लोकमानस: ..तर त्या शिक्षिकेचे म्हणणेही योग्यच; पण..

यातील एकावरसुद्धा कारवाई होत नाही..

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांला शिक्षिकेने इतर मुलांकरवी मारहाण केल्याची बातमी (२७ ऑगस्ट) वाचली. संविधानानुसार भारत देश हा धर्मनिरपेक्ष आहे. तसेच संविधानात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायाचा आग्रह धरलेला आहे. असे असतानाही ‘सब का साथ, सब का विश्वास और सब का विकास’ असे उद्घोषणाऱ्या नेत्यांच्या देशात उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमध्ये त्यागी नावाची शिक्षिका वर्गात हिंदू मुलांना मुस्लीम मुलाच्या थोबाडीत मारायला शिकवत आहे; महाराष्ट्रात मनोहर भिडे आणि शरद पोंक्षे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, शिवाजी राजे, महात्मा फुले अशा सगळय़ा लोकोत्तर महामानवांच्या नावाने गरळ ओकत आहेत; मणिपूरमध्ये हिंदू मैतेई, कुकींची नग्न धिंड काढून जाहीरपणे बलात्कार करत हालहाल करून त्यांना ठार मारत आहेत.
अशा प्रकारे लोकांमध्ये द्वेष आणि तेढ वाढवणाऱ्या कृती केल्यावरही यातील एकावरसुद्धा गुन्हा दाखल होत नाही, कारवाई होत नाही किंवा गुन्हा दाखल केल्यासारखे दाखवत थातुरमातुर कारवाई करून सोडून दिले जाते. एवढेच काय पण त्यांनी केलेल्या कृत्यांचे समर्थन करणारी जमातही मोठय़ा प्रमाणात या देशात निर्माण झालेली दिसते.
पण दुसरीकडे : ‘शिक्षित उमेदवारालाच मत द्या’ असे मत प्रदर्शित करणाऱ्या शिक्षकाला तात्काळ बडतर्फ केले जाते; हिंदू धर्मातील देवांवर विनोद केला म्हणून पुण्यातील अशोक ढोले नावाच्या शिक्षकाला निलंबित केले जाते. अशा घटनांमध्ये प्रत्यक्ष झुंडबळींपासून शाळेतील मुलांपर्यंतच्या मानसिक बळीपर्यंत वाढ ही २०१४ मध्ये झालेली दिसते. हेच भाजपच्या कल्पनेतले ‘रामराज्य’ आहे का? – जगदीश काबरे, सांगली

श्रेय एकटय़ाने न घेणे हा लोकशाहीचा आदर्श!

‘राज्यघटनेचे संरक्षण की मोडतोड?’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या समारोपाच्या भाषणात अनेकांचे आभार मानलेले आहेत. त्यात प्रामुख्याने घटना समितीचे शब्दरचनाकार एस. एन. मुखर्जी यांचा उल्लेख आलेला आहे. एस. एन. मुखर्जी आणि त्यांचे सहकारी बी. एन. राव राज्यघटनेत योग्य शब्द योजण्यासाठी जे कष्ट घेत होते, त्याचा आवर्जून उल्लेख करताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, अनेकदा मध्यरात्र उलटल्यानंतरही त्यांचा सर्व कर्मचारी वर्ग थांबला होता. त्यांची मदत झाली नसती तर राज्यघटनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी अनेक वर्षे लागली असती! अशा राज्यघटनेची मोडतोड करण्याचे सध्या घाटत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा युक्तिवाद घटना समितीत अंतिम मानण्यात आल्यामुळे त्यांना ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून मान्यता आहे. डॉ. आंबेडकरांचे घटना समितीतील समारोपाचे भाषण हा लोकशाहीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. या भाषणात अनेकांचे आभार मानताना, टीकाकारांच्या वा राजकीय विरोधकांच्या आक्षेपांनाही उपयुक्तता होतीच, हेही डॉ. आंबेडकर नमूद करतात. घटना बनविण्याचे श्रेय स्वत:कडे न घेता सर्वाचे आभार मानणे, हादेखील लोकशाही पाळण्याचा एक आदर्श आहे. –युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

वाढीव वेतन नाही, आयकर सवलत तरी द्या!

‘शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन राशी देणे हे सरकारचे कर्तव्य’ या पत्रातील (लोकमानस- २६ ऑगस्ट) मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पं. नेहरूंच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन डॉ. विक्रम साराभाई अमेरिकेतून भारतात परतले; तसे आज होऊ शकते का? आज हुशार तरुण मोठय़ा संख्येने परदेशात आहेत. हे तरुण संशोधक अशा आवाहनाला किती प्रतिसाद देतील? कशासाठी देतील? कारण आपल्याकडे चित्र फारसे आश्वासक नाही. इस्रोचे माजी अध्यक्ष जी. माधवन नायर यांचे शास्त्रज्ञांच्या कमी वेतनाबाबतचे वक्तव्य प्रसिद्धच आहे. ‘चंद्रयान-३’च्या यशानंतर तरी हा प्रोत्साहनपर वेतनाचा विचार सरकारने करावा. तेही न जमल्यास, उद्योजकांना सुरुवातीच्या वर्षांत जशी करमाफी/ कर सवलत असते त्याप्रमाणे हुशार तरुण संशोधकांना इस्रो, डीआरडीओ इ. सरकारी आस्थापनांकडे आकर्षित करण्यासाठी त्यांना काही वर्षे आयकरमाफी देता येईल. –स्टीफन एम. परेरा, वसई

हा लिंगभेद पुसण्यास किती वर्षे लागतील?

‘लॅब हॉपिंग’ या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘विज्ञानाच्या क्षेत्रातला लिंगभेद’ हा वैशाली चिटणीस यांचा लेख (बुकमार्क- २६ ऑगस्ट) वाचला. लेखातील बहुतेक मुद्दय़ांशी सहमत होत असतानाच यासंबंधीची जागतिक स्थिती काय आहे याचाही विचार करावासा वाटला. कुठल्याही देशातील विज्ञानातील (व तंत्रज्ञानातील) प्रगतीचे निकष म्हणून त्या त्या देशातील संशोधकांकडून आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समधून प्रकाशित होणाऱ्या (पीअर रिव्ह्यूड) प्रबंधांची संख्या आधारभूत मानली जाते. सामान्यपणे अशा प्रबंधाचे संदर्भीकरण वा अवतरण (सायटेशन) इतर प्रबंधासाठी किती वेळा व किती ठिकाणी झाले, ही मोजपट्टी वापरून त्याची गुणवत्ता ठरवली जाते. दर वर्षी देशानुसार प्रबंधांची संख्या व सायटेशन इंडेक्स प्रकाशित केले जातात. अमेरिकेतील जॉर्जिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी व कॅनडा येथील माँट्रिअल विद्यापीठ, येथील दोघा संशोधकांनी ‘२००८ ते २०२० च्या दरम्यान स्त्री-पुरुष संशोधकांनी सादर केलेल्या व त्या त्या क्षेत्रातील प्रतिष्ठित नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या सुमारे ५५ लाख ‘पीअर रिव्ह्यूड’ प्रबंधांचा अभ्यास’ केला. सरासरीने, २००८ मध्ये प्रबंध सादर केलेल्यांत स्त्रियांचे प्रमाण ४३ टक्के होते. तर आता ५० टक्के आहे. परंतु या संशोधकद्वयीच्या निरीक्षणाधारित गणनानुसार, या गतीने अभियांत्रिकीसाठी २१४४, गणितासाठी २१४६ व भौतिकीसाठी २१५८ साल उजाडावे लागेल. जीवशास्त्रामध्ये समानता गाठण्यास २०६९ व रसायनशास्त्रासाठी २०८७ साल उजाडावे लागेल. काही शाखांसाठी बाविसाव्या शतकापर्यंत वाट पाहावी लागेल. अशा समानतेसाठी कुठलेही ‘शॉर्टकट’ नाहीत; परंतु संशोधक जेव्हा सुरुवातीच्या पायरीवर असतात तेव्हाच काही उपाययोजना राबविल्यास सकारात्मक बदल घडवता येईल, अशी आशा ते व्यक्त करतात. मुख्य म्हणजे स्त्री-पुरुष समानता हवी याबद्दल दुमत नसावे. मग त्यासाठी आरक्षण, शिष्यवृत्ती, संसाधनांची उपलब्धता वा इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. काही प्रमाणात आरक्षणामुळे क्षितिजे रुंदावतात, आत्मविश्वास निर्माण होऊ शकतो. पण मुळात ही दरी संशोधक संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, विद्यापीठ व त्यातील प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे फलित आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान- अभियांत्रिकी- गणित (स्टेम) या अभ्यासक्षेत्रात ५० टक्के लोकसंख्येला बाजूला सतत ठेवत राहिल्यास व त्यांच्यातील संशोधकवृत्तीकडे दुर्लक्ष करत राहिल्यास आपण खरोखरच प्रगतीकडे वाटचाल करत आहोत का हा प्रश्न या संस्थांना विचारावासा वाटतो. –प्रभाकर नानावटी, पुणे