लोकमानस : ‘पक्षापासून दूरच’मध्ये आता गडकरीदेखील?

समाजच स्त्रीला घडवत असतो..

‘साच्याबाहेरची भाषा’ (१९ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. खऱ्या अर्थाने साच्याबाहेरची भाषा जी प्रचलित होती त्यासाठी आपल्या न्यायव्यवस्थेने पुढाकार घेणे आणि बदल सुचविणे ही अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक बाब आहे. स्त्रियांकडे पाहण्याच्या पुरुषांच्या मानसिकतेवर हा लेख भाष्य करतो. स्त्रियांविषयी जर ‘परंपरेच्या साच्या’तलेच शब्द वापरले जात असतील तर त्यामुळे स्त्रियांचा आत्मविश्वासदेखील कमी होऊ शकतो. सीमॉन दि बूव्हा त्यांच्या ‘द सेकंड सेक्स’ (१९४९) मध्ये म्हणते त्याप्रमाणे ‘वुमन इज नॉट बॉर्न बट शी बिकम्स वन’ – स्त्री ही जन्मजात स्त्री नसते तर तिला समाज तसे बनवतो. जर समाज तिच्याकडे एक संवेदनशील मानसिकतेमधून पाहत असेल तर स्त्रियांनादेखील सामाजिक भान राहील. आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे न्यायव्यवस्था उभी आहे, त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास दुणावेल आणि शब्दसंग्रहातील बदलामुळे एका नवीन पहाटेस प्रारंभ होईल. -प्रा. डॉ. रामेश्वर सुरेशराव सोळंके, गुहागर (जि. रत्नागिरी)

हे समाजात कधी झिरपणार?

‘साच्याबाहेरची भाषा..’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. विशेषत: न्यायालयात, जर स्त्री वादी/प्रतिवादी असेल तर तिला खूप काही ऐकविले जाते आणि त्यामुळे स्त्रिया अनेकदा ते टाळण्यासाठी अन्यायाविरुद्ध तक्रारीच करायच्या नाहीत/करत नाहीत. स्त्रियांच्या या अवघड प्रश्नांचा सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशीलपणे विचार करून काही पूर्वापार शब्दांना वापरण्यावर बंदी आणून नवीन शब्दांची पुस्तिका संदर्भासाठी प्रसिद्ध केली हे खूपच चांगले व पुढचे पाऊल आहे. फक्त हे समाजात कधी झिरपणार, हा मोठाच प्रश्न आहे. –माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

साध्या सुधारणांची सुरुवात आपल्यापासूनच

‘साच्याबाहेरची भाषा’ (१९ ऑगस्ट) हे संपादकीय वाचले. वास्तविक पुरुष वर्गाने काहीही केले तरी चालते. फक्त स्त्री जातच बंधनात राहिली पाहिजे असे का? स्त्रीने किती सहन करायचे याला काही मर्यादा आहे की नाही? या विषयावर लेखिका ताराबाई शिंदे यांनी १८८२ मध्ये ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ पुस्तक लिहिले. वारकरी संप्रदायातील सर्व संतांपासून अनेक सुधारकांचा वैचारिक वारसा आपण सांगतो, मात्र आज आपण साध्या सुधारणाही करू शकत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. स्त्री वर्गाविषयी कोणतेही असंवैधानिक वा अपशब्द कोठेही वापरणे बंद करावे असे मला वाटते. –प्रा. डी. एम. कानडजे, सागवन (बुलडाणा)

राज्यातील सरकारी आरोग्य-सेवा : केवळ शब्दांचे बुडबुडे!

‘मुडदुसांच्या मर्यादा’ या संपादकीयातून आणि डॉ. नितीन जाधवांच्या दोन लेखांतून (१५ ऑगस्ट) महाराष्ट्रातील सरकारी आरोग्य-सेवांमध्ये मनुष्यबळ आणि इतर संसाधनांचा तीव्र तुटवडा व त्याचे दारुण दुष्परिणाम यावर चांगला प्रकाश पडतो. ही सेवा तुटपुंजी, कुपोषित, आजारी असण्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य-सेवेसाठी महाराष्ट्र व केंद्र सरकार गरजेपेक्षा फारच कमी निधी खर्च करतात. जागतिक आरोग्य-संघटनेच्या शिफारशीनुसार ‘सर्वासाठी आरोग्य’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य-खर्च हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५ टक्के असावा. २०११ मध्ये रेड्डी समितीच्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठीच्या शिफारशीत हे प्रमाण निदान ३ टक्के हवे असे म्हटले होते; तर मोदी सरकारच्या निती आयोगाची शिफारस ते २०२५ पर्यंत २.५ टक्के व्हावे अशी होती. पण राज्य व केंद्र सरकार मिळून भारतात हे प्रमाण अजूनही जेमतेम १.३ टक्के आहे!
‘प्रगत’ महाराष्ट्रात तर हा खर्च राज्य-उत्पादनाच्या फक्त ०.८ टक्के आहे! शिवाय महाराष्ट्रात राज्य अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित केलेल्या या तुटपुंज्या निधीपैकी अनेकदा निम्मासुद्धा खर्च होत नाही! १९८० मध्ये हे प्रमाण १ टक्का होते. अशी ही प्रगती नव्हे तर अधोगती आहे! महाराष्ट्रात आरोग्य-सेवेवर होणाऱ्या एकंदर खर्चापैकी सरकारचा वाटा फक्त २५ टक्के आहे. बाकीचा खर्च जनता आपल्या खिशातून करते. एकूण सरकारी निधीपैकी ८ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करावा इति निती आयोग. पण महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण खर्चापैकी फक्त २ टक्के खर्च आरोग्यावर होतो. ‘जनतेचे आरोग्य जनतेच्या हाती’ याचा भाजप सरकारचाही अर्थ असाच उफराटा राहिला आहे! सरकारी आरोग्य-सेवेवरील खर्चाने ‘हनुमान उडी’ घ्यायची गरज असताना भाजप सरकार आपल्या आरोग्य-खर्चापैकी अधिकाधिक खर्च म. फुले किंवा आता ‘पंतप्रधान जन आरोग्य योजना’ या आरोग्य-विमा योजनेवर खर्च करू लागले आहे. त्यामार्फत आरोग्य-विमा कंपन्या व बडय़ा हॉस्पिटलांचे भले होत आहे. ज्यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नाहीत अशा वंचित जनतेच्या विशेषत: स्थलांतरित जनता यांच्या वाटय़ाला आहेत फक्त शब्दांचे बुडबुडे! -डॉ. अनंत फडके, पुणे