‘२४ तासांत १८ मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता- १४ ऑगस्ट) वाचली. एकीकडे ७५ वर्षांनंतरही जनतेला किमान आरोग्य सुविधादेखील मिळालेल्या नाहीत, तर दुसरीकडे ‘गतिमान सरकार’चे दावे केले जात आहेत. सरकारी, पालिकेच्या रुग्णालयांत सुविधा नाहीत आणि खासगी रुग्णालये जनतेला लुटणारी कुरणे झाली आहेत. करोनाकाळात आरोग्य श्रेत्रातील लुटारूंनी ‘संकटलुटी’ची संधी साधली. ठाणे जिल्ह्याचा बराच मोठा भाग अदिवासीबहुल आहे. या भागांतील रहिवाशांना सरकारी आरोग्यसेवेशिवाय पर्याय नसतो, मात्र ज्यांनी या यंत्रणा सक्षम करायच्या ते लोकप्रतिनिधी या पक्षातून त्या पक्षात किंवा आघाडी, युतीत उडय़ा मारण्यात व्यग्र आहेत. मोफत आरोग्यसेवेच्या पोकळ घोषणा करून पाठ थोपटून घेतली जाते आणि व्यवस्थेचे वास्तव कळव्यासारख्या दुर्घटनेनंतर समोर येते. अशा घटनांनंतर दोषींना शिक्षा होणारच वगैरे राणा भिमदेवी थाटात घोषणा केल्या जातात, प्रत्यक्षात घडत काहीच नाही. यालाच अमृतकाल म्हणायचे का? -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
सरकारी रुग्णालय हा नाइलाज!
रुग्णालय सरकारी असो, पालिकेचे किंवा जिल्हा परिषदेचे बाहेरून, औषधे आणण्यासाठी, रक्त चाचण्यांसाठी पदरचे पैसे खर्च करावे लागणे, रुग्णांना जमिनीवर गादी घालून झोपविणे, डॉक्टर, परिचारिकांची वानवा, सेवेत विलंब, अस्वच्छता या समस्या सर्वत्र दिसतात. सरकार प्रत्येक क्षेत्रासाठी कोटय़वधींचा निधी दिल्याचे दावे सतत करत असते, मात्र हा निधी सुविधांत प्रतिबिंबित होत नाही. ज्यांच्याकडे पैशांची फारच चणचण आहे, असे रुग्ण केवळ नाइलाजाने सार्वजनिक रुग्णालयांत जातात. ही झाली रुग्णांची अवस्था, डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची स्थितीही फारशी वेगळी नसते. त्यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा कित्येक पट कमी असते. त्यामुळे ते मुळातच प्रचंड तणावाखाली असतात. त्यात एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास नातेवाईक डॉक्टरांना मारहाण करतात, वस्तूंची मोडतोड करतात. काही वेळा राजकीय मंडळीही या हिंसेला पाठबळ देतात. लोकप्रतिनिधी आणि पुढाऱ्यांचे वैशिष्टय़ हे की ते एरवी रुग्णालयात फिरकतही नाहीत, मात्र एखादी दुर्घटना घडली की चुटकीसरशी हजर होतात. प्रत्यक्षात रुग्णाच्या नातेवाईकांचे अश्रू पुसण्यासाठी या मंडळींची अजिबात आवश्यकता नसते.नेत्यांना सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यायचाच असेल, तर त्यांनी मरणासन्न अवस्थेतील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राला सुविधांचे भक्कम पाठबळ देणे गरजेचे आहे. –जयेश राणे, भांडुप, मुंबई
शासकीय रुग्णालयांत १० वर्षे सेवेची अट घालावी
सरकारी रुग्णालयांच्या स्थितीत सुधारणा करायची असेल, तर अशा रुग्णालयांत डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविणे गरजेचे आहे. जनतेने भरलेल्या करांतून शासकीय दवाखाने आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये चालविली जातात. अशा महाविद्यालयांतून एमबीबीएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतानाच शासकीय रुग्णालय वा दवाखान्यात किमान १० वर्षे काम करण्याची आणि या काळात खासगी सेवा न देण्याची अट घालावी. असे झाल्यास सरकारी वैद्यकीय सेवेत सुधारणा होईल, डॉक्टरांची वानवा कमी होईल आणि गरिबांना दिलासा मिळेल. –अॅड. बळवंत रानडे, पुणे
त्यापेक्षा आहेत त्या सेवा नीट द्या
शासनाच्या लोककल्याणकारी घोषणांच्या बातम्या सतत येत असतात. पूर्वी महात्मा फुले योजनेखाली केशरी आणि पिवळे रेशनकार्डधारकांना ज्या आरोग्यसेवा मिळत, त्या आता सर्वानाच मिळणार असल्याची बातमी नुकतीच वाचली होती, मात्र ठाण्याचे वृत्त वाचून भीती वाटू लागली आहे. सरकारला एकच सांगणे, नवनवीन घोषणा करण्यापेक्षा आहेत त्या सेवा कार्यक्षमपणे द्या. सर्वाना समान शिक्षण, आरोग्य व अन्न हे दूरचे स्वप्नच राहिले आहे.-दिनकर र. जाधवराव, ठाणे</strong>
तेव्हा ठाकरे जबाबदार होते, तर आता कोण?
सध्या मलेरिया व डेंग्यूचे थैमान सुरू आहे. अशा स्थितीत कळवा येथील रुग्णालयात ५०० खाटा आणि ६०० रुग्ण दाखल होते. अतिदक्षता विभागात ४० खाटा व ४८ रुग्ण दाखल आहेत. ही रुग्णांची क्रूर थट्टाच आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, कोविडने थैमान घेतले होते. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्यांनी अनेक मुद्दय़ांवरून थैमान घातले होते. आता कळवा रुग्णालयातील मृत्यूंसाठी कोणाला जबाबदार धरायचे? सरकारला की रुग्णालय प्रशासनाला? -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
आरोग्याचे कागदी घोडे नकोत!
‘आडात नाही तर पोहऱ्यात कसे?’ हा डॉ. नितीन जाधव यांचा लेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. सार्वजनिक आरोग्यासाठी सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजना आणि केसपेपरपासून सिटी स्कॅनपर्यंत सर्व सेवा मोफत देणारी योजना अशा दोन योजना आहेत. मात्र आजही ग्रामीण भागातील दवाखाने अनेक सेवा देण्यासाठी सक्षम नाहीत. आरोग्य योजना सर्वासाठी असल्या, तरीही त्यांचा लाभ कोणाला मिळतो, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. आजही अनेक ग्रामीण भागांत आरोग्य सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. वेळीच सेवा न मिळाल्याने अनेकांचे प्राण जातात. हे टाळण्यासाठी सरकारी रुग्णालय सुधारणा धोरण अवलंबिले पाहिजे. दवाखान्यांना बळकटी दिल्यास रुग्णालयांवरील ताण थोडाफार हलका होऊ शकेल. आयुष्यमान भारतसारख्या योजना जनतेसाठी आहेत. सामान्यांना त्यांचा उपयोग व्हायला हवा असेल, तर कागदी घोडे नाचवावे लागणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. नियम आणि अटींमुळे सामान्यांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. त्याकरिता पात्र आणि सर्व अटींचे पालन करतील, अशा खासगी दवाखान्यांना यात समाविष्ट करून घेता येईल आणि लोकांचे ‘आयुष्यमान’ खऱ्या अर्थाने वाढवता येईल.-सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
परीक्षार्थीना विनामूल्य प्रवास करू द्यावा
‘तलाठी परीक्षेसाठी अनेकांना दूरचे केंद्र’ ही बातमी (१५ ऑगस्ट) वाचली. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या तलाठी पदाच्या परीक्षेतील उमेदवारांना त्यांनी निवडलेले परीक्षा केंद्र न देता अनेकांना २०० किलोमीटरपेक्षाही अधिक दूर असणारे केंद्र देण्यात आले आहे. तरीही महसूल विभागाचे जमाबंदी आयुक्त म्हणतात की, मोठय़ा प्रमाणात अर्ज आल्याने सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने तसे करण्यात आले. परंतु, आधीच उमेदवारांना ९०० ते १००० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्यातून तब्बल १२७ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे गोळा होऊनही ‘डिजिटल इंडिया’चे गुणगान करणाऱ्या सरकारला प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरक्षित परीक्षा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात अपयश आले आहे. परिणामी सायबर सुरक्षेचे कारण द्यावे लागत आहे.
या परीक्षेसाठी जास्तीचे शुल्क आकारल्यासंदर्भात विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर, स्पष्टीकरण देताना ‘उमेदवारांमध्ये सिरियसनेस यावा’ यासाठीच शुल्क वाढवल्याचे बेजबाबदार वक्तव्य करणाऱ्या गृहमंत्री महोदयांनी, परीक्षेचे आयोजन करणारी यंत्रणा किती ‘सिरियस’ आहे याकडेही लक्ष द्यायला हवे. तीन आकडी परीक्षा शुल्क घेऊनही सरकारला जवळचे परीक्षा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात अपयश आल्याने किमान परीक्षेला जाणाऱ्यांना हॉलतिकीट दाखवून मोफत बस प्रवासाची तरी मुभा द्यावी. –गुलाबसिंग पाडवी, करोल बाग (नवी दिल्ली)
महामार्गावरील अपघात कमी व्हावेत म्हणून..
नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गावर अनेक अपघात झाले आहेत, पण त्यावर काय उपाय केले गेले, हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. गेल्या २० वर्षांत मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावर कित्येक अपघात झाले. हे टाळण्यासाठी प्रत्येक किलोमीटर रस्त्याचा आभास झाला पाहिजे. त्यात लेन मार्किंग, चढ-उतार, दृश्यमानता, पाऊस किती पडतो व कसे पाणी वाहते वगैरेचा अभ्यास झाला पाहिजे. वेगमर्यादेची सूचना देणाऱ्या पाटय़ा लावल्या पाहिजेत. वाटेत वळण असेल किंवा वळणावळणांचा मार्ग असेल तर वाहनाचा वेग ४० किलोमीटरवर आणण्याच्या सूचना ३०० मीटर आधीपासून देणे आवश्यक आहे. लेन एक ओव्हरटेकसाठी किंवा जास्तीत जास्त १०० किलोमीटर वेगात वाहन चालवण्यासाठी. लेन दोन विशिष्ट वेगात एकामागे एक वाहने चालवण्यासाठी, लांब ट्रेलर, अति अवजड वाहने किंवा हळू जाणाऱ्या वाहनांसाठी. तीन किंवा दोनचाकी वाहनांना बंदी. प्रत्येक २० किलोमीटर अंतरावर प्रत्येक लेनवर वेगमापक कॅमेरे व नियम मोडल्यास दंड झाला पाहिजे. दर २५ किलोमीटरवर हवामान, सुरक्षेच्या उपाययोजना, पुढील कोंडी या संदर्भातील माहिती देणारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले. पोलीस अपघातस्थळी जास्तीत जास्त १० मिनिटांत पोहोचलेच पाहिजेत. पुढील ५ ते १० मिनिटांत रुग्णवाहिका पोहोचली पाहिजे. अपघातस्थळ १५ मिनिटांत पूर्ववत झाले पाहिजे. -मुकुंद ओक, मुलुंड (मुंबई)
