लोकमानस: ही हुकूमशाहीकडे वाटचाल तर नव्हे?

ईदच्या मिरवणुकीला धार्मिक अधिष्ठान कुठे आहे?

‘विसर्जन कशाचे?’ हा अग्रलेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. सार्वजनिक गणेशोत्सव ही ब्रिटिश सरकारविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढय़ात टिळकांनी अत्यंत हुशारीने योजलेली बौद्धिक चाल होती. गणेशोत्सव हा मुळातच धार्मिक उत्सव असल्याने, ब्रिटिश सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, हा विचार त्यामागे होता. स्वातंत्र्यलढय़ात या सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा जो काही लाभ मिळायचा, तो निश्चितच मिळाला. तेव्हाही, न्यायमूर्ती महादेव गोिवद रानडे यांनी, खुद्द टिळकांना- ‘‘बळवंतराव, तुम्ही लोकांच्या घरातल्या देव्हाऱ्यातल्या देवाला रस्त्यावर आणत आहात; भविष्यात याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत!’’ असे सुनावले होते. यावरून न्या. रानडे यांच्या दूरदर्शीपणाची साक्ष पटते. असो.

लोकमान्यांनी ज्या हेतूने गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप दिले, त्यापैकी कुठलीच कारणे आता अस्तित्वात नाहीत. तेव्हा खरे तर आता, या उत्सवाला पुन्हा त्याचे मूळ घरगुती स्वरूप मिळवून देण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास त्यातील बऱ्याच अनिष्ट गोष्टी नाहीशा होतील. ज्या गोष्टी मोठय़ा जमावात, संघटित स्वरूपात सामान्य व्यक्ती सहजपणे करते, त्या एकटय़ाने करण्यास ती सहसा धजावत नाही.  ईद-ए-मिलादचा प्रश्न मात्र पूर्णपणे वेगळा आहे. कुराणात प्रेषितांचा जन्मदिन साजरा करण्याच्या प्रथेला स्थानच नसेल, तर अशा मिरवणुकांना परवानगी कशी दिली जाते? इथे विनाकारण हिंदूंचा गणेशोत्सव तर मुस्लिमांचा ईद-ए-मिलाद- अशी सरमिसळ करणे चूक आहे. गणेशोत्सवाला मुळात धार्मिक अधिष्ठान आहे; प्रश्न फक्त त्याचे स्वरूप सार्वजनिक ठेवावे की व्यक्तिगत, एवढाच आहे. उलट ईद-ए-मिलादला- प्रेषितांच्या मिरवणुकीला- त्यांच्याच धर्मग्रंथानुसार आधार/ मान्यता नसेल, तर गणेशोत्सव आणि ईद-ए-मिलादला एकाच मापात तोलणे योग्य नाही. हा सर्वधर्मसमभाव नसून केवळ ढिसाळपणा झाला. हे थांबवावे लागेल. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

सार्वजनिक गणेशोत्सवाला हिंदू धर्मात स्थान नाही

ईदच्या मिरवणुकांना जर इस्लामिक धर्मसंस्कृतीत आधार नाही, तर सार्वजनिक गणेशोत्सवालाही हिंदू धर्मात स्थान नाही. घरोघरी ‘यथा शक्ती, यथा मती’ गणेशपूजन हीच आपली सनातन हिंदू संस्कृती आहे. भाऊसाहेब रंगारी किंवा लोकमान्य टिळक यांच्यापैकी कोणी आधी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला या वादात न पडता एक मान्य करावे लागेल, की ब्रिटिशांविरुद्ध राष्ट्रतेज जागृत करणे या एकमेव शुद्ध हेतूनेच या ‘सार्वजनिक आंदोलना’ची सुरुवात झाली. तरीही हा ब्रिटिशांविरुद्धच्या विविध आंदोलनांतील एक ‘उपक्रम’ होता. ही कुठेही हिंदू धार्मिक ‘प्रथा’ किंवा ‘परंपरा’ नव्हती. मग ब्रिटिशांना हाकलल्यानंतर याही उपक्रमाला तिलांजली दिली जाणे गरजेचे होते.

आज तर या उपक्रमाला अतिशय ओंगळवाणे आणि व्यावसायिक रूप येऊ लागलेले आहे. हल्ली याकडे प्रचंड आर्थिक उलाढाल आणि बेहिशेबी पैसा पांढरा करण्याचा सुलभ मार्ग म्हणून पाहिले जाते. वह्या, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य वाटपाचे कार्यक्रम, अष्टविनायक यात्रा इत्यादी डोळय़ांना पाणी लावणारे सोहळे केले की मग इतर निधी उधळायला मंडळाचे पदाधिकारी मोकळे होतात. भेटवस्तूंचा ‘लिलाव’ही मॅनेज करून उचलला जातो. मोठमोठय़ा मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या गळय़ातील सुवर्णाभूषणे डोळे दिपवणारी असतात. करोनाकाळात फक्त हिंदू सणांवरच बंदी का? असा कांगावा करत ‘लावा बिनधास्त दहीहंडी’ म्हणणारे नेतृत्व आता आजोबांच्या थाटात ‘उत्सवाच्या उन्मादावर टीका’ करत आहे. अशा स्थितीत इस्लामचे प्रेषित महंमद पैगंबर यांच्या जन्मदिनानिमित्त निघणाऱ्या ईद-ए-मिलाद उन नबीच्या भव्य मिरवणुकांच्या धर्मसंस्कृतीवर उठाठेव करण्याचे कारण नाही. -अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

आरसा दाखवू नका!

‘‘जननी’चे लज्जारक्षण!’ हा अग्रलेख वाचला. पण लज्जारक्षण करणार कोण, हा खरा प्रश्न आहे. एखादा सामान्य नागरिक हीच बातमी घेऊन कारवाई करा म्हणून पोलिसांकडे गेला असता तर या बातमीचा पुरावा घेऊन या म्हणून त्याची बोळवण केली गेली असती. चीनमधून या माध्यमाला पैसे मिळत होते असा उल्लेख बातमीत आहे. त्याचा तपास अटक न करताही करता आला असता. सरकारविरोधात भूमिका हे कारवाईचे खरे कारण आहे. थोडक्यात आम्हाला आरसा दाखवल्यास परिणाम भोगावे लागतील, हीच भूमिका दिसते.  विरोधी कृती योग्य असतानाही, कृती करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे, हे हुकूमशाहीचे प्राथमिक लक्षण आहे.-  अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

लांडगा इतक्यात आलेलाच नाही!!!

‘‘जननी’चे लज्जारक्षण!’ हा अग्रलेख (५ ऑक्टोबर) वाचला. सत्ता पक्षाकडून काही पत्रकारांना अटक झाली असली, तरीही कालांतराने न्यायालयासमोर येऊन दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद होतीलच. त्याआधीच सत्ता पक्षाला आरोपी/ साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. पूर्वग्रह माध्यमांच्या निरपराधपणाबद्दल शंका निर्माण करणारा आहे. घटनेने दिलेले मतप्रदर्शनाचे स्वातंत्र्य कोणत्या बाबतीत गैर आहे याबद्दल सत्ता पक्षाची बाजू समोर आल्याशिवाय माध्यमांनी ‘लांडगा आला रे’ म्हणत घाई करण्याचे कारण काय?-श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)

असहिष्णूंचे लोकशाहीप्रेम कितपत खरे?

‘‘जननी’चे लज्जारक्षण!’ हे संपादकीय सरकारच्या ‘कॉल द डॉग मॅड अँड शूट हिम’ (एखाद्याला वेडय़ात काढून शरसंधान करा) या प्रकारच्या मानसिकतेचे यथातथ्य चित्रण करते. टीकेबाबत आत्यंतिक संवेदनशील आणि परिणामी टीकाकारांबद्दल असहिष्णू लोकांचे लोकशाहीप्रेम किती खोटे आहे हे अशा प्रकारच्या घटना घडतात तेव्हा उघडकीस येते. आंतरराष्ट्रीय मंचावरचे मुखवटे आपल्याच देशातील पत्रकारांसमोर गळून पडतात, ते असे! अशी स्थिती देशात वारंवार उद्भवू लागली आहे.- गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (पश्चिम)

मग हिंडेनबर्ग अहवालाकडे दुर्लक्ष का?

‘‘जननी’चे लज्जारक्षण!’ हा संपादकीय लेख वाचला. सरकारने घटनात्मक संस्था, प्रशासन आणि काही अपवाद वगळता मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना अंकित केले आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात बोलणारे, लिहिणारे आणि आंदोलन करणारे यांच्या घरी तपास यंत्रणा आणि पोलिसांचे आगमन हे ठरलेलेच आहे. माध्यमांतील अनेक नामवंत पत्रकार आज यूटय़ूबवर दिसतात.

‘न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या बातमीआधारे पत्रकारांवर कारवाई होत असेल तर हिंडेनबर्ग अहवालाआधारे अदानी समूहाच्या गुंतवणुकीबाबत आलेल्या विविध बातम्यांच्या आधारे कारवाई का होत नाही? ज्या चिनी कंपन्यांनी पी.एम. केअर फंडला देणग्या दिल्या आहेत त्यांची चौकशी का नाही? राफेल, पेगासस, पुलवामा इ. आरोपांबाबत खुलासा होणे लोकशाहीत अपेक्षित होते. या सर्वापेक्षा गंभीर आहेत ते अपारदर्शक निवडणूक रोखे. भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या आणाभाका घेणारे सरकार प्रत्यक्षात सर्व पक्षांतील भ्रष्ट नेत्यांचे आश्रयस्थान झाले आहे. लोकशाहीची जननी म्हणवून घेताघेता प्रत्यक्षात मात्र हुकूमशाही पद्धतीने काम करत आहे. हुकूमशहांचा अंत हा ठरलेला असतो हे ऐतिहासिक सत्य आहे, परंतु तोपर्यंत अनेक निरपराध वरवंटय़ाखाली येणार. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

लोकप्रतिनिधींनी बेजबाबदार वक्तव्ये करू नयेत

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या संस्थेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतातील राजकीय नेत्यांकडून द्वेषमूलक आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि भाषणे करण्याचे प्रमाण वाढल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. ‘एडीआर’ आणि ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ (एनईडब्ल्यू) या संस्थांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या  प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास करून हा अहवाल सादर केला आहे. याआधीही लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीत होत जाणारी संख्यात्मक वाढ, त्यांची गुणाकाराच्या श्रेणीने वाढत जाणारी आर्थिक सुबत्ता याबाबतचेही काही अहवाल प्रकाशित झाले होते. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांची सांगता होत असताना चिथावणीखोर वक्तव्यांचे असे वाढत जाणारे प्रकार राष्ट्रहिताचे नाहीत. ते अतिशय निषेधार्ह आहे.

देशातील १०७  विद्यमान खासदार व आमदारांवर चिथावणीखोर भाषणांमुळे गुन्हे दाखल झाल्याचे अहवाल सांगतो. तर मागील पाच वर्षांत असे गुन्हे दाखल झालेल्या ४८० जणांनी निवडणुका लढवल्याचेही अहवालात नमूद आहे. अर्थातच यामध्ये विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी समाविष्ट आहेतच पण सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदाराला अतिरेकी म्हणून संबोधण्याचा प्रकार हे याचे ताजे उदाहरण! तसेच गेल्या काही वर्षांत संसदेत व विधिमंडळात अन्य पक्ष व त्यांच्या नेत्यांसंदर्भात, राज्य- राष्ट्र-आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीसंदर्भात आणि अन्य बाबतींत धादांत खोटी विधाने करणे, अपमानकारक विधाने करणे, अशास्त्रीय व अनैतिहासिक, घटनात्मक मूल्यांना तडा जाईल अशी वक्तव्ये करणे हेही प्रकार वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वच लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने वर्तन व्यवहार व भाषा व्यवहार करण्याची गरज आहे. –प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

त्यापेक्षा प्रचलित शिक्षणव्यवस्था मजबूत करा

‘खासगीची मगरमिठी लोकशाहीविरोधी!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील राजू केंद्रे यांचा लेख वाचला. सध्या सर्वत्र मूळ शिक्षण संस्थांना समांतर खासगी शिक्षण संस्थांची मांदियाळी उभी राहत आहे. यात खासगी क्लासेस, अकॅडमी इत्यादींचा समावेश असतो आणि त्यांचे विपणन (मार्केटिंग) अतिशय प्रभावी असते. काही क्लासेसच्या जाहिरातींत तर लोकप्रिय अभिनेतेही असतात. विपणनावर लाखो रुपये खर्च केल्यामुळे त्यांचे  शैक्षणिक शुल्कही (फी) सामान्य पालकांचे डोळे पांढरे करणारेच असते.

मुद्दा हा की शाळा, महाविद्यालये या प्रचलित व्यवस्था सक्षम केल्यास त्यासुद्धा आपल्या विद्यार्थ्यांना संगणक, अभियांत्रिकी, औषध निर्मितीचे प्रशिक्षण देऊ शकतील. प्रचलित व्यवस्थांची उदासीनताच खासगी संस्थांच्या आक्रमक उदयास कारणीभूत ठरत आहे. रयत शिक्षण संस्था आज आशिया खंडातील सर्वात मोठी शिक्षण संस्था आहे. आजच्या जागतिकीकरण/ उदारीकरणाच्या युगातही  तिथे ‘कमवा आणि शिका’ योजना सुरू आहे आणि तिचा फायदा हजारो विद्यार्थी घेत आहेत.

दुर्गम भागांतील युवकांना विशेषत: आदिवासी, भटक्या विमुक्त समाजातील मुलांना गरज आहे ती परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार शिक्षणाची. तेव्हा शासनाने पुढाकार घेऊन प्रचलित व्यवस्थेतील शिक्षण संस्थांनाच एवढे बळ द्यावे, की अन्य पर्यायी व्यवस्थांची गरजच भासणार नाही.

मूलभूत सेवासुविधा अग्रक्रमाने उपलब्ध करून द्याव्यात. म्हणजे गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाचा लाभ घेता येईल, त्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मदत घेण्याची आणि त्यातून या संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आणण्याची गरज नाही. -अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>

सारे काही खासगीकरणासाठी

रुग्णालयांतील मृत्युतांडवाच्या वार्ता समोर येत आहेत. मुळात आरोग्य हा विषय शासनाच्या प्राधान्यक्रमावरच नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात त्यासाठी पुरेशी तरतूदही नसते. आरोग्यव्यवस्थेचे िधडवडे निघत असताना राज्यकर्ते पालकमंत्री नियुक्तीच्या वादात गुंतलेले होते.

नांदेड हे केवळ प्रातिनिधिक चित्र आहे. संपूर्ण राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत कमी-अधिक फरकाने हीच स्थिती आहे. शासकीय आरोग्य व्यवस्थेचे जोखड झुगारून त्याचे खासगीकरण करण्यास शासन उत्सुक आहे. शासकीय रुग्णालयांतील सध्याची बेपर्वाई, अपुऱ्या सुविधा, औषधे व साधनसामुग्रीचा तुटवडा ही सर्व पार्श्वभूमी आणि ही समस्या दूर करण्याबाबतची अनास्था खासगीकरणाचे महत्त्व बिंबविण्यास अनुकूल आहे. मूलभूत समस्यांना हात न घालता फुटकळ बाबींत जनतेला गुंतवून ठेवण्याचे कसब ही सुनियोजित नेपथ्यरचना असावी अशी दाट शंका येते. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना धुळीस मिळविण्याची प्रक्रिया वेग घेत आहे. -सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड</strong>

मानकेच नसतील, तर त्रुटी कशा शोधणार?

‘आरोग्य यंत्रणेचे स्कॅनिंग हवे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ ऑक्टोबर) वाचला. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा किती पिचलेली आहे आणि कुचकामी झाली आहे, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. दुर्घटना घडली की चौकशी समिती स्थापन केली जाते, यथावकाश समिती अहवाल सादर करते. पुढे त्या अहवालांचे काय होते हे कधीच जनतेसमोर येत नाही. राज्यकर्ते रोज राज्यघटनेचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे असा धोशा लावतात. पण याच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४७ मध्ये काय म्हटले आहे याचा त्यांना सोयीस्कर विसर पडतो.

सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्यांचे प्राथमिक कर्तव्य मानले गेले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने २०१० साली ‘द क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट, २०१० संमत केला. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी किमान मानके आणि सेवा निश्चित करावयाच्या आहेत. या कायद्याच्या कक्षेत सरकारी व खासगी वैद्यकीय आस्थापना येतात. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की राज्य, क्लिनिकल आस्थापनांची स्थापना राज्यस्तरीय परिषद करेल व ही परिषद या मानकांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. कोविडकाळात हा कायदा लागू केला आहे का हे माहिती अधिकारात जाणून घेतले असता कायदा राज्याने स्वीकृत केला नसल्याचे सांगण्यात आले.

अद्याप हा कायदा राज्यात लागू झालेला नाही. रुग्णालयात पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा व सेवांची जर मानकेच निश्चित झाली नसतील, तर आरोग्य यंत्रणेतील उणिवा नेमक्या कोणत्या व किती हे समजणार कसे? अपुरा निधी, अपुरे मनुष्यबळ ही कारणे तर आहेतच. पण त्याचबरोबर वैद्यकीय यंत्रणेत कार्यरत असणाऱ्या मनुष्यबळाची संवेदनशीलता कमी होत चालली आहे. औषधे व इतर वैद्यकीय साधने हाफकिन संस्थेकडून घेण्याचा सरकार जेव्हा आग्रह धरते तेव्हा ही संस्था तिला दिलेली जबाबदारी सक्षमपणे पार पडते की नाही हे बघणे सरकारचे काम आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही संस्था सरकारच्या वैद्यकीय विभागाच्या अखत्यारीत काम करते. किती मृत्यू झाले, हे जसे महत्त्वाचे आहे तसेच मृत्यू का व कसे झाले, हेदेखील महत्त्वाचे आहे. आरोग्य यंत्रणेचे नुसते ‘स्कॅनिंग’ होणे पुरेसे नाही, जी विकृती आढळेल त्यावर शस्त्रक्रियाही केली पाहिजे. -रवींद्र भागवत, खडकपाडा (कल्याण)

सुनावणी होईलही, पण परिस्थिती बदलेल?

सरकारी रुग्णालयांतील मृत्यूंप्रकरणी न्यायालयाने स्वत: दखल घेत ताबडतोब सुनावणीसुद्धा ठेवली आहे, हा चांगला संकेत आहेच, पण सरकारी खाक्या पाहता, चौकशी कधी पूर्ण होईल, हा प्रश्नच आहे. कागदपत्रांच्या, पत्रव्यवहाराच्या फाइल्स सादर करण्यात येतील आणि प्रशासनातील सर्व संबंधित विभाग आपापली बाजू मांडतील. आपण या प्रकरणात कसे जबाबदार नाही, हे सिद्ध करण्याची खबरदारी घेतील. कोणाची तरी विभागीय चौकशी, निलंबन वगैरे नेहमीचेच सोपस्कार पार पाडले जातील. सुधारित कार्यपद्धती, कार्यप्रणाली वगैरे निश्चित केले जाईल. भविष्यात असे काही गंभीर प्रकरण घडेपर्यंत नव्या पद्धतीने, जुनाच खेळ पुढे सुरू राहील. –मोहन गद्रे, मुंबई