‘भंगती शहरे, दुभंगता विकास!’ हा अग्रलेख (१८ सप्टेंबर) वाचला. याप्रकरणी सार्वत्रिक उदासीनता दिसते. उत्सव हे उन्माद प्रदर्शित करण्याचे माध्यम झाले आहे. जनतेला अफू चारणारे राजकारणी मतदारांना ब्रेन डेड समजतात व वृत्तवाहिन्या त्याला खत-पाणी घालतात. दुचाकीची विक्री कमी होणे व आलिशान गाडय़ांना वेटिंग लिस्ट असणे हे मोठय़ा आर्थिक विसंगतीचे चिन्ह आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ फक्त मर्यादित लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढवीत आहे. लोकसंख्येच्या मोठय़ा भागाला जिथे आहे तिथेच टिकून राहण्यासाठी धावावे लागत आहे. जिम, स्विमिंग पूल आणि क्लब हाऊस असलेल्या कॉम्प्लेक्सच्या जाहिराती हेच सत्य अधोरेखित करतात की तुलनेने समृद्ध असा एक वर्ग आज वास्तविकतेकडे केवळ डोळेझाक करत नाही, तर त्यातून स्वत:ला ‘इंसुलेट’ करायची धडपड करत आहे. जेव्हा या विषमतेचा स्फोट होईल तेव्हा आपण सर्वच त्यात होरपळणार याचे भानच नाही. त्यांना वाटते, की पैशांनी सर्व काही साध्य होऊ शकते. पत्रकार शंकर अय्यर यांच्या ‘द गेटेड रिपब्लिक’ या पुस्तकात या वस्तुस्थितीचे विस्तृत वर्णन आहे. कुठलेही शहर लोकांना राहण्याजोगे वाटण्यासाठी सर्वप्रथम तेथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व्यापक असणे आवश्यक आहे. आज प्रगत देशांत खासगी वाहने वापरण्यापासून लोकांना परावृत्त केले जाते. मुंबईतील मेट्रो तर एक रहस्य कथाच आहे. कधीतरी ती चालू होईल पण कुठल्या पिढीला ती नीट वापरत येईल ते बघूया. या दुरवस्थेला केवळ राज्यकर्ते जबाबदार नाहीत. शेवटी इंग्रजीतील एका म्हणीची सुधारित आवृत्ती इथे वापरावीशी वाटते ‘‘पीपल गेट द गवर्नन्स दे डिझर्व’’.-श्रीरंग सामंत, ठाणे
राज्यकारभारात लक्ष घालण्यासाठी वेळच नाही
‘भंगती शहरे, दुभंगता विकास!’ हा अग्रलेख वाचला. वास्तवात एकाच राजकीय पक्षाला बहुमत प्राप्त होऊन, त्याच्याहाती स्थिर राज्यसत्ता येते, तेव्हाच त्या राज्याचा खराखुरा सर्वागीण विकास हमखास होतो. महाराष्ट्रात दीर्घकाळापासून युती-आघाडी सरकारांमुळे विकास खुंटला आहे आणि त्यात विद्यमान सरकारातील खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने राज्यकारभारात पूर्ण क्षमतेने लक्ष घालण्याइतपत ते निवांत नाहीत. राज्यातील बहुसंख्य शहरे बकाल, तर काही मरणपंथाला लागली आहेत. त्यांना सुयोग्य नियोजनाची गरज असता, नेमकी त्याचीच वानवा आहे. राज्यकर्ते आणि सरकारपुरस्कृत कंत्राटदारस्नेही व्यवस्थेतील मंडळी मलई खाण्यात गर्क आहेत. परिणामी नागरिकांच्या समस्यांना हात घालण्यात कोणालाही रस नाही. शहरे भंगून विकास दुभंगणार नाही तर काय होणार? –बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
नैसर्गिक आपत्तींशी लढण्यासाठी सक्षम यंत्रणा हवी!
‘भंगती शहरे, दुभंगता विकास!’ हे संपादकीय वाचले. सत्ताधारी ‘चतुर’ असले की देशाचा कसा ‘अस्मानी आणि सुल्तानी’ हा अन्वयार्थ (१८ सप्टेंबर) वाचला. अशा बिकट परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी त्याचबरोबर जगभरातील इतर राष्ट्रांनी नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत असलेल्या मोरक्को आणि लिबियाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून मदत आणि पुनर्वसनच्या कार्यात सहभागी होणे अत्यावश्यक ठरते. उत्तर आफ्रिकी राष्ट्रे त्याचबरोबर काही आशियाई देशांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देणारी अत्याधुनिक कार्यक्षम यंत्रणा नसल्याने वेळोवेळी प्रचंड मनुष्यहानी होते. –राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
ध्वजवंदनास पंतप्रधान अनुपस्थित का?
‘नव्या संसद भवनात ध्वजवंदन’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- १८ सप्टेंबर) वाचली. उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी रविवारी १७ सप्टेंबरला नवीन संसद भवनात राष्ट्रध्वज फडकावून ध्वजवंदन केले. हा सोहळा उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते झाला, हे योग्यच. उपराष्ट्रपती हे घटनेप्रमाणे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते, त्यांच्या वाढदिवसादिवशी, नव्या संसद भवनात ध्वजवंदन होणार ही आवई कशासाठी उठवली गेली? या सोहळय़ास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लासहित केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्रिगण उपस्थित होते. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोहळय़ास उपस्थित राहता येणार नाही, असे कळवले होते. या सोहळय़ाचे निमंत्रण उशिरा मिळाल्याबद्दल खरगे यांनी नाराजीदेखील व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा या कार्यक्रमास का उपस्थित नव्हते? ज्या व्यक्तीच्या हस्ते ध्वजवंदन होणार असल्याची चर्चा होती ती व्यक्ती सोहळय़ास गैरहजर कशी राहू शकते? पंतप्रधान मोदी यांनी २८ मे २०२३ ला विधिवत पूजा करून, नवीन संसद भवनात सेंगोलची प्रतिष्ठापना करण्याचा ‘इव्हेंट’ केला होता. मग या नवीन इमारतीवरील ध्वजवंदन सोहळय़ास गैरहजर कसे? सेंगोलची महती इतक्यात संपली? –शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
घटनात्मक पदावरील व्यक्तीस पक्षपात निषिद्ध
‘सनातन अडचण की, नव्या मांडणीचा मार्ग?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१८ सप्टेंबर) वाचला. भारताने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता स्वीकारलेली आहे. ‘केशवानंद भारती खटला १९७३’ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रस्तावना हा संविधानाचा अविभाज्य भाग असून, घटनेच्या कलम ३६८ अंतर्गत बदल करता येईल, परंतु घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसेल असा बदल करता येणार नाही. प्रस्तावनेतील धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचे पालन सत्ताधारी गटाकडून होत आहे का?
घटनात्मक पदावर विराजमान असलेली व्यक्ती कोणत्याही एका धर्माचा प्रतिनिधी म्हणून पदावर बसू शकत नाही. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती ही संपूर्ण देशातील/ राज्यातील सर्वधर्मीय, सर्वजातीय, दुर्बल, मागास, वंचित, बहुजन या सर्वाची प्रतिनिधी असते. अशा व्यक्तीने पक्षपाती व्यवहार करणे, कोणत्याही एका धर्माला तुच्छ लेखणे घटनाबाह्यच आहे. राजकीय लोभापोटी धार्मिक अराजकता, धार्मिक, वांशिक संघर्ष निर्माण करण्यात सत्ताधारी किंवा विरोधक कोणीही अपवाद नाही. सत्ता हेच अंतिम ध्येय आहे का? भारतातील व्यवस्था/ प्रशासन लोकाभिमुख आहे का, यावर प्रत्येक नागरिकाने विचार करणे गरजेचे आहे. –रितेश शंकर गोडसे, सांगोला (सोलापूर)
