‘भविष्याची आशा की भीती?’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- २० ऑगस्ट) वाचला. ‘इंडिया अ‍ॅट हंड्रेड’ कार्यक्रमातील जयंत सिन्हा यांच्या भाषणावर त्यात भाष्य आहे. जयंत सिन्हा हे भाजपचे एके काळचे नेते यशवंत सिन्हा यांचे चिरंजीव. यशवंत सिन्हा भाजपमधून बाहेर पडले किंवा त्यांना बाहेर काढले, पण त्यांचे चिरंजीव मात्र भाजपमध्येच थांबले आणि केंद्रीय मंत्रीही झाले. ही अशी मंडळी भाजपला आपली बाजू ‘इंग्रजी’त मांडण्यापुरतीच हवी असतात. ही मंडळी त्यांना पटेल ते, रुचेल ते मांडतात; पण त्यांच्या मताला भाजप नेते अथवा पक्ष कधीच गांभीर्याने घेत नाही. त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी त्यांना आधीपासून बाजूला केलेले आहे हे लेखकाचे निरीक्षण बिनचूक आहे. पण या नावात आणखी एक नाव लवकरच जमा होणार अशी चिंता वाटते आणि ते म्हणजे नितीन गडकरी यांचे. भाजपमध्ये इंग्रजीतील विद्वानांना जसे स्थान नाही त्याचप्रमाणे सांप्रत काळात कोणीही मोदींपेक्षा मोठा किंवा अधिक लोकप्रिय झालेला चालवून घेतले जात नाही. ‘प्रधान मंत्री की अगली बारी, गडकरी.. गडकरी’ ही घोषणा जन्मायच्या आतच तिच्या नरडीला नख लावण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत. ‘कॅग’च्या अहवालाचा आधार घेत गडकरींच्या खात्यावर भ्रष्टाचाराची चिखलफेक सुरू झालेली आहेच. भाजपच्या कोअर कमिटीतून गडकरी यांना यापूर्वीच नारळ मिळालेला आहे. –अ‍ॅड.एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भविष्याची ही भीती देशात सार्वत्रिक..
‘भविष्याची आशा की भीती?’ हा लेख (२० ऑगस्ट) वाचला. केंद्रीय सत्ताधारी पक्षातील सध्याचे वास्तव असे की, बहुसंख्य खासदार- आमदार (मूकपणे का होईना!) देश धर्मनिरपेक्ष व उदारमतवादी आणि विद्यमान राज्यघटनेच्या बाजूचे; तर सर्वोच्च नेतेमंडळी ही बोलण्यापुरतीच या बाजूने- कारण त्यांचे वर्तन प्रत्यक्षात याहून भिन्न विचारसरणीचे असल्याचा प्रत्यय वेळोवेळी येतो. त्यामुळे २०४७ साली भारत देश सर्वसमावेशक आणि शाश्वत समृद्धीयुक्त रूप धारण करतो की यापेक्षा वेगळे भयाण हुकूमशाही रूप स्वीकारतो, ही साशंकता सार्वत्रिक असून ती भविष्यकाळाबाबतची आशा नव्हेच, तर भयावह स्वरूपाची भीती आहे, एवढे मात्र खरे! –बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
‘दुकान’ चालवण्याच्या पद्धतीबद्दलची खंत..
‘भाजपचे ‘दुकान’ जोरात, पण नवीन ग्राहकच जास्त!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ ऑगस्ट) वाचली. अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वपक्षाच्या सद्य:स्थितीवर ‘मार्मिक टोलेबाजी’ केली असे बातमीत म्हटले आहे; परंतु ही निव्वळ टोलेबाजी होती की नितीन गडकरी यांनी मनातील ‘सल’ व्यक्त केली? कारण भाजपमध्ये सध्या जिकडेतिकडे दुसऱ्या पक्षातून आलेले नेते, कार्यकर्ते यांचाच जोर दिसून येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील जाहीर भाषणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली, सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ाचे सूतोवाच केले आणि सात-आठ दिवसांत राज्यात अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत सहभागी झाले. राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांसारखी कित्येक नेतेमंडळी २०१९ च्या निवडणुकांच्या वेळी भाजपमध्ये आली.नेतेमंडळी आणि कार्यकर्ते यांची दलबदलू पद्धती पूर्वी काँग्रेसमध्ये दिसत होती ती आता भाजपमध्ये सर्रास दिसून येऊ लागली आहे. भाजपमध्ये आलेली आयात मंडळी पक्षात मंत्रिपदांवर आरूढ होत आहेत आणि जनसंघ/भाजपचे निष्ठावान जुने कार्यकर्ते मात्र सतरंज्या उचलणे, खुच्र्या मांडणे/ घडी करून ठेवणे, पाणी पुरवणे अशी जुनीच कामे करून दिवस व्यतीत करत आहेत. ‘लढाई ही शस्त्राने नाही तर मनाने जिंकली जाते’ असे परखड मतदेखील नितीन गडकरी यांनी एका भाषणात मांडलेले आहे. एवढेच काय परंतु नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या अविश्वास ठरावाच्या भाषणाच्या वेळी नितीन गडकरी यांनी टाळय़ा वाजवल्या नाहीत वा आपल्या समोरील डेस्कवरदेखील ‘थपथप वाजवणे’ कटाक्षाने टाळल्याचे दिसले. एकंदरीत भाजपच्या श्रेष्ठींची, मोदी-शहा जोडगोळीची, सध्याची पक्षाचे ‘दुकान’ चालवण्याची पद्धती नितीन गडकरी यांना रुचलेली नाही एवढे मात्र खरे! –शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
समाजच स्त्रीला घडवत असतो..
‘साच्याबाहेरची भाषा’ (१९ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. खऱ्या अर्थाने साच्याबाहेरची भाषा जी प्रचलित होती त्यासाठी आपल्या न्यायव्यवस्थेने पुढाकार घेणे आणि बदल सुचविणे ही अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक बाब आहे. स्त्रियांकडे पाहण्याच्या पुरुषांच्या मानसिकतेवर हा लेख भाष्य करतो. स्त्रियांविषयी जर ‘परंपरेच्या साच्या’तलेच शब्द वापरले जात असतील तर त्यामुळे स्त्रियांचा आत्मविश्वासदेखील कमी होऊ शकतो. सीमॉन दि बूव्हा त्यांच्या ‘द सेकंड सेक्स’ (१९४९) मध्ये म्हणते त्याप्रमाणे ‘वुमन इज नॉट बॉर्न बट शी बिकम्स वन’ – स्त्री ही जन्मजात स्त्री नसते तर तिला समाज तसे बनवतो. जर समाज तिच्याकडे एक संवेदनशील मानसिकतेमधून पाहत असेल तर स्त्रियांनादेखील सामाजिक भान राहील. आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे न्यायव्यवस्था उभी आहे, त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास दुणावेल आणि शब्दसंग्रहातील बदलामुळे एका नवीन पहाटेस प्रारंभ होईल. -प्रा. डॉ. रामेश्वर सुरेशराव सोळंके, गुहागर (जि. रत्नागिरी)
हे समाजात कधी झिरपणार?
‘साच्याबाहेरची भाषा..’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. विशेषत: न्यायालयात, जर स्त्री वादी/प्रतिवादी असेल तर तिला खूप काही ऐकविले जाते आणि त्यामुळे स्त्रिया अनेकदा ते टाळण्यासाठी अन्यायाविरुद्ध तक्रारीच करायच्या नाहीत/करत नाहीत. स्त्रियांच्या या अवघड प्रश्नांचा सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशीलपणे विचार करून काही पूर्वापार शब्दांना वापरण्यावर बंदी आणून नवीन शब्दांची पुस्तिका संदर्भासाठी प्रसिद्ध केली हे खूपच चांगले व पुढचे पाऊल आहे. फक्त हे समाजात कधी झिरपणार, हा मोठाच प्रश्न आहे. –माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
साध्या सुधारणांची सुरुवात आपल्यापासूनच
‘साच्याबाहेरची भाषा’ (१९ ऑगस्ट) हे संपादकीय वाचले. वास्तविक पुरुष वर्गाने काहीही केले तरी चालते. फक्त स्त्री जातच बंधनात राहिली पाहिजे असे का? स्त्रीने किती सहन करायचे याला काही मर्यादा आहे की नाही? या विषयावर लेखिका ताराबाई शिंदे यांनी १८८२ मध्ये ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ पुस्तक लिहिले. वारकरी संप्रदायातील सर्व संतांपासून अनेक सुधारकांचा वैचारिक वारसा आपण सांगतो, मात्र आज आपण साध्या सुधारणाही करू शकत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. स्त्री वर्गाविषयी कोणतेही असंवैधानिक वा अपशब्द कोठेही वापरणे बंद करावे असे मला वाटते. –प्रा. डी. एम. कानडजे, सागवन (बुलडाणा)
राज्यातील सरकारी आरोग्य-सेवा : केवळ शब्दांचे बुडबुडे!
‘मुडदुसांच्या मर्यादा’ या संपादकीयातून आणि डॉ. नितीन जाधवांच्या दोन लेखांतून (१५ ऑगस्ट) महाराष्ट्रातील सरकारी आरोग्य-सेवांमध्ये मनुष्यबळ आणि इतर संसाधनांचा तीव्र तुटवडा व त्याचे दारुण दुष्परिणाम यावर चांगला प्रकाश पडतो. ही सेवा तुटपुंजी, कुपोषित, आजारी असण्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य-सेवेसाठी महाराष्ट्र व केंद्र सरकार गरजेपेक्षा फारच कमी निधी खर्च करतात. जागतिक आरोग्य-संघटनेच्या शिफारशीनुसार ‘सर्वासाठी आरोग्य’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य-खर्च हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५ टक्के असावा. २०११ मध्ये रेड्डी समितीच्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठीच्या शिफारशीत हे प्रमाण निदान ३ टक्के हवे असे म्हटले होते; तर मोदी सरकारच्या निती आयोगाची शिफारस ते २०२५ पर्यंत २.५ टक्के व्हावे अशी होती. पण राज्य व केंद्र सरकार मिळून भारतात हे प्रमाण अजूनही जेमतेम १.३ टक्के आहे!
‘प्रगत’ महाराष्ट्रात तर हा खर्च राज्य-उत्पादनाच्या फक्त ०.८ टक्के आहे! शिवाय महाराष्ट्रात राज्य अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित केलेल्या या तुटपुंज्या निधीपैकी अनेकदा निम्मासुद्धा खर्च होत नाही! १९८० मध्ये हे प्रमाण १ टक्का होते. अशी ही प्रगती नव्हे तर अधोगती आहे! महाराष्ट्रात आरोग्य-सेवेवर होणाऱ्या एकंदर खर्चापैकी सरकारचा वाटा फक्त २५ टक्के आहे. बाकीचा खर्च जनता आपल्या खिशातून करते. एकूण सरकारी निधीपैकी ८ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करावा इति निती आयोग. पण महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण खर्चापैकी फक्त २ टक्के खर्च आरोग्यावर होतो. ‘जनतेचे आरोग्य जनतेच्या हाती’ याचा भाजप सरकारचाही अर्थ असाच उफराटा राहिला आहे! सरकारी आरोग्य-सेवेवरील खर्चाने ‘हनुमान उडी’ घ्यायची गरज असताना भाजप सरकार आपल्या आरोग्य-खर्चापैकी अधिकाधिक खर्च म. फुले किंवा आता ‘पंतप्रधान जन आरोग्य योजना’ या आरोग्य-विमा योजनेवर खर्च करू लागले आहे. त्यामार्फत आरोग्य-विमा कंपन्या व बडय़ा हॉस्पिटलांचे भले होत आहे. ज्यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नाहीत अशा वंचित जनतेच्या विशेषत: स्थलांतरित जनता यांच्या वाटय़ाला आहेत फक्त शब्दांचे बुडबुडे! -डॉ. अनंत फडके, पुणे
भविष्याची ही भीती देशात सार्वत्रिक..
‘भविष्याची आशा की भीती?’ हा लेख (२० ऑगस्ट) वाचला. केंद्रीय सत्ताधारी पक्षातील सध्याचे वास्तव असे की, बहुसंख्य खासदार- आमदार (मूकपणे का होईना!) देश धर्मनिरपेक्ष व उदारमतवादी आणि विद्यमान राज्यघटनेच्या बाजूचे; तर सर्वोच्च नेतेमंडळी ही बोलण्यापुरतीच या बाजूने- कारण त्यांचे वर्तन प्रत्यक्षात याहून भिन्न विचारसरणीचे असल्याचा प्रत्यय वेळोवेळी येतो. त्यामुळे २०४७ साली भारत देश सर्वसमावेशक आणि शाश्वत समृद्धीयुक्त रूप धारण करतो की यापेक्षा वेगळे भयाण हुकूमशाही रूप स्वीकारतो, ही साशंकता सार्वत्रिक असून ती भविष्यकाळाबाबतची आशा नव्हेच, तर भयावह स्वरूपाची भीती आहे, एवढे मात्र खरे! –बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
‘दुकान’ चालवण्याच्या पद्धतीबद्दलची खंत..
‘भाजपचे ‘दुकान’ जोरात, पण नवीन ग्राहकच जास्त!’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ ऑगस्ट) वाचली. अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वपक्षाच्या सद्य:स्थितीवर ‘मार्मिक टोलेबाजी’ केली असे बातमीत म्हटले आहे; परंतु ही निव्वळ टोलेबाजी होती की नितीन गडकरी यांनी मनातील ‘सल’ व्यक्त केली? कारण भाजपमध्ये सध्या जिकडेतिकडे दुसऱ्या पक्षातून आलेले नेते, कार्यकर्ते यांचाच जोर दिसून येत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील जाहीर भाषणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली, सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ाचे सूतोवाच केले आणि सात-आठ दिवसांत राज्यात अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत सहभागी झाले. राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांसारखी कित्येक नेतेमंडळी २०१९ च्या निवडणुकांच्या वेळी भाजपमध्ये आली.नेतेमंडळी आणि कार्यकर्ते यांची दलबदलू पद्धती पूर्वी काँग्रेसमध्ये दिसत होती ती आता भाजपमध्ये सर्रास दिसून येऊ लागली आहे. भाजपमध्ये आलेली आयात मंडळी पक्षात मंत्रिपदांवर आरूढ होत आहेत आणि जनसंघ/भाजपचे निष्ठावान जुने कार्यकर्ते मात्र सतरंज्या उचलणे, खुच्र्या मांडणे/ घडी करून ठेवणे, पाणी पुरवणे अशी जुनीच कामे करून दिवस व्यतीत करत आहेत. ‘लढाई ही शस्त्राने नाही तर मनाने जिंकली जाते’ असे परखड मतदेखील नितीन गडकरी यांनी एका भाषणात मांडलेले आहे. एवढेच काय परंतु नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या अविश्वास ठरावाच्या भाषणाच्या वेळी नितीन गडकरी यांनी टाळय़ा वाजवल्या नाहीत वा आपल्या समोरील डेस्कवरदेखील ‘थपथप वाजवणे’ कटाक्षाने टाळल्याचे दिसले. एकंदरीत भाजपच्या श्रेष्ठींची, मोदी-शहा जोडगोळीची, सध्याची पक्षाचे ‘दुकान’ चालवण्याची पद्धती नितीन गडकरी यांना रुचलेली नाही एवढे मात्र खरे! –शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
समाजच स्त्रीला घडवत असतो..
‘साच्याबाहेरची भाषा’ (१९ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. खऱ्या अर्थाने साच्याबाहेरची भाषा जी प्रचलित होती त्यासाठी आपल्या न्यायव्यवस्थेने पुढाकार घेणे आणि बदल सुचविणे ही अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक बाब आहे. स्त्रियांकडे पाहण्याच्या पुरुषांच्या मानसिकतेवर हा लेख भाष्य करतो. स्त्रियांविषयी जर ‘परंपरेच्या साच्या’तलेच शब्द वापरले जात असतील तर त्यामुळे स्त्रियांचा आत्मविश्वासदेखील कमी होऊ शकतो. सीमॉन दि बूव्हा त्यांच्या ‘द सेकंड सेक्स’ (१९४९) मध्ये म्हणते त्याप्रमाणे ‘वुमन इज नॉट बॉर्न बट शी बिकम्स वन’ – स्त्री ही जन्मजात स्त्री नसते तर तिला समाज तसे बनवतो. जर समाज तिच्याकडे एक संवेदनशील मानसिकतेमधून पाहत असेल तर स्त्रियांनादेखील सामाजिक भान राहील. आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे न्यायव्यवस्था उभी आहे, त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास दुणावेल आणि शब्दसंग्रहातील बदलामुळे एका नवीन पहाटेस प्रारंभ होईल. -प्रा. डॉ. रामेश्वर सुरेशराव सोळंके, गुहागर (जि. रत्नागिरी)
हे समाजात कधी झिरपणार?
‘साच्याबाहेरची भाषा..’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. विशेषत: न्यायालयात, जर स्त्री वादी/प्रतिवादी असेल तर तिला खूप काही ऐकविले जाते आणि त्यामुळे स्त्रिया अनेकदा ते टाळण्यासाठी अन्यायाविरुद्ध तक्रारीच करायच्या नाहीत/करत नाहीत. स्त्रियांच्या या अवघड प्रश्नांचा सर्वोच्च न्यायालयाने संवेदनशीलपणे विचार करून काही पूर्वापार शब्दांना वापरण्यावर बंदी आणून नवीन शब्दांची पुस्तिका संदर्भासाठी प्रसिद्ध केली हे खूपच चांगले व पुढचे पाऊल आहे. फक्त हे समाजात कधी झिरपणार, हा मोठाच प्रश्न आहे. –माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
साध्या सुधारणांची सुरुवात आपल्यापासूनच
‘साच्याबाहेरची भाषा’ (१९ ऑगस्ट) हे संपादकीय वाचले. वास्तविक पुरुष वर्गाने काहीही केले तरी चालते. फक्त स्त्री जातच बंधनात राहिली पाहिजे असे का? स्त्रीने किती सहन करायचे याला काही मर्यादा आहे की नाही? या विषयावर लेखिका ताराबाई शिंदे यांनी १८८२ मध्ये ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ पुस्तक लिहिले. वारकरी संप्रदायातील सर्व संतांपासून अनेक सुधारकांचा वैचारिक वारसा आपण सांगतो, मात्र आज आपण साध्या सुधारणाही करू शकत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. स्त्री वर्गाविषयी कोणतेही असंवैधानिक वा अपशब्द कोठेही वापरणे बंद करावे असे मला वाटते. –प्रा. डी. एम. कानडजे, सागवन (बुलडाणा)
राज्यातील सरकारी आरोग्य-सेवा : केवळ शब्दांचे बुडबुडे!
‘मुडदुसांच्या मर्यादा’ या संपादकीयातून आणि डॉ. नितीन जाधवांच्या दोन लेखांतून (१५ ऑगस्ट) महाराष्ट्रातील सरकारी आरोग्य-सेवांमध्ये मनुष्यबळ आणि इतर संसाधनांचा तीव्र तुटवडा व त्याचे दारुण दुष्परिणाम यावर चांगला प्रकाश पडतो. ही सेवा तुटपुंजी, कुपोषित, आजारी असण्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य-सेवेसाठी महाराष्ट्र व केंद्र सरकार गरजेपेक्षा फारच कमी निधी खर्च करतात. जागतिक आरोग्य-संघटनेच्या शिफारशीनुसार ‘सर्वासाठी आरोग्य’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य-खर्च हा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५ टक्के असावा. २०११ मध्ये रेड्डी समितीच्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठीच्या शिफारशीत हे प्रमाण निदान ३ टक्के हवे असे म्हटले होते; तर मोदी सरकारच्या निती आयोगाची शिफारस ते २०२५ पर्यंत २.५ टक्के व्हावे अशी होती. पण राज्य व केंद्र सरकार मिळून भारतात हे प्रमाण अजूनही जेमतेम १.३ टक्के आहे!
‘प्रगत’ महाराष्ट्रात तर हा खर्च राज्य-उत्पादनाच्या फक्त ०.८ टक्के आहे! शिवाय महाराष्ट्रात राज्य अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित केलेल्या या तुटपुंज्या निधीपैकी अनेकदा निम्मासुद्धा खर्च होत नाही! १९८० मध्ये हे प्रमाण १ टक्का होते. अशी ही प्रगती नव्हे तर अधोगती आहे! महाराष्ट्रात आरोग्य-सेवेवर होणाऱ्या एकंदर खर्चापैकी सरकारचा वाटा फक्त २५ टक्के आहे. बाकीचा खर्च जनता आपल्या खिशातून करते. एकूण सरकारी निधीपैकी ८ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करावा इति निती आयोग. पण महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण खर्चापैकी फक्त २ टक्के खर्च आरोग्यावर होतो. ‘जनतेचे आरोग्य जनतेच्या हाती’ याचा भाजप सरकारचाही अर्थ असाच उफराटा राहिला आहे! सरकारी आरोग्य-सेवेवरील खर्चाने ‘हनुमान उडी’ घ्यायची गरज असताना भाजप सरकार आपल्या आरोग्य-खर्चापैकी अधिकाधिक खर्च म. फुले किंवा आता ‘पंतप्रधान जन आरोग्य योजना’ या आरोग्य-विमा योजनेवर खर्च करू लागले आहे. त्यामार्फत आरोग्य-विमा कंपन्या व बडय़ा हॉस्पिटलांचे भले होत आहे. ज्यांच्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नाहीत अशा वंचित जनतेच्या विशेषत: स्थलांतरित जनता यांच्या वाटय़ाला आहेत फक्त शब्दांचे बुडबुडे! -डॉ. अनंत फडके, पुणे
