‘संघ आणि आरक्षण!’ हा अग्रलेख वाचला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनांतर्गत आरक्षण तत्त्वप्रणाली लागू झाल्यापासून आरक्षित वर्ग आणि ज्यांना आरक्षण नाही असे अनारक्षित वर्ग यात नेहमी कलह निर्माण होताना दिसतो आहे. किंबहुना तो जाणीवपूर्वक निर्माण केला जातो आहे. आरक्षणविरोधक अलीकडे आरक्षणाच्या तत्त्वाला बदनाम करण्यात फारच कार्यान्वित झालेले दिसत आहेत. एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आरक्षणाचे समर्थन करण्याचा आग्रह धरत आहेत, तर त्यांच्या इतर संघटना, पक्ष, नेते आरक्षणाबाबत उलट सुलट मत व्यक्त करत सामान्य लोकांमध्ये बुद्धिभेद करून दिशाभूल करताना दिसत आहेत. भागवत गेली काही वर्षे पुन:पुन्हा संघाच्या आरक्षणाला समर्थन आहे, असे म्हणत आहेत. पण संघाचे समर्थक असलेले उच्चवर्णीय दिवाणखाणी चर्चेमध्ये मात्र आरक्षणाच्या विरोधात कुजबुजत असतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यातून निवडणुकीच्या तोंडावर अशी वक्तव्ये करणाऱ्या भागवतांचा म्हणजेच संघाचा, म्हणजेच संघ समर्थक भाजपचा हा लोकांचे अनुनय करण्यासाठी केलेला ‘निवडणूक जुमला’ असू शकतो, हे आता सामान्य लोकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. मोहन भागवतांना खरोखरच आरक्षणाचे समर्थन करायचे असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारला जातनिहाय जनगणना करण्यास उद्युक्त केले पाहिजे. म्हणजे उच्चवर्णीय, ओबीसी, एससी, एसटी जातींची जनसंख्या किती आहे नेमके कळेल आणि त्यानुसार आरक्षणाचा आराखडा पुनर्निश्चित करता येईल. असे झाले तर आरक्षण हा मुद्दा कायमचा निकाली निघू शकेल आणि आरक्षणावरून पुन्हा पुन्हा कुणालाही राजकारण करण्याची वेळ येणार नाही. –जगदीश काबरे, सांगली</strong>
भाजपच्या सोयीसाठी घेतलेली भूमिका
‘संघ आणि आरक्षण!’ हा अग्रलेख वाचला. मुळात ‘जोपर्यंत भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण सुरूच राहायला हवे.’ – हे सरसंघचालकांचे विधान तार्किकदृष्टय़ा पटण्यासारखे नाही. भेदभाव होते, आहेत, त्यामुळे अनेकांवर हजारो वर्षे अन्याय झाला. त्यावर उपाय म्हणून – आता ज्यांच्यावर पूर्वी अन्याय झाला, त्यांना जाणूनबुजून काही सवलती देणे, त्यांना झुकते माप देणे – ही आरक्षणामागची मूळ संकल्पना. इतर देशांमध्ये याला ‘पॉझिटिव्ह अॅफरमेटिव्ह अॅक्शन’असे म्हटले जाते. त्यामुळे अर्थातच, – ‘भेदभाव संपवण्यासाठी, मिटवण्यासाठी नव्याने केलेले वेगळे भेदभाव’ – हेच आरक्षणाचे स्वरूप असल्याने आरक्षणातून भेदभाव संपतील, हे संभवतच नाही. त्यामुळे सरसंघचालक यात काही पुरोगामी वगैरे भूमिका घेत नसून, ते केवळ येणाऱ्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून, भाजपसाठी संभाव्य मतदार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, इतकेच. त्यामुळे ते याची तार्किक परिणती म्हणून जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देतील, असे वाटत नाही. इथे स्वा. सावरकर यांनी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांना दिलेल्या एका अत्यंत दूरदर्शी सावधगिरीच्या इशाऱ्याची आठवण होते. जनसंघ या राजकीय पक्षाला संघाची राजकीय शाखा या स्वरूपात पाठिंबा देण्याच्या त्यांच्या कृतीच्या संदर्भात हा इशारा होता. स्वातंत्र्यवीर त्यांना म्हणाले होते की – ‘राजकीय सत्तेचे आकर्षण, तिचा मोह विलक्षण प्रभावी असतो. भविष्यात मूळ संघटना आपल्या राजकीय शाखेच्या मागे फरपटत जाऊ शकते, आणि तेव्हा आपल्यासारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा सरसंघचालक नसल्याने त्याला आवर घालणे कठीण होऊ शकते.’ (!)
संघाचे पहिले दोन-तीन सरसंघचालक वगळता, कोणाही सरसंघचालकाकडे मूळ संघटनेला राजकीय उपशाखेच्या मागे फरपटत जाण्यापासून परावृत्त करील, असे प्रभावी व्यक्तिमत्त्व नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यवीरांनी दिलेला इशारा तंतोतंत खरा ठरून, आज मातृसंस्था आपल्या राजकीय उपशाखेच्या मागे फरपटत जात असल्याचे चित्र आहे. संघ आपल्या मूळ विचारसरणीपासून दूर जाऊन केवळ भाजपची बॅक अप टीम असल्यासारखे कार्य करत आहे. भागवतांची आरक्षणविषयक विधाने – केवळ भाजपची सोय बघून केलेली आहेत. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई</strong>
न्यायाच्या नावाखाली सगळा खेळ मतांचा
जाती-जातींचे मणी हिंदीत्वाच्या माळेत गुंफून पाहण्याचा प्रयोग हवा तसा यशस्वी होताना दिसत नाहीये. गत काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानात जाट इत्यादी ठिकाणी आरक्षणाची मागणी संबंधित समाजाने लावून धरलेली आहे. २०२४ मध्ये सत्ता अबाधित ठेवायची तर या मागणीला डावलून चालणार नाही. त्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी भाजपने करावी असा सूचक सल्ला आपल्या वक्तव्यातून मोहन भागवतांनी अप्रत्यक्षपणे दिलेला आहे. नजीकच्या निवडणुकीत हिंदीुत्वाचा मुद्दा हवा तेवढा प्रभावी ठरलेला दिसत नाहीये. बजरंग बलीला निवडणुकीत ओढून पाहिले पण उपयोग झाला नाही. साडेतीन टक्के हक्काचे मत काहीही बोलले तरी कुठे जात नाही याची पुरेपूर कल्पना असणाऱ्यास जवळपास ३१ टक्का मराठा आणि ४२ टक्के ओबीसींमधील हक्काचे जे मत आहे त्यातील एक टक्काही कमी होता कामा नये, यासाठी सगळे सुरू आहे.
मागील काही अहवालांचा अभ्यास केला असता असे आढळून येते की आरक्षणाचा फायदा सदर जातीतील मोजक्याच लोकांपर्यंत पोहोचतो. उर्वरित बरेचसे लोक आणि उपजाती सदर सुविधांपासून उपेक्षितच राहतात. तंत्रज्ञानाच्या युगात सरकारजवळ आधाररूपी भरभक्कम डेटा उपलब्ध आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी भागवतांनी केली असती तर निश्चितच ‘सेव मेरिट’मुळे दुरावलेला मतदारही संबंधित पक्षाच्या बाजूने उभा राहिला असता आणि मतात भरच पडली असती. आरक्षणाच्या मागणीला खतपाणी घालून संबंधित समाजाला सत्तेच्या बाजूचे व विरोधाचे बाहुले बनवणे हा लोकशाहीचा हल्लीचा अर्थ बनत आहे. –परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर, (अकोला)
जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव मार्ग
संघ आणि आरक्षण हा अग्रलेख (८ सप्टेंबर) वाचला. सामाजिक मान्यता असलेली तथाकथित ‘पवित्र उतरंडीची जात व्यवस्था’ आजही भारत देशात अभिमानाने पाळली जात असेल तर जातीनिहाय जनगणना आवश्यक ठरते. जेणेकरून कुठलाच वर्ग मागे राहणार नाही. आजच्या काळात संसाधने मर्यादित असताना त्यांचे योग्य वाटप व्हायला हवे. आकडेवारीचा उपयोग सरकार कसे धोरण अवलंबते यावर ठरेल. जातीय जनगणनेने कनिष्ठ दर्जा असलेल्या जातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यात यश दिले. राज्याच्या आणि देशाच्या अनुषंगाने राजकारणातील समकालीन प्रश्नांवर मात करण्यासाठी अद्ययावत पुरावे उपलब्ध करून देणारी दशवार्षिक जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव मार्ग आहे. –पंकज सचिन लोंढे, सातारा
वंचित समाजासाठी आधी या चार गोष्टी करा
‘संघ आणि आरक्षण’ हा अग्रलेख वाचला. वंचित समाजाला स्पर्धेसाठी सर्वसामान्य पातळीवर आणण्यासाठी प्रामुख्याने चार गोष्टी कराव्या लागतील. जातनिहाय जनगणना, सार्वजनिक शिक्षणाची अंदाजपत्रकीय तरतूद पुरेशी वाढवणे, आरक्षण खासगी आणि सरकारी क्षेत्रासाठी कायद्याने लागू करणे जेणेकरून रोजगाराच्या संधी वाढत राहतील, प्रत्येक समाजातील सुखवस्तू विभागाला (क्रीमी लेयर) तो आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही असे आवाहन करणे आणि कल चाचणी ( aptitude test)घेऊन कौशल्य प्रशिक्षणाच्या सोयींची व्याप्ती वाढविणे. असे केल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा शेती क्षेत्रावरील भार हलका होत जाईल आणि कर्ज व आत्महत्यांना आळा बसेल. सामाजिक सेवाभावी संस्थांनी यापुढे एक दालन केवळ वंचित समाजातील १५ ते २५ वयोगटाच्या तरुणावर केंद्रित करावयास हवे. श्रमिक हे भारताचे पहिले गुंतवणूक क्षेत्र आहे. शेती, व्यापार, उद्योग आणि मानवी विकास परस्पर समन्वयाने जोडले तर कालांतराने आरक्षणाची जरुरी भासणार नाही. –श्रीकृष्ण फडणीस, दादर, मुंबई
इतर देशांनी असा इव्हेंट केला होता का?
‘जी-२०’ परिषदेसाठी येणाऱ्या विविध देशांतील पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी राजधानी दिल्ली शहर सजले आहे. शहरातील दैन्यवस्था पाहुण्यांच्या नजरेस पडू नये याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे आणि शहरातील गरीब वस्त्या पडद्याने झाकल्या गेल्या आहेत. तीन दिवस नागरिकांच्या संचारावर बंदी आणली गेली आहे. ‘जी-२’ परिषदेत सहभागी होणाऱ्या पाहुण्यांच्या जेवणावळीसाठी १५ हजार चांदीची भांडी वापरली जाणार आहेत. ‘जी-२०’ परिषदेसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी जगप्रसिद्ध ऑडी कंपनीच्या ५० आलिशान बुलेटप्रूफ चारचाकी वाहनांवर तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा खर्च केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. गतवर्षी ‘जी-२०’ परिषदेचे अध्यक्षपद इंडोनेशियाने भूषविले असता बार्ली येथे असाच ‘इव्हेंट’ झाला का ? मणिपूरमधील हिंसाचारात महिलांची विवस्त्र धिंड काढली गेली हे जगाने पाहिले नसेल का ? ज्या राजधानी दिल्लीत ‘जी-२०’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे त्या राजधानीत प्रजासत्ताक दिनी लैंगिक शोषणा विरोधी आंदोलन करणाऱ्या भारतीय महिला कुस्तीपटूंच्या धरपकडीची दृश्ये जगाने पाहिली नसतील का ? आपल्याकडे एक म्हण प्रचलित आहे की : मांजर डोळे मिटून दूध पित असले तरी जगाचे लक्ष मांजराकडे असतेच! -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>
यातून निवडणुकीच्या तोंडावर अशी वक्तव्ये करणाऱ्या भागवतांचा म्हणजेच संघाचा, म्हणजेच संघ समर्थक भाजपचा हा लोकांचे अनुनय करण्यासाठी केलेला ‘निवडणूक जुमला’ असू शकतो, हे आता सामान्य लोकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. मोहन भागवतांना खरोखरच आरक्षणाचे समर्थन करायचे असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारला जातनिहाय जनगणना करण्यास उद्युक्त केले पाहिजे. म्हणजे उच्चवर्णीय, ओबीसी, एससी, एसटी जातींची जनसंख्या किती आहे नेमके कळेल आणि त्यानुसार आरक्षणाचा आराखडा पुनर्निश्चित करता येईल. असे झाले तर आरक्षण हा मुद्दा कायमचा निकाली निघू शकेल आणि आरक्षणावरून पुन्हा पुन्हा कुणालाही राजकारण करण्याची वेळ येणार नाही. –जगदीश काबरे, सांगली</strong>
भाजपच्या सोयीसाठी घेतलेली भूमिका
‘संघ आणि आरक्षण!’ हा अग्रलेख वाचला. मुळात ‘जोपर्यंत भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण सुरूच राहायला हवे.’ – हे सरसंघचालकांचे विधान तार्किकदृष्टय़ा पटण्यासारखे नाही. भेदभाव होते, आहेत, त्यामुळे अनेकांवर हजारो वर्षे अन्याय झाला. त्यावर उपाय म्हणून – आता ज्यांच्यावर पूर्वी अन्याय झाला, त्यांना जाणूनबुजून काही सवलती देणे, त्यांना झुकते माप देणे – ही आरक्षणामागची मूळ संकल्पना. इतर देशांमध्ये याला ‘पॉझिटिव्ह अॅफरमेटिव्ह अॅक्शन’असे म्हटले जाते. त्यामुळे अर्थातच, – ‘भेदभाव संपवण्यासाठी, मिटवण्यासाठी नव्याने केलेले वेगळे भेदभाव’ – हेच आरक्षणाचे स्वरूप असल्याने आरक्षणातून भेदभाव संपतील, हे संभवतच नाही. त्यामुळे सरसंघचालक यात काही पुरोगामी वगैरे भूमिका घेत नसून, ते केवळ येणाऱ्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून, भाजपसाठी संभाव्य मतदार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, इतकेच. त्यामुळे ते याची तार्किक परिणती म्हणून जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देतील, असे वाटत नाही. इथे स्वा. सावरकर यांनी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांना दिलेल्या एका अत्यंत दूरदर्शी सावधगिरीच्या इशाऱ्याची आठवण होते. जनसंघ या राजकीय पक्षाला संघाची राजकीय शाखा या स्वरूपात पाठिंबा देण्याच्या त्यांच्या कृतीच्या संदर्भात हा इशारा होता. स्वातंत्र्यवीर त्यांना म्हणाले होते की – ‘राजकीय सत्तेचे आकर्षण, तिचा मोह विलक्षण प्रभावी असतो. भविष्यात मूळ संघटना आपल्या राजकीय शाखेच्या मागे फरपटत जाऊ शकते, आणि तेव्हा आपल्यासारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा सरसंघचालक नसल्याने त्याला आवर घालणे कठीण होऊ शकते.’ (!)
संघाचे पहिले दोन-तीन सरसंघचालक वगळता, कोणाही सरसंघचालकाकडे मूळ संघटनेला राजकीय उपशाखेच्या मागे फरपटत जाण्यापासून परावृत्त करील, असे प्रभावी व्यक्तिमत्त्व नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यवीरांनी दिलेला इशारा तंतोतंत खरा ठरून, आज मातृसंस्था आपल्या राजकीय उपशाखेच्या मागे फरपटत जात असल्याचे चित्र आहे. संघ आपल्या मूळ विचारसरणीपासून दूर जाऊन केवळ भाजपची बॅक अप टीम असल्यासारखे कार्य करत आहे. भागवतांची आरक्षणविषयक विधाने – केवळ भाजपची सोय बघून केलेली आहेत. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई</strong>
न्यायाच्या नावाखाली सगळा खेळ मतांचा
जाती-जातींचे मणी हिंदीत्वाच्या माळेत गुंफून पाहण्याचा प्रयोग हवा तसा यशस्वी होताना दिसत नाहीये. गत काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानात जाट इत्यादी ठिकाणी आरक्षणाची मागणी संबंधित समाजाने लावून धरलेली आहे. २०२४ मध्ये सत्ता अबाधित ठेवायची तर या मागणीला डावलून चालणार नाही. त्यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी भाजपने करावी असा सूचक सल्ला आपल्या वक्तव्यातून मोहन भागवतांनी अप्रत्यक्षपणे दिलेला आहे. नजीकच्या निवडणुकीत हिंदीुत्वाचा मुद्दा हवा तेवढा प्रभावी ठरलेला दिसत नाहीये. बजरंग बलीला निवडणुकीत ओढून पाहिले पण उपयोग झाला नाही. साडेतीन टक्के हक्काचे मत काहीही बोलले तरी कुठे जात नाही याची पुरेपूर कल्पना असणाऱ्यास जवळपास ३१ टक्का मराठा आणि ४२ टक्के ओबीसींमधील हक्काचे जे मत आहे त्यातील एक टक्काही कमी होता कामा नये, यासाठी सगळे सुरू आहे.
मागील काही अहवालांचा अभ्यास केला असता असे आढळून येते की आरक्षणाचा फायदा सदर जातीतील मोजक्याच लोकांपर्यंत पोहोचतो. उर्वरित बरेचसे लोक आणि उपजाती सदर सुविधांपासून उपेक्षितच राहतात. तंत्रज्ञानाच्या युगात सरकारजवळ आधाररूपी भरभक्कम डेटा उपलब्ध आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी भागवतांनी केली असती तर निश्चितच ‘सेव मेरिट’मुळे दुरावलेला मतदारही संबंधित पक्षाच्या बाजूने उभा राहिला असता आणि मतात भरच पडली असती. आरक्षणाच्या मागणीला खतपाणी घालून संबंधित समाजाला सत्तेच्या बाजूचे व विरोधाचे बाहुले बनवणे हा लोकशाहीचा हल्लीचा अर्थ बनत आहे. –परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर, (अकोला)
जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव मार्ग
संघ आणि आरक्षण हा अग्रलेख (८ सप्टेंबर) वाचला. सामाजिक मान्यता असलेली तथाकथित ‘पवित्र उतरंडीची जात व्यवस्था’ आजही भारत देशात अभिमानाने पाळली जात असेल तर जातीनिहाय जनगणना आवश्यक ठरते. जेणेकरून कुठलाच वर्ग मागे राहणार नाही. आजच्या काळात संसाधने मर्यादित असताना त्यांचे योग्य वाटप व्हायला हवे. आकडेवारीचा उपयोग सरकार कसे धोरण अवलंबते यावर ठरेल. जातीय जनगणनेने कनिष्ठ दर्जा असलेल्या जातींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यात यश दिले. राज्याच्या आणि देशाच्या अनुषंगाने राजकारणातील समकालीन प्रश्नांवर मात करण्यासाठी अद्ययावत पुरावे उपलब्ध करून देणारी दशवार्षिक जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव मार्ग आहे. –पंकज सचिन लोंढे, सातारा
वंचित समाजासाठी आधी या चार गोष्टी करा
‘संघ आणि आरक्षण’ हा अग्रलेख वाचला. वंचित समाजाला स्पर्धेसाठी सर्वसामान्य पातळीवर आणण्यासाठी प्रामुख्याने चार गोष्टी कराव्या लागतील. जातनिहाय जनगणना, सार्वजनिक शिक्षणाची अंदाजपत्रकीय तरतूद पुरेशी वाढवणे, आरक्षण खासगी आणि सरकारी क्षेत्रासाठी कायद्याने लागू करणे जेणेकरून रोजगाराच्या संधी वाढत राहतील, प्रत्येक समाजातील सुखवस्तू विभागाला (क्रीमी लेयर) तो आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही असे आवाहन करणे आणि कल चाचणी ( aptitude test)घेऊन कौशल्य प्रशिक्षणाच्या सोयींची व्याप्ती वाढविणे. असे केल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा शेती क्षेत्रावरील भार हलका होत जाईल आणि कर्ज व आत्महत्यांना आळा बसेल. सामाजिक सेवाभावी संस्थांनी यापुढे एक दालन केवळ वंचित समाजातील १५ ते २५ वयोगटाच्या तरुणावर केंद्रित करावयास हवे. श्रमिक हे भारताचे पहिले गुंतवणूक क्षेत्र आहे. शेती, व्यापार, उद्योग आणि मानवी विकास परस्पर समन्वयाने जोडले तर कालांतराने आरक्षणाची जरुरी भासणार नाही. –श्रीकृष्ण फडणीस, दादर, मुंबई
इतर देशांनी असा इव्हेंट केला होता का?
‘जी-२०’ परिषदेसाठी येणाऱ्या विविध देशांतील पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी राजधानी दिल्ली शहर सजले आहे. शहरातील दैन्यवस्था पाहुण्यांच्या नजरेस पडू नये याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे आणि शहरातील गरीब वस्त्या पडद्याने झाकल्या गेल्या आहेत. तीन दिवस नागरिकांच्या संचारावर बंदी आणली गेली आहे. ‘जी-२’ परिषदेत सहभागी होणाऱ्या पाहुण्यांच्या जेवणावळीसाठी १५ हजार चांदीची भांडी वापरली जाणार आहेत. ‘जी-२०’ परिषदेसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी जगप्रसिद्ध ऑडी कंपनीच्या ५० आलिशान बुलेटप्रूफ चारचाकी वाहनांवर तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा खर्च केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. गतवर्षी ‘जी-२०’ परिषदेचे अध्यक्षपद इंडोनेशियाने भूषविले असता बार्ली येथे असाच ‘इव्हेंट’ झाला का ? मणिपूरमधील हिंसाचारात महिलांची विवस्त्र धिंड काढली गेली हे जगाने पाहिले नसेल का ? ज्या राजधानी दिल्लीत ‘जी-२०’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे त्या राजधानीत प्रजासत्ताक दिनी लैंगिक शोषणा विरोधी आंदोलन करणाऱ्या भारतीय महिला कुस्तीपटूंच्या धरपकडीची दृश्ये जगाने पाहिली नसतील का ? आपल्याकडे एक म्हण प्रचलित आहे की : मांजर डोळे मिटून दूध पित असले तरी जगाचे लक्ष मांजराकडे असतेच! -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</strong>
