‘जंगल में (अ)मंगल?’ हे संपादकीय वाचले. पर्यावरण संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने अनेक कायदे केलेले आहेत; परंतु त्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. १९८० मध्ये लागू केलेल्या वनसंवर्धन कायद्यातील नियमांमध्ये केंद्र सरकार बदल करून, विविध पायाभूत विकासाशी निगडित प्रकल्पांसाठी घनदाट जंगले असणाऱ्या जमिनी विकासाच्या नावाखाली धनदांडग्यांना हस्तांतरित करणे हे निश्चितच चिंताजनक आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक हवामान बदल परिषदांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ध्येयधोरणे ठरविण्याच्या गोष्टी करायच्या आणि देशांतर्गत पर्यावरण संरक्षणार्थ असमंजस भूमिका घ्यायची हे दुटप्पी धोरण केंद्र सरकारने बदलायला हवे. आपल्या देशातील खूप मोठा वंचित आणि उपेक्षित समूह हा पर्यावरणाशी निगडित उपजीविकेवर अवलंबून असलेला दिसून येतो. अशा परिस्थितीमध्ये वृक्षसंवर्धन आणि पर्यावरणाशी निगडित कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करून जंगलांचे रक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. – राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजी नगर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संत, जनहितदक्ष राजे यांच्या विरोधात..
‘वनसंवर्धन कायदा – १९८०’मधील प्रस्तावित दुरुस्तीविषयी जागृती करणारे ‘जंगल में (अ)मंगल?’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचले. मुळात सध्याची जंगल मोजण्याची पद्धत चुकीची आहे. जंगले जीपीएस या तंत्राने मोजणे योग्य नाही. फळझाडे, खुरटी झुडपे व्यापलेले भूभाग ‘जंगल’ मानणे चुकीचे आहे. मराठवाडय़ाच्या आठ जिल्ह्यांत ४.७५ टक्के जंगल शिल्लक आहे. या कायद्याने देवरायांचे संरक्षण धोक्यात येणार आहे. पर्यावरणाचा तोल जंगले सांभाळतात. हा तोल भारतासहित जगभर बिघडला आहे. येणाऱ्या कायद्याने जंगलांचा नाश सुरू राहिल्यास उन्हाळा होरपळून काढेल. ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ असे संत तुकाराम महाराजांनी ३५० वर्षांपूर्वी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओल्या फांद्या न तोडण्याचे मावळय़ांना आदेश दिले होते. छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात जंगले राखीव ठेवली. संत, जनहितदक्ष राजे यांच्या विरोधी काम केंद्र सरकार करीत आहे. – जयप्रकाश नारकर, पाचल (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी)
‘जन-अरण्य’ अधिक उपयोगी..
‘जंगल में (अ)मंगल?’ हे संपादकीय वाचले. स्मार्ट सिटी, मंदिरे हे जनाधार (मते) वाढवण्यासाठी उपयुक्त असतात, त्या तुलनेने- जाहीर सभांमध्ये प्रतिपक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांची काही जंगली प्राण्यांशी तुलना करण्याची बाब सोडली तर- जंगले फारशी कामाला येत नाहीत. त्यामुळे निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातून तो विषय प्राधान्यक्रमात खूप खाली जाणे साहजिक नाही काय? मणि शंकर मुखर्जी यांच्या ‘जन-अरण्य’ या कादंबरीवर आधारित सत्यजित रे यांचा त्याच नावाने बंगाली चित्रपट आहे. या कादंबरीचा मराठी अनुवाद उपलब्ध आहे. त्या जनजंगलावर आधिपत्य मिळवणे हे प्रथम.. मग झाडांच्या जंगलांकडे पाहू!-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
सार्वभौमत्वाला मारक उच्छाद
‘खलिस्तानवाद्यांवर नियंत्रण हवेच’ (११ जुलै) हा ‘अन्वयार्थ’वाचला. सध्या जागतिक स्तरावर खलिस्तानवाद्यांच्या भारतविरोधी उच्छादाला संबोधित करण्याची आणि त्यावर उपाय शोधण्याची गरज वाढत आहे. ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्येही अशाच प्रकारची निदर्शने झाली आहेत. खलिस्तानवाद्यांच्या कारवाया आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आहेत. संयुक्त राष्ट्रांत या प्रकरणाकडे लक्ष वेधणे महत्त्वाचे आहे. -आर्या व्हावळे, मुंबई
उपायांकडे ‘पुरुषप्रधान’ दुर्लक्ष
प्रदीप साळवे व अनिल हिवाळे लिखित ‘पुरुष नसबंदी विसरलेला भारत’ हा लेख (११ जुलै) वाचला. लेखाच्या शीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे ‘भारत विसरला’ असे म्हणणे थोडे धाडसाचे होईल. कारण भारत विसरलेला नाही तर भारताने या बाबतीत सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे. भारतात असलेली पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धती व समाजजीवनातील ‘मर्द’ पुरुषांची व्याख्या आणि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते..’ असे तोंडाने ढोंगीपणाने म्हणत, तिला दुय्यम स्थानच देणारे भारतीय पुरुष या स्त्री-केंद्रित कुटुंब नियोजनास कारणीभूत आहेत.
शिवाय गर्भधारणा, अपत्यजन्म, अपत्य संगोपन यामध्ये स्त्रीला जो त्रास होतो, तो केवळ स्त्रीच जाणू शकते आणि त्यामुळेसुद्धा कदाचित भारतीय स्त्रियांनी स्वत:हून पुढाकार घेत या कुटुंब नियोजनाची प्रक्रिया स्वकेंद्रित केली असावी, असे वाटते.-प्रा. भालचंद्र पंढरीनाथ सावखेडकर, जळगाव</strong>
शेतमालाच्या महागाईचे ‘दुर्दैवी’ वर्तुळ
‘टॉमेटोची अतिरेकी दरवाढ कशामुळे?’ या ‘लोकसत्ता विश्लेषण’मधून प्रशासकीय स्तरावरून नाशवंत शेतीमालासाठी सुविधा उभारण्यात असणाऱ्या त्रुटी अधोरेखित होतात. दरवर्षी दोनदा तरी टॉमेटो, कांदा, बटाटा हे अती महाग होतात आणि बरोब्बर त्याआधी शेतकऱ्यांनी या शेतीमालाला भाव मिळत नाही म्हणून रस्त्यावर ओतून दिलेले असतात. या व्यत्यासावर कुणालाच काही मार्ग काढावासा वाटत नाही हे दुर्दैवीच. नाशवंत मालासाठी शीतगृहांची साखळी, त्यांचे पल्प काढण्यासाठी साधनसामुग्री असणे अत्यावश्यक आहे, पण शेतीप्रधान भारतात शेतीकडेच दुर्लक्ष केले जाते. आता टॉमेटो महाग झाल्यावर सर्वसामान्य जनता तो खाणार नाही. काही व्यावसायिकांना मात्र तो पर्याय नसल्याने ते महाग टॉमेटो खरेदी करतीलही, पण टॉमेटोला यंदा भाव आला म्हणून सर्वच शेतकऱ्यांनी टॉमेटो पिकवला तर तो बाजारात आला की अतिस्वस्त होणार त्याचे काय? हे दुर्दैवी वर्तुळ भेदणार कोण? – माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
समतेचा पुरस्कार की निवडणुकीचा ‘अजेंडा’?
‘.. पुरे झाली धार्मिक हुकूमशाही!’ हा लेख (पहिली बाजू- ११ जुलै) वाचला. भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात तरतूद असली तरी मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नक्कीच फरक आहे. मूलभूत हक्कांना न्यायालयीन संरक्षण आहेच, या बाबीकडे लेखकाने दुर्लक्ष केलेले आहे. भूतकाळातील सरकारांनी मताच्या राजकारणासाठी समान नागरी कायद्याकडे दुर्लक्ष केले हा आरोप खरा असला तरी विद्यमान केंद्र सरकारचा हेतू हा कायदा आणण्यामागे मताचे राजकारण नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. भारतीय राज्यघटना ही सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समतेचा पुरस्कार करते. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितच सामाजिक आणि धार्मिक समतेसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल हे ठीकच, मात्र कळीचा मुद्दा हाच आहे की या कायद्यासाठी राजकारणविरहित दृष्टिकोनातून विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख वारंवार केलेला आहे. २०२४ च्या अठराव्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत, निश्चितच समान नागरी कायद्याचा ‘अजेंडा’ समोर ठेवून जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. –प्रा. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (जि. छत्रपती संभाजीनगर)
विरोध करणारे सगळे स्वार्थी, असमंजस..
‘..पुरे झाली धार्मिक हुकूमशाही!’ हा अर्थपूर्ण लेख वाचला. समान नागरी कायदा ही प्रत्येक काळातील गरज आहे. आपल्या पुढील पिढीसाठी आणि देशाच्या समृद्ध भविष्यासाठी ही घटनात्मक तरतूद होती, ती अमलात आणण्यात दिरंगाई केल्यास सामाजिक विध्वंस आपल्याला माफ करणार नाही. हे जनतेला पटवून देण्याची नैतिक जबाबदारी नेत्यांची आणि प्रसार माध्यमांची आहे. याला विरोध करणारे सर्वस्वी स्वार्थी, असमंजस, अविवेकी आणि आपल्या पुढील पिढीच्या भवितव्याबद्दल बेजबाबदार आहेत. आता कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता सर्वाच्या भवितव्याच्या रक्षणासाठी समान नागरी कायदा आणणे आवश्यक आहे. –बिपिन राजे, ठाणे</strong>
‘धार्मिक हुकूमशाही’ला विरोधाचे स्वागतच..
‘..पुरे झाली धार्मिक हुकूमशाही!’ ही ‘पहिली बाजू’ वाचली. समान नागरी कायद्यात वेगवेगळय़ा धर्माच्या आणि संस्कृतीच्या लोकांचा समावेश होईल. पण त्याहीआधी, ‘हिंदू कोड बिल’ हा वैविध्यपूर्ण हिंदू धर्मीयांसाठीचा समान नागरी कायदाच होता. त्या कायद्याला हिंदूंनीच विरोध केला आणि हिंदूंच्या मतांसाठी सरकारने हिंदू कोड बिल मांडू दिले नाही, म्हणून तर तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ केला. या पार्श्वभूमीवर, आता वेगवेगळय़ा धर्माचे आणि संस्कृतींचे लोक समान नागरी कायदा स्वीकारतील का, असा प्रश्न निर्माण होतो. लेखकाने ‘धार्मिक हुकूमशाही’ला विरोध केला आहे, याचे स्वागत आहे. अशा हुकूमशाहीला विरोध करण्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणून जातिभेदमूलक अन्याय दूर करण्याचेही काम हाती घ्यावे लागेल. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य केले होते. याची आठवण या संदर्भात ठेवावी. -युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
संत, जनहितदक्ष राजे यांच्या विरोधात..
‘वनसंवर्धन कायदा – १९८०’मधील प्रस्तावित दुरुस्तीविषयी जागृती करणारे ‘जंगल में (अ)मंगल?’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचले. मुळात सध्याची जंगल मोजण्याची पद्धत चुकीची आहे. जंगले जीपीएस या तंत्राने मोजणे योग्य नाही. फळझाडे, खुरटी झुडपे व्यापलेले भूभाग ‘जंगल’ मानणे चुकीचे आहे. मराठवाडय़ाच्या आठ जिल्ह्यांत ४.७५ टक्के जंगल शिल्लक आहे. या कायद्याने देवरायांचे संरक्षण धोक्यात येणार आहे. पर्यावरणाचा तोल जंगले सांभाळतात. हा तोल भारतासहित जगभर बिघडला आहे. येणाऱ्या कायद्याने जंगलांचा नाश सुरू राहिल्यास उन्हाळा होरपळून काढेल. ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ असे संत तुकाराम महाराजांनी ३५० वर्षांपूर्वी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओल्या फांद्या न तोडण्याचे मावळय़ांना आदेश दिले होते. छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात जंगले राखीव ठेवली. संत, जनहितदक्ष राजे यांच्या विरोधी काम केंद्र सरकार करीत आहे. – जयप्रकाश नारकर, पाचल (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी)
‘जन-अरण्य’ अधिक उपयोगी..
‘जंगल में (अ)मंगल?’ हे संपादकीय वाचले. स्मार्ट सिटी, मंदिरे हे जनाधार (मते) वाढवण्यासाठी उपयुक्त असतात, त्या तुलनेने- जाहीर सभांमध्ये प्रतिपक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांची काही जंगली प्राण्यांशी तुलना करण्याची बाब सोडली तर- जंगले फारशी कामाला येत नाहीत. त्यामुळे निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातून तो विषय प्राधान्यक्रमात खूप खाली जाणे साहजिक नाही काय? मणि शंकर मुखर्जी यांच्या ‘जन-अरण्य’ या कादंबरीवर आधारित सत्यजित रे यांचा त्याच नावाने बंगाली चित्रपट आहे. या कादंबरीचा मराठी अनुवाद उपलब्ध आहे. त्या जनजंगलावर आधिपत्य मिळवणे हे प्रथम.. मग झाडांच्या जंगलांकडे पाहू!-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
सार्वभौमत्वाला मारक उच्छाद
‘खलिस्तानवाद्यांवर नियंत्रण हवेच’ (११ जुलै) हा ‘अन्वयार्थ’वाचला. सध्या जागतिक स्तरावर खलिस्तानवाद्यांच्या भारतविरोधी उच्छादाला संबोधित करण्याची आणि त्यावर उपाय शोधण्याची गरज वाढत आहे. ब्रिटन, कॅनडा, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्येही अशाच प्रकारची निदर्शने झाली आहेत. खलिस्तानवाद्यांच्या कारवाया आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधात आहेत. संयुक्त राष्ट्रांत या प्रकरणाकडे लक्ष वेधणे महत्त्वाचे आहे. -आर्या व्हावळे, मुंबई
उपायांकडे ‘पुरुषप्रधान’ दुर्लक्ष
प्रदीप साळवे व अनिल हिवाळे लिखित ‘पुरुष नसबंदी विसरलेला भारत’ हा लेख (११ जुलै) वाचला. लेखाच्या शीर्षकात म्हटल्याप्रमाणे ‘भारत विसरला’ असे म्हणणे थोडे धाडसाचे होईल. कारण भारत विसरलेला नाही तर भारताने या बाबतीत सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे. भारतात असलेली पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धती व समाजजीवनातील ‘मर्द’ पुरुषांची व्याख्या आणि ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते..’ असे तोंडाने ढोंगीपणाने म्हणत, तिला दुय्यम स्थानच देणारे भारतीय पुरुष या स्त्री-केंद्रित कुटुंब नियोजनास कारणीभूत आहेत.
शिवाय गर्भधारणा, अपत्यजन्म, अपत्य संगोपन यामध्ये स्त्रीला जो त्रास होतो, तो केवळ स्त्रीच जाणू शकते आणि त्यामुळेसुद्धा कदाचित भारतीय स्त्रियांनी स्वत:हून पुढाकार घेत या कुटुंब नियोजनाची प्रक्रिया स्वकेंद्रित केली असावी, असे वाटते.-प्रा. भालचंद्र पंढरीनाथ सावखेडकर, जळगाव</strong>
शेतमालाच्या महागाईचे ‘दुर्दैवी’ वर्तुळ
‘टॉमेटोची अतिरेकी दरवाढ कशामुळे?’ या ‘लोकसत्ता विश्लेषण’मधून प्रशासकीय स्तरावरून नाशवंत शेतीमालासाठी सुविधा उभारण्यात असणाऱ्या त्रुटी अधोरेखित होतात. दरवर्षी दोनदा तरी टॉमेटो, कांदा, बटाटा हे अती महाग होतात आणि बरोब्बर त्याआधी शेतकऱ्यांनी या शेतीमालाला भाव मिळत नाही म्हणून रस्त्यावर ओतून दिलेले असतात. या व्यत्यासावर कुणालाच काही मार्ग काढावासा वाटत नाही हे दुर्दैवीच. नाशवंत मालासाठी शीतगृहांची साखळी, त्यांचे पल्प काढण्यासाठी साधनसामुग्री असणे अत्यावश्यक आहे, पण शेतीप्रधान भारतात शेतीकडेच दुर्लक्ष केले जाते. आता टॉमेटो महाग झाल्यावर सर्वसामान्य जनता तो खाणार नाही. काही व्यावसायिकांना मात्र तो पर्याय नसल्याने ते महाग टॉमेटो खरेदी करतीलही, पण टॉमेटोला यंदा भाव आला म्हणून सर्वच शेतकऱ्यांनी टॉमेटो पिकवला तर तो बाजारात आला की अतिस्वस्त होणार त्याचे काय? हे दुर्दैवी वर्तुळ भेदणार कोण? – माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
समतेचा पुरस्कार की निवडणुकीचा ‘अजेंडा’?
‘.. पुरे झाली धार्मिक हुकूमशाही!’ हा लेख (पहिली बाजू- ११ जुलै) वाचला. भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागातील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात तरतूद असली तरी मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नक्कीच फरक आहे. मूलभूत हक्कांना न्यायालयीन संरक्षण आहेच, या बाबीकडे लेखकाने दुर्लक्ष केलेले आहे. भूतकाळातील सरकारांनी मताच्या राजकारणासाठी समान नागरी कायद्याकडे दुर्लक्ष केले हा आरोप खरा असला तरी विद्यमान केंद्र सरकारचा हेतू हा कायदा आणण्यामागे मताचे राजकारण नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. भारतीय राज्यघटना ही सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समतेचा पुरस्कार करते. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितच सामाजिक आणि धार्मिक समतेसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल हे ठीकच, मात्र कळीचा मुद्दा हाच आहे की या कायद्यासाठी राजकारणविरहित दृष्टिकोनातून विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख वारंवार केलेला आहे. २०२४ च्या अठराव्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत, निश्चितच समान नागरी कायद्याचा ‘अजेंडा’ समोर ठेवून जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. –प्रा. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (जि. छत्रपती संभाजीनगर)
विरोध करणारे सगळे स्वार्थी, असमंजस..
‘..पुरे झाली धार्मिक हुकूमशाही!’ हा अर्थपूर्ण लेख वाचला. समान नागरी कायदा ही प्रत्येक काळातील गरज आहे. आपल्या पुढील पिढीसाठी आणि देशाच्या समृद्ध भविष्यासाठी ही घटनात्मक तरतूद होती, ती अमलात आणण्यात दिरंगाई केल्यास सामाजिक विध्वंस आपल्याला माफ करणार नाही. हे जनतेला पटवून देण्याची नैतिक जबाबदारी नेत्यांची आणि प्रसार माध्यमांची आहे. याला विरोध करणारे सर्वस्वी स्वार्थी, असमंजस, अविवेकी आणि आपल्या पुढील पिढीच्या भवितव्याबद्दल बेजबाबदार आहेत. आता कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता सर्वाच्या भवितव्याच्या रक्षणासाठी समान नागरी कायदा आणणे आवश्यक आहे. –बिपिन राजे, ठाणे</strong>
‘धार्मिक हुकूमशाही’ला विरोधाचे स्वागतच..
‘..पुरे झाली धार्मिक हुकूमशाही!’ ही ‘पहिली बाजू’ वाचली. समान नागरी कायद्यात वेगवेगळय़ा धर्माच्या आणि संस्कृतीच्या लोकांचा समावेश होईल. पण त्याहीआधी, ‘हिंदू कोड बिल’ हा वैविध्यपूर्ण हिंदू धर्मीयांसाठीचा समान नागरी कायदाच होता. त्या कायद्याला हिंदूंनीच विरोध केला आणि हिंदूंच्या मतांसाठी सरकारने हिंदू कोड बिल मांडू दिले नाही, म्हणून तर तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ केला. या पार्श्वभूमीवर, आता वेगवेगळय़ा धर्माचे आणि संस्कृतींचे लोक समान नागरी कायदा स्वीकारतील का, असा प्रश्न निर्माण होतो. लेखकाने ‘धार्मिक हुकूमशाही’ला विरोध केला आहे, याचे स्वागत आहे. अशा हुकूमशाहीला विरोध करण्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणून जातिभेदमूलक अन्याय दूर करण्याचेही काम हाती घ्यावे लागेल. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य केले होते. याची आठवण या संदर्भात ठेवावी. -युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
