‘…हाती कोलीत!’ हा अग्रलेख (२५ फेब्रुवारी) वाचला. पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प महोदय जगाची एकहाती पुर्नआखणी करण्याच्या कल्पनेने पछाडले आहेत. अवघ्या महिन्याभरात त्यांच्या परराष्ट्र धोरणा(?)च्या दांडपट्ट्याने अनेक राष्ट्रे व त्यांचे नेते घायाळ झालेले दिसतात. अमेरिकेचा लष्करी दरारा पाहता ट्रम्प यांच्या बेलगाम विधानांनी विविध राष्ट्रांत वाद व भयकंपित चर्चा सुरू होणे अटळ आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतात भाजप व काँग्रेस हे प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी ट्रम्प यांची भारतासंदर्भातील विधाने वापरण्याच्या नादात राष्ट्रहित विसरून परस्परांवर तुटून पडल्याचे दिसते. आजच्या परिस्थितीला ‘कोंबड्यांच्या खुराड्यात बोका शिरल्याची’ उपमा चपखल वाटते. भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या विश्वगुरुत्वाचा व परराष्ट्रमंत्र्यांच्या तुच्छतासूचक नैतिकतेचा तोरा ‘माय फ्रेंड ट्रम्प’समोर पूर्णत: उतरला असला तरी काँग्रेसचा पाणउतारा करण्याची त्यांची खुमखुमी कायम आहे. उर्वरितांची एकजूट (मग ते देश असोत की देशांतर्गत पक्ष) हा ट्रम्प-मस्क जोडीच्या उच्छादास आवर घालण्याचा एकमेव उपाय आहे. अशा वेळी निदान त्यांच्या बाबतीत तरी आपापसांत झुंजण्याचा बालिशपणा सर्वांत जुना पक्ष काँग्रेस व सर्वांत बलाढ्य पक्ष भाजपने करू नये, याची जाणीव या दोन्ही बाजूंना नसणे, यावरून आजच्या भारतीय राजकारणाच्या अध:पतनाचा अंदाज येतो. त्या तुलनेत चीन किंवा युरोपीय देश अधिक गांभीर्याने व परिपक्वतेने अमेरिकेला तोंड देण्याची व्यूहरचना करत आहेत. हा आशेचा किरण.- अरुण जोगदेव, दापोली
कालापव्यय करणे ही ट्रम्प यांची गरज
‘…हाती कोलीत!’ हा अग्रलेख (२५ फेब्रुवारी) वाचला. नवनवे मुद्दे काढून स्वत:ची प्रतिमानिर्मिती करणे त्यांना आवडते. हे माहिती तंत्रज्ञान आणि समाजमाध्यमांचेच फलित आहे. यापुढे काही काळ तरी असे अजब मुद्दे उपस्थित करून आणि ‘ग्रेट अगेन’ची दिवास्वप्ने दाखवून कालापव्यय करणे ही ट्रम्प यांची गरजच आहे. त्यातून ते अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून काही फायदेशीर व्यवहार करू शकतात. मग तो समान आयात कर असो किंवा डॉलरच्या पर्यायी चलनाचा काटा काढणे असो. बाकी चीन आणि रशियाला चुचकारून ते योग्य समतोल राखत आहेत.- एम. एस. नकुल
देशोन्नतीसाठी तरी मतैक्य व्हावे…
‘… हाती कोलीत’ हे संपादकीय वाचले. अमेरिकेने भारतास विविध कारणांस्तव १९५१ पासून आर्थिक मदत केली. ही मदत केंद्रात विविध पक्षांची सत्ता असताना करण्यात आली. परंतु आता मदतीची जाहीर वाच्यता ट्रम्प सातत्याने करत असताना स्वार्थांध भारतीय राजकारणी एकमेकांवरच चिखलफेक करत आहेत. देशाच्या अस्मितेचा प्रश्न आ वासून उभा असताना तरी भारतीय म्हणून आपण एक होणार की नाहीच? देशाच्या प्रगतीसाठी, अखंडता आणि सार्वभौमत्वासाठी तरी विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.- नामदेव पवार, आळेफाटा (पुणे)
राजकारण सुसंस्कृत कधी होणार?
‘ऐसपैस अधोगती..!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ फेब्रुवारी) वाचला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, सुसंस्कृत राजकारण करण्यावर आमचा भर राहील. परंतु सत्ताधारी आणि विरोधकांतील आरोप-प्रत्यारोपांशिवाय एक दिवसही जात नाही. बेछूट, निराधार आरोप करून वातावरण गढूळ करणे हाच एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. आरोपांची पातळीसुद्धा खालावत चालली आहे. एकीकडे महिलांवरही अपमानास्पद आरोप होत असताना, काही वेळा महिला नेत्याही बोलताना तारतम्य सोडत असल्याचे दिसते. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर जे बेताल वक्तव्य करण्यात आले, ते खरोखरच अशोभनीय आहे.- पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली
बकालपणा दूर करण्याची हीच संधी
‘मुंबई बकाल का होत गेली?’ हा माजी खासदार गोपाल शेट्टी यांचा लेख वाचला. जो प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे, त्याचे उत्तरसुद्धा त्यांच्या लेखातील शेवटच्या परिच्छेदात दडले आहे. या प्रश्नाचा मागोवा घेतला तर सहज लक्षात येते की, १९८५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या एका वाक्यावरून मुंबईच्या मतदारांनी अस्मितेच्या मुद्द्यावर शिवसेनेला बहुमताने मुंबई मनपावर निवडून आणले. त्यानंतर आजपर्यंत शिवसेना व भाजप १९९२ वगळता एकत्रित युती म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. लेखकांनी स्वत: १९९२ पासून विविध पातळ्यांवर लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे. १९८७ साली विलेपार्ले पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने हिंदुत्वाचा मुद्दा बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणला व ती निवडणूक जिंकल्यानंतर तो प्रभावीपणे रुजला. १९९५ साली पहिल्यांदा सत्तापरिवर्तन झाले व युतीच्या मुख्यमंत्रीपदी मनोहर जोशी यांची निवड झाली. त्या निवडणुकीत ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा बाळासाहेबांनी केल्याने सत्तांतर झाले. प्रत्यक्षात कायद्यात मोफत घरे देण्याची तरतूद नाही. तरीही २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना ३०० चौरस फुटांची घरे व २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना सशुल्क घरे देण्याची घोषणा केली आहे. अर्थातच २०११ नंतर जनगणना झालेली नाही. झोपडपट्टीवासीयांनी स्थानिक नेत्यांच्या आशीर्वादाने माळे बांधले. २०२४ साली महाराष्ट्रातील जनतेने महायुतीला बहुमताने निवडून दिले आहे. त्यामुळे सरकारने आता मुंबईतील बकालपणा दूर करणे अपेक्षित आहे.-नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
नेत्यांना फार तर पहिल्या रांगेत बसवा
‘संमेलनाचे राजकीय प्रतिध्वनी,’ ही बातमी (२५ फेब्रुवारी) वाचली. हा वाद जुनाच आहे. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रा. वसंत बापट होते. तेव्हाही सरकारी अनुदान दिल्यामुळे साहित्य संमेलनात सरकारवर टीका करू नये, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या होत्या. साहित्यिकांना बैल म्हटले गेले होते. प्रा. वसंत बापट यांनी त्यावर अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. आता साहित्यिकांपैकी कोणी एवढे सडेतोड बोलत नाही. ज्यांचे साहित्यात काहीच योगदान नाही, अशा नीलमताई गोऱ्हे यांनी मात्र राजकीय टीकाटिप्पणी केली आणि त्याचे पडसाद स्वाभाविकपणे उमटले. एक तर साहित्य संमेलनात साहित्यिकांचाच शब्द चालला पाहिजे. त्यांचा राजकारणावर बोलण्याचा हक्क कोणाला डावलता येणार नाही. राजकारण्यांनी साहित्यात रस असेल तर संमेलनाला हजेरी लावावी. पहिल्या रांगेत बसावे. परंतु व्यासपीठावर मिरवू नये.- दिनकर जाधव, ठाणे
ही पोलिसांची क्रूर थट्टा!
‘पोलिसांचा तुटपुंजा ‘फिटनेस’ भत्ता महागाईत ‘अनफिट’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ फेब्रुवारी) वाचली. आजकालच्या महागाईच्या जमान्यात, दिलेले हे २५० रुपये पुरेसे आहेत का, याचा सरकारने विचार करावा. पोलिसांनी ही रक्कम घेण्यास नकार दिला ते उत्तम झाले. याचे कारण पोलिसांनासुद्धा स्वाभिमान नावाचा प्रकार आहे. या संदर्भात एक साधे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, सामान्य माणूस डॉक्टरकडे गेला तर त्याची फी १५०-२०० रुपये असते. शिवाय बाहेरची औषधे दिल्यास, तो खर्च वेगळा. थोडक्यात यात सहज ५०० रुपये खर्च होतात. मग फिटनेससाठी केवळ २५० रुपये हा कोणता हिशोब? याचा सरकारने खुलासा करावा. संताप एका गोष्टीचा येतो की, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतांसाठी, सरकार लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपये देऊन पाण्यासारखा पैसा खर्च करते. मग पोलिसांना फिटनेससाठी केवळ २५० रुपये? ही पोलिसांची क्रूर थट्टाच आहे. सरकारने पोलिसांवरील कामाच्या ताणाचा, तसेच त्यातून निर्माण होणाऱ्या शारीरिक समस्यांचादेखील विचार करणे गरजेचे आहे. वेळी-अवेळी लागणारी ड्युटी, परिणामी जेवणाच्या वेळा नेहमीच चुकणे, अपुरी झोप, यामुळे कामाच्या तणावातून मुक्त होण्यासाठी (हा एक घोर गैरसमज) काही जणांना तंबाखू, विडी-सिगारेट, गुटख्याचे व्यसन जडते. याचे शरीरावर भयंकर दुष्परिणाम होतात. उपचारांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागतो. तात्पर्य, पोलीस हे जनतेचे रक्षक आहेत. तेव्हा त्यांची योग्य ती काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. त्यांची केवळ २५० रुपयांवर बोळवण न करता, त्यांना फिटनेसाठी किमान दहा हजार रुपये द्यावेत.- गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
स्तंभ