‘एक एके एक..’ हा दि.०५.०९.२०२३ चा अग्रलेख वाचला. ‘एक देश एक निवडणूक’विषयक अभ्यासासाठी मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. मुळात माजी राष्ट्रपतींना पंतप्रधान वा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कुठल्याशा समितीवर नेमल्याचे याआधी कधीही ऐकिवात नाही. हे भूतपूर्व राष्ट्रपती महोदय आपला अहवाल कोणत्या पदावरील व्यक्तीस सुपूर्द करणार? हे राष्ट्रपती पदाचे अवमूल्यन नाही काय?
‘एक देश एक निवडणूक’ या संकल्पनेविषयी देशाचा होणारा खर्च आणि निवडणुकीत खर्ची पडणारा वेळ ही कारणे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितली जात आहेत. पण निवडणुकींसाठी लागणारा वेळ सरकारच आहे त्या निवडणूक पद्धतीमध्ये कमी करू शकते. एकेका राज्यासाठी अगदी सात ते आठ टप्प्यांमध्ये मतदान घेतले जाते ते पुरेसे सुरक्षा मनुष्यबळ सरकारकडून निवडणूक आयोगाला पुरविण्यात येत नसल्यामुळे. त्याऐवजी योग्य संख्येने सुरक्षा मनुष्यबळ पुरवल्यास एकाच वेळी संपूर्ण राज्यात एका टप्प्यात मतदान घेणे शक्य आहे. खर्चाविषयी, आपण जर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत तर निवडणुकीसाठीचा आयोगाचा खर्च आपल्यासाठी आवश्यक व रास्तच म्हटला पाहिजे. निवडणुकीतील खर्च जास्त आहे तो राजकीय पक्षांचा. उमेदवारासाठी खर्चमर्यादा नियम आहे, पण राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चासाठी नियम मर्यादा नाही. मग राजकीय पक्षांचा खर्च का नियमबद्ध- मर्यादित केला जात नाही? विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)
लोकशाहीवरले ‘आपणच सर्वव्यापी’ प्रेम!
‘एक एके एक..’ हा अग्रलेख (४ सप्टेंबर) वाचला. विरोधकांना स्पेसच मिळवून द्यायची नाही. आपणच सर्वव्यापी व्हायचे हाच ‘एक एके एक’ मागचा उद्देश आहे. जूनमध्ये पाटण्यात विरोधी पक्षांच्या ऐक्यासाठी पहिली बैठक झाली, तेव्हा यांनी ‘लवकर निवडणुका’ असे पिल्लू सोडले. जुलैमध्ये विरोधक बेंगळूरुला जमले तेव्हाच यांनी दिल्लीत अडतीस पक्ष एनडीएसह असल्याचे प्रदर्शन केले. २०१९ मध्ये एकहाती सत्ता गवसल्यावर हे सहयोगी पक्षांना गणत नव्हते ते विरोधकांच्या आघाडीमुळे सर्व पक्षांना आमंत्रण देऊन आघाडीच्या गोष्टी करू लागले. या एनडीए बैठकीत खुद्द प्रवचनकार असल्याने सर्व मीडिया तिकडे. ‘इंडिया’ हे नाव ठरल्यानंतर यांचे ‘क्विट इंडिया’ सुरू झाले. त्याचा काही विशेष प्रभाव पडला नाही तर आता नवीन टूम म्हणून आपल्या देशाचे ‘इंडिया’ हे नावच कसे चूक आणि ‘भारत’ कसे योग्य, याची चर्चा. ‘इंडिया’ आघाडीने मुंबईत बैठक घेतली तर यांनी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष- गटांची बैठक घेतली आणि संसद अधिवेशनाची घोषणा केली. यांना मणिपूर प्रश्नावर अधिवेशन भरवावेसे वाटले नाही. संसदेच्या बाहेर कॅमेऱ्यांसमोर मणिपूरवर १० सेकंद बोलून निघून जाणारे मोदी लोकसभेत एकही दिवस आले नाहीत. शेवटी अविश्वासाचा प्रस्ताव आणावा लागला त्याला उत्तर देण्यापुरतेच आले, असे यांचे लोकशाहीवरील प्रेम! अशांना पुन्हा-पुन्हा सत्ता मिळत राहिली तर तर देश हुकूमशाहीकडेच जाईल, हे उघड आहे. –माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)
लोकशाहीची तत्त्वे गाडली जाऊ नयेत
अवघ्या तीन-साडेतीन महिन्यांपूर्वी पंजाबमध्ये ‘आप सरकार’ व कर्नाटकात ‘काँग्रेस सरकार’ आले, त्या विधानसभा ‘एक देश एक निवडणूक’च्या हट्टापायी बरखास्त करायच्या का? खर्च कमी करण्याच्या निमित्ताने लोकशाहीची तत्त्वे गाडली जाऊ नयेत याकडे बघायला हवे. आचारसंहिता ही अडचण ठरू शकतं नाही. विकास करण्यासाठी साडेचार वर्षे सरकारकडे असतातच. मुळात सर्वच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले तर सर्वाचा विकास होऊ शकतो. पंकज सचिन लोंढे, सातारा
हा निव्वळ माध्यमे-समाजमाध्यमांचा मुद्दा?
केंद्रासाठी उसळलेली ‘नमो’लाट राज्याराज्यांत गेल्या चार वर्षांत आक्रसतानाच दिसते आहे. अहंमान्य नेतृत्वाला हीच गोष्ट खुपत असल्याने ‘एक देश एक निवडणूक’ सारखा घाट घातला जाणे स्वाभाविकच, यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद ८३, ८५, १७२, १७४ आणि ३५६ मध्ये बदल करावा लागेल. असल्या बदलासाठी दोन्ही सभागृहात दोनतृतीयांश बहुमताची अत्यावश्यकता आहे जे सध्याच्या सरकारकडे नाही. सोबत अनुच्छेद ३६८ खाली निम्म्यापेक्षा जास्त राज्यांची सहमती आणि अनुमती लागेल. विद्यमान केंद्र सरकारचे वर्तन पाहता ती मिळणे दुरापास्तच. ट्रोलभैरवांना आणि टीआरपीसाठी हपापलेल्या माध्यमांना शिंगे मोडून नाचण्यासाठी मुद्दा देणे वेगळे आणि कायद्यात सोबत राज्यघटनेच्या चौकटीत कायदा बसवणे वेगळे. परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर(अकोला)
हे प्रकरण भाजपवर बूमरँग होऊ शकते
‘एक देश एक निवडणूक’ खरोखरच अस्तित्वात आली, तर एका मतदाराला स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून लोकसभेपर्यंतचे मतदान विविध यंत्रांवर करावे लागेल. यामुळे मतदानात हेराफेरी करण्यास लोकशाहीविरोधकांना मोठी संधीच मिळणार आहे. हा आग्रह रेटणाऱ्यांना मुळात भारत हे संघराज्य आहे हे मान्य आहे काय? संघराज्याची अधिक प्रभावी संकल्पना पंचायत राज्य व्यवस्था आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण लोकशाहीत लोकांची सक्रियता वाढवते. पण संविधान बदलण्याचा कार्यक्रम असलेल्या भाजपला सत्तेचे विकेंद्रीकरण, पंचायत राज, संघराज्ये याच्याशी काही देणे-घेणे नाही. नव्या निवडणूक व्यवस्थेने काय तोटे होणार आहेत याची सखोल चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. ‘मोदींनी ठरवले ते अंतिम सत्यच’ अशा वृत्तीमुळे हे ‘एदेएनि’ प्रकरण भाजपावर बूमरँग होऊ शकते. –जयप्रकाश नारकर, पाचल (जि.रत्नागिरी)
इतर संभाव्य धोक्यांची कल्पना यावी..
एकीकडे भारत देशाची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकावर नेल्याचे ढोल पिटत असतानाच दुसरीकडे लोकशाही प्रक्रियेतील निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या अधिकृत खर्चाची काळजी करणे विरोधाभासी वाटते. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही निकोप आणि निर्दोष चालविण्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी जो काही ‘अधिकृत’ खर्च येईल, तो परवडत नसेल तर देशाने आधी आपले प्राधान्यक्रम तपासून बघायला हवेत. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे पिल्लूदेखील राजकीय हेतू साध्य झाल्यानंतर इतर अनेक घोषणांच्या गर्दीत हरवेल, पण या निमित्ताने होणारी चर्चा संभाव्य धोक्याची कल्पना देणारी ठरली तर ते सुचिन्ह म्हणावे लागेल. – डॉ. रत्नप्रभा मोरे, ठाणे
नैतिकतेची अपेक्षा सर्वंकष हवी
‘नैतिकतेचे काय?’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (२ सप्टेंबर) वाचले. शिक्षकांकडून नैतिकतेची अपेक्षा करणे, देशाच्या राज्यघटनेची मूल्ये शिक्षकांना मान्य असावीत असा आग्रह धरणे योग्य व रास्तच आहे. कारण शिक्षकाचा संबंध थेट विद्यार्थ्यांशी असतो. पण नैतिक आचरण फक्त शिक्षकांनीच करायला हवे का? समाजातील बाकी घटकांना नैतिक आचरण करण्याची गरज नाही का? आज चारी बाजूला नैतिक अध:पतन होत चालल्याची उदाहरणे विद्यार्थी माहिती तंत्रज्ञानामार्फत सतत पाहात आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या मनावर होणार नाही का? विद्यार्थी शालेय जीवनातून नैतिकतेचे धडे शिकून जेव्हा व्यावहारिक जगात शिरतो तेव्हा त्याला वेगळाच अनुभव येतो. विशेषत: जेव्हा त्याचा संपर्क शासकीय यंत्रणेशी येतो, तेव्हा तर तो नैतिक-अनैतिक विसरून स्वहित सर्वोपरी हाच विचार करतो. म्हणून नैतिकतेची अपेक्षा फक्त शिक्षकांकडून ठेवता कामा नये. त्यांना तर ते आवश्यकच आहे. पण त्याचबरोबर समाजातील इतर सर्व घटकांचे आचरणही नैतिक असायला हवे.-प्रवीण रा. सूर्यराव, भिवंडी (ठाणे)
नैतिकतेच्या ऱ्हासाला नियुक्तीपासून सुरुवात..
‘नैतिकतेचे काय?’ (२ सप्टेंबर) या संपादकीयातील, ‘‘चांगले आणि नियमित वेतन आणि सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याची चर्चा सतत होत असते’’ या विधानाच्या पुष्टय़र्थ अनेक घटना नमूद करता येतील. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री चौताला पितापुत्र ‘तिहार’मध्ये, त्यात मुलगा सुटला बाप अजूनही आत, हे शिक्षकभरती घोटाळय़ातील सिद्ध झालेले उदाहरण. पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षणमंत्री तुरुंगात, जवळपास ३६ हजार शिक्षक नेमणुका वादग्रस्त, याबद्दल न्यायालयात सुनावणी सुरू. महाराष्ट्रात नाशिक, पालघर, सांगली येथील जिल्हा शिक्षणाधिकारी या शिक्षकमान्यता, वेतनश्रेणी निश्चिती, सेवानिवृत्ती वेतन, उपदाने आणि इतर आनुषंगिक कामे करून देण्यासाठी लाच घेताना अटकेत. याखेरीज टीईटी, बदल्या, बदली झाल्यावर कार्यमुक्ती अन् त्यात गैरव्यवहार अन् इतर अनेक उदाहरणे. दरवर्षी भ्रष्टाचारात खातेनिहाय क्रमवारी प्रसिद्ध होते त्यात कधीकधी शिक्षण खाते पोलीस, महसूल यांना मागे टाकते. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम ‘असर’ अहवालात दिसून येतोच. -सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
