लोकमानस: नेमका कोणाचा विकास साधला?

‘पासोसुवि’च्या माध्यमातून मलईवाटपासाठीच तर पालकमंत्रीपदाचा शोध लागला आहे. त्यामध्ये आता ‘सहपालकमंत्री’ पदाची भर पडली आहे. अशीच घटनाबाह्य उपमुख्यमंत्रीपदेही निर्माण केली गेली आहेत. ही वैविध्यपूर्ण पदनिर्मिती भ्रष्टाचाराशिवाय इतर काय बरे साध्य करते? कुणाचीही मागणी नसताना शेतकऱ्यांना फुकट नॅनो युरिया काय, पंप काय, वाटप केले ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे, तर कुणाचे तरी खिसे भरण्यासाठी हे पुरेसे उघड झाले आहे. हे चिल्लर भ्रष्टाचारी वाटावेत असे स्वयंस्फूर्त शक्तिपीठ महामार्गासारखे प्रकल्प तरी कोणी मागितले होते? मेट्रोच्या जाळ्यामुळे कोणत्या रस्त्यावरील गर्दी कमी झाली? शिक्षण, आरोग्याच्या तरतुदींतून पुरेसा मलिदा लाटता येत नाही, म्हणूनच सारे लक्ष ‘पासोसुवि’वर केंद्रित केले जाते असे मानण्यास आता भरपूर वाव आहे. टूजी आणि कोळसा घोटाळ्यांच्या लाखो कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या कपोलकल्पित कथा रचून सत्तासोपान सर केलेल्यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणत म्हणत नेमका कोणाचा विकास साधला, हे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. देश बदलतो आहेच. तो बदलताना भ्रष्टाचारीसुद्धा कसे आणि किती प्रतिभावान व प्रज्ञावंत असू शकतात याची प्रचीतीही येत आहे.- वसंत देशमाने, परखंदी (सातारा)

खर्चाची गणिते गुलदस्त्यातच!

‘देश बदल रहा है…!’ हे संपादकीय वाचले. देश खरोखरच बदलत आहे, पण हा बदल चांगला की वाईट हे स्पष्ट होण्यासाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागते. मुंबईत मेट्रो सुरू होणार ही २०१४ साली आलेली बातमी खरोखरच सुखावणारी होती. त्यासाठी मुंबईकरांनी ११ वर्षे हालअपेष्टा सहन केल्या; परंतु त्याची फळे अद्याप मिळालेली नाहीत. सध्या सुरू असलेले मेट्रो मार्गसुद्धा तोट्यात आहेत. भक्तिपीठ मार्गाची मागणी कोणीही केली नव्हती, तरी त्याची घोषणा झाली. त्याविरोधात प्रतिक्रिया उमटल्यानंतरही तो पुढे रेटणे सुरूच आहे. असा ‘पासोसुवि’चा विकार अगदी अंगात मुरलेला आहे. जिथे कुठे गरज नाही तिथेदेखील मेट्रोच्या गर्जना होत आहेत. देशातील प्रमुख रस्ते दुपदरीचे चौपदरी, चौपदरीचे सहापदरी असा सुसाट विकास सुरू आहे. यात सर्वत्र धूळच धूळ पसरत आहे. हवेचा दर्जा ढासळला आहे. अनेक जुने वृक्ष कापले जात आहेत. यंदा फेब्रुवारीतच मुंबईचे तपमान ३९ अंशांवर पोहोचले आहे. या ‘पासोसुवि’च्या आर्थिक गरजा कशा पूर्ण केल्या जात आहेत, हे सामान्य जनतेला कळतही नाही, मात्र सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षणावरील खर्च कमी होत असल्यामुळे सामान्यांचा जगण्याचा दर्जा घसरत चालला आहे.- दिनकर जाधव, ठाणे

हीच आस्था नद्यांच्या स्वच्छतेविषयीही हवी!

‘लाखोंच्या साक्षीने महाकुंभ समाप्त,’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २७ फेब्रुवारी) वाचले. नद्यांमधील स्नान हा कोट्यवधी भाविकांसाठी श्रद्धेचा आणि आस्थेचा विषय आहे, मात्र पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि अभ्यासक सोनम वांगचुक यांनी पुढील १४४ वर्षांनंतर येणाऱ्या महाकुंभापर्यंत नद्याच नाहीशा झाल्या असतील, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे दिला आहे. महाकुंभामुळे देशाच्या एकतेचे आणि राष्ट्रीयत्वाचे दर्शन घडले, असा दावा करण्यात येतो. जर हा दावा खरा असेल तर याच कोट्यवधी भाविकांनी हीच श्रद्धा आणि आस्था नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी वास्तवात आणली पाहिजे. महाकुंभामुळे खरोखरच लोकांमध्ये एकता आणि राष्ट्रीयत्व निर्माण झाले असेल, तर त्यांनी गंगा शुद्धीकरणाच्या खर्चीक प्रकल्पांचे काय झाले, याचा हिशेब मागावा. नदीच्या शुद्धतेसाठी, स्वच्छतेसाठी आणि पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी आग्रह धरावा. नद्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष उपक्रम हाती घ्यावेत. नद्यांची स्वच्छता आणि त्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता यांनादेखील सर्वोच्च महत्त्व द्यावे. जीवनवाहिन्या भविष्यात मृत्युवाहिन्या होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. कोट्यवधी भाविकांची पापे धुता धुता गंगा मय्या आणि तिच्या भगिनी दिवसेंदिवस अधिकाधिक मैल्या होत चालल्या आहेत, तेव्हा नद्या स्वच्छ ठेवण्याचे पुण्य यापुढे भाविकांनी कमवावे.- विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)

शिक्षकांनी वर्गात जायचे कधी?

‘मंत्रीपदी शिक्षणतज्ज्ञच नेमा!’ हे पत्र (लोकसत्ता- २७ फेब्रुवारी) वाचले. खरोखरच रोज नवनवीन फतव्यांची अंमलबजावणी करताना शिक्षकांना काय त्रास होतो, याची ना मंत्र्यांना कल्पना आहे, ना त्यांच्या सचिवांना. बरे आपल्या राज्याच्या, देशाच्या अनुषंगाने काही बदल करतील तर तेही नाही. इतर देशांच्या शिक्षण पद्धतींचे अंधानुकरण सुरू आहे. एखादी योजना एखाद्या देशात यशस्वी झाली म्हणजे आपल्याकडेही यशस्वी होईल, असे मानणे बालिशपणा आहे. वेगळे काही तरी केले असे दाखवायचे आणि श्रेय (की खाते) मिळवायचे याची चढाओढच लागलेली आहे. आजघडीला विविध अशैक्षणिक कामे, प्रशिक्षणे, बोर्डाची कामे या व्यापात शिक्षक वर्गावर जाऊच शकत नाही. तेव्हा नवीन धोरणे, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे परिणाम कधी दिसतील हे सांगणे कठीण आहे. पत्रलेखकाने सुचविल्याप्रमाणे मंत्रीपदी शिक्षणतज्ज्ञ नेमले आणि त्यांच्या जोडीला शिक्षक प्रतिनिधींचे मंडळ नेमले, तर काही तरी सकारात्मक बदल घडेल. नाही तर धोरण धरसोडीमुळे राज्य आणि देश रसातळाला जाईल.- बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)

नेत्यांना पायघड्या; साहित्यिकांचा विसर

‘संमेलनाचे राजकीय प्रतिध्वनी’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ फेब्रुवारी) वाचली. हे काही आज प्रथमच घडलेले नाही. दुर्गा भागवत यांच्या अध्यक्षतेखालील साहित्य संमेलन आणीबाणी व राजकीय नेत्यांमुळेच गाजले होते. साहित्य संमेलने साहित्य, साहित्यिकांच्या कलाकृती यांनी संस्मरणीय होणे गरजेचे आहे, मात्र साहित्य संमेलनातून रसिक, वाचकांना काय देता येईल, यावर वर्षभर विचारच केला जात नाही. केवळ काही विषयांची पेरणी करून, तयारी न करताच तीन दिवसांचा आराखडा मांडण्यात येतो. कार्यक्रम पत्रिका, निमंत्रणे या मुद्द्यांवरही हे संमेलन फसले. राजकीय मंडळींना आग्रहाने बोलावले गेले, पण संमेलनाला साहित्यिकांचा विसर पडला.- सुबोध पारगावकर, पुणे

हा स्वातंत्र्यवीरांचा सन्मान की वापर?

‘महाराष्ट्र प्रेरणा गीत पुरस्कार सावरकरांच्या गीताला’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ फेब्रुवारी) वाचली आणि असंख्य प्रश्न पडले. ते असे की, सध्या सहेतुक वा अहेतुक खिरापत वाटण्याएवढा महाराष्ट्राचा राजकोष दुथडी भरून वाहतो आहे का? प्रेरणा गीताचा प्रस्ताव कुणी आणि कधी सादर केला? त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता कधी मिळाली? प्रेरणा गीताची निवड करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती का? असल्यास समितीवर कोण सदस्य होते?

प्रेरणा गीताचे निकष ठरवण्यात आले होते का आणि त्यांची लघुसूची तयार करण्यात आली होती का? उदा.- शूर आम्ही सरदार, मराठी पाऊल पडते पुढे, आता उठवू सारे रान, उठा राष्ट्रवीर हो, जिंकू किंवा मरू, केशवसुतांच्या ‘नव्या मनुतील नव्या दमाचा शूर शिपाई आहे, कोण मला वठणीवर आणू शकतो, ते मी पाहे’ या अथवा कुसुमाग्रजांच्या असंख्य कवितांचा विचार झाला होता का? मुळात ‘अनादि मी, अनंत मी, अवध्य मी भला’ ही कविता प्रेरणा गीत आहे असे कसे ठरले? स्वत सावरकरांनी छळास पुरून उरण्यासाठी कवचमंत्र म्हणून ही कविता रचली असे म्हटले आहे. महाराष्ट्राच्या एकात्मतेला हानिकारक असलेल्या आणि प्रगतीला खीळ घालणाऱ्या ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. त्यात मराठा-ओबीसी वादाची भर पडली आहे. ‘छावा’ प्रदर्शित झाल्यापासून समाजमाध्यमांवर जाती-जातींविरुद्ध गरळ ओकण्याची स्पर्धा सुरू आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे या स्पर्धेतील एक प्यादे बनले आहेत. अशा परिस्थितीत छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने या वर्षापासून दिल्या जाणाऱ्या पुरस्काराची सावरकरांशी हेतूपूर्वक सांगड घालून महाराष्ट्र शासनही राज्यकारभारातील अपयश आणि भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी आणि जीवन-मरणाच्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी स्वातंत्र्यवीरांचा प्यादे म्हणून वापर करीत आहे का?- शरद गोखले, ठाणे