लोकमानस: काश्मीर प्रश्नासाठी जादूची कांडी नाही…

तज्ज्ञांनी सामान्यजनांकडून शिकावे…

‘नवीन लक्ष्यभेद’ हा अग्रलेख वाचला. कुठलाही ‘पाकिस्तान पुरस्कृत’ दहशतवादी हल्ला झाला की त्याला कसे प्रत्युत्तर द्यायचे यावरून माध्यमांमधून तज्ज्ञांच्या चर्चा सुरू होतात. त्या वाचताना, पाहताना, तज्ज्ञ व्यक्ती साध्या साध्या गोष्टी लक्षात घेत नाहीत का, असा प्रश्न पडतो.

एके काळी मुंबईसारखे शहर अगदी स्वच्छ होते. बकालपणा, उघडी गटारे वगैरे काही जवळजवळ नव्हतेच. पुढे तो वाढत जाऊन डास वाढले. ते रोखण्यासाठी ‘महानगरपालिकेला विनवणे’ वा स्थानिक नगरसेवकांना ‘दमात घेणे’ हे सामान्य माणसाच्या हातात नव्हते. डासांच्या उत्पत्तिस्थानावर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ त्याच्याकरिता अशक्यच होते. ‘जगाकडून महानगरपालिकेवर दबाव आणून’ त्यांना स्वच्छता प्रस्थापित करायला लावावी, किंवा अशीच एखादी ‘मल्टि-प्रॉन्गड स्ट्रॅटेजी’ राबवावी असला विचार सामान्य माणसाने केला नाही. त्याने काय केले, तर स्वत:च्या घराच्या खिडक्या-दारांना डासांच्या जाळ्या लावल्या. डासांची उत्पत्ती होऊ शकेल अशी घरातील ठिकाणे निग्रहाने नष्ट करून टाकली. रोज डासांची अगरबत्ती वा तत्सम उपकरणे वापरून ते मरतील याची व्यवस्था केली. डास मारण्याची रॅकेट वापरायला सुरुवात केली व ती कायम ‘चार्जड्’ असेल हे पाहिले. झोपेत बेसावध असताना एखादा डास चावू नये म्हणून काहींनी मच्छरदाणीचाही नियमित वापर सुरू केला.

हे सर्व अत्यंत काटेकोरपणे करताना सामान्य लोकांनी दोन गोष्टी मात्र प्रकर्षाने केल्या- पहिले म्हणजे रोजच्या दिनक्रमातील वर उल्लेख केलेल्या सवयी व शिस्तीत तसूभरही ढिसाळपणा येईल असे वर्तन घरातील कोणाकडूनही खपवून घेतले नाही आणि दुसरे म्हणजे घरात डास आहेत म्हणून त्यांना मारण्याकरिता स्वत:चे घरच जाळून टाकले नाही. तज्ज्ञांनी कधी कधी सामान्यजनांकडूनच काही गोष्टी शिकण्याची गरज असते असे वाटते. सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!- प्रसाद दीक्षित, ठाणे

आर्थिक कोंडी, व्यापार नाकेबंदी, दबाव…

‘नवीन लक्ष्यभेद’ हे संपादकीय वाचले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आपण सत्तेत आलो तर पाकिस्तान आणि पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचा १०० दिवसांत बंदोबस्त करू!’ असे म्हणत मोदींनी प्रचार सभा तर गाजवल्या; परंतु ते सत्तेत येऊन ११ वर्षे झाली तरीदेखील काश्मीरमध्ये पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले थांबवलेले नाहीत. तथापि ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी मोदींनी केलेल्या नोटाबंदीचा आर्थिक कोंडी करून दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडणे हा प्रमुख हेतू सांगितला गेला; परंतु दहशतवाद्यांचे नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले गेले! ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने काश्मीरशी संबंधित ३७० कलम रद्दबातल केले. त्यामुळे काश्मीरमध्ये शांतता नांदेल, काश्मीरमध्ये कोणताही भारतीय नागरिक आता जमीन विकत घेऊ शकेल असा दावा केला. परंतु तो किती फोल ठरला आहे हे पहलगाम आणि याआधीच्या दहशतवादी हल्ल्यातून स्पष्ट होते. तथापि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे मोदी सरकारने सिंधू जलकराराला स्थगिती देण्यासह ज्या गोष्टी केल्या आहेत आणि त्या परिस्थितीनुरूप रास्त असल्या तरी पाकिस्तान आणि पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्या पुरेशा आहेत का, असा प्रश्न पडतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रभावी बाजू मांडणे आणि पाकची आर्थिक कोंडी आणि व्यापार नाकेबंदी करणे यासाठी दबाव गट निर्माण करणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे.- बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे</p>

मग पाकिस्तानला धडा कसा मिळणार?

‘नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही’ अशीच कृती अतिरेक्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानशी करायला हवी आहे, हे निर्विवाद. पण पाकिस्तान हे सार्वभौम राष्ट्र असल्याने हे प्रकरण गुंतागुंतीचे होत आहे. आजपर्यंत अतिरेकी हल्ल्याबाबतचे सर्व पुरावे पाकिस्तानने अमान्य केले आहेत. व आपल्या राष्ट्रीय नीतीनुसार आपण कुठल्याही तिसऱ्या पक्षाला भारत-पाकिस्तान वादात शिरू दिलेले नाही. ‘पाणी वापर’ स्थगितीचा कुठलाही दृश्य परिणाम पाकिस्तानवर लगेच दिसणार नाही. १९६० मध्ये झालेल्या या करारात मध्यस्थ म्हणून जागतिक बँक होती, पण या बँकेला करारात निर्माण होणाऱ्या मतभेदांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्याचबरोबर हा करार रद्द करण्याची तरतूदच करारात नाही. या करारावर देखरेख ठेवायला एक कमिशन नेमले आहे व त्यावर दोन्ही पक्षांचे एकेक आयुक्त असतात. वर्षातून किमान एक बैठक होते व पाकिस्तान वारंवार भारत कराराच्या अटी पाळत नाही अशा तक्रारी करतो.

सध्याच्या विवादावर दोन्ही पक्षांना लवाद नेमून तोडगा काढावा लागेल. पण त्यातूनही काही साध्य होईल ही शक्यता फारच कमी आहे. कारण ज्याला लवादाचा निकाल मान्य होणार नाही तो देश झालेला निर्णय पाळणार नाही.

आता पाकिस्तानचे नाक दाबण्याची आपली क्षमताही तपासायला हवी. सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे पाणी अडवून त्यांचा मान्यताप्राप्त असलेला वापरही आपण पूर्णपणे करत नाही. तेवढा वापर सुरू केला तरी आज पाकिस्तानला जे अतिरिक्त पाणी भारताकडून जाते आहे ते बंद होईल. ही परिस्थितीसुद्धा पाकिस्तानला क्लेशदायक असेल. पण या दृष्टीने कुठल्याच राज्यकर्त्यांनी यावर लक्ष दिलेले नाही. आणि जरी ताबडतोब प्रयत्न सुरू केले तरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास काही वर्षे लागतील. तोपर्यंत आजचीच स्थिती राहणार, मग पाकिस्तानला धडा कसा मिळणार?- सुहास शिवलकर, सदाशिव पेठ, पुणे

बेताल वक्तव्ये आणि ध्रुवीकरण टाळा

पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी पर्यटकांवर केलेल्या गोळीबाराचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. पण त्यानंतर प्रतिक्रिया देताना आपण सगळ्यांनी विवेक बाळगला पाहिजे. पण त्याचाच सर्व थरात अभाव दिसत आहे. या घटनेच्या निमित्ताने समाजमनात टोकाचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न जाणता अजाणता होतो आहे तो अविवेकी आहे आणि पाकिस्तान व अतिरेक्यांच्या मनसुब्यांना बळ देणारा आहे. हे सर्व थांबले नाही तर परिस्थिती चिघळून विपरीत घटना घडू शकतात, असे वाटते.-राजश्री बिराजदार, दौंड, जिल्हा पुणे

राजकीय श्रेयासाठी काश्मीर दौरा

काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यानंतर अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांना आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून विशेष विमाने व रेल्वेची व्यववस्था केली असताना, या गोष्टीचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांमधील चढाओढ पाहून नेत्यांच्या नैतिकतेची शंका येते. हे म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचे भांडवल करून स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रकार आहे. आता त्यासाठी खास विमानाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही गरज नसताना राज्यावर खर्चाचा भार टाकून गेले आहेत. यापेक्षा त्यांना एखाद्या लष्करी कारवाईत सहभागी होऊन राष्ट्रभक्ती दाखविण्याची संधी जरूर आहे.-विलास सावंत, दहिसर, मुंबई</p>