‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ जुलै) वाचले. सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. नुकतीच सर्वच आमदारांना आपल्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी कोटय़वधी (कमीजास्त प्रमाणात) रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. परंतु, इगतपुरीतील एका छोटय़ा गावातील गर्भवती महिलेचा चांगल्या रस्त्याअभावी वेळेवर आरोग्यकेंद्रात न पोहोचवल्यामुळे मृत्यू झाला. स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करत असताना यांसारख्या घटना मानवतेला शरम आणणाऱ्या असून आपल्या लोकप्रतिनिधींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आहेत. आजही देशासह सर्व महाराष्ट्रभर विशेषत: ग्रामीण भागामध्ये रस्ते, सुरळीत वीजपुरवठा, पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी, आरोग्य यांसह असंख्य प्रश्न ‘जैसे थे’च आहेत. मग मंजूर झालेला विकास निधी जातो कोठे? -रघुनाथ रामचंद्र गिर्हे, घनसावंगी (जि. जालना)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉक्टरच नव्हते, हाही प्रश्न
‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ हे वृत्त वाचले आणि डोक्यात विचार आला, मागच्याच आठवडय़ात पुन्हा एकदा आपण चांद्रयान (३) अवकाशात सोडले, तोच का हा देश आपला? मेट्रो, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग अशा कितीही गप्पा मारल्या तरी इगतपुरीतील आदिवासी पाडय़ावर जो प्रकार घडला, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांपर्यंत सरकार पोहोचत आहे का, असा प्रश्न पडतो. इथे प्रश्न फक्त रस्ता या पायाभूत सुविधेचा नसून त्या महिलेला पायपीट करत दवाखान्यात दाखल करताना दोन दवाखान्यांमध्ये डॉक्टरच उपस्थित नव्हते, म्हणजे त्या गर्भवती महिलेचा संघर्ष फक्त रस्त्यापुरता नव्हताच. सरकारने कितीही ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ असे नारे लावले तरी आरोग्यकेंद्रे, रुग्णालये येथील डॉक्टरांनीही त्यांची गतिमानता दाखवलीच.- विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (ता. आंबेगाव, जि. पुणे)
अशी ‘समृद्धी’ काय कामाची?
‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ ही बातमी वाचली. आज स्वत:ला प्रगतिशील महाराष्ट्रीय समजणारे आपण, प्रगतीच्या या वाटेवर सर्वाना सोबत घेऊन आहोत का? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात पायाभूत सुविधेअभावी अशा हृदयद्रावक घटना घडत असतील तर महाराष्ट्राचा विकास हा सर्वसमावेशक आहे का? लोकांना रस्त्याअभावी जीव गमवावा लागत असेल तर तुमची ‘समृद्धी’ काय कामाची? –सूरज चव्हाण, लातूर</strong>
भविष्यात हे स्वातंत्र्य कितपत टिकेल?
‘आडमुठेशाही!’ हा २६ जुलै रोजीचा अग्रलेख वाचला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी त्या देशातील न्यायव्यवस्थेला प्रतिनिधिगृहाच्या खाली नेऊन ठेवणारी घटनादुरुस्ती करून घेतली. याचाच अर्थ इस्रायलची वाटचाल अधिकृतपणे हुकूमशाहीकडे सुरू झाली. भारतात अद्याप तरी न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत एवढे टोकाचे पाऊल उचललेले नाही; परंतु मागच्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या घटना पाहता सरकार आणि न्यायव्यवस्था या घटकांमध्ये फारसे चांगले चित्र दिसत नाही. सध्याचे केंद्र सरकार या ना त्या कारणाने न्यायव्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याचा अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. माजी कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी तर न्यायव्यवस्थेच्या कित्येक बाबीत बेताल वक्तव्ये केली, पण पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी त्यांना समज दिल्याचे ऐकिवात नाही. मणिपूरच्या घटनेवरून सर्वोच्च न्यायालय स्वत: होऊन सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून देते तेव्हाही तथाकथित विश्वगुरूंच्या भक्तांना ते आवडत नाही. म्हणून तर एक प्रवक्ते थेट न्यायालयालाच संसदेपेक्षा दुय्यम ठरवण्याचा प्रयत्न करतात आणि लोकप्रतिनिधीला आणि सभागृहाला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे दाखवतात. भारतात अद्याप तरी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. परंतु भविष्यात हे स्वातंत्र्य कितपत टिकेल याबद्दल शंका वाटते. –सज्जन शामल बिभीषण यादव, उस्मानाबाद</strong>
तो दिवस दूर नाही!
नेतान्याहूंनी इस्रायलमध्ये जे करून दाखवले अगदी तस्सेच नाही पण न्यायव्यवस्था आपल्या कह्यात ठेवण्याचा प्रयत्न आपल्याकडेही झाला होता, त्याला फार दिवस लोटलेले नाहीत. कदाचित नेतान्याहूंचा प्रेरणास्रोत भारतातलाही असू शकतो. फरक इतकाच की, नेतान्याहूंनी करून दाखवले आणि भारतात माघार घ्यावी लागली; जी तात्पुरतीही असू शकते. कारण आपल्याला न्यायव्यवस्था ‘मॅनेज’ करता आली नाही ही ‘खंत’ आपल्याकडे नसेलच असे मानण्याचे कारण नाही. आणि २०१९चा ‘चमत्कार’ २०२४ सालीही करून दाखवता आला तर ‘तो’ दिवस फार दूरचा ठरणारा नसूही शकतो.-श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
‘आडमुठेशाही’ समाजाने हाणून पाडावी
‘आडमुठेशाही!’ या अग्रलेखात इस्रायलमध्ये होत असलेल्या न्यायिक बदलासंबंधाने मत मांडले आहे. भारताची न्यायव्यवस्था हातात घेण्याचा प्रयत्न पूर्वीचे कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी जाहीरपणे व्यक्त केला आहे. तर खुद्द उपराष्ट्रपती- ज्येष्ठ वकील जगदीप धनखड यांनीदेखील ‘न्यायालयाने संसदेचा कायदा करण्याचा अधिकार आपल्या हातात घेतला आहे..’ वगैरे टीका केलेली आहे. यावरून भारतही आडमुठेशाहीच्या वाटेवरून चालला आहे, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. भारतीयांकडे इस्रायलइतकीच राजकीय समज आहे. समाज विद्यमान सरकारने असा प्रयत्न केल्यास हाणून पाडेल, असे वाटते. अर्थात त्यासाठी आतापासून प्रयत्न करायला पाहिजेत. एक मात्र खरे आणि ठळक दिसते ते हे की, विद्यमान सरकार ‘आडमुठेशाही’च्या दिशेने, निदान न्यायपालिकेच्या बाबतीत तरी पावले टाकत आहे. –अॅड. देवीदास वडगांवकर, उस्मानाबाद
यशापयश नव्हे, वर्तन लक्षात राहते!
बांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय क्रिकेट मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात बाद झाल्यावर हरमनप्रीत कौरने स्टम्पवर बॅट फेकली. कारण, आपण बाद नसूनही पंचांनी बाद घोषित केले आहे असा तिचा दावा होता. तिचे हे कृत्य खिलाडूवृत्तीला न शोभणारे आहे. ती आधीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने २०१६ मध्ये नवी आचारसंहिता तयार केली, त्यानुसार दोन सामन्यांपुरती निलंबित होणारी हरमनप्रीत कौर ही पहिली महिला ठरली आहे.भारतीय संघाच्या कर्णधाराला हे वागणे अशोभनीय आहे. खेळ म्हटले की यश-अपयश येणारच त्याचा मोठय़ा मनाने स्वीकार केला गेला पाहिजे. आपल्याला एखादा निर्णय मान्य नसेल तरी तो योग्य पद्धतीने सांगता आला पाहिजे. यश किंवा अपयश या कोणत्याही गोष्टी कायम नसतात. पण अशा प्रकारचे वागणे कायम सगळय़ांच्या लक्षात राहते. आक्रमकपणा आपल्या वागण्यातून नाही तर आपल्या खेळातून दाखवता आला पाहिजे. तिच्यावर केलेली कारवाई योग्यच आहे. -भाग्यश्री रोडे रानवळकर, पुणे
अर्थशास्त्रीय आदर्शवादाची अपेक्षा इथे योग्यच
‘कर आकारणीचा जुगार!’ हा लेख (२६ जुलै) वाचला. डाल्टन, मसग्रेव्ह यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी कररचनेची विविध तत्त्वे सांगितली आहेत. ती ग्राह्य मानूनच करांतून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करांचे दर कमी ठेवले जातात. असे असूनही, ‘जीएसटी कौन्सिल’ने ऑनलाइन जुगारावरील-त्यातही एकंदर बोलींच्या रकमेवरील- कर २८ टक्के (कमाल मर्यादेइतका) केला आणि त्यावर टीका सुरू झाली. मात्र यामागे गरीब लोकांनी ऑनलाइन जुगारापासून दूर राहावे, असा सरकारचा स्पष्ट, सरळ, साधा उद्देश असू शकतो.
दारू, जुगार, डान्स बार, या गोष्टी काही अल्प काळासाठी आनंद देणाऱ्या असल्या तरी त्या वाईट आहेत, त्याचे सहज व्यसन लागते, हे आपण विसरत चाललो आहोत. एखाद्या वाईट गोष्टीकडे वळण्यापूर्वीच त्या व्यक्तीला रोखायचे असेल तर एक तर तो मार्ग बंद करावा लागेल आणि ते शक्य नसेल तर ती गोष्ट प्रचंड महाग करावी लागेल इतके सामान्य तर्कशास्त्र या करवाढीमागे आढळते. आज सुमारे चार कोटी लोक ऑनलाइन जुगार (तथाकथित ‘गेम’) खेळात आहेत, त्यातून सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न काही मोजक्या कंपन्या मिळवत आहेत. प्रसिद्ध अभिनेते त्यांची जाहिरात करीत आहेत. ऑनलाइन जुगाराकडे अधिकाधिक लोकांनी आकृष्ट व्हावे, त्यातून मिळणारे उत्पन्न वाढावे, हा या कंपन्यांचा उद्देश आहे.
आधुनिक अर्थशास्त्र वास्तववादी (पॉझिटिव्ह) दृष्टिकोनातून विकसित होते. त्यात काल काय होते, आज काय आहे आणि उद्या काय असेल याचा विचार केलेला असतो. तर आदर्शवादी (नॉर्मेटिव्ह) दृष्टिकोनात काय असायला हवे, याचा विचार असतो. राज्यकर्त्यांनी आदर्शवादी दृष्टिकोन स्वीकारणे समाजाच्या हिताचे ठरते. माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बार बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक कुटुंबे, घरे, एक पिढी उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचली. ‘कॅसिनो’सुद्धा महाराष्ट्रात येऊ नयेत, तसेच या ‘ऑनलाइन गेिमग’मधून कुठल्या तरी द्रौपदीचे वस्त्रहरण होण्याआधी ते थांबविणे आवश्यक आहे. -शिशिर सिंदेकर, नाशिक
डॉक्टरच नव्हते, हाही प्रश्न
‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ हे वृत्त वाचले आणि डोक्यात विचार आला, मागच्याच आठवडय़ात पुन्हा एकदा आपण चांद्रयान (३) अवकाशात सोडले, तोच का हा देश आपला? मेट्रो, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग अशा कितीही गप्पा मारल्या तरी इगतपुरीतील आदिवासी पाडय़ावर जो प्रकार घडला, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांपर्यंत सरकार पोहोचत आहे का, असा प्रश्न पडतो. इथे प्रश्न फक्त रस्ता या पायाभूत सुविधेचा नसून त्या महिलेला पायपीट करत दवाखान्यात दाखल करताना दोन दवाखान्यांमध्ये डॉक्टरच उपस्थित नव्हते, म्हणजे त्या गर्भवती महिलेचा संघर्ष फक्त रस्त्यापुरता नव्हताच. सरकारने कितीही ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ असे नारे लावले तरी आरोग्यकेंद्रे, रुग्णालये येथील डॉक्टरांनीही त्यांची गतिमानता दाखवलीच.- विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (ता. आंबेगाव, जि. पुणे)
अशी ‘समृद्धी’ काय कामाची?
‘रस्त्याअभावी अडीच किलोमीटर डोलीप्रवास केलेल्या गर्भवतीचा मृत्यू’ ही बातमी वाचली. आज स्वत:ला प्रगतिशील महाराष्ट्रीय समजणारे आपण, प्रगतीच्या या वाटेवर सर्वाना सोबत घेऊन आहोत का? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात पायाभूत सुविधेअभावी अशा हृदयद्रावक घटना घडत असतील तर महाराष्ट्राचा विकास हा सर्वसमावेशक आहे का? लोकांना रस्त्याअभावी जीव गमवावा लागत असेल तर तुमची ‘समृद्धी’ काय कामाची? –सूरज चव्हाण, लातूर</strong>
भविष्यात हे स्वातंत्र्य कितपत टिकेल?
‘आडमुठेशाही!’ हा २६ जुलै रोजीचा अग्रलेख वाचला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी त्या देशातील न्यायव्यवस्थेला प्रतिनिधिगृहाच्या खाली नेऊन ठेवणारी घटनादुरुस्ती करून घेतली. याचाच अर्थ इस्रायलची वाटचाल अधिकृतपणे हुकूमशाहीकडे सुरू झाली. भारतात अद्याप तरी न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत एवढे टोकाचे पाऊल उचललेले नाही; परंतु मागच्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या घटना पाहता सरकार आणि न्यायव्यवस्था या घटकांमध्ये फारसे चांगले चित्र दिसत नाही. सध्याचे केंद्र सरकार या ना त्या कारणाने न्यायव्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याचा अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. माजी कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी तर न्यायव्यवस्थेच्या कित्येक बाबीत बेताल वक्तव्ये केली, पण पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी त्यांना समज दिल्याचे ऐकिवात नाही. मणिपूरच्या घटनेवरून सर्वोच्च न्यायालय स्वत: होऊन सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून देते तेव्हाही तथाकथित विश्वगुरूंच्या भक्तांना ते आवडत नाही. म्हणून तर एक प्रवक्ते थेट न्यायालयालाच संसदेपेक्षा दुय्यम ठरवण्याचा प्रयत्न करतात आणि लोकप्रतिनिधीला आणि सभागृहाला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे दाखवतात. भारतात अद्याप तरी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. परंतु भविष्यात हे स्वातंत्र्य कितपत टिकेल याबद्दल शंका वाटते. –सज्जन शामल बिभीषण यादव, उस्मानाबाद</strong>
तो दिवस दूर नाही!
नेतान्याहूंनी इस्रायलमध्ये जे करून दाखवले अगदी तस्सेच नाही पण न्यायव्यवस्था आपल्या कह्यात ठेवण्याचा प्रयत्न आपल्याकडेही झाला होता, त्याला फार दिवस लोटलेले नाहीत. कदाचित नेतान्याहूंचा प्रेरणास्रोत भारतातलाही असू शकतो. फरक इतकाच की, नेतान्याहूंनी करून दाखवले आणि भारतात माघार घ्यावी लागली; जी तात्पुरतीही असू शकते. कारण आपल्याला न्यायव्यवस्था ‘मॅनेज’ करता आली नाही ही ‘खंत’ आपल्याकडे नसेलच असे मानण्याचे कारण नाही. आणि २०१९चा ‘चमत्कार’ २०२४ सालीही करून दाखवता आला तर ‘तो’ दिवस फार दूरचा ठरणारा नसूही शकतो.-श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
‘आडमुठेशाही’ समाजाने हाणून पाडावी
‘आडमुठेशाही!’ या अग्रलेखात इस्रायलमध्ये होत असलेल्या न्यायिक बदलासंबंधाने मत मांडले आहे. भारताची न्यायव्यवस्था हातात घेण्याचा प्रयत्न पूर्वीचे कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी जाहीरपणे व्यक्त केला आहे. तर खुद्द उपराष्ट्रपती- ज्येष्ठ वकील जगदीप धनखड यांनीदेखील ‘न्यायालयाने संसदेचा कायदा करण्याचा अधिकार आपल्या हातात घेतला आहे..’ वगैरे टीका केलेली आहे. यावरून भारतही आडमुठेशाहीच्या वाटेवरून चालला आहे, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. भारतीयांकडे इस्रायलइतकीच राजकीय समज आहे. समाज विद्यमान सरकारने असा प्रयत्न केल्यास हाणून पाडेल, असे वाटते. अर्थात त्यासाठी आतापासून प्रयत्न करायला पाहिजेत. एक मात्र खरे आणि ठळक दिसते ते हे की, विद्यमान सरकार ‘आडमुठेशाही’च्या दिशेने, निदान न्यायपालिकेच्या बाबतीत तरी पावले टाकत आहे. –अॅड. देवीदास वडगांवकर, उस्मानाबाद
यशापयश नव्हे, वर्तन लक्षात राहते!
बांगलादेशविरुद्धच्या एकदिवसीय क्रिकेट मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात बाद झाल्यावर हरमनप्रीत कौरने स्टम्पवर बॅट फेकली. कारण, आपण बाद नसूनही पंचांनी बाद घोषित केले आहे असा तिचा दावा होता. तिचे हे कृत्य खिलाडूवृत्तीला न शोभणारे आहे. ती आधीही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने २०१६ मध्ये नवी आचारसंहिता तयार केली, त्यानुसार दोन सामन्यांपुरती निलंबित होणारी हरमनप्रीत कौर ही पहिली महिला ठरली आहे.भारतीय संघाच्या कर्णधाराला हे वागणे अशोभनीय आहे. खेळ म्हटले की यश-अपयश येणारच त्याचा मोठय़ा मनाने स्वीकार केला गेला पाहिजे. आपल्याला एखादा निर्णय मान्य नसेल तरी तो योग्य पद्धतीने सांगता आला पाहिजे. यश किंवा अपयश या कोणत्याही गोष्टी कायम नसतात. पण अशा प्रकारचे वागणे कायम सगळय़ांच्या लक्षात राहते. आक्रमकपणा आपल्या वागण्यातून नाही तर आपल्या खेळातून दाखवता आला पाहिजे. तिच्यावर केलेली कारवाई योग्यच आहे. -भाग्यश्री रोडे रानवळकर, पुणे
अर्थशास्त्रीय आदर्शवादाची अपेक्षा इथे योग्यच
‘कर आकारणीचा जुगार!’ हा लेख (२६ जुलै) वाचला. डाल्टन, मसग्रेव्ह यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी कररचनेची विविध तत्त्वे सांगितली आहेत. ती ग्राह्य मानूनच करांतून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करांचे दर कमी ठेवले जातात. असे असूनही, ‘जीएसटी कौन्सिल’ने ऑनलाइन जुगारावरील-त्यातही एकंदर बोलींच्या रकमेवरील- कर २८ टक्के (कमाल मर्यादेइतका) केला आणि त्यावर टीका सुरू झाली. मात्र यामागे गरीब लोकांनी ऑनलाइन जुगारापासून दूर राहावे, असा सरकारचा स्पष्ट, सरळ, साधा उद्देश असू शकतो.
दारू, जुगार, डान्स बार, या गोष्टी काही अल्प काळासाठी आनंद देणाऱ्या असल्या तरी त्या वाईट आहेत, त्याचे सहज व्यसन लागते, हे आपण विसरत चाललो आहोत. एखाद्या वाईट गोष्टीकडे वळण्यापूर्वीच त्या व्यक्तीला रोखायचे असेल तर एक तर तो मार्ग बंद करावा लागेल आणि ते शक्य नसेल तर ती गोष्ट प्रचंड महाग करावी लागेल इतके सामान्य तर्कशास्त्र या करवाढीमागे आढळते. आज सुमारे चार कोटी लोक ऑनलाइन जुगार (तथाकथित ‘गेम’) खेळात आहेत, त्यातून सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न काही मोजक्या कंपन्या मिळवत आहेत. प्रसिद्ध अभिनेते त्यांची जाहिरात करीत आहेत. ऑनलाइन जुगाराकडे अधिकाधिक लोकांनी आकृष्ट व्हावे, त्यातून मिळणारे उत्पन्न वाढावे, हा या कंपन्यांचा उद्देश आहे.
आधुनिक अर्थशास्त्र वास्तववादी (पॉझिटिव्ह) दृष्टिकोनातून विकसित होते. त्यात काल काय होते, आज काय आहे आणि उद्या काय असेल याचा विचार केलेला असतो. तर आदर्शवादी (नॉर्मेटिव्ह) दृष्टिकोनात काय असायला हवे, याचा विचार असतो. राज्यकर्त्यांनी आदर्शवादी दृष्टिकोन स्वीकारणे समाजाच्या हिताचे ठरते. माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी डान्स बार बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक कुटुंबे, घरे, एक पिढी उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचली. ‘कॅसिनो’सुद्धा महाराष्ट्रात येऊ नयेत, तसेच या ‘ऑनलाइन गेिमग’मधून कुठल्या तरी द्रौपदीचे वस्त्रहरण होण्याआधी ते थांबविणे आवश्यक आहे. -शिशिर सिंदेकर, नाशिक
