‘मूठ झाकलेलीच!’ हे संपादकीय (३० जून) वाचले. भारत सरकारने २० एप्रिल १९९३ रोजी लोकसभा, राज्यसभेत ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार देशभरातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी घटनात्मक तरतूद केल्यामुळे नगरपालिका, महानगरपालिकांना संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळेच, शिंदे-फडणवीस सरकार वर्षभरात तब्बल दोनशेहून अधिक नगरपालिका आणि २३ महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेऊ शकले नाही, हा जनतेचा अक्षम्य अपराध असल्याची या संपादकीयातील टिप्पणी वस्तुस्थितीला धरून आहे. राज्य सरकार कोणत्याही पक्षाचे असू द्या, मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री कोणीही असू द्या. लोकशाहीत लोकांनी नियुक्त केलेले सरकार हवेच. (यूपीए सरकार, मोदी सरकार, महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार.. अशा नावांनी सरकार ओळखण्याची गेल्या काही दशकांपासूनची प्रथाच मुळात चुकीची आहे. )
७४ व्या घटना दुरुस्तीतील अनुच्छेद २४३ य क(२) आणि २४३ (ट) मध्ये निर्देशिलेल्यानुसार निवडणुका घेणे ही प्राथमिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. राज्य निवडणूक आयोगास नगर परिषदां/महानगरपालिकांची पाच वर्षांची मुदत समाप्त झाल्यानंतर नगर परिषदा अथवा महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका सहा महिन्यांच्या आत घेण्याची नेमकी तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळात सन १९९४ च्या अधिनियम क्रमांक ४१ क.५६ अन्वये ही सुधारणा मान्य करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासाठी त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे, नागरी स्थानिक संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका विहित मुदतीत घेणे ही संवैधानिक जबाबदारी या राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील ज्येष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी यू.पी.एस.मदान राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. नगर परिषदा/ महानगरपालिकांच्या निवडणुका न घेण्यास संवैधानिकदृष्टय़ा ते जबाबदार आहेत. मतदार यादी तयार करणे, रिक्त जागेवर सहा महिन्यांत निवडणुका घेणे अशी स्पष्ट संवैधानिक तरतूद असताना आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांस निवडणूकसंबंधित सर्व अधिकार बहाल असताना, केवळ सत्ताधाऱ्यांची कृपादृष्टी कायम राखण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग झोपेचे सोंग घेत आहे. आत्ता खरोखरच माजी राज्य निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांची उणीव प्रकर्षांने जाणवते. नंदलाल यांच्यासारखे कणखर अधिकारी असते तर केव्हाच नगर परिषदा/महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या असत्या. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कणखर निर्णयाची आवश्यकता आहे. –कल्याण केळकर, (निवृत्त महानगरपालिका आयुक्त), वसई
विकासाचे गाजर, जाहिरातींची गरज..
‘मूठ झाकलेलीच!’ हे संपादकीय (३० जून) वाचले. या सरकारने काही चांगले निर्णय घेतले आणि अनेक निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे, हे जरी खरे असले, तरी अंमलबजावणीचे काय? युवकांना रोजगार देत असल्याचे मोठे इव्हेंट केले, पण किती युवकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला? या सरकारच्या काळात महिलांवरील अत्याचार वाढत आहेत. गेल्या पाच – सहा महिन्यांत मुली आणि महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. पुण्यासारख्या शहरात गुंडगिरी वाढली आहे. काही ठिकाणी दंगली होत आहेत. यावरून जनतेच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर आहे. गृह खाते फडणवीस यांच्याकडे असताना राज्यातील सुरक्षिततेची ही परिस्थिती असेल, तर चिंताजनक आहे.
शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मदत करणार हे ठीक आहे. पण शेतकऱ्यांना सरकारी मदत व कर्ज मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. गेल्या पाच महिन्यांत ३९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करीत आपले जीवन संपविले. हे वास्तव समोर असताना सरकार मात्र, ‘सरकार आपल्या दारी’ म्हणून सभा-मेळावे घेण्यात दंग आहे. ‘आपला दवाखाना’त अजून पाहिजे तशा सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. केवळ जाहिरातबाजी करत विकासाचे गाजर दाखविले जात आहे. सरकार जर एवढे लोकप्रिय आहे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायला का घाबरते? कोणत्याही सरकारसाठी एक वर्षांचा कालावधी हा त्याच्या मूल्यमापनासाठी योग्य कालावधी नसतो, पण मग सरकार यशस्वीच असल्याचे दाखवण्यासाठी एवढय़ा जाहिरातींची गरज काय? -सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
दर्जाहीनांची पताका
‘मराठी माणसांचा सुसंस्कृततेशी खरेच संबंध आहे का?’ हा ज्येष्ठ नाटककार महेश एलकुंचवार यांचा सवाल (३० जून) ही बातमी वाचली. आदरणीय एलकुंचवार यांनी केलेला सवाल खराच आहे. पुढे बोलताना त्यांनी ही जबाबदारी पालकांची आहे असे म्हटले आहे, तेही कुणालाही पटणारेच आहे. मात्र माझ्या मते हे ‘पालकत्व’ जन्मादात्यांसोबतच सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिवेशातील लोकांचेही असते.पण सुसंस्कृत अभिजाताला जर सहेतुक डावलून दर्जाहीनांची पताका फडकत ठेवली जात असेल तरी समाज ज्यांच्याकडे आशेने पाहतो, अशा ‘सुसंस्कृत’ माणसांचे काय करायचे? –व्यंकटेश चौधरी, नांदेड</strong>
अकार्यक्षम व्यवस्थेला हिरोंची गरज!
‘कोयता हल्ल्यातून तरुणीला वाचवणाऱ्यांना देवेंद्र फडणवीसांचा फोन’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ जून) वाचली. या तरुणांचे धाडस कौतुकास्पदच असले तरी पुण्यासारख्या शहरातील सदाशिव पेठेसारख्या गजबजलेल्या भागात पोलीस चौकीत कोणीही नसणे आणि तरुणवर्ग कायदा-सुव्यवस्था सांभाळत असल्याचे चित्र उभे राहणे दुर्दैवी आहे. पोलिसांचा दरारा असता तर या तरुणांनाही आपला जीव धोक्यात घालण्याची वेळ आलीच नसती, त्यामुळे a hero is necessary when the system has failed (व्यवस्था अपयशी असते, तेव्हा नायकांची गरज भासते.) या उक्तीची तेवढी आठवण होते. ज्यांच्यात ताकद व धाडस आहे त्यांचे व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींचेच जीवन सुरक्षित राहणार असेल तर हे कायद्याचे राज्य आहे की बाहुबलींचे? – प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
जीएसटी संकलन वाढल्यावर तरी भेद नको!
करोनाची लाट ओसरू लागल्यानंतर वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) संकलन वाढत असून अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत असल्याचे हे सुचिन्ह म्हणावे लागेल. मात्र या जीएसटीतील राज्यांचा वाटा वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी-विशेषत: बिगर-भाजपशासित राज्यांकडून- ऐकू येतात. भाजपशासित राज्यांस एकतर त्यांचा निर्धारित वाटा वेळेवर मिळत तरी असेल, किंवा नसेल तर केंद्रात आपल्याच पक्षाचे सरकार असल्याने टीका करण्याचीही सोय नाही. आता मासिक जीएसटी संकलनाची पातळी जर किमान दीड लाख कोटींवर स्थिर राहू लागलेली असेल तर जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यांचे आटलेले उत्पन्नांचे स्रोत लक्षात घेऊन आपपरभेद न बाळगता त्यांना त्यांचा निर्धारित वाटा वेळेवर देणे गरजेचे आहे. –डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
नव्यानव्या पदव्या, अधिकाधिक पैसा- कुणासाठी?
‘शैक्षणिक विभागणी मोडीत काढणाऱ्या नव्या पदव्या कोणत्या?’ हे ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ (२९ जून) वाचले. ‘एकाच अभ्यासक्रमासाठी विविध पदव्यांमुळे संभ्रम निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे’- हे त्यातील निष्कर्षवजा वाक्य पुरेपूर पटले. कारण नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अशा असंख्य तरतुदी आहेत की ज्यामुळे हे धोरण प्रत्यक्ष राबवताना केवळ गोंधळ आणि संभ्रमच निर्माण होणार आहे. सर्वसामान्य लोकांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे योजनाबद्ध कारस्थान म्हणजे हे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
कारण मुळात आपल्या देशात पालकांना आपला पाल्य पास झाला की नापास, किती टक्के पडले, यातच स्वारस्य असते. पण गेल्या पाच/सहा वर्षांपासून सी.जी.पी.ए./ एस. जी. पी. ए .अशा पद्धतीने भरलेले मार्क स्टेटमेंट विद्यार्थ्यांच्या माथी मारण्यात येत आहे. पालकांना कळेना ही काय भानगड आहे. प्राध्यापकांना हे सर्व समजून घेणे आणि विद्यार्थ्यांना/ पालकांना समजावणे हे नवीनच काम मागे लागले. सर्वात महत्त्वाचा विरोधाभास असा की, आता पाचवी आणि आठवी उत्तीर्ण होणे आवश्यक, पण तीन किंवा चार वर्षांच्या पदवी अभसक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर ए.टी.के.टी. मात्र कायम ठेवली आहे.
महाविद्यालय जर स्वायत्त असेल तर विद्यार्थ्यांची मजाच आणि काही वेळा सजासुद्धा. खानदेशातील एका नामवंत स्वायत्त महाविद्यालयाने त्यांच्या बी.सी.ए. परीक्षेचा निकाल २६ टक्के लावला. विद्यार्थ्यांनी लगेच विरोध सुरू केला. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार या स्वायत्त महाविद्यालयात अभ्यासक्रम त्यांचा स्वत:चाच, त्यांचे स्वत:चे पेपर सेटर्स, त्यांचेच परीक्षक परीक्षा नियंत्रण व परीक्षा मंडळ. तरीही २६ टक्के निकाल. त्यामुळे आता गुणवत्ता राखायची की विद्यार्थ्यांना त्यांच्या म्हणण्यानुसार उत्तीर्ण करून डिग्रीचा पोकळ कागद हातात द्यायचा, असा प्रश्न त्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्याना पडला. हा प्रश्न सोडवताना त्यांनी जाहीर केले की ‘योग्य फी भरून पुनर्मूल्यांकन करून घ्या’! याचा निराळा अर्थ असा की, विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक शोषणाचे अनेक मार्ग या नवीन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींमुळे निर्माण झाले आहेत, होऊ शकतात. -प्रा. भालचंद्र पंढरीनाथ सावखेडकर, जळगाव</strong>
