‘अॅनिमल फार्म?’ हा अग्रलेख व ‘एकाच देशात दोन कायदे कसे?’ या पंतप्रधान मोदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भातील बातमी (लोकसत्ता- २८ जून) वाचली. धर्म-जात-प्रांत-भाषा आधारित राजकारण व राजे-महाराजांच्या संस्थानांत वाढलेल्या प्रजेत भिनलेल्या गुलामी प्रवृत्तीमुळे रुजलेली सरंजामशाही वृत्ती दुर्दैवाने आजही कायम आहे.लोकशाहीतील समानतेचे मूलभूत तत्त्व जनमानसात रुजविण्यात आपण सपशेल अपयशी ठरलो आहोत. परिणामी देशात सामाजिक-आर्थिक उतरंडीवर आधारित व्यवस्थेचे अनेक पदर निर्माण झाले आहेत. त्यातच राजकारणकेंद्रित व्यवस्थेच्या निर्मितीवर अधिक भर दिल्याने राजकारणाच्या सोयीसाठी व्यवस्थेत सर्वत्र दुहेरी मापदंड विकसित झाले आहेत. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते करट’ अशी स्थिती व्यवहारात सर्रास आढळते. ही बाब समाजात इतकी मुरली आहे की लोकांना याचे फारसे काही वाटतही नाही. त्यामुळे स्वपक्षीय व विरोधी पक्षीय राज्य सरकारांमध्ये दुजाभावही केला जातो आणि विरोधी पक्षात असताना भ्रष्ट असलेले नेते भाजपत आल्यावर स्वच्छही होतात व त्यांना शांत झोपही लागते. या पार्श्वभूमीवर, ‘एकाच देशात दोन कायदे कसे?’ हा प्रश्न गैरलागू ठरतो. भेदभाव विरहित समाजाची निर्मिती आदर्श व त्यामुळेच स्वप्नवत आहे. पण सर्वाना स्वाभिमानाने जगता येऊन ‘आत्मनिर्भर’ होता यावे, अशी किमान अपेक्षा लोकशाहीच्या जननीकडून करण्यात काही गैर नसावे. छत्रपती व संतविचारांवर पोसलेला पुरोगामी महाराष्ट्र यात नक्कीच दोन पावले पुढे गेला होता, पण आता आता आम्ही त्या मार्गावरून मागे तर जात नाहीत ना, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. हे भीतीदायक चित्र देशभरातदेखील आहे आणि ते पुसण्यासाठी आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. पण सध्या तरी या दिशेने फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. –हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
ऑर्वेलच्या भयस्वप्नाकडे वाटचाल
‘अॅनिमल फार्म?’ हा अग्रलेख (२८ जून) वाचला आणि क्षणभरात वास्तवाची जाणीव झाली. ‘अॅनिमल फार्म’ या कादंबरीत जॉर्ज ऑर्वेल यांनी रेखाटलेले भविष्यातील मानवी समाजाविषयीचे भयस्वप्न आता वास्तवात उतरते आहे की काय, अशा भीतीने विचारी जगाला ग्रासले आहे. देशोदेशीच्या अधिकारशहांनी लोकशाही मार्गातून ऑर्वेलच्या भयस्वप्नाच्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे की काय, असा प्रश्न नक्कीच पडतो. सामथ्र्यवान व्यक्ती नेहमीच दुबळय़ांची शिकार करताना दिसतात. बळी तो कान पिळी, या न्यायानेच जग चालत आहे. संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘कायद्याचे राज्य’, मात्र अलीकडे या संकल्पनेला तडा जाताना दिसू लागला आहे. अनेक प्रसंगांत सामथ्र्यशाली गट सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी करत आहे, कायदा हातात घेत आहे. –अक्षय दिलीप जगताप, पुणे
नाठाळाच्या माथी काठी हाणावीच लागेल
‘अॅनिमल फार्म?’ हे संपादकीय वाचले. समाजातील वाढत्या हिंसेचा संवेदनशील व्यक्तींना त्रास होतो, मात्र आजूबाजूचे वातावरणच इतके विखारी झाले आहे की साधा शाब्दिक निषेधही नोंदवण्याचे धैर्य सर्वसामान्यांमध्ये राहिलेले नाही, ही बाब वेदनादायी आहे. अशी सरळमार्गी जनता संख्येने जास्त असली, तरी त्यांचा निषेधाचा आवाजच फुटू दिला जात नाही. परिणामी तथाकथित बाहुबली व सशक्तांचे फावते आहे. बहुसंख्य समाज अशा रानटी आणि क्रूर जीवनपद्धतीचा तिटकारा असणारा आहे, मात्र त्याचे प्रभावी प्रतिबिंब माध्यमांतून दिसत नाही, हे तितकेच खरे आहे. सर्वसामान्य जनतेने ‘भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माथी हाणू काठी’ ही संत तुकाराम महाराजांनी दिलेली शिकवण निर्भयतेने आचरणात आणण्याची प्रकर्षांने गरज आहे. – राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे</strong>
ढोबळ वर्गीकरण अयोग्य
‘अॅनिमल फार्म?’ या अग्रलेखात लोकप्रतिनिधी हे सबल, अत्याचार करणारे आणि सरकारी वा महापालिका अधिकारी बिचारे हुकमाचे ताबेदार, असे म्हणत त्यांना अन्यायाचे बळी ठरणाऱ्या दुर्बलांच्या गटात टाकले आहे. पण हेच ‘बिचारे’ अधिकारी जिथे त्यांचा शब्द चालतो तिथे दुर्बल जनसामान्यांस किती त्रास देतात, पदोपदी लाच देण्यास भाग पाडतात हे सर्वज्ञात आहे. अन्याय करणाऱ्यांची अशी ढोबळ व्याख्या करता येणार नाही. यांत्रिक उत्पादनातही त्रुटी राहतात, तिथेही डिफेक्टिव्ह पीस आढळतात, तशीच सदोष मानसिकतेची माणसेही नक्कीच असणार. असे डिफेक्टिव पीस उच्चवर्णीयांत असतील तसेच दलितांतही असू शकतील. त्यासाठी पूर्ण वर्गाला दोषी ठरवणे योग्य नाही. – श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
पुण्यातील गुन्ह्यांना मालमत्ता व्यवहारांचीही पार्श्वभूमी
‘सदाशिव पेठेत तरुणीवर कोयत्याचे वार’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २८ जून) वाचले. एखाद्या हिंदूी वा दाक्षिणात्य चित्रपटालाही लाजवेल असा हा क्रूरतेचा कळस व थरार होता. सुसंस्कृत पुण्यात हे काय चालले आहे, असा प्रश्न आता सर्वानाच पडला आहे. विद्येचे माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध असलेले पुणे मागील काही वर्षांपासून गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटनांसाठी चर्चेत आहे.एकेकाळी सुरक्षित व सुसंस्कृत शहर म्हणून पालक त्यांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी मुंबईऐवजी पुण्याला पाठवत, पण आता चित्र बदलले आहे. दिवसेंदिवस पुणे व परिसरातील गुन्हेगारी वाढत आहे. कोयता गँगची दहशत, पार्किंगमधील गाडय़ा जाळणे, गोळीबार, खंडणीखोरी, शरीरावर वार करणे यांसारख्या घटना पुण्यात आता नित्याच्या झाल्या आहेत. सिंहगड रस्ता, हडपसर, कात्रज, वानवडी, खडकी, पाषाण, खडकवासला, कसबा पेठ, मुळशी, जुन्नर, आंबेगाव भागांत गुन्हेगारीच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. पुण्यातील गुन्हेगारीला स्थावर मालमत्ता व्यवहार आणि आय. टी. पार्कच्या जमीन व्यवहारांची काही प्रमाणात पार्श्वभूमी आहे. याचे चित्रण आपण ‘मुळशी पॅटर्न’ या चित्रपटात पाहिले आहेच! बक्कळ पैसे, सोने, आलिशान गाडय़ा या ऐहिक सुखांच्या मोहापायी काही शिक्षित पण बेरोजगार तरुण एजंटगिरीकडे आणि पुढे गुन्हेगारीकडे वळत आहेत. पालकांनीच आपल्या मुलांना गुन्हेगारीपासून परावृत्त केले पाहिजे. आपल्या मुलांचे मित्र कोण आहेत व ते कोणत्या पार्श्वभूमीचे आहेत यावर पालकांचे बारीक लक्ष असायला हवे. पोलिसांनीदेखील कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता अशा गुन्हेगारांवर व त्यांच्या संघटित टोळय़ांवर कठोर कारवाई करून लवकरात लवकर त्यांचा बीमोड करावा. ‘सुसंस्कृत शहर’ ही पुण्याची जुनी ओळख पुन्हा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायला हवी.- टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
संत दामाजी पंतांचा वारसा विसरू नये!
‘कर्नाटकला महाग धान्याचा भुर्दंड का?’ हा मिलिंद मुरगकर यांचा लेख (२८ जून) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा संपून दोन दिवस झाले नाहीत, तोच खालच्या पातळीवरील राजकारण सुरू झालेले दिसते. मोदी यांनी अमेरिकेत सांगितले की भारतात आमचे सरकार कसलाही भेदभाव करत नाही, अल्पसंख्याकांना त्रास नाही, अगदी आबादी आबाद आहे, पण त्याविषयीच्या बातम्यांची शाई वाळत नाही, तोच कर्नाटकास धान्यपुरवठा करण्यास केंद्राने नकार दिल्याच्या बातम्या झळकल्या.
केवळ कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे, म्हणून अन्न महामंडळाचे धान्य देण्यास भाजप सरकारने विरोध चालविला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपची हीच भूमिका असेल तर त्यांना ती महाग पडू शकते. वास्तविक पाहता काही महिन्यांपूर्वी देशात यंदा विक्रमी कृषी उत्पादन झाल्याचे वृत्त आले होते. असे असेल तर केंद्र सरकारची अन्नधान्याबाबतची भूमिका फारच कोत्या मनोवृत्तीची मानवी लागेल. निसर्गाने तुम्हाला भरभरून दिले असताना तुम्ही केवळ राजकारणापायी धान्य देत नाहीत, ही लाजिरवाणी बाब आहे. भर दुष्काळात परवानगी नसतानाही लोकांचे जीव वाचवावेत, यासाठी सरकारी गोदामे खुली करणाऱ्या संत दामाजी पंतांचा हा देश आहे, याचा विसर केंद्राला पडलेला दिसतो.- कैलास ढोले, पुणे
कायदा करा, पण संविधानाची तत्त्वे पाळून
‘इज्तिहाद!’ हा चतु:सूत्र सदरातील लेख (२८ जून) वाचला. समान नागरी कायदा हा सामाजिक प्रश्न किती गांभीर्याने हाताळायला हवा, याची जाणीव या लेखातून होते. संविधान जसे इतर देश व त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करून, त्यातील योग्य ते स्वीकारून तयार केले गेले, तसाच आता समान नागरी कायदादेखील केवळ धार्मिक दृष्टिकोन न ठेवता संविधानाने जी मूलतत्त्वे भारतीय जनमनात रुजवली आहेत, त्यांचा विचार करून तयार केला जाणे अत्यावश्यक आहे. सत्ताधारी व विरोधकदेखील या संदर्भात कोणताच ठोस मसुदा सादर करत नाहीत, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना या कायद्याचा त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर काय परिणाम होऊ शकेल, याची पुरेशी जाणीव झालेली नाही. हा मुद्दा राजकीय न करता सर्वसमावेशक आणि व्यापक विचारमंथनातून मार्गी लागावा. अन्याय्य रूढी, प्रथा, परंपरा बाजूला सारून सक्षम आणि व्यापक समान नागरी कायदा तयार करणे प्रगतिशील, आधुनिक राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आहे. – सोनिया शानेदिवाण, कोल्हापूर</strong>
