‘स्पर्धेतील सहकार्य!’ हे संपादकीय वाचले. चीन हा बेरकी व्यापारी आहे. स्पर्धेत चीन कधीच मागे राहत नाही, वचनपूर्तीची जबाबदारीही स्वीकारत नाही. पर्यावरण रक्षणार्थ अमेरिकेपेक्षा अधिक अर्थसाहाय्य जाहीर करणे ही निव्वळ जागतिक स्तरावर अमेरिकेला जाहीर कमीपणा देणारी खेळी होती. चीनकडून या साहाय्याची अपेक्षाच सोडून द्यावी. चीन फक्त घेतो आणि जे तो देतो त्याच्या दामदुप्पट वसूल करतो. चीनबरोबर व्यापार करार करणे अत्यंत धोकादायक असते. चीन जो माल आयात करतो, त्याचे उत्पादन चीनमध्ये तात्काळ सुरू व्हावे, असा त्याचा प्रयत्न असतो. यातून भागीदारांच्या आयात-निर्यातीतील दरी वाढत जाते. चिनी वस्तू टिकाऊ नसतात, पण स्वस्त असतात. ‘एकदा वापरा आणि फेकून द्या’ अशा आजच्या जमान्यात स्वस्ताईमुळे त्या मुबलक प्रमाणात विकल्या जातात.
चीन स्पर्धा करण्यापेक्षा तडजोडीला प्राधान्य देतो. सुरुवातीला भागीदार असणाऱ्यांना वेळ येताच गिळून टाकतो. सजग, सावध व्यापार आणि सुरक्षित अंतर राखत मैत्री हेच एकमेव धोरण चीनसाठी आवश्यक होय. चीन हा एकमेव समर्थ साम्यवादी देश म्हणून पुढे येत आहे. आता त्याचे सारे लक्ष अमेरिकेला कंगाल करून स्वत: जागतिक स्तरावर महासत्ता ठरणे हे आहे. बायडेन यांना याचे भान आहे, हे जाणवते आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही चीनला पुरून उरणारी आहे. तरीही चीनचा भरवसा देता येत नाही. –अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारताला चाणाक्ष परराष्ट्र धोरणाची गरज
‘स्पर्धेतील सहकार्य!’ हे संपादकीय (१० जुलै) वाचले. अमेरिका व चीन यांच्यात आर्थिक शीतयुद्धच होणार हे निश्चित. बेभरवशाचा चीन हा अमेरिका व भारत या दोन लोकशाही देशांचा समान शत्रू असला तरी चीन अमेरिकेच्या बरोबरीने वाटाघाटीला बसू शकतो. आपण चीनकडून चार वस्तूंपैकी तीन आयात करत असून एकच निर्यात करतो हे विसरून चालणार नाही. अमेरिकेचीही आता थोडीफार तशीच परिस्थिती होऊ लागली आहे. फरक एवढाच आहे की, पूर्वी अमेरिका जशी युद्धखोरी दाखवत असे तसेच आव्हान भूसीमा, जलसीमा आघाडीवर (विस्तारवादी) चीनने उभे केल्याचे अमेरिकेने अजून तरी अनुभवलेले नाही. आपण मात्र ते आव्हान अनुभवत आहोत. अमेरिका व चीनच्या स्पर्धेत आपण भरडले न जाता, चाणाक्ष परराष्ट्र धोरण वापरून ‘दोघांच्या भांडणात (स्पर्धेत) तिसऱ्याचा लाभ’ या म्हणीच्या धर्तीवर काम केले पाहिजे. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
कार्यकर्त्यांच्या जिवाचे काहीच मोल नाही का?
‘निवडणूक हिंसाचाराची राजधानी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० जुलै) वाचला. यातून राजकीय पक्षांना कार्यकर्त्यांच्या जिवाचे काहीच मोल नाही, हे स्पष्ट होते. लोकोपयोगी कामांतून पक्षाची ओळख निर्माण करण्यापेक्षा निवडणुकीतील हिंसाचाराने विरोधकांत जरब निर्माण झाली पाहिजे या उद्देशाने जे राजकारण होत आहे, ते अत्यंत घातक आहे. राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी ही जशी विद्यमान सरकारची आहे तशीच ती विरोधकांचीसुद्धा आहे.
कार्यकर्त्यांचे बळी गेल्याबद्दल तृणमूल भाजपला जबाबदार धरत असेल तर त्याच न्यायाने भाजपच्या आणि अन्य पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या बळींसाठी तृणमूल काँग्रेसला जबाबदार धरावे लागेल. या हिंसाचारात तृणमूल काँग्रेसचा सहभाग लपून राहिलेला नाही, त्यामुळेच केंद्रीय सुरक्षा दलाला रोखण्याचा प्रयत्न तृणमूलने केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो हाणून पाडला. केंद्रीय सुरक्षा दलाचीसुद्धा डाळ शिजली नाही आणि हिंसाचार सुरूच राहिला इतके हे राजकारण टोकाचे हिंसक झाले आहे. केंद्रानेसुद्धा या निवडणुकीबाबत सतर्क राहायला हवे होते. केंद्रीय सुरक्षा दले आधीच तैनात करण्यात यायला हवी होती. या पंचायतीच्या निवडणुकीत आतापर्यंत सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे गेलेले बळी बघता राजकीय पक्षांना कार्यकर्त्यांच्या जिवापेक्षा सत्ता अधिक प्रिय आणि महत्त्वाची वाटत आहे का, हा प्रश्न पडतो. – अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
.. तर, २०२४ ला काँग्रेस बाळसे धरेल!
‘मग, खरगेंनाही थांबा म्हणाल..’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१० जुलै) वाचला. २०१४ ला झालेल्या पराभवापासून काँग्रेस खरे गलितगात्र झाली होती. भाजपचा विखारी प्रचार व टीका यामुळे मतदार संभ्रमात पडला आहे. त्याला भाजपचे सगळेच सत्य वाटू लागले आहे. काँग्रेस अस्तित्व राखते की नाही, असा प्रश्न पडू लागला आहे. काँग्रेसच्या हातून एक एक राज्य जाऊ लागले आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसच्या जिवावर ज्यांनी आपली संस्थाने उभी केली, घराणेशाही आणली त्यांनाच आता काँग्रेस नकोशी वाटत आहे. तरीही खरगे यांनी मात्र वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी ही जबाबदारी खांद्यावर घेऊन काँग्रेसला पुनरुज्जीवित करण्याचा ध्यास घेतला आहे. प्रादेशिक पक्षांची भूमिका आणि त्यांचे मत यांची सांगड घालून त्यावर आश्वासक पावले उचलली, तर काँग्रेस नक्कीच २०२४ मध्ये बाळसे धरेल. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
खरे बोलणे ही गंभीर घटना
अभिनेत्री काजोल हिच्या विधानात खरे तर बातमीमूल्य शून्य आहे. लख्खपणे स्पष्ट दिसणाऱ्या वस्तुस्थितीचा उल्लेख तिने केला आहे. प्रत्येक मान्यवर व्यक्तीने जाहीरपणे या वास्तवावर नापसंती व्यक्त केली पाहिजे. याची बातमी होते हेच गंभीर आहे. म्हणजे आपल्या देशात खरे बोलणे ही इतकी गंभीर आणि दखलपात्र घटना व्हावी ही अत्यंत खेदाची आणि लज्जास्पद बाब आहे. -प्रमोद तावडे, डोंबिवली
जंक फूडच्या सवयीला पालकांचाही हातभार
‘झट मागवलं, पट खाल्लं’ हा ‘आरोग्याचे डोही’ सदरातील लेख (१० जुलै) वाचला. अलीकडील बदलत्या जीवनशैलीमुळे फास्ट फूड (जंक फूड) खाण्याचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत चालले आहे. विशेषत: तरुणाईला त्याचा विळखा पडल्याचे दिसते. हॉटेल, रेस्टॉरन्टमध्ये साधारण किशोरवयीन मुले, मुली हमखास मोठय़ा प्रमाणात आढळतात. त्यात त्यांच्या पालकांचाही तितकाच हातभार आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होत चालली आहे. तरुण वयातील मुलांमध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारखे गंभीर आजार जडतात. कालांतराने आयुष्यमान कमी होत चालले आहे. गावाकडे मात्र असे चित्र नाही. आजही अनेक गावांमध्ये न्याहरीला पौष्टिक दूध-भाकरी खाल्ली जाते. जीवनसत्त्वांनी परिपूर्ण फळे खाल्ली जातात. त्यामुळे त्यांचे शरीर सदृढ राहते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती उत्तम राहते. – प्रसाद वाघमारे, सोलापूर
सुमार दर्जाच्या प्राध्यापकांची निवड नको
‘सहायक प्राध्यापक पात्रतेतील बदलांचे परिणाम काय?’ हे ‘विश्लेषण’ (१० जुलै) विचारांना चालना देणारे आहे. देशभरातील विविध विद्यापीठांत सुमारे ४० टक्के प्राध्यापक पदे रिक्त असल्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविताना अडचणी येतात. त्यामुळेच नियमावली शिथिल करण्याचा निर्णय ‘यूजीसी’ने घेतला आहे, असे दिसते. मात्र विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभाग जेथे संशोधन केंद्रे असतात तिथे बिगर पीएचडी प्राध्यापक नेमल्याने तेथील संशोधनाच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच व्यावसायिक स्वयंअर्थसहायित महाविद्यालये उदाहरणार्थ अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन, वास्तुकला, हॉटेल व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र येथे नियम शिथिल करण्याची आवश्यकता दिसत नाही. उलट सहायक प्राध्यापकाला उद्योगजगतातील प्रत्यक्ष पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्या प्राध्यापकाचे अध्यापन आणि संशोधन वास्तववादी होईल. त्यामुळे ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशा पद्धतीने यूजीसीने नियमावली जाहीर करू नये. उद्योग जगताचा गंध नसलेली प्राध्यापक मंडळी व्यावसायिक महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांना अध्यापन करत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वेगळय़ा अर्थाने ‘कल्याण’ होत आहे, हे सांगायची गरज नाही. तसेच प्राध्यापकाचे भाषेवर प्रभुत्व असायला हवे.
व्यावसायिक महाविद्यालयात पाठय़क्रम इंग्रजीत असतो. परंतु ‘फाडफाड’ चुकीचे इंग्रजी बोलणारी प्राध्यापक मंडळी वर्गात वेगळा विनोद निर्माण करतात आणि विद्यार्थ्यांच्या थट्टेचा विषय ठरतात. तसेच अध्यापन कौशल्य नसल्यामुळे आपले ज्ञान विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरवू शकत नाहीत आणि त्याचा परिणाम निकालांवर होतो. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होताना दिसते. त्यामुळे सहायक प्राध्यापकांची निवड या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांतील बेरोजगारी लक्षात घेता शिक्षण क्षेत्रात सुमार दर्जाच्या प्राध्यापकांची निवड नको कारण हे प्राध्यापक भावी पिढी घडवत असतात. ‘एआयसीटीई’च्या निकषांनुसार परीक्षेचा ७५ टक्के निकाल लागणे अनिवार्य आहे. तसेच वर्गातील उपस्थितीही ७५ टक्के असावी, असे विद्यापीठाचे निर्देश आहेत. पण याकडे सरसकट दुर्लक्ष होते व शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळते. अनेक प्राध्यापक ‘पदरी पडले आणि पवित्र झाले’ या योग्यतेचे असतात, असा प्रत्यक्ष अनुभव येतो. – डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
भारताला चाणाक्ष परराष्ट्र धोरणाची गरज
‘स्पर्धेतील सहकार्य!’ हे संपादकीय (१० जुलै) वाचले. अमेरिका व चीन यांच्यात आर्थिक शीतयुद्धच होणार हे निश्चित. बेभरवशाचा चीन हा अमेरिका व भारत या दोन लोकशाही देशांचा समान शत्रू असला तरी चीन अमेरिकेच्या बरोबरीने वाटाघाटीला बसू शकतो. आपण चीनकडून चार वस्तूंपैकी तीन आयात करत असून एकच निर्यात करतो हे विसरून चालणार नाही. अमेरिकेचीही आता थोडीफार तशीच परिस्थिती होऊ लागली आहे. फरक एवढाच आहे की, पूर्वी अमेरिका जशी युद्धखोरी दाखवत असे तसेच आव्हान भूसीमा, जलसीमा आघाडीवर (विस्तारवादी) चीनने उभे केल्याचे अमेरिकेने अजून तरी अनुभवलेले नाही. आपण मात्र ते आव्हान अनुभवत आहोत. अमेरिका व चीनच्या स्पर्धेत आपण भरडले न जाता, चाणाक्ष परराष्ट्र धोरण वापरून ‘दोघांच्या भांडणात (स्पर्धेत) तिसऱ्याचा लाभ’ या म्हणीच्या धर्तीवर काम केले पाहिजे. -श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
कार्यकर्त्यांच्या जिवाचे काहीच मोल नाही का?
‘निवडणूक हिंसाचाराची राजधानी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१० जुलै) वाचला. यातून राजकीय पक्षांना कार्यकर्त्यांच्या जिवाचे काहीच मोल नाही, हे स्पष्ट होते. लोकोपयोगी कामांतून पक्षाची ओळख निर्माण करण्यापेक्षा निवडणुकीतील हिंसाचाराने विरोधकांत जरब निर्माण झाली पाहिजे या उद्देशाने जे राजकारण होत आहे, ते अत्यंत घातक आहे. राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी ही जशी विद्यमान सरकारची आहे तशीच ती विरोधकांचीसुद्धा आहे.
कार्यकर्त्यांचे बळी गेल्याबद्दल तृणमूल भाजपला जबाबदार धरत असेल तर त्याच न्यायाने भाजपच्या आणि अन्य पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या बळींसाठी तृणमूल काँग्रेसला जबाबदार धरावे लागेल. या हिंसाचारात तृणमूल काँग्रेसचा सहभाग लपून राहिलेला नाही, त्यामुळेच केंद्रीय सुरक्षा दलाला रोखण्याचा प्रयत्न तृणमूलने केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो हाणून पाडला. केंद्रीय सुरक्षा दलाचीसुद्धा डाळ शिजली नाही आणि हिंसाचार सुरूच राहिला इतके हे राजकारण टोकाचे हिंसक झाले आहे. केंद्रानेसुद्धा या निवडणुकीबाबत सतर्क राहायला हवे होते. केंद्रीय सुरक्षा दले आधीच तैनात करण्यात यायला हवी होती. या पंचायतीच्या निवडणुकीत आतापर्यंत सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे गेलेले बळी बघता राजकीय पक्षांना कार्यकर्त्यांच्या जिवापेक्षा सत्ता अधिक प्रिय आणि महत्त्वाची वाटत आहे का, हा प्रश्न पडतो. – अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
.. तर, २०२४ ला काँग्रेस बाळसे धरेल!
‘मग, खरगेंनाही थांबा म्हणाल..’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१० जुलै) वाचला. २०१४ ला झालेल्या पराभवापासून काँग्रेस खरे गलितगात्र झाली होती. भाजपचा विखारी प्रचार व टीका यामुळे मतदार संभ्रमात पडला आहे. त्याला भाजपचे सगळेच सत्य वाटू लागले आहे. काँग्रेस अस्तित्व राखते की नाही, असा प्रश्न पडू लागला आहे. काँग्रेसच्या हातून एक एक राज्य जाऊ लागले आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसच्या जिवावर ज्यांनी आपली संस्थाने उभी केली, घराणेशाही आणली त्यांनाच आता काँग्रेस नकोशी वाटत आहे. तरीही खरगे यांनी मात्र वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी ही जबाबदारी खांद्यावर घेऊन काँग्रेसला पुनरुज्जीवित करण्याचा ध्यास घेतला आहे. प्रादेशिक पक्षांची भूमिका आणि त्यांचे मत यांची सांगड घालून त्यावर आश्वासक पावले उचलली, तर काँग्रेस नक्कीच २०२४ मध्ये बाळसे धरेल. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
खरे बोलणे ही गंभीर घटना
अभिनेत्री काजोल हिच्या विधानात खरे तर बातमीमूल्य शून्य आहे. लख्खपणे स्पष्ट दिसणाऱ्या वस्तुस्थितीचा उल्लेख तिने केला आहे. प्रत्येक मान्यवर व्यक्तीने जाहीरपणे या वास्तवावर नापसंती व्यक्त केली पाहिजे. याची बातमी होते हेच गंभीर आहे. म्हणजे आपल्या देशात खरे बोलणे ही इतकी गंभीर आणि दखलपात्र घटना व्हावी ही अत्यंत खेदाची आणि लज्जास्पद बाब आहे. -प्रमोद तावडे, डोंबिवली
जंक फूडच्या सवयीला पालकांचाही हातभार
‘झट मागवलं, पट खाल्लं’ हा ‘आरोग्याचे डोही’ सदरातील लेख (१० जुलै) वाचला. अलीकडील बदलत्या जीवनशैलीमुळे फास्ट फूड (जंक फूड) खाण्याचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढत चालले आहे. विशेषत: तरुणाईला त्याचा विळखा पडल्याचे दिसते. हॉटेल, रेस्टॉरन्टमध्ये साधारण किशोरवयीन मुले, मुली हमखास मोठय़ा प्रमाणात आढळतात. त्यात त्यांच्या पालकांचाही तितकाच हातभार आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होत चालली आहे. तरुण वयातील मुलांमध्ये मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारखे गंभीर आजार जडतात. कालांतराने आयुष्यमान कमी होत चालले आहे. गावाकडे मात्र असे चित्र नाही. आजही अनेक गावांमध्ये न्याहरीला पौष्टिक दूध-भाकरी खाल्ली जाते. जीवनसत्त्वांनी परिपूर्ण फळे खाल्ली जातात. त्यामुळे त्यांचे शरीर सदृढ राहते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती उत्तम राहते. – प्रसाद वाघमारे, सोलापूर
सुमार दर्जाच्या प्राध्यापकांची निवड नको
‘सहायक प्राध्यापक पात्रतेतील बदलांचे परिणाम काय?’ हे ‘विश्लेषण’ (१० जुलै) विचारांना चालना देणारे आहे. देशभरातील विविध विद्यापीठांत सुमारे ४० टक्के प्राध्यापक पदे रिक्त असल्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविताना अडचणी येतात. त्यामुळेच नियमावली शिथिल करण्याचा निर्णय ‘यूजीसी’ने घेतला आहे, असे दिसते. मात्र विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभाग जेथे संशोधन केंद्रे असतात तिथे बिगर पीएचडी प्राध्यापक नेमल्याने तेथील संशोधनाच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच व्यावसायिक स्वयंअर्थसहायित महाविद्यालये उदाहरणार्थ अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन, वास्तुकला, हॉटेल व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र येथे नियम शिथिल करण्याची आवश्यकता दिसत नाही. उलट सहायक प्राध्यापकाला उद्योगजगतातील प्रत्यक्ष पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्या प्राध्यापकाचे अध्यापन आणि संशोधन वास्तववादी होईल. त्यामुळे ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशा पद्धतीने यूजीसीने नियमावली जाहीर करू नये. उद्योग जगताचा गंध नसलेली प्राध्यापक मंडळी व्यावसायिक महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांना अध्यापन करत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वेगळय़ा अर्थाने ‘कल्याण’ होत आहे, हे सांगायची गरज नाही. तसेच प्राध्यापकाचे भाषेवर प्रभुत्व असायला हवे.
व्यावसायिक महाविद्यालयात पाठय़क्रम इंग्रजीत असतो. परंतु ‘फाडफाड’ चुकीचे इंग्रजी बोलणारी प्राध्यापक मंडळी वर्गात वेगळा विनोद निर्माण करतात आणि विद्यार्थ्यांच्या थट्टेचा विषय ठरतात. तसेच अध्यापन कौशल्य नसल्यामुळे आपले ज्ञान विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरवू शकत नाहीत आणि त्याचा परिणाम निकालांवर होतो. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होताना दिसते. त्यामुळे सहायक प्राध्यापकांची निवड या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांतील बेरोजगारी लक्षात घेता शिक्षण क्षेत्रात सुमार दर्जाच्या प्राध्यापकांची निवड नको कारण हे प्राध्यापक भावी पिढी घडवत असतात. ‘एआयसीटीई’च्या निकषांनुसार परीक्षेचा ७५ टक्के निकाल लागणे अनिवार्य आहे. तसेच वर्गातील उपस्थितीही ७५ टक्के असावी, असे विद्यापीठाचे निर्देश आहेत. पण याकडे सरसकट दुर्लक्ष होते व शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळते. अनेक प्राध्यापक ‘पदरी पडले आणि पवित्र झाले’ या योग्यतेचे असतात, असा प्रत्यक्ष अनुभव येतो. – डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
