लोकमानस: …तर भाजपचेच हसे होईल!

‘ईडी’ कुणाविरुद्ध? दोषसिद्धी किती?

‘अधूनमधून ‘नॅशनल हेराल्ड’ आठवे भाजपला!’ हा लेख वाचला (२१ एप्रिल). ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणी तीन वर्षांत ‘ईडी’सारखी यंत्रणाही काहीच कारवाई करू न शकल्यामुळे हे प्रकरण ९ एप्रिल २०२५ रोजी आपोआप व्यपगत (लॅप्स) झाले असते, ती वेळ साधून ‘ईडी’ने आता अतिरिक्त आरोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु ‘ईडी’ने दाखल केलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी ९८ टक्के प्रकरणे विरोधी नेत्यांविरोधी असून त्यात दोषसिद्धी केवळ एक टक्का आहे, हे वास्तव पाहता या अतिरिक्त आरोपांतील फोलपणा दिसून येतो! सत्ताधाऱ्यांचे केवळ द्वेषाचे राजकारण चालू आहे, हेच अशा प्रकारातून समोर येत आहे. दु:ख वाटते ते, सत्तेच्या मनमानीने कळसच गाठल्याचे.- श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)

सार्वत्रिक प्रामाणिकपणा ही पूर्वअट

‘‘इच्छा’ माझी पुरी करा!’ (२१ एप्रिल) हा अग्रलेख वाचला आणि तीन निरनिराळे प्रश्न पडले : (१) सध्याची राजकीय/सामाजिक स्थिती पाहता, भारतातील सर्वच क्षेत्रांत कमालीची अधोगती झाली आहे. त्याला वैद्याकीय क्षेत्रही अपवाद नाही. अशा परिस्थितीत एखादी व्यक्ती ‘असाध्य रोग’ या स्थितीपर्यंत केवळ चुकीच्या वैद्याकीय उपचारांमुळे पोहोचली असेल, तर? (२) संपत्तीसाठी अगदी आईवडिलांच्या जिवावर उठलेले काही लोक आपण पाहतो, अगदी उच्चभ्रू समाजातसुद्धा. वैद्याकीय खोटे दाखलेही आता विनासायास मिळण्याचे दिवस आलेले आहेत. अशा अवस्थेत या ‘इच्छामरणा’चा गैरवापर होण्याचीच दाट शक्यता आहे. तसे झाले तर ते इच्छामरण न राहता ‘खून’ या सदराखालीच आणावे लागेल. (३) अतिवृद्ध, परावलंबी व फक्त कुकर्मे/दुष्कर्मे करण्यात संपूर्ण राजकीय आयुष्य घालवलेल्या राजकारण्याला ‘इच्छामरण’ घ्यावेसे कधी वाटेल का? तात्पर्य इतकेच की, सर्वच क्षेत्रांत जर प्रामाणिकपणा रुजला तरच अशा कायद्याचा विचार करता येईल.-शशिकांत मुजुमदार, पुणे

टोकाचे पाऊल उचलण्यापेक्षा…

‘‘इच्छा’ माझी पुरी करा!’ हा अग्रलेख (२१ एप्रिल) वाचला. वाईट एकाच गोष्टीचे वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ सालच्या जानेवारीत नागरिकांचा सन्मानाने मरणाचा अधिकार मान्य करूनही, इच्छामरणाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे भिजत घोंगड्यासारखा पडून आहे. कर्करोगासारख्या आजारांत रुग्णांना विविध उपचारांनीही असह्य यातना होत असतात. घरच्या लोकांना होणारा त्रास रुग्णालाही दिसत असतो. थोडक्यात रुग्णाला परावलंबी जीवन जगणे नको असते. बरे यातून कधी सुटका होईल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. अशा वेळी एखादा रुग्ण, आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो, तेव्हा फार वाईट वाटते. हे अशा रीतीने स्वत:चे जीवन संपवण्यापेक्षा, रुग्णाला इच्छामरणाचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास समस्या संपतील. ही वाट सरकारने लवकरात लवकर मोकळी करून द्यावी.-गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

तथाकथित तत्त्वज्ञानाचा आधार…

‘‘इच्छा’ माझी पुरी करा!’ या अग्रलेखातील मुद्दे पटतात, पण सर्वच राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी यावर आपल्याला अपेक्षित निर्णय कधीही घेणार नाहीत. तथाकथित भारतीय तत्त्वज्ञानाचा आधार घेत ही जबाबदारी स्वीकारणार नाहीत. विविध मानवनिर्मित कारणांनी यांना किड्यामुंगीसारखी माणसे मेली तरी चालतात. भटक्या बेवारस कुत्र्यांनी लहानग्यांचे लचके तोडले तरी त्या कुत्र्यांना अभय – जीवदान! अशा मंडळींकडून वास्तववादी कायद्याची अपेक्षा म्हणजे रेड्याकडून दुधाचीच. कर्तव्यपूर्ती झालेल्या व्यक्तींना परावलंबी जीवन आवडत नाही. त्यासाठी दुर्धर आजाराची गरजच नाही. त्यांना शांत – वेदनारहित आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही. आवश्यकता पडेल तेव्हा उपाय मिळायला हवेत.- राजेंद्र कर्णिक, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

विद्यार्थ्यांचे भले करायचे तर…

‘भाकडोद्याोगी भुसे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ एप्रिल) वाचला. वास्तविक दादा भुसे काय किंवा दीपक केसरकर काय, ‘शिक्षकांना गणवेश’ किंवा ‘पुस्तकातच वहीसारखी कोरी पाने’ हे निर्णय त्यांनी घ्यावेत अशी अपेक्षा नाही, कारण शिक्षण विभागात अन्य कितीतरी प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. शासनाने शिक्षणसेवक आणि कंत्राटीकरण रद्द करून पूर्ण वेतन, पेन्शन, कॅशलेस आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. शिक्षण विभागाने शिक्षकांना ऐन परीक्षेच्या काळात बिनकामाचे सर्वेक्षण व प्रशिक्षण यातून मुक्त करून त्यांना शाळेत जास्तीत जास्त अध्यापनाचे कार्य करण्यासाठी वेळ द्यावा, कोणतीही अशैक्षणिक कामे न देता त्यांना शिकविण्याचे मुक्त स्वातंत्र्य द्यावे, त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे कल्याण होईल. सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळेत पी एफ आणि पेन्शन सुरू करावी. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणारे संचमान्यतेचे निकष बदलावे. शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभागाने याकडे जर अधिक लक्ष दिले तर खऱ्या अर्थाने राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भले होईल. शिक्षकांच्या गणवेशापेक्षा तळागाळातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुलभरीत्या कसे मिळेल याकडे अधिक लक्ष दिले तर बरे होईल. कोणत्याही शिक्षणमंत्र्यांनी ‘भुसभुशीत’ निर्णय घेण्यापेक्षा ठोस व शिक्षण क्षेत्राला चालना मिळणारे निर्णय घ्यावेत.- प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप पूर्व (मुंबई)

शिक्षणमंत्री नेमतानाच कुवत पाहावी

आज महाराष्ट्रात शिक्षणमंत्र्यांची नियुक्ती करताना त्यांना शिक्षण क्षेत्राबद्दल कितपत ज्ञान वा माहिती आहे, याचा विचार होताना दिसत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांबरोबरच अभ्यासक्रम ठरवताना भविष्यातील ज्ञान व विषय यांचा विचार करण्याची दूरदृष्टी शिक्षणमंत्र्यांना असणे आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थी सारखे दिसावेत व कुठेही आर्थिक विषमता दिसू नये इतक्याच उद्देशाने विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश ठरवण्यात येत असत. अत्यंत साध्या व सात्त्विक विचारसरणीच्या शिक्षकांनी अनेक पिढ्या घडवल्या, हे लक्षात घेऊन, शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या खात्यावर मंत्री नियुक्त करताना त्याच्या सर्वांगीण कुवतीचा विचार करणे आवश्यक आहे.- सतीश गुप्ते, काल्हेर (जि. ठाणे)

शिक्षण भांडवलवादी आणि सरकारप्रेमी!

‘कुठे आहे वद्यापीठांची स्वायत्तता?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (२० एप्रिल) वाचला. विद्यापीठाला स्वायत्तता नुसती दाखवण्यापुरती असेल तर ते शैक्षणिक प्रगतीचे लक्षण नाही. परिणामी शिक्षणाचा दर्जा घसरत जाईल. जगभरच्या १०० अव्वल विद्यापीठांच्या यादीत एकाही भारतीय विद्यापीठाचे नाव नसणे ही अतिशय चिंतेची बाब आहेच. यावरून असे स्पष्ट होते की, भारतीय शिक्षण हे केवळ भांडवलवादी आणि सरकारप्रेमी आहे!

– उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड</p>