स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका गेल्या २ ते ३ वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. आधी कोविडमुळे त्या लांबणीवर पडल्या आणि आता ९२ नगरपालिकांच्या ओबीसी आरक्षणामुळे आणि जुनी वॉर्ड रचना कायम ठेवायची की, नवीन वॉर्ड रचना करून निवडणुका घ्यायच्या हे दोन मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा नेण्यात आलेले आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचाच २००६ मधील आदेश सांगतो की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्यात. या आदेशाचे पालन होताना दिसत नाही. यामुळे सामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. घरासमोर साचलेल्या घाणीचा प्रश्न असो किंवा रस्त्यावरील दिव्यांचा वा नळाच्या पाण्याचा प्रश्न यांसारख्या अनेक प्रश्नांवर नगरसेवक कामी येतो. पण आता हाच नगरसेवक गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून पदावर नसल्यामुळे नागरिकांनी समस्या कोणापुढे मांडायच्या? प्रशासकीय अधिकारी सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यात तेवढी तत्परता दाखवत नाही जेवढी नगरसेवक दाखवतो. सरकार लोकसभेचे स्वप्न डोळय़ासमोर ठेवून प्रत्येक मतदारसंघात विकासकामासाठी भरपूर निधी देत आहे. पण यामुळे सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेणे गरजेचे आहे. –पृथ्वीराज तोगे, छत्रपती संभाजीनगर
प्रवाशांना वेठीस धरण्यात कमिशनचे अर्थकारण?
‘शयनयान डब्यांमध्ये घट, सामान्यांचा प्रवास महाग’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ ऑगस्ट) वाचली. रेल्वे कधीकाळी सेवा देणारी म्हणून ओळखली जायची. आता जणू रेल्वे ही पैसा कमावण्याचा उद्योग बनला आहे. खासगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या अट्टहासापायी रेल्वेमध्ये अनेक सेवा महागडय़ा झाल्या आहेत. कोविडचे कारण देऊन अनेक पॅसेंजर गाडय़ा कायमच्या बंद केल्या आहेत. तर जनता वा प्रवासी संघटनांकडून मागणी नसताना वातानुकूलित डब्यांची संख्या, वातानुकूलित गाडय़ा वाढवून जनतेवर महागडा प्रवास लादला जात आहे. नियमित महागडा प्रवास परवडणाऱ्या प्रवाशांची संख्या २० ते ३० टक्के असू शकेल. मात्र त्यांच्यासाठी बहुसंख्य प्रवाशांना वेठीस धरले जात आहे. वास्तविक लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये सर्वसाधारण आणि स्लिपर वर्गाचे डबे अधिक असायला हवे, ज्यामुळे जास्तीत जास्त प्रवाशांना दिलासा मिळेल, मात्र नेमकी उलटीच गंगा वाहात आहे. कदाचित यामध्ये कंत्राट, कमिशन याचे अर्थकारण दडले असावे. प्रवाशांची आर्थिक लूट करण्याचे अनेक मार्ग अवलंबले जात आहेत त्यातला हा एक मार्ग आहे. तात्काळ आरक्षणाच्या नावाखाली, प्राइम भाडे यांच्या नावाखाली मोठी आर्थिक लूट केली जात आहे. तर आरक्षण रद्द करताना आकारला जाणारा दंड हा अवाजवी आहे. अनेकदा एसी गाडय़ा या पूर्ण क्षमतेने भरत नाही, गाडय़ा रिकाम्या धावतात. एसीचा अट्टहास हा ना रेल्वेला परवडणारा ना प्रवाशांना. –अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
कायद्यातील बदल भाजपच्या विस्तारासाठी
‘राज्यातील सहकारावर केंद्राचा अंकुश’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ ऑगस्ट) वाचली. सहकाराचे जाळे महाराष्ट्रात तळागाळात रुजले आहे. महाराष्ट्रात सहकाराची मोठी ताकद सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. यावर राष्ट्रवादीची पकड घट्ट आहे. भाजपला महाराष्ट्रात मजबूत पाय रोवायचे असल्यास सहकार क्षेत्रात शिरकाव करून हातपाय पसरावे लागतील. हे भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी ओळखले आहे. म्हणूनच भाजपने केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून महाराष्ट्रासह देशातील सहकारावर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी कारखान्याला कर्ज हवे असल्यास केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने एक आमचा व एक राज्य सरकारचा संचालक घ्यावा लागेल असा नियम केला! –प्रकाश सणस, डोंबिवली
सदस्यत्वावर नि:पक्षपाती निर्णय अपेक्षित
मोदी आडनावावरून गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ५ ऑगस्ट) वाचले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर लोकसभा सचिवालयाने ज्या तत्परतेने कारवाई करून राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले त्याच तत्परतेने त्यांना खासदारकी बहाल केली जाईल का हा कळीचा मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालयाला चपराक दिल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. अर्थात, सार्वजनिक जीवनात योग्य भाषा वापरली पाहिजे हे न्यायालयाचे विधान एकंदर राजकारणाची घसरलेली पातळी पाहाता स्वागतार्ह आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला या प्रकरणावर काय भूमिका घेतात हे येणारा काळ ठरवेल. परंतु भारतीय राज्यघटनेनुसार पीठासीन अधिकाऱ्याने नि:पक्षपातीपणे निर्णय घेणे अपेक्षित असते.-बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (ता. फुलंब्री, जि. छत्रपती संभाजीनगर)
राहुल गांधी अडचणीत येणारच!!!
राहुल गांधींच्या बेलगाम वक्तव्यांबाबतची बातमी व त्यावरील प्रतिक्रिया (लोकसत्ता- ५ ऑगस्ट) वाचून मला गंमत वाटली. राहुल गांधींची भाषा योग्य नव्हती असे सर्वोच्च न्यायालयच म्हणते. पण दोन वर्षांची अधिकतम शिक्षा देताना न्यायालयाने सयुक्तिक कारणे दिली नाहीत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. माझ्या समजुतीप्रमाणे, या खटल्यात राहुल गांधी यांनी खासदारकी वाचावी म्हणून स्थगिती मागितली होती. ‘मी निर्दोष असून शिक्षा रद्द करून माझी निर्दोष मुक्तता करावी असा हा खटला नव्हताच त्यामुळे फिरून हा खटला खालच्या कोर्टात जाणार! राहुल गांधींवर बदनामीचे खटले विविध न्यायालयांत सुरू आहेत. ‘चौकीदार चोर है’ या व्यक्तव्याबद्दल त्यांनी न्यायालयात याआधी माफी मागितली आहे. महात्मा गांधी यांच्या हत्येशी रा. स्व. संघाचा संबंध असल्याच्या वक्तव्यावरून भिवंडी न्यायालयात २०१५ पासून सुरू असलेला खटला रद्द करावा याकरिता राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. मात्र माफी मागण्यास नकार दिल्यामुळे हा खटला सुरू आहे. दुसरा खटला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या बदनामी संदर्भात आहे. या खटल्यातही राहुल गांधी यांनी, ‘मी माफीवीर नाही, माफी मागणार नाही’ असे म्हटले आहे.
खरे तर सतत बेलगाम व्यक्तव्ये करून राहुल गांधी अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे, वरीलपैकी एका वा दोन्ही (तूर्त अनिर्णित) खटल्यांमध्ये राहुल गांधी यांनी माफी न मागितल्याने ते जर दोषी ठरले, तर त्यांना जास्तीत जास्त- म्हणजे दोन वर्षांची शिक्षा देण्याकरिता सयुक्तिक कारण आता उपलब्ध झाले आहे. तसेच याआधीच्या एका खटल्यात त्यांनी मागितलेली माफीसुद्धा त्यांना बाधकच ठरणार हे निश्चित.-विनायक खरे, नागपूर</strong>
भाजपएवढा गदारोळ काँग्रेसने केला नाही
मुळात एखाद्या नावाच्या उल्लेखावरून इतके रान उठवण्यात काही अर्थ नाही. कारण तसेच जर असेल तर भाजपच्या अनेक लोकांनी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्याबाबत बऱ्याच वेळा चुकीच्या अर्थाने आरोप केल्याचे दिसून येईल म्हणून काही कोणी याचिका दाखल करून इतक्या थराला गेले नाहीत. भाजपला एखाद्या छोटय़ा गोष्टीवरून मोठा गदारोळ कशा प्रकारे करायचा हे फारच चांगले माहीत आहे. पण सुरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय आल्या आल्या जितक्या तत्परतेने लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले होते, तितक्याच तत्परतेने पुन्हा बहाल करतील काय? –अमोल इंगळे पाटील, नांदेड</strong>
मुलींचा अधिकार डावलणारा कायदा
‘प्रेमाचे परवाना-राज’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (४ ऑगस्ट) वाचले. ‘बालिका पंचायत’सारखे उपक्रम राबविणारे गुजरात हे पहिले राज्य; पण तो केवळ देखावाच नाही ना? मुली पळून जातात म्हणून कायदा आणणारे हे कोण? प्रत्येक प्रौढ मुलीला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, हे आपल्या संविधानातच आहे. राजकारण करण्यापेक्षा जनतेने ज्या गोष्टीसाठी निवडून दिले आहे त्यासाठी काम करावे. पिढय़ान् पिढय़ा महिलांवर अन्याय होत आला आहे तो कमी करून महिलांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कामे करावीत.-अर्चना बामनकर, पुणे
‘मुलीचे हित’ मोजण्याचे मापदंड काय?
‘प्रेमाचे परवाना-राज’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ वाचून वाटले की, कुटुंबीयांनी निवडून दिलेल्या मुलाशीच लग्न केले तरी तिच्यावर कौटुंबिक अत्याचार होतो तेव्हा किती कुटुंबे मुलीच्या पाठीशी उभी राहतात? अशा अनेकपटीने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या केसेस सामाजिक इज्जतीखातर बाहेर येत नसतील. इथे कुटुंबीयांकडून खरोखर मुलीचे हित पाहिले जाते का? की समाज काय म्हणेल या भीतीपोटी आपल्याला योग्य वाटेल त्या मुलासोबत तिचे लग्न लावून दिले जाते? अशा वेळी मुलीचे हित दिसते का? मुलीचे हित मोजण्याचे मापदंड काय असू शकतात बरे! मुलाची आर्थिक परिस्थिती? त्याची सामाजिक स्थिती? तो कोणत्या जातीधर्माचा आहे एवढेच? की आपल्या मुलीला चांगल्या प्रकारे वागवू शकण्याची क्षमता?-मिथिला राऊत, मुंबई
