राज्यात एकाही भ्रष्ट अधिकाऱ्याची नोंद गेल्या १७ वर्षांत झाली नसल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १३ ऑगस्ट) वाचले. अशी नोंद ठेवण्याविषयीचे आदेश १७ मार्च १९७७ ला तत्कालीन मुख्य सचिव एस.व्ही.बर्वे यांनी काढले होते, हे खरे आहे- परंतु त्यानुसार सन १९९५ पर्यंत अशा नोंदी ठेवण्यात येत असत, हेही आठवते. त्या वेळी ‘वर्ग एक’ आणि ‘वर्ग दोन’च्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांना शासनाकडून प्रदान करण्यात आले होते. विभागीय अधिकारी आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांची त्रमासिक, सहामाही, वार्षिक आढावा बैठक नियमितपणे घेत असत, अधिकाऱ्यांनी करावयाच्या कामांचा इष्टांक राज्य शासनाकडून निश्चित करण्यात येत असे.
विभागातील विविध कामानिमित्ताने विभागीय कार्यालयात नागरिकांना जाणे आवश्यक असे, त्या वेळी संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना स्थानिक पातळीवर अभ्यागतास कशी वागणूक मिळाली याची मिळत असे, तसेच वृत्तपत्रातून छापून येणाऱ्या बातम्यांची शहानिशा विभागीय अधिकारी करीत असे. त्यावरून तसेच त्रमासिक, सहामाही, वार्षिक बैठकीतून अधिकाऱ्यांचा ‘परफॉर्मन्स’ सहजपणे लक्षात येत असे, तसेच जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय दौऱ्यातून अधिकारी वागणूक कशी आहे कळत असे. त्या वेळी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून दैनंदिन अहवाल मागितला जात होता. तसेच विभागीय अधिकारी दरवर्षी विभागातील सर्व स्थानिक कार्यालयांची तपासणी करून, चूक आढळल्यास आक्षेप घेत असत. त्या वेळी आलेल्या तक्रारींचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल विभागीय अधिकारी शासनाकडे सादर करीत होते. योग्य अधिकाऱ्यांची योग्य ठिकाणी बदली करण्यात येत होती. त्यामुळे विभागीय अधिकाऱ्यांचा प्रशासकीय वचक अधिकाऱ्यांवर राहत होता.
सन १९९५ साली विभागीय अधिकाऱ्यांकडे असलेले बदलीचे अधिकार राज्य सरकारने आदेश काढून स्वत:कडे घेतले. येथूनच अधिकाऱ्यांवरील विभागीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची पकड सैल झाली. जो तो अधिकारी मंत्रालयात धाव घेऊन चांगल्या ठिकाणी बदली करून घेऊ लागला. विभागीय अधिकाऱ्यांकडे ना बदली, ना शिक्षेचे अधिकार! यामुळे प्रशासकीय व्यवस्था मंत्रालयाच्या दावणीला बांधली गेली, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबतीत चौकशी अहवाल पाठवून वर्षांनुवर्षे कारवाई होत नव्हती, उलट अशा अधिकाऱ्यांना चांगले पोिस्टग मिळत होते आणि सक्षम अधिकाऱ्यांना दुय्यम दर्जाचे काम सोपविण्यात येऊ लागले.
पुढे ‘वर्ग ३’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांबाबत असेच घडत गेले राजकीय हस्तक्षेप वाढला. जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय अधिकाऱ्यांना पूर्वी वर्ग तीन आणि वर्ग चार श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या भरती, नेमणूक, बदलीचे अधिकार देण्यात आले होते.आता तर तलाठी व ग्रामसेवकांच्या भरतीचे अधिकार काढून टीसीएस, आयबीपीएस, एमकेसीएल अशा खासगी संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी राज्य सरकार कोटय़वधीची रक्कम या खासगी संस्थांना देणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी योग्य, पात्र उमेदवारांची निवड करण्यास सक्षम नाहीत का? यापूर्वी ‘वर्ग दोन’ आणि ‘वर्ग एक’च्या अधिकाऱ्यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून करण्यात येत असे आणि आजही ‘वर्ग दोन’ आणि ‘वर्ग एक’ बाबतीत तीच पद्धत कायम आहे. पण या अधिकाऱ्यांना चांगल्या पोिस्टग मंत्रालयातूनच मिळतात! आपल्याच जिल्हा, विभागीय अधिकाऱ्यांचे एक एक अधिकार राज्य सरकारकडे घेऊन जिल्हा व विभागीय अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण राज्य सरकार करीत आहे. –कल्याण केळकर (माजी महापालिका आयुक्त)
जनतेचा अनुभव निराळा असू शकतो..
गेल्या ‘१७ वर्षांत एकाही भ्रष्ट अधिकाऱ्याची नोंद नाही’ अशी बातमी वाचली. हे छान आहे. कोणत्याही विभाग प्रमुखांनी अशा अधिकाऱ्यांची नोंद तयारच केली नाही! पण आरोप तर होतच असतात- मग सामान्यजनांना खरे काय आहे, हे कोणी सांगेल का? याबाबत जनतेचे अनुभव काय आहेत याची माहिती घेतली तर बरे होईल. ज्या ज्या विभागांचा सामान्य जनतेशी थेट संपर्क येतो. उदा. महापालिका, नोंदणी कार्यालय, राज्य कर कार्यालय, पोलीस/ आरटीओ इ. ठिकाणी सामान्य जनतेला येणारे अनुभव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. अनेक अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (एसीबी) अनुभवदेखील देखील यात विचारात घ्यावा. –मनोहर तारे, पुणे
..तर हेच विधेयक भाजपसाठी ‘बूमरँग’!
‘दिल्लीच्या मंत्र्यांनी म्हणायचं जी सचिवजी!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (१३ ऑगस्ट) वाचला. दिल्ली सेवा नियंत्रण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्याकारणाने दिल्लीतील ‘सेवांवर’ नायब राज्यपालांचा आणि पर्यायाने केंद्र सरकारचा अधिकार कायम राहिलेला आहे. आता तर या विधेयकासहित अन्य चारही विधेयकांवर अत्यंत तातडीने राष्ट्रपतींची मोहोर लागल्याकारणाने ही विधेयके अधिसूचितदेखील झालेली आहेत. दिल्ली सेवा नियंत्रण विधेयकासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने केलेली घाई वाखाणण्याजोगी आहे! केंद्राप्रमाणे दिल्लीवरदेखील भाजपचे नियंत्रण असण्यासाठी हे सेवा विधेयक आणले गेले.
मात्र या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्यानंतर पुढील निवडणुकीत जर ‘आप’ हरला आणि भाजपने दिल्लीची सत्ता हस्तगत केली आणि केंद्रात भाजपचेच सरकार राहिले तर भाजपच्या डबल इंजिन सरकारच्या कार्यकाळात याच कायद्यामुळे दोन्हीकडील भाजपच्याच मंत्र्यांमध्ये ‘सेवा नियंत्रणा’साठी लढाई होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात जर समजा केंद्रात ‘इंडिया’ आघाडीचे सरकार आणि दिल्लीत भाजपचे सरकार आले तर याच विधेयकातील अटी भाजपला ‘बूमरँग’सारख्या भासतील! सत्ता एका पक्षाकडे ‘कायम’ राहात नाही. आतादेखील सध्याचे ‘आप’चे सरकार या कायद्याविरुद्ध पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे, तोपर्यंत दिल्लीची सव्वातीन कोटी जनता विकास कामांपासून वंचित राहिली तर त्यासाठी जबाबदार कोण? –शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
‘रंगमंचा’वर हेच नाटक चालले पाहिजे..
‘राजकारण एक रंगमंच’ हे ‘चांदनी चौकातून’ या सदरातील स्फुट (१३ ऑगस्ट) वाचले. आपली संसद लोकशाहीच्या मंदिरासोबत ‘रंगमंच’ कधी झाली, हे कोणाच्याही लक्षात आले नाही.. आणि या रंगमंचावरील सत्ताधारी पात्रे (कॅरेक्टर्स या अर्थाने) भारदस्त, अनुभवी, रेटून बोलणारी आणि अभिनयसंपन्न अशीच आहेत. त्यात पंतप्रधान हे जरा अधिकच. मूळ मुद्दे सोडून भरकटवायचं कसं याची कला त्यांना २०१४ पासून जमली आहे. आताही ते तेच करत आहेत आणि कदाचित २०२४ नंतरही हेच करतील. दोन कार्यकाळ संपत आले तरी ‘काँग्रेसने देशाचे किती नुकसान केले’ याचा पाढा संपता संपेना झालाय. अजून किती वर्ष सत्ताधारी काँग्रेसच्या पाठीमागे लपणार याची माहिती नाही.. आणखी किती महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना सरकार, पंतप्रधान बगल देतील याची माहिती नाही. सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असाच दिसतो की, हे नाटक चालले पाहिजे – त्यासाठी निवडणुका जिंकल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी लोक गाफील राहिले पाहिजेत. –सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी
महत्त्वाकांक्षी शास्त्रज्ञांसाठी दोनच पर्याय..
‘विज्ञानाची ‘साडेसाती’’ हे संपादकीय (१२ ऑगस्ट) वाचले. अवैज्ञानिक उत्तर म्हणजे शनी बदलल्याशिवाय ही साडेसाती संपणार नाही. ‘तर्कोऽप्रतिष्ठ:’ (वेदविरोधी असलेल्या) तर्काला प्रतिष्ठा नाही आणि आम्ही म्हणू ते वेदवाक्य हा आमचा खाक्या असल्याने आमच्या दृष्टीने आम्ही सर्व तर्कसंगत करणार.
वैज्ञानिक उत्तर कोणी एनआरआय शास्त्रज्ञ शोधेल कदाचित; पण पाश्चात्त्य उत्तरे आम्हाला मान्य होणार नाहीत. तेव्हा येथील महत्त्वाकांक्षी, तरुण शास्त्रज्ञांनी एक तर निष्काम कर्मयोगाची तयारी ठेवावी नाही तर विदेशगमनाचा मार्ग धरावा हे दोनच पर्याय आहेत. –गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
‘कामाशी काम – फालतू भाषणाला आराम’!
‘पर्यायी इंधनाला प्राधान्य’ या शीर्षकाची, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्यातील चांदणी चौक उड्डाणपुलाच्या लोकार्पण सोहळय़ात केलेल्या भाषणाची बातमी (लोकसत्ता- १३ ऑगस्ट) वाचली. गेल्या वर्षभरात राज्याच्या सर्वच नेत्यांच्या भाषणात रोज प्राणी, कोथळा, खोके, गद्दारी, घरकोंबडे, टक्केवारी आदी शब्दांच्या वृत्तांचे रकाने वाचून वाचून राजकारणाचा, नेत्यांचा उबग आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, गडकरी यांचे भाषण अतिशय अभ्यासू, मार्मिक, कार्यतत्परता दाखविणार होते. पेट्रोल- डिझेलमुळे होणारे प्रदूषण, इथेनॉलचा वापर, रिक्षांचे फ्लेक्स इंजिन, कचऱ्यापासून ग्रीन हायड्रोजन, ट्रॉली बस सेवा, अपघात रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना, इत्यादी विषयांचा ऊहापोह त्यात होता. असेच प्रत्येक नेत्याने ‘कामाशी काम – फालतू भाषणाला आराम’ एवढा जरी धर्म पाळला, तरी सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र दिसण्याची आशा निर्माण होईल. त्यासाठी सर्वानी गडकरी यांच्यासारखे कामकरी मात्र व्हावे लागेल. –विजयकुमार वाणी, पनवेल</strong>
