लोकमानस: लोकप्रतिनिधींकडूनही नुकसानभरपाई घ्या!

मुद्दा इतकाच की, झालेल्या कोणत्याही नुकसानाची भरपाईची कारवाई करताना सर्वांसाठी एकच नियम असावा.-विवेक तवटे , कळवा (ठाणे)

वसुलीमुळे समाजकंटकांना जरब बसेल

नागपूर येथे नुकत्याच झालेल्या दंगलीत दगडफेक, तोडफोड, जाळपोळ यांमुळे नागरिकांचे झालेले नुकसान दंगलखोरांकडून वसूल करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे तो या घटनेपुरता मर्यादित न राहता कायमस्वरूपी नियम व्हावा! केवळ दंगेखोर नाही तर समाजमाध्यमातून चिथावणी देऊन जमाव एकवटणाऱ्या त्यांच्या म्होरक्यांनाही कायद्याच्या कचाट्यात घ्यावे. दंगलखोरांना जरब-

हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर (जि. पालघर)

‘बळी तो कान पिळी’ अविवेकी कसे?

‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील ‘आपण विवेकाच्या आवाजासोबत आहोत?’ हा लेख वाचला (२३ मार्च). दोन देशांमधील संबंधांत तात्कालिक नेत्यांच्या वैयक्तिक मैत्रीचा काही एक वाटा नक्की असतो, परंतु ते संबंध तात्कालिक फायदा न पाहता दूरगामी व साधकबाधक विचार करूनच जपले पाहिजेत. ट्रम्प यांच्या धोरणांची लेखकाने दिलेली यादी व त्यावर आपल्या देशाचा प्रतिसाद, यांकडे त्यादृष्टीने पाहिले पाहिजे. उदा.-अमेरिकेने तेथे बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांना तेथील कायद्यानुसार परत पाठवले तर भारताने काय भूमिका घ्यावी? भारतातील ‘एजंट्स’ना लाखो रुपये देऊन अमेरिकेच्या सीमावर्ती देशांचा व्हिसा मिळवून तेथून कथित ‘डंकी रूट’ वापरून अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश करायचा, हा प्रकार येथील प्रशासनाच्या सहकार्याशिवाय, वा त्यांनी कानाडोळा केल्याशिवाय शक्य नाही. या धोरणाला विरोध हा ‘विवेकाचा आवाज’ कसा ठरेल? कुठल्या वस्तूंवर किती आयातशुल्क लावावे हा त्या त्या देशाचा अधिकार असतो. त्याला आपण आपल्या परीने प्रतिसाद / प्रत्युत्तर देऊ शकतो. परंतु एखाद्या देशाचा तसा निर्णय केवळ आपल्या हिताचा नाही म्हणून त्याला आपण ‘अविवेकी’ म्हणू शकत नाही. ‘बळी तो कान पिळी’ हे वैश्विक सत्य स्वीकारावेच लागले तर त्याला फारतर ‘व्यवहारवादी तडजोड’ म्हणता येईल; ‘अविवेकी’ म्हणणे योग्य ठरणार नाही.- प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

प्रत्येकाच्या आत दडलेल्या शक्यता…

‘अद्भुताचे प्रवासी…’ हे संपादकीय (२२ मार्च) वाचले. सुनीता विल्यम्स आणि बुच विल्मर यांच्या जिद्दीच्या या प्रवासातून आपल्याला शिकायला मिळते की, अडथळ्यांवर मात करून स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणता येते. सुनीता विल्यम्स व बुच विल्मर यांनी तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या सामर्थ्याला नवे परिमाण दिले. या दोघांचेही योगदान आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक आदर्श आहे. हा आदर्श ठेवल्यास उद्या आपल्या देशातही असे नेतृत्व उदयाला येईल, जे अंधश्रद्धेच्या अंधाराला छेदून विज्ञानाच्या प्रकाशाने समाजाला दिशा दाखवेल. ही कहाणी फक्त अंतराळवीरांची नाही, तर प्रत्येकाच्या आत दडलेल्या शक्यतांची आहे!- प्रा. अविनाश रा. गायकवाड, कोल्हापूर</p>

कायद्याने सक्ती करण्यापेक्षा…

‘भाषेचा लडिवाळ कायद्याने निर्माण होत नाही!’ हे ज्येष्ठ नाटककार सतीश आळेकर यांचे मत (वृत्त : लोकसत्ता- २३ मार्च) परखड मत पटले. मराठी भाषा मराठी कुटुंबांत दैनंदिन नांदण्यासाठी गरज आहे ती मराठीत संवाद साधून मराठी भाषेचे संस्कार करू शकणाऱ्या वडीलधाऱ्यांची, मराठी पुस्तके विकत आणून (‘पीडीएफ’ नव्हे) संग्रही ठेवण्याची, मराठी भाषेतील शब्दरत्नांच्या जुन्या खाणींतून इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द वेचून वापरात आणण्याची. मराठी माणसांवरील कुरघोडी सहन करावी लागू नये, यासाठी प्रशासकीय पाठिंबा आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दक्षिणी राज्यांतील स्थानिक भाषेतून व्यवहार करण्याची मानसिकता मराठी माणूस प्रामाणिकपणे आणि सभ्य आग्रहाने जेव्हा अंगी/मनी बाणवेल तेव्हा कायद्याने सक्तीची गरजही भासणार नाही. ही परिस्थिती महाराष्ट्रात अवतरण्यासाठी वाट पाहण्याची सहनशीलता मात्र हवी.- श्रीपाद पु्. कुलकणीर्, पुणे

‘भूजल’ भरती अडकली कुठे!

‘कुतूहल’ सदरात ‘भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा’ हा लघुलेख (२१ मार्च) वाचला. त्याचा याच अंकातील ‘घडे लोकसेवा…’ या संपादकीयाशी संबंध दर्शवणे गरजेचे वाटते.‘भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणे’ने डिसेंबर २०२२ मध्ये ‘एमपीएससी’मार्फत भूवैज्ञानिकांच्या पदभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. आता अडीच वर्षे झाली; परंतु अद्याप चाळणी परीक्षाही नाही. निवड यादी, नेमणूक तर लांबची गोष्ट. तब्बल १२ वर्षांनी राज्यातील भूशास्त्र स्नातकांना लोकसेवेची संधी मिळाली, पण ती कुठेतरी अडकली. भरतीतला हा विलंब पाहता सामान्य विद्यार्थ्यांनी कसे आणि कुणाकडे व्यक्त व्हावे!- डॉ. प्रणव हिरवे, नागपूर.

पोलिसांनी अभिनिवेश बाजूला ठेवावा

न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाचा मृत्यू पोलिसांनी कोठडीत केलेल्या मारहाणीमुळे झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याआधीही, अक्षय शिंदे या आरोपीचे एन्काउंटर प्रकरण सत्तेच्या बळावर दडपण्यासाठी पोलिसांनी रचलेले कथानक न्यायालयासमोर उघडे पडले होते. आपल्या विचारधारेच्या विरोधकांवर तडकाफडकी कठोर कारवाई करणारी पोलीस यंत्रणा कुणा कोरटकरला न्यायालयाने जामीन नाकारल्यावरही अटक न करता बेपत्ता घोषित करते. गुन्हेगारांवर वचक राहावा यासाठी थर्डडिग्री आवश्यकच असेल, तर त्यासाठी पोलिसांनी जात, धर्माचा अभिनिवेश बाजूला ठेवून नि:स्पृहपणे कारवाई करणे अपेक्षित आहे. पोलिसी कारवाईत सत्ताधारी पक्षाच्या विचारधारेचा अभिनिवेश दिसत असेल, तर ही यंत्रणा जनतेची नव्हे, तर भाजपच्या विचारधारेची रक्षक बनली आहे, असे म्हणावे लागेल.- किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक

हे ‘जागरूक नागरिकां’चेच निर्दालन

‘नक्षलवाद नियंत्रणाच्या नावाखाली विरोधकांचे निर्दालन’ हा लेख (२० मार्च) वाचला. ‘जनसुरक्षा विधेयक’ या नावाने येऊ घेतलेल्या मूळ विधेयकाच्या मसुद्यातील ‘कलम २(च)’ मध्ये ‘बेकायदेशीर’ या व्याख्येत उप-उपकलम (सहा) नुसार, ‘प्रस्थापित कायद्याची अथवा कायद्याद्वारा स्थापन केलेल्या संस्थेची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे वा तसे करण्याचा उपदेश देणारे कृत्य’ही येते. अशाने सरकारी यंत्रणेतला भ्रष्टाचार, अनागोंदी वा ढिलाई याबद्दल विरोधाचा सूर काढणे हासुद्धा गुन्हाच मानला जाईल- कारण ती कुठल्यातरी संस्थेची अवज्ञा ठरणार! यंत्रणेकडून होणाऱ्या कामचुकारपणाला आणि अन्यायाला पूर्ण संरक्षण देण्याची तरतूदच ठरेल ही. ‘अशा कृत्यास पैसे देणे, वस्तू गोळा करणे’ हासुद्धा गुन्हा ठरणार असल्याने, बादरायण संबंध लावून पोलीस कोणालाही अटक करू शकतील इतकी संदिग्धता आणि व्याप्ती या विधेयकात आहे. थोडक्यात, हा कायदा करू पाहणारे संदेश देत आहेत की मेंढरे बनून जगणारे मतदार बना, नागरिक बनायचे नाही. अशाने विरोधकांचेच नाही तर जागरूक नागरिक बनू पाहणाऱ्या प्रत्येकाचे निर्दालन होऊ शकते.-अलका पावनगडकर, पुणे