‘धर्म वि. जात’ हे संपादकीय आणि ‘गरीब हीच सर्वात मोठी जात’ हे मोदी यांचे वक्तव्य (४ ऑक्टोबर) वाचले. जाती, त्यांचा वाढता अभिनिवेश, आरक्षणाबाबत वाढत्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष निवडणुकांत प्रदेशानुसार जातीची जनसंख्या पाहूनच उमेदवार ठरवावा लागतो ही वस्तुस्थिती.. या सर्व प्रमुख बाबी धर्माधिष्ठित राजकारण करताना भाजप, आरएसएस यांनी विचारात घेतल्या नसाव्यात असे म्हणता येत नाही. जातीनिहाय जनगणनेमुळे हिंदूंमध्ये कलह होईल, म्हणून अशा जनगणनेची मागणी करणारे ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवले जातात.
खुद्द पंतप्रधान स्वत:ला वारंवार ओबीसी म्हणवून घेतात आणि राष्ट्रपती अनुसूचित जाती, जमातींतून निवडल्याचा उल्लेख करतात, परंतु राष्ट्रपतींना धार्मिक समारंभांत बोलावत नाहीत. हा विरोधाभास पाहता हिंदूंतील जातिभेदाला त्यांचा विरोध आहे, असे वाटत नाही. तरीही केवळ धर्माच्या झेंडय़ाखाली आणि ‘हिंदू खतरे में’ या भीतीमुळे हिंदू मतदार जातिभेद विसरतील आणि फक्त भाजपलाच मते देतील, असा त्यांचा कयास असावा.
चार पुरुषार्थापैकी धर्मापेक्षा अर्थ महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी शिक्षण सत्ता वप्रशासनातील सहभाग आवश्यक आहे आणि अशा सहभागाची संधी सर्व जातींना लोकसंख्येतील त्यांच्या प्रमाणानुसार मिळाली पाहिजे, ही संकल्पना नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव यांनी मांडली. ती हिंदूंना धर्माभिमानाच्या एकमेव ध्यासापेक्षा अधिक भावेल अशी परिस्थिती निर्माण केली. त्यावर ‘गरीब हीच सर्वात मोठी जात’ हा युक्तिवाद फिका पडेल असे दिसते, कारण भाजपच्या काळात गरीबच जास्त भरडून निघाले. जातीनिहाय जनगणनेचे इतर परिणाम काय होतील, याची कल्पना आज करता येत नसली तरी तिला विरोध करणे अशक्य आहे, कारण विरोध करणारे हे बहुसंख्य मागासवर्गीयांचे हितशत्रू ठरतील आणि तो सत्ता गमावण्याचा मार्ग ठरेल. लालू, नितीश यांची ही खेळी भाजपसाठीही फारच कसोटीची ठरणार असे दिसते.-विवेक शिरवळकर, ठाणे
भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न
देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. मात्र, १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २०११ मध्ये जनगणनेबरोबर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. मात्र, त्याचाही तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. हा तपशील जाहीर करण्याबरोबरच प्रलंबित जनगणना जातनिहाय करावी, अशी मागणी जोरकसपणे पुढे आली आहे. विशेषत: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ही मागणी आक्रमकपणे लावून धरल्याचे दिसते. दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चर्चेत येतो. मात्र, यावेळी पाच राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी ही मागणी रेटून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करेल, असे दिसते. –प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (जि. नाशिक)
‘विविधतेत एकता’ वगैरे पोकळ चर्चा
‘धर्म वि. जात’ हा अग्रलेख वाचला. त्यातील ‘आपल्याकडे ही फूट कायमच होती’ या विधानामध्ये भारताचे प्राक्तन, महाकाव्य, खंडकाव्य वगैरे सामावलेले आहे. अनेकविध जातींनी दुभंगलेले समाजमन हे भारताचे पिढीजात दुखणे आहे. यावर पांघरून टाकून दुर्लक्ष करून काही विद्वान ‘विविधतेत एकता’, ‘वसुधैव कुटुंबकम’ वगैरे पोकळ तत्त्वचर्चा करतात. आमच्यातील जातिव्यवस्थेने निर्माण केलेला परस्परांविषयीचा संशय, अविश्वास, तुच्छता यातून आलेले समाजाचे दुभंगलेपण दूर करण्याऐवजी त्याचे जतन करण्याचा त्यांचा खटाटोप सुरू आहे. हा देशद्रोह नव्हे, तर काय?-धनंजय कांबळे, छत्रपती संभाजीनगर
केवळ डॉक्टरांनाच जबाबदार धरणे अयोग्य
‘आरोग्य यंत्रणेचे स्कॅनिंग हवे’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ‘सर्वसामान्य जनतेचे गतिमान सरकार’ म्हणून खोटय़ा प्रतिष्ठेचे ढोल बडवणारे सरकार स्वत:च व्हेंटिलेटरवर असल्यासारखे वाटते. ठाण्यातील प्रकरणात स्वत:ची प्रतिष्ठा कशीबशी वाचविणाऱ्या सरकारचे पितळ नांदेडमधील प्रकरणाने अधिकच उघडे पडले आहे. निष्क्रिय आरोग्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे गरजेचे आहे.
कोविडकाळात आरोग्य यंत्रणेत ज्या त्रुटी दिसल्या त्या दूर करण्यासाठी कोणीच प्रयत्न केले नसल्यानेच अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती होते. अनेक रुग्णालयांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव, औषधांचा तुटवडा, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, यंत्रसामग्रीचा अभाव, कंत्राटी पद्धतीने पदे भरताना डॉक्टरांची पदोन्नती न होणे व परिणामी जबाबदारी अनिश्चित असणे अशा समस्या आहेत. त्यामुळे यंत्रणेत घोळ झाला असावा. औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यास रुग्णालय प्रशासन व शासकीय आरोग्य यंत्रणा जबाबदार आहेत. सर्व राजकीय नेत्यांना याची कल्पना असूनही फक्त प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. तुलनेने अननुभवी उद्धव ठाकरे यांचे मविआचे सरकार नक्कीच चांगले होते, असे म्हणावे लागेल, कारण शिंदे सरकार सत्तेत आल्यापासून खारघर मृत्युकांड, समृद्धी महामार्ग दुर्घटना, इरशाळगड दुर्घटना, कळवा, नांदेड व घाटी रुग्णालयांतील रुग्णांचे मृत्यू अशा घटना घडल्या. सरकार फक्त चौकशी समिती नेमणार आणि वेळ मारून नेणार! अलीकडे तर शिवडीच्या क्षयरोग रुग्णालयातसुद्धा औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा घटनांचे खापर डॉक्टरांवर फोडणे, केवळ रुग्णालयाच्या अधीक्षकांना जबाबदार धरणे अयोग्य वाटते.- पांडुरंग भाबल, हडपसर (जि. पुणे)
‘सखोल चौकशीचे’ पालुपद आता पुरे
‘आरोग्य यंत्रणेचे स्कॅनिंग हवे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ ऑक्टोबर) वाचला. ठाण्यापाठोपाठदोन महिन्यांच्या अंतराने नांदेड आणि संभाजीनगरच्या शासकीय रुग्णालयातील मृत्युतांडवामुळे सरकारी रुग्णालयांतील ढिसाळ कारभार आणि चौकशीतील फोलपणा चव्हाटय़ावर आला आहे.
अशा घटना घडल्या की मुख्यमंत्री ‘या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल’ अशी घासून घासून गुळगुळीत झालेली प्रतिक्रिया देतात, पण प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आता ‘सखोल चौकशीचे’ पालुपद बंद करावे. जनतेला प्रत्यक्ष सुधारणा हव्या आहेत. काही दिवसांनी हे प्रकरण थंड होईल आणि त्यावर पुन्हा यंत्रणेच्या बेजबाबदारपणाची काजळी बसेल. सरकारी यंत्रणांच्या दृष्टीने सर्वसामान्यांचे प्राण कवडीमोल असतात, हेच या वारंवार घडणाऱ्या मृत्युतांडवांतून दिसते. सरकार कोणतेही असो, यंत्रणा निर्ढावलेलीच असते.-अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
ही अराजकाची नांदी ठरू नये
‘खासगीची मगरमिठी लोकशाहीविरोधी!’ या ‘चतु:सूत्र’ सदरातील राजू केंद्रे यांच्या लेखातील (४ ऑक्टोबर) निरीक्षणे अस्वस्थ करणारी आहेत. हे अडथळे ओलांडून मेहनत, आर्थिक गुंतवणूक वगैरे करून उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांची काय अवस्था आहे याचा धांडोळा घेतला तर ती परिस्थिती जास्त अस्वस्थ करणारी ठरते.
पदवी आणि त्यापुढचे शिक्षण घेतलेले जवळपास ४२ टक्के बेरोजगार असल्याची आकडेवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात नमूद होती. कोतवाल पदासाठी एमटेक झालेले तरुण उमेदवार, गुजरातमध्ये शिपाई पदासाठी सात डॉक्टर आणि ४५० अभियंत्यांची निवड अशा बातम्यांतून समोर येणारे वास्तव हे दुसरे निदर्शक. ग्रामसेवक, तलाठी या जागांसाठी एका पदाला २०० पर्यंत अर्ज आणि त्यात वरीलप्रमाणे उच्चशिक्षितांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जाणारे. त्यामुळे एकीकडे शिक्षणाचा दर्जा घसरला, दुसरीकडे ज्या प्रमाणात शिक्षणप्रसार झाला त्या प्रमाणात नोकऱ्या नाहीत. शिक्षणाला न्याय देईल अशी रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. त्यातून ही कोंडी होत आहे. वरवरची मलमपट्टी करण्याची मानसिकता असलेल्या वर्तमान राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्थांकडून त्यात फारसे बदल होतील, अशी सुतराम शक्यता नाही. ही एका येऊ घातलेल्या अराजकाची नांदी ठरू नये, म्हणजे झाले. -सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
विरोधात असतानाच्या आरोपांचाही उल्लेख हवा
‘सूडबुद्धीने काम करू नका- सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले’ ही बातमी (४ ऑक्टोबर) वाचली. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सरकारच्या हातचे बाहुले होऊ नका’ असे म्हणणे गरजेचे होते. विरोधी पक्षात असताना ज्यांच्यावर ईडीने कारवाई केली आहे, ते सत्ताधारी पक्षात प्रतिष्ठापना होताच स्वच्छ होताना दिसल्याची डझनभर उदाहरणे आहेत. त्या कारवाईचे पुढे काय होते, याचा जाब सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीकडे मागितल्यास पडद्यामागील सत्ताधाऱ्यांचा हात स्पष्ट दिसेल! सत्ताधारी पक्षात आलेल्या विरोधकांवर ईडीने पूर्वी केलेल्या (खोटय़ा!) आरोपांचा समावेश येणाऱ्या निवडणुकीत याच उमेदवारांच्या जाहीरनाम्यात नमूद केला जाणे गरजेचे आहे. मतदारांसाठी तेच योग्य ठरेल! –प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
