नंदनवनात पर्यटकांवर झालेला हल्ला हा काश्मीरची अर्थव्यवस्था, जनजीवन खिळखिळीत करण्याचा दहशतवाद्यांचा प्रयत्न आहे. स्थानिक पोलीस, केंद्रीय सुरक्षा दले हा हल्ला रोखू शकले नाहीत; याहीपेक्षा सदरचा हल्ला हा देशाच्या आय. बी. किंवा रॉसारख्या केंद्रीय गुप्तचर संस्थांचे अपयश आहे. या हल्ल्यामुळे देशातील परदेशातील पर्यटक काश्मीरमध्ये जाण्यास अनुकूल असणार नाहीत. यामुळे स्थानिकांचे उपजीविकेचे साधनच रोखले जाणार आहे. काश्मीरचे लोक पर्यटकांना खूप जपतात, पर्यटक हाच तेथील उत्पन्नाचा मुख्य स्राोत आहे याची त्यांना नम्र जाणीव असते, त्यामुळे त्यांनाही या घटनेचा धक्का बसला असणारच.
या हल्ल्याचे धर्मकारण, राजकारण न करता पर्यटकांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्याचे काम स्थानिक व केंद्रीय प्रशासनाने करण्याची गरज आहे. या हल्ल्यामुळे त्या भागातील ठरलेले दौरे रद्द करण्याच्या मानसिकतेत पर्यटक आहेत.ठोस उपाययोजना करून या पर्यटकांना आश्वस्त करण्याची गरज आहे.- संजय बनसोडे, इस्लामपूर (जि. सांगली)
आर्थिक बहिष्कार हाच उपाय
पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी २२ एप्रिल रोजी केलेल्या बेछूट गोळीबारात २७ निरपराध पर्यटकांच्या झालेल्या मृत्यूच्या घटनेचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. नावे आणि धर्म विचारून गोळ्या घालण्यात आल्या हे अतिशय गंभीर आहे. पर्यटन व्यवसायावरच काश्मीरच्या आर्थिक नाड्या अवलंबून आहेत. २२ एप्रिल रोजीच्या भ्याड हल्ल्याच्या बातम्या पाहिल्यावर, दहशतवादी कृत्यांचा निषेध म्हणून पर्यटकांनी तेथील पर्यटनावर बहिष्कार टाकून तेथील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम घडवणे हे जरुरीचे ठरणार आहे.-अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
नागरिकांनी स्वत:ची काळजी घ्यावी…
काश्मिरात पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ल्याची बातमी दु:खद आहे. ज्या ज्या भागात पर्यटकांची वर्दळ असते तिथे त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्या ठिकाणी लष्करी जवान किंवा पोलीस पहारा ठेवणे आवश्यक होते. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘झीरो टेरर प्लॅन’चे आदेश जून २०२४ मध्ये दिल्याचे आठवते. अशा बातम्यांना, त्यातील दाव्यांना भुलून सुशिक्षित नागरिक धोक्याच्या ठिकाणी जातात हे न कळण्यासारखे आहे. राज्य- केंद्र सरकारची हलगर्जी या घटनेतून दिसते. नागरिकांनी स्वत:ची काळजी घेणे जरुरीचे आहे.-मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
संपूर्ण देश काश्मिरींच्या पाठीशी…
‘काश्मिरात पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला!’ही बातमी अक्षरश: मन हेलावून गेली. पर्यटकांवर हल्ला हा काश्मीरची अर्थव्यवस्था कमजोर करण्याचा दहशतवादी व त्यांच्या आश्रयदात्यांचा पद्धतशीर कट आहे. काश्मीरमध्ये सध्या लोकनियुक्त सरकार आहे आणि ते उत्तम प्रकारे चालले आहे, हीसुद्धा शेजारी राष्ट्रांची फार मोठी पोटदुखी आहे आणि म्हणूनच या अतिरेकी हल्ल्याचे निमित्त करून लगेचच इथे ‘राष्ट्रपती राजवट’ वगैरे लावण्याचा विचारही केंद्र सरकारने करू नये. त्यामुळे आपण अतिरेकी पाठवून लोकनियुक्त सरकार अस्थिर करू शकतो हा अतिरेक्यांचा मनसुबा तडीस नेण्यासाठी मदत केल्यासारखे होईल. उलटपक्षी काश्मिरात लष्कराचे नियमितपणे कोंबिंग ऑपरेशन राबवून, तिथल्या जनतेला विश़्वासात घेऊन, राज्य सरकारला त्याच्या आवश्यकतेनुसार पुरेसे सुरक्षा पाठबळ पुरवून आपण त्यांच्यामागे ठामपणे उभे आहोत असे चित्र केंद्र सरकारने निर्माण करावे आणि अतिरेक्यांचे सारे मनसुबे उधळून लावावेत. ही वेळ राजकारण करण्याची नसून, राज्य आणि केंद्र दोघांनीही एकजूट दाखवून संपूर्ण देश काश्मिरींच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे हे दाखवून देण्याची आहे.- अॅड. एम् आर. सबनीस,अंधेरी पूर्व (मुंबई)
आक्रस्ताळी अमेरिकेला संयमाचे उत्तर
‘‘मूल’भूत मुत्सद्देगिरी!’’ हा अग्रलेख (२३ एप्रिल) वाचला. राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणातील अस्थिरतेचा फायदा जवळपास सर्वच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक आर्थिक संघटनेमार्फत इतर राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे किंवा लष्करी अनागोंदी माजवून शस्त्रास्त्र विक्री करून डॉलर्स सशक्त करणे हा अमेरिकन भूअर्थकारणाचा शीतयुद्धापासूनचा पिंड आहे. मुळात अमेरिकन अर्थव्यवस्था आयातीशिवाय चालूच शकत नाही. आयात शुल्क अफाट वाढवण्याचा उद्देश फक्त इतर राष्ट्रांना शिक्षा करण्यासाठी वा व्यापारामध्ये न्याय्यता आणण्यासाठी नसून अप्रत्यक्षरीत्या अमेरिकी ‘फेडरल रिझर्व्ह’ला व्याजदर कमी करायला लावून व पडद्यामागून डॉलर छापून, राष्ट्रीय कर्जाचे पुनर्वित्तीयीकरण करून कर्जरोख्यांवर कमी परतावा देणे असाही असू शकतो. त्यामुळेच अमेरिकेसाठी शस्त्रास्त्रांची सर्वात महत्त्वाची बाजारपेठ असलेल्या भारताने दीर्घकालीन आर्थिक हिताचा विचार करून व्हान्स यांच्या व्यापारभेटीला संयमाने दिलेले उत्तर सयुक्तिक राहील.-दादासाहेब व्हळगुळे, कराड
मोठे निर्णय ‘परस्पर’ नकोत
हिंदी भाषा महाराष्टामध्ये अनिवार्य करताना मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्र्यांकडून आणि अधिकाऱ्यांकडून अंधारात ठेवले गेले (‘लोकसत्ता’ २३ एप्रिलच्या बातमीचा आशय) हे शक्य आहे का? एवढा मोठा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून घेतला जाऊ शकतो? आणि तो घेतला गेला असेल, तर याच निर्णयाविरुद्ध संपूर्ण महाराष्ट्र खवळून उठला होता त्या वेळी मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची पाठराखण का करत होते? त्याच वेळेला ते म्हणू शकले असते की मी याची माहिती घेतो आणि सविस्तर खुलासा करतो, हे या पदासाठी योग्य ठरले असते. शिक्षणाची अगोदरच वाट लागली असताना, कोणीही उठून, मुख्यमंत्र्यांनाही अंधारात ठेवून हे निर्णय लागू करतो, हे राज्याकरिता अतिशय घातक आहे. आता तरी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना खडसावून सांगितले पाहिजे की, राज्याच्या सर्वच मोठ्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. असे न करणाऱ्या मंत्र्यांवर वा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईही करण्यात यावी.- किरण भिंगार्डे, मुंबई
हाच तो अंदाधुंद कारभार…
‘पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय परस्पर’ आणि ‘सर्वात ज्येष्ठ तरी गृहखात्यापासून दूर’ या दोन बातम्यांमधून एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे अंदाधुंद कारभार! मुख्यमंत्र्यांचा ना गृहखात्यावर वचक ना मंत्र्यांवर! हिंदी सक्तीवरून गदारोळ झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची उत्तर देताना आणि सारवासारव करताना दमछाक झाली आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे नावाचे कोणी आहेत, हेही लोकांना नंतर कळले. आता मंत्रिमंडळात अनेक दादा आहेत त्यातील एका दादांनी गृहमंत्रीपद अद्याप न मिळाल्याची खंत बोलून दाखवली. तो बदल व्हायचा तेव्हा होईल, पण सध्या या मंत्रिमंडळात मंत्र्यांना कामापेक्षा ठाकरे आणि पवार घराण्याच्या एकत्र येण्याची भीती वाटते त्यामुळे प्रत्येकजण आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी मैत्री तोडण्याची, कामाबद्दल बोलण्याची उद्वेगजनक भाषा करतात. थोडक्यात एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असूनही एकमेकांवर वचक न राहिल्याने परस्पर निर्णय- आणि मग ते मागे घेण्याची नामुष्की- असे प्रकार घडतात. ते यापुढे घडू नयेत, ही अपेक्षा आहे.-अरुण बधान, डोंबिवली
असल्या जाहिरातींना अद्दलच घडवावी…
‘रामदेवबाबांची जाहिरातकोंडी’ (लोकसत्ता- २३ एप्रिल) ही बातमी वाचली. रामदेवबाबा व त्यांची कंपनी यांची यापूर्वीची उदाहरणे लक्षात घेतली तर सदर जाहिरात ही रामदेवबाबांकडून अनवधानाने केली गेली असेल अशी शक्यता अजिबात वाटत नाही. त्यामुळे त्यांनी ही जाहिरात मागे घेतली म्हणून त्यांच्यावर कारवाई न करताच सोडून देणे म्हणजे त्यांच्या या लीलांना प्रोत्साहन दिल्यासारखेच होईल. न्यायालयाने कारवाई करण्याची शक्यता निर्माण झाल्यावर बिनशर्त माफी मागणे व मग सोडवणूक करून घेणे हा रामदेवबाबांचा नेहमीचा खेळ झाला आहे. जहिरातीत आपण काय बोलतो व त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो हे रामदेवबाबांना माहीत नसेल असे समजणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. त्यामुळे त्यांना अद्दल घडवणे आवश्यक झाले आहे. वास्तविक ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यातील आक्षेपार्ह भाग प्रसिद्ध झाल्याबरोबर सरकारनेच स्वत:हून त्याविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक होते, सरकार यात निश्चितपणे कमी पडले असे म्हणावे लागेल.- अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
