‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना झालेला त्रास दूर होणार आहे का? ज्यांचा रांगेत मृत्यू झाला, ते परत येणार आहेत का? सहा वर्षांनंतर निकाल देताना न्यायालयाने अध्यादेश रद्द केला काय वा तसाच ठेवला काय सर्वसामान्य नागरिकांना काय फरक पडणार आहे? समाधान एवढेच की निर्णय पाच विरुद्ध शून्य असा ‘व्हाईटवॉश’ न ठरता चार विरुद्ध एक असा लागला.न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे कारण पुढे २०२७ साली केवळ एका महिन्यासाठी का होईना पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मान मिळण्याची शक्यता असताना देखील त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरुद्ध निर्णय दिला. खरेतर, रिझव्र्ह बँकेच्या संचालक मंडळानेच नोटाबंदीच्या विरोधात उभे राहणे गरजेचे होते. तसा विरोध दर्शवला गेला होता का, असल्यास तो झुगारून सरकारने एककल्ली निर्णय घेतला होता का? त्याबाबतचे स्पष्ट भाष्य या निकालात नाही. पंतप्रधान मोदी या फसलेल्या प्रयोगाबाबद्दल सर्वसामान्य जनतेची कधी माफी मागतील का? असा प्रयोग पुन्हा होणार नाही याची दक्षता सर्वसामान्य जनतेने घेणे महत्त्वाचे ठरेल. – शुभदा गोवर्धन, ठाणे
न्यायालयाच्या निर्णयाची पुनर्चिकित्सा आवश्यक
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख वाचला. भ्रष्टाचार व दहशतवादाला चाप लावण्यासाठी मोठय़ा मूल्याच्या नोटांवर बंदी घातल्याचा दावा केला गेला होता. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले का? रद्द झालेल्या नोटांपेक्षाही अधिक मूल्य असलेली दोन हजारांची नोट चलनात आणली गेली. त्यातून भ्रष्टाचारी आणि दहशतवाद्यांना रसद पुरविण्यास हातभार लागला नाही का? की त्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला? असा प्रश्न उपस्थित होतो. न्यायव्यवस्थेने बौद्धिक व तार्किक निकषांवर निर्णय द्यायला हवेत, परंतु आज तसे होताना दिसत नाही. न्यायालये एकांगी भूमिका घेताना दिसतात. न्यायालयाच्या निर्णयाची पुन्हा एकदा चिकित्सा होणे आवश्यक वाटते.- बळीराम शेषराव चव्हाण, उस्मानाबाद</p>
एवढा तरी त्रास होणारच!
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख वाचला. असे निर्णय अचानकच घ्यायचे असतात आणि त्यामुळे सामान्य जनतेला त्रास होतोच. पण जनतेचा नरेंद्र मोदींवर दृढ विश्वास असल्याने जनतेने अजिबात कुरबुर केली नाही, हेही आपण अनुभवले आहे. भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशात नोटाबंदी पूर्णपणे कार्यान्वित व्हायला काही काळ जावा लागणारच. भ्रष्टाचाऱ्यांच्या नाडय़ा आवळल्या जात असल्याने या निर्णयाविरोधात ओरड होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
रिझव्र्ह बँकेचे लगाम केंद्र सरकारच्या हाती?
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हे संपादकीय वाचले. हजार व पाचशेच्या नोटा बंद करून पंतप्रधान मोदी काळा पैसा भारतात परत आणणार होते, मात्र तसे काही झाले नाही. न्यायालयाने निर्णय देण्यास खूप विलंब केला. केंद्र सरकारने असे बरेच मनमानी निर्णय घेतले आहेत. रिझव्र्ह बँकेचे अधिकार केंद्र सरकारने काढून घेतले आहेत, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. केंद्राने तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा होता. पण त्यावेळी काँग्रेसकडे काळा पैसा असून तो निवडणुकीत वापरला जाऊ नये म्हणून नोटाबंदी लागू केल्याचा दावा भाजपचे आमदार- खासदार करत होते. रिझव्र्ह बँकेचे लगाम केंद्र सरकारच्या हाती आहेत. केंद्र सरकार लोकशाही पायदळी तुडवत आहे. देशात हुकूमशाही वृत्तींना चालना मिळू नये असे वाटत असेल, तर न्यायालयाने असे निर्णय तातडीने आणि दोन्ही बाजूंचा विचार करून द्यावेत. – किरण कमळ विजय गायकवाड, शिर्डी
संसदेस विश्वासात का घेतले नाही?
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख वाचला. निश्चलनीकरणाचा नेमका हेतू काय होता आणि तो साध्य झाला का हे पाहणे आवश्यक होते, पण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हात वर केले. एक प्रकारे हा निर्णय देऊन न्यायालयाने सरकारची पाठराखण केली आहे. स्वायत्त म्हणवून घेणाऱ्या रिझव्र्ह बँकेनेही चावी दिलेल्या बाहुलीसारखी मान हलवली. सद्य:स्थितीत देशातील सर्वच स्वायत्त संस्थांची अवस्था ही चावी दिलेल्या बाहुलीसारखी झाली आहे. सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार असला तरी न्या. नागरत्ना यांच्या मते संसदेस विश्वासात घेणे आवश्यक होते हे बरोबर आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय लोकशाही मार्गाने घेतला गेला असता तर त्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अशा प्रकारे निर्णय देण्याची गरज भासली नसती. – आशुतोष वसंत राजमाने, बाभुळगाव (पंढरपूर)
नोटाबंदीच्या विरोधकांना चपराक
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख वाचला. घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटाबंदीचा निर्णय अवैध असल्याचे मत व्यक्त केल्याचा उल्लेख त्यात आहे, परंतु बहुमताने झालेला निर्णयच ग्राह्य धरला जातो. या निकालामुळे नोटाबंदीच्या ५८ याचिका फेटाळल्या गेल्या.
याचिका दाखल झाल्यावर प्राथमिक सुनावणीच्या वेळीच त्या वेळच्या खंडपीठाने नोटाबंदीला एवढा काळ उलटून गेला असल्यामुळे होणाऱ्या चर्चेतून प्रत्यक्षात काही साध्य होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नोटाबंदीवर टीका करणाऱ्यांना योग्य ते उत्तर मिळाले आहे. विद्यमान केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांना अडचणीत आणण्याच्या हेतूने नोटाबंदीबाबतच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या असे वाटते.- अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
कामगार आयुक्तांनी पाहणी करणे गरजेचे
‘राज्यात दोन ठिकाणी अग्नितांडव’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जानेवारी) वाचली. अशा जीवघेण्या घटना आता राज्यात घडतच असतात. मी वोल्टास या टाटा समूहाच्या कंपनीत ३० वर्षे काम केले. चिंचपोकळी, ठाणे व भारताच्या विविध राज्यांत कंपनीचे कारखाने होते. मात्र अशी जीवघेणी घटना कधीच घडली नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या काळी कामगार आयुक्तांचे पथक दर महिन्याला कारखान्यांना भेट देऊन पाहणी करत असे. वीज वाहक यंत्रणेकडे त्यांचे विशेष लक्ष असे. आज कोणत्याही कारखान्यात अशी पाहणी होत नाही. कामगार आयुक्तांची कार्यालये बंद पडली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी भेट देण्याऐवजी मुंबईतील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक पाठवले असते, तर अधिक बरे झाले असते. सरकारने आर्थिक मदत वा उपचारांचा खर्च करण्याऐवजी हा खर्च संबंधित कंपन्यांना करायला लावणे कायदेशीर ठरेल. – मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
गायरान जमिनींची पुन्हा मोजदाद करावी
ग्रामीण भागात सरकारने वाटणी केलेल्या गायरान जमिनीची पुन्हा कधीही मोजदाद होत नाही. परिणामी काही लोक अशी जमीन विकण्याचा अधिकार नसतानाही ती हव्यासापोटी कोणाला तरी विकतात आणि अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा वेळी वादविवाद होतात. काढलेला आदेश रद्दबातल ठरवला गेला हे सध्या तरी उचित नाही. अशा अतिक्रमण झालेल्या जमिनींची पुन्हा एकदा मोजदाद झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि अशा घटनांना नक्कीच आळा बसेल. – दिलीप धायगुडे, माहीम (मुंबई)
फडणवीस तरी कुणाकुणाला सांभाळणार?
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना हे सरकार भ्रष्टाचारी आहे असे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकेची झोड उठवली होती. आम्ही भ्रष्टाचार करणार नाही आणि खपवूनही घेणार नाही असे जाहीर वचन त्यांनी दिले होते, परंतु नागपूर येथील विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे गटाच्या पाच आमदारांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार तसेच आमदार उदय सामंत, शंभुराज देसाई, संजय राठोड यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे विरोधी पक्षांनी पुरावे देऊन बाहेर काढली. या आमदारांच्या पाठिंब्यावर भाजप सरकार टिकून असल्यामुळे त्यांचे समर्थन करणे फडणवीसांना भाग पडत आहे. आपलेच शब्द आपल्यावर बूमरँग होत आहेत ही त्यांची खरी चिंता आहे. ते तरी कुणाकुणाला सांभाळणार?- बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)
loksatta@expressindia.com
न्यायालयाच्या निर्णयाची पुनर्चिकित्सा आवश्यक
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख वाचला. भ्रष्टाचार व दहशतवादाला चाप लावण्यासाठी मोठय़ा मूल्याच्या नोटांवर बंदी घातल्याचा दावा केला गेला होता. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले का? रद्द झालेल्या नोटांपेक्षाही अधिक मूल्य असलेली दोन हजारांची नोट चलनात आणली गेली. त्यातून भ्रष्टाचारी आणि दहशतवाद्यांना रसद पुरविण्यास हातभार लागला नाही का? की त्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला? असा प्रश्न उपस्थित होतो. न्यायव्यवस्थेने बौद्धिक व तार्किक निकषांवर निर्णय द्यायला हवेत, परंतु आज तसे होताना दिसत नाही. न्यायालये एकांगी भूमिका घेताना दिसतात. न्यायालयाच्या निर्णयाची पुन्हा एकदा चिकित्सा होणे आवश्यक वाटते.- बळीराम शेषराव चव्हाण, उस्मानाबाद</p>
एवढा तरी त्रास होणारच!
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख वाचला. असे निर्णय अचानकच घ्यायचे असतात आणि त्यामुळे सामान्य जनतेला त्रास होतोच. पण जनतेचा नरेंद्र मोदींवर दृढ विश्वास असल्याने जनतेने अजिबात कुरबुर केली नाही, हेही आपण अनुभवले आहे. भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशात नोटाबंदी पूर्णपणे कार्यान्वित व्हायला काही काळ जावा लागणारच. भ्रष्टाचाऱ्यांच्या नाडय़ा आवळल्या जात असल्याने या निर्णयाविरोधात ओरड होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.– रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
रिझव्र्ह बँकेचे लगाम केंद्र सरकारच्या हाती?
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हे संपादकीय वाचले. हजार व पाचशेच्या नोटा बंद करून पंतप्रधान मोदी काळा पैसा भारतात परत आणणार होते, मात्र तसे काही झाले नाही. न्यायालयाने निर्णय देण्यास खूप विलंब केला. केंद्र सरकारने असे बरेच मनमानी निर्णय घेतले आहेत. रिझव्र्ह बँकेचे अधिकार केंद्र सरकारने काढून घेतले आहेत, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. केंद्राने तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा होता. पण त्यावेळी काँग्रेसकडे काळा पैसा असून तो निवडणुकीत वापरला जाऊ नये म्हणून नोटाबंदी लागू केल्याचा दावा भाजपचे आमदार- खासदार करत होते. रिझव्र्ह बँकेचे लगाम केंद्र सरकारच्या हाती आहेत. केंद्र सरकार लोकशाही पायदळी तुडवत आहे. देशात हुकूमशाही वृत्तींना चालना मिळू नये असे वाटत असेल, तर न्यायालयाने असे निर्णय तातडीने आणि दोन्ही बाजूंचा विचार करून द्यावेत. – किरण कमळ विजय गायकवाड, शिर्डी
संसदेस विश्वासात का घेतले नाही?
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख वाचला. निश्चलनीकरणाचा नेमका हेतू काय होता आणि तो साध्य झाला का हे पाहणे आवश्यक होते, पण याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हात वर केले. एक प्रकारे हा निर्णय देऊन न्यायालयाने सरकारची पाठराखण केली आहे. स्वायत्त म्हणवून घेणाऱ्या रिझव्र्ह बँकेनेही चावी दिलेल्या बाहुलीसारखी मान हलवली. सद्य:स्थितीत देशातील सर्वच स्वायत्त संस्थांची अवस्था ही चावी दिलेल्या बाहुलीसारखी झाली आहे. सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार असला तरी न्या. नागरत्ना यांच्या मते संसदेस विश्वासात घेणे आवश्यक होते हे बरोबर आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय लोकशाही मार्गाने घेतला गेला असता तर त्यात सर्वोच्च न्यायालयाला अशा प्रकारे निर्णय देण्याची गरज भासली नसती. – आशुतोष वसंत राजमाने, बाभुळगाव (पंढरपूर)
नोटाबंदीच्या विरोधकांना चपराक
‘फसलेल्या प्रयोगाचे प्रमाणपत्र’ हा अग्रलेख वाचला. घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटाबंदीचा निर्णय अवैध असल्याचे मत व्यक्त केल्याचा उल्लेख त्यात आहे, परंतु बहुमताने झालेला निर्णयच ग्राह्य धरला जातो. या निकालामुळे नोटाबंदीच्या ५८ याचिका फेटाळल्या गेल्या.
याचिका दाखल झाल्यावर प्राथमिक सुनावणीच्या वेळीच त्या वेळच्या खंडपीठाने नोटाबंदीला एवढा काळ उलटून गेला असल्यामुळे होणाऱ्या चर्चेतून प्रत्यक्षात काही साध्य होणार नाही, असे निरीक्षण नोंदविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नोटाबंदीवर टीका करणाऱ्यांना योग्य ते उत्तर मिळाले आहे. विद्यमान केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांना अडचणीत आणण्याच्या हेतूने नोटाबंदीबाबतच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या असे वाटते.- अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण
कामगार आयुक्तांनी पाहणी करणे गरजेचे
‘राज्यात दोन ठिकाणी अग्नितांडव’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जानेवारी) वाचली. अशा जीवघेण्या घटना आता राज्यात घडतच असतात. मी वोल्टास या टाटा समूहाच्या कंपनीत ३० वर्षे काम केले. चिंचपोकळी, ठाणे व भारताच्या विविध राज्यांत कंपनीचे कारखाने होते. मात्र अशी जीवघेणी घटना कधीच घडली नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या काळी कामगार आयुक्तांचे पथक दर महिन्याला कारखान्यांना भेट देऊन पाहणी करत असे. वीज वाहक यंत्रणेकडे त्यांचे विशेष लक्ष असे. आज कोणत्याही कारखान्यात अशी पाहणी होत नाही. कामगार आयुक्तांची कार्यालये बंद पडली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी भेट देण्याऐवजी मुंबईतील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक पाठवले असते, तर अधिक बरे झाले असते. सरकारने आर्थिक मदत वा उपचारांचा खर्च करण्याऐवजी हा खर्च संबंधित कंपन्यांना करायला लावणे कायदेशीर ठरेल. – मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
गायरान जमिनींची पुन्हा मोजदाद करावी
ग्रामीण भागात सरकारने वाटणी केलेल्या गायरान जमिनीची पुन्हा कधीही मोजदाद होत नाही. परिणामी काही लोक अशी जमीन विकण्याचा अधिकार नसतानाही ती हव्यासापोटी कोणाला तरी विकतात आणि अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा वेळी वादविवाद होतात. काढलेला आदेश रद्दबातल ठरवला गेला हे सध्या तरी उचित नाही. अशा अतिक्रमण झालेल्या जमिनींची पुन्हा एकदा मोजदाद झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि अशा घटनांना नक्कीच आळा बसेल. – दिलीप धायगुडे, माहीम (मुंबई)
फडणवीस तरी कुणाकुणाला सांभाळणार?
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना हे सरकार भ्रष्टाचारी आहे असे म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीकेची झोड उठवली होती. आम्ही भ्रष्टाचार करणार नाही आणि खपवूनही घेणार नाही असे जाहीर वचन त्यांनी दिले होते, परंतु नागपूर येथील विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिंदे गटाच्या पाच आमदारांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार तसेच आमदार उदय सामंत, शंभुराज देसाई, संजय राठोड यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे विरोधी पक्षांनी पुरावे देऊन बाहेर काढली. या आमदारांच्या पाठिंब्यावर भाजप सरकार टिकून असल्यामुळे त्यांचे समर्थन करणे फडणवीसांना भाग पडत आहे. आपलेच शब्द आपल्यावर बूमरँग होत आहेत ही त्यांची खरी चिंता आहे. ते तरी कुणाकुणाला सांभाळणार?- बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)
loksatta@expressindia.com
