‘मागा म्हणजे मिगेल?’ हा अग्रलेख वाचला. फोर्ड, टेस्ला, जनरल मोटर तत्सम कंपन्यांच्या उत्पादनांवर भारताकडून जास्त आयात कर लावला जातो. ट्रम्प आणि इलॉन मस्क यांचा दोस्ताना बघता त्यांनी केलेली कृती त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वास साजेशीच आहे. तसेच शेती उत्पादने व औषधनिर्मिती संदर्भातील उत्पादने यांच्यावरील आयात कर कमी केल्याने स्वदेशी उद्याोगांना फटका बसून सामान्यांचा आरोग्याचा खर्च वाढू शकतो. भारताने करकपातीला होकार दिला तर घरगुती उद्याोग धोक्यात येतील व नकार दिला तर अमेरिकेबरोबरचे व्यापारी संबंध बिघडतील. २०२५च्या शेवटी द्विपक्षीय व्यापार करारही होऊ घातला आहे. अशा वातावरणात भारताला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. अमेरिकेलाही आशियामध्ये राजकीय समतोल राखण्यासाठी भारताची गरज आहे. जागतिक राजकारणात राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यापारी युद्ध हे वाटाघाटीचे हत्यार म्हणून वापरले जाते. व्यापारी करार हे मुत्सद्दीपणा, राष्ट्रहित, परस्परलाभ, परस्परावलंबित्व इत्यादींनी प्रभावित असतात. त्यामुळे भारताने रशिया, चीन व युरोपियन युनियनशी आघाडी करून दबाव गट निर्माण केला पाहिजेत. तरच भारताच्या मागण्यांचा अमेरिकेकडून विचार केला जाईल.- दादासाहेब व्हळगुळे, कराड
धोरण धरसोड टाळावी लागेल
‘मागा म्हणजे मिगेल?’ हा अग्रलेख (३ एप्रिल) वाचला. आपण कितीही आरत्या ओवाळल्या तरी पदोपदी आपले नाक कापले जाईल असे एक कलमी कार्यक्रम ट्रम्प महाशयांनी हाती घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे माझे जवळचे मित्र आहे असे वारंवार म्हणून भारत आयात करांचे प्रमाण कमी करण्यास तयार आहे, असे विधान अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परस्पर करून टाकले. सदर विधानाला आपले समर्थन अथवा विरोध आहे की नाही हे स्पष्ट करणे भारत सरकारला अद्याप गरजेचे वाटले नाही, कारण सध्या वक्फ बिल दोन्ही सदनांत संमत करून घेणे नितांत गरजेचे आहे. अशा कर आकारणीमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसण्याची शक्यता विविध अभ्यासांत व्यक्त करण्यात आली आहे. तरीही जशास तसे उत्तर देण्याच्या नादात आपण अमेरिकेबरोबर जगाला आर्थिक मंदीकडे लोटत आहोत, याचेही भान ट्रम्प यांना राहिलेले नाही. राजकीय निकड म्हणून धरसोड करण्याच्या केंद्र सरकारच्या वृत्तीमुळे फक्त भारतीय उद्याोगांनाच नाही तर शेतकऱ्यांनासुद्धा फटका बसतो. भारताला किमान अमेरिकेपुरती तरी धोरण धरसोड टाळली पाहिजे.- परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
अमेरिकाधार्जिणे होणे थांबवा
‘मागा म्हणजे मिगेल?’ हा अग्रलेख (३ एप्रिल) वाचला. भारताने मजबूत अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ हे घोषणेपुरतेच मर्यादित न ठेवता जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या भारतीय स्वप्नाला महत्त्व दिले पाहिजे. उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग यांनी अमेरिकेस व पर्यायाने दांडगे ट्रम्प यांना त्यांची जागा दाखवून नमवले होते. अमेरिकी अर्थव्यवस्था आपल्यावर निर्भर असावी, यासाठी भारताने सतत प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांना हुशार नेते म्हणून हरभऱ्याच्या झाडावर चढवून अलगद ढकलले आहे. अमेरिका हे भांडवलशाही राष्ट्र आहे. अमेरिकन वस्तू, युद्ध साहित्य खरेदी मर्यादित करण्यानेच ट्रम्प शासनाची भारतावरील व्यापारी कुरघोडी थांबविता येईल. मोदी सरकारने अमेरिकेच्या गळ्यात गळे घालणे थांबविले पाहिजे. नवीन बाजारपेठ निर्माण करून ट्रम्प यांच्या गारुडाला वेळीच आळा घातला पाहिजे.- सुबोध पारगावकर, पुणे
व्यवहारात दोस्ती उपयोगी पडत नाही!
‘मागा म्हणजे मिगेल?’ हा अग्रलेख (३ एप्रिल) वाचला. कधी कधी मोठ्यांशी केलेल्या किंवा दाखविलेल्या दोस्तीचा आपल्यालाच कसा तोटा होतो याचे हे उदाहरण आहे. मोठ्यांबरोबर हॉटेलात गेलो तर ‘हा माझा दोस्त आहे’ अशी शेखी मिरविणाऱ्याला येणारे बिल हे न परवडणारे असते, तसेच हे झाले. मोदी हे ट्रम्प यांना स्वत:चे जवळचे मित्र म्हणवतात पण ट्रम्प यांना मोदी किती जवळचे वाटतात, हा प्रश्न आहे. म्हणजे हे आगंतुकासारखे आहे, नाही तर दोस्तीला जागून ट्रम्प यांनी भारताचा आर्थिक विकास व्हावा म्हणून भारतीय मालाच्या आयात करात कपात केली असती, पण तसे न करता उलट कर वाढवला. त्यामुळे अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारात आपलेच नुकसान अधिक झाले आहे, असे म्हणावे लागेल. शेवटी दोस्ती आणि व्यापार या व्यवहाराच्या तराजूत कधीही संतुलित न होणाऱ्या गोष्टी आहेत! व्यवहारात दोस्ती उपयोगी पडत नाही, हेच सत्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अनुभवास आले.- अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्याची भीती
‘मागा म्हणजे मिगेल?’ हा संपादकीय लेख (३ एप्रिल) वाचला. आयात आणि निर्यातीच्या समतोलावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी निश्चित करताना या दोघांपैकी आयात हा घटक अतिरिक्त झाल्यास वित्तीय तूट वाढू शकते आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा पाया डळमळीत होऊ शकतो. ट्रम्प सरकार कृषी उत्पादने, मोटार व संबंधित उद्याोग आणि मद्या उत्पादने या भारतीय उत्पादनांवर विशेष लक्ष ठेवून आहे. असे झाल्यास होणारे नुकसान गंभीर असेल. या पद्धतीचे अनुकरण १०० टक्के झाले तर नक्कीच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा डळमळीत होण्यास वेळ लागणार नाही.- मिथुन भालेराव, फलटण (सातारा)
निवडणुका रोखणे ही घटनेची पायमल्ली
‘स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्मूलन कार्यक्रम?’ हा सुनील माने यांचा लेख (३ एप्रिल) वाचला. पाच-पाच वर्षे जर या निवडणुका होत नसतील तर, घटनेची पायमल्ली होत आहे, असे वाटणे स्वाभाविकच. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा आत्मा समजल्या जातात. लोकशाही शासन प्रणालीचे प्रारंभिक पाठ या संस्थांतून मिळतात, मात्र या संस्थांच्या निवडणूक प्रदीर्घ काळ झालेल्याच नाहीत. हे घटनेशी सुसंगत नाही. न्यायालयाने याबाबत लवकरात लवकर निकाल देणे गरजेचे आहे.-धोंडीराम राजपूत, वैजापूर (छत्रपती संभाजीनगर)
बुलडोझरने विवेक प्रस्थापित होणार नाही
‘सरकार नपुंसक आहे’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यासंदर्भातील बातमी (लोकसत्ता- ३० मार्च) वाचली. शारीरिक संबंधांतील पुरुषी ताकदीचाच दृष्टांत या संदर्भात न्यायालयाला वापरावासा का वाटला आणि या दृष्टांतामुळे विरोधकांनादेखील का बरे वाटले असेल, हे समजून घेतले पाहिजे. राजकीय पक्षांतील स्त्रियांनी आणि स्त्री संघटनांनी याला फारसा विरोध का केला नाही हेही समजून घेणे गरजेचे. एखाद्याला तू नपुंसक आहेस असे म्हटल्यावर त्याला भयंकर राग येतो, आणि तो तसे नसल्याचे सिद्ध करण्यामागे लागतो. जडीबुटी, घातक औषधे, व्हायग्रा घेतो. भोंदू डॉक्टर्सकडे जातो. औषध लागू पडले की नाही याची ‘टेस्ट’ घेतो. लैंगिक हिंसा करतो. आपण मर्द पुरुष नसल्याच्या अनुभूतीने इतरांवर सूड घेतो. सरकारकडे पोलीस दल आहे, लष्कर आहे, बुलडोझर, जेसीबीदेखील भरपूर आहेत. अशी शासकीय पुरुषसत्ता चिडून कुठेही बुलडोझर घुसवू शकते, याचा अनुभव देशभर आलेला आहेच. त्याला राजमान्यता मिळाली आहे. समाजमान्यता आधीपासून आहेच.
अर्थात न्यायालयाचा असा काही विपरीत हेतू असणे शक्य नाही. असा दृष्टांत न्यायाधीशांकडून दिला गेला, याचे कारण कदाचित तेही याच समाजातून येतात. तरी एखादा मर्द पुरुष त्याला नपुंसक म्हटल्यावर जसा चिडून भीषण माचोगिरी करू शकतो तसे सरकारने बिलकूल करू नये, अशी पुस्ती न्यायालयाने जोडायला हवी होती. असे केल्यास १०-२० लाख प्रत्येक नष्ट केलेल्या घरामागे मोजावे लागतील आणि तेही जनतेच्या नव्हे, तर आदेश देणाऱ्या व्यक्तीच्या खिशातून अशी तंबीही दिली पाहिजे होती. धार्मिक तेढ निर्माण करून एखाद्या समुदायावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणे हे घरे तोडण्यासारखेच आहे. याने कुटुंबे उद्ध्वस्त होऊ शकतात. यासाठीदेखील याच प्रकारची दंडाची शिक्षा दिली जाणे गरजेचे. कायदा आणि सुरक्षितता, सामाजिक शांतता आणि धार्मिक सलोखा, न्यायाची आणि विवेकाची स्थापना या गोष्टी बुलडोझर किंवा सामाजिक बहिष्कारासारख्या ‘माचो’ शक्तीने होणार नाहीत. त्यासाठी वेगळी, मोठी आणि विवेकी ताकद लागते, याची जाणीव न्यायालयाने करून दिली नसेल तर आपण सर्वांनी सरकारला आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना करून दिली पाहिजे.
– डॉ. मोहन देस, पुणे