‘भाजपचे बालक-पालक!’ हा अग्रलेख (६ ऑक्टोबर) वाचला. प्रत्येक मंत्र्याचा एखादे खाते मिळवण्याऐवजी त्यांच्या जिल्ह्याचे पालकत्व मिळवण्यावर जास्त भर दिसतो. तसे पाहिले तर प्रत्येक विभागाला मंत्री असताना आणखी जिल्हावार पालकमंत्री का हवेत? मंत्रिमंडळात आणि सभागृहात घेतलेल्या शासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे असते. त्याची कार्यपद्धती आणि नियम यांचे सखोल ज्ञान उच्चशिक्षित जिल्हाधिकाऱ्यांना असते. पक्षपात होऊ नये आणि योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींनाच मिळावा, म्हणून घटनेने ही कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. एखाद्या विभागाविषयीचे निर्णय मंत्रिमंडळ आणि दोन्ही सभागृहे घेऊ शकतात. अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी करतात.
एवढी साधी, नि:पक्षपाती शासन यंत्रणा असताना, हे पालकमंत्री नेमके काय करतात? ते केवळ जिल्हाधिकाऱ्यावर दबाव आणून योजनांचा लाभ केवळ समर्थकांना आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना मिळवून देतात. जिल्हाधिकाऱ्यांना अक्षरश: आपला खासगी नोकर असल्यासारखे वागवतात. जिल्हाधिकारीही पालकमंत्र्यांसमोर हतबल असतात. भरीस भर या मंत्र्यांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची दादागिरी आणि अरेरावी इतकी वाढली आहे, की कुठलाही जिल्हाधिकारी त्यांच्या नादी लागू इच्छित नाही. थोडक्यात पालकमंत्री हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यातील मोठा अडथळा आहे. एखाद्या योजनेत काही गडबड झाली तर मात्र या जिल्हाधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जाते. हे टाळण्यासाठी पालकमंत्री नेमण्याची प्रथा बंद करावी. –अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)
निवडणुकीला अद्याप बराच काळ बाकी
भाजप महाराष्ट्रात सर्वात धक्कादायक प्रयोग का करत आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही. आपल्याच माजी मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्री करणे, शिंदेंसारख्या नेत्याने मागणी केलेली नसतानाही त्यांना मुख्यमंत्री करणे. गरज नसताना अजित पवार यांना सरकारमध्ये सामील करून घेणे आणि त्यांचे वित्तमंत्री, पुण्याचे पालकमंत्रीपद इत्यादी हट्ट पुरविणे हे असेच काही धक्कादायक निर्णय. जनतेच्या हातात फक्त निवडणुकीत मत देण्याचा अधिकार आणि तोसुद्धा बजावण्याची संधी मिळण्यास अद्याप बराच काळ बाकी आहे. या राजकारणात फायदा कोणाचा तोटा कोणाला, हे कळण्यास अवकाश आहे, मात्र महाराष्ट्रातील जनता आता याला कंटाळली आहे. ती निवडणुकीत निश्चितच धडा शिकवेल.
प्रा. राजेशकुमार झाडे, बल्की कॉलनी (चंद्रपूर)
..म्हणून पालकमंत्रीपदाची इच्छा पूर्ण केली असावी
राष्ट्रवादीच्या नऊपैकी सात मंत्र्यांकडे विविध जिल्ह्यांत पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तरीही छगन भुजबळ आणि आदिती तटकरे यांना नाशिक आणि रायगडचे पालकमंत्रीपद मिळावे म्हणून अजित पवार गट आग्रही आहे. विरोधकांचे खच्चीकरण करून सत्ताधारी पक्षाची ताकद कशी वाढेल यासाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. पुण्यात लोकसभेचे चार मतदारसंघ असल्याने भाजपच्या नेतृत्वाने अजित पवार यांची पुण्याच्या पालकमंत्रीपदाची इच्छा पूर्ण केली असावी.
प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
‘मस्तवाल’पणाची पार्श्वभूमी भूमीही महत्त्वाची
‘मस्तवाल लोकप्रतिनिधी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ ऑक्टोबर) वाचला. यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या आडमुठेपणाचा समाचार घेण्यात आला, मात्र त्यामागची पार्श्वभूमी भूमी समजावून घेणे जास्त गरजेचे ठरते. कोणतेही लोकप्रतिनिधी अगदी पहिल्याच टप्प्यात अधिकाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देत नाहीत. खरे तर तशी वेळ का यावी, याचा विचार व्हायला पाहिजे. कर्तव्यावर असताना कामचुकारपणा करणे, जनतेने वारंवार तक्रारी नोंदवूनही त्यावर कोणतीही कारवाई न करणे, उलट जाब विचारणाऱ्यांनाच अपमानास्पद वागणूक देणे, हे नेहमीचेच आहे. प्रश्न तर अनुत्तरित राहतातच, मात्र अधिकारी वर्गाच्या वागणुकीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. काही बोटावर मोजण्याइतके अधिकारी सोडले तर बाकीचे आपल्या पदास न्याय देण्यात कमी पडतात. परिणामी जनतेकडून लोकप्रतिनिधीकडे त्यांची तक्रार केली जाते, त्या वेळी मात्र काहींचा पारा चढतो आणि ते आक्रमक होतात. त्यांची कृती जरी चुकीची असली तरी अशी वेळच का आली? निष्काळजी, बेफिकिरी आणि मुजोरपणा अधिकारी वर्गात वाढत आहे. त्यावर अंकुश असणेही गरजेचे आहेच. लोकप्रतिनिधींच्या कृतीचे कदापि समर्थन करता येणार नाही, मात्र राज्याच्या प्रमुखांनी अधिकाऱ्यांवर वचक बसविण्याकरिता काही तरी ठोस उपाय शोधावा. अन्यथा याची पुनरावृत्ती होत राहील.
श्रीकांत शंकरराव इंगळे
जातीचा आर्थिक-सामाजिक स्थितीवर प्रभाव
‘बिहारमार्ग धरावा..’ हा ‘देशकाल’ सदरातील योगेंद्र यादव यांचा लेख (६ ऑक्टोबर) वाचला. बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या जातनिहाय जनगणनेत लोकसंख्येचे जात आणि धर्मानुसार वर्गीकरण केले आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात शिक्षण, व्यवसाय, जमिनीची मालकी, मासिक उत्पन्न, चारचाकी व संगणक यांसारख्या मालमत्तांची माहितीही जाहीर केली जाणार आहे. जात हे या देशातील जळजळीत वास्तव असून व्यक्ती आणि समूहाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती ठरविणारा हा प्रमुख घटक आहे. सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवायचा असेल तर या वास्तवाला भिडले पाहिजे. राष्ट्रीय संसाधनांचे वाटप या माहितीच्या आधारे झाले पाहिजे. बिहारने हा मार्ग दाखवून दिला आहे.
प्रा. एम. ए. पवार
करारनामा केवळ बँकेच्या फायद्यासाठी?
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशानुसार बँकांनी ज्यांचे लॉकर आहेत त्या ग्राहकांना नवीन करारनामा करण्यास सांगितले आहे. मात्र यात बँकेमुळे जर ग्राहकांचे नुकसान झाले, तर लॉकरचे जे भाडे आहे त्याच्या १०० पट भरपाई द्यावी हा नियम मात्र बँकांनी करारनाम्यातून गाळला आहे. या प्रश्नी मी चार-पाच महिने युनियन बँक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पाठपुरावा करत आहे. अद्याप कारवाई झालेली नाही. १५-१६ पानांच्या इतक्या मोठय़ा करारनाम्यात बाकीचे एकही कलम ग्राहकांच्या फायद्याचे नाही. मग ज्यांचे लॉकर आहेत त्यांना करारनाम्याऐवजी फक्त सूचना का देत नाहीत? माझे गेली कित्येक वर्षे लॉकर आहे, मात्र आजवर कोणतीही अडचण आलेली नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे या करारनाम्यासाठी १०० ते ५०० रुपये शुल्क आकारले जात आहे, जे परस्पर राज्य सरकारला मिळते. आत्तापर्यंत बँकेने वेळोवेळी लॉकरचे भाडे वाढवले त्या वेळी कधी नवीन करारनामा करण्याची गरज भासली नाही. आत्ताच करारनामा कशासाठी? शुल्क कुठले? मुळात बँकेला कोणतीच जबाबदारी घ्यायची नसेल, ग्राहकांना काहीच फायदा नसेल तर इतका मोठा करारनामा कशाला?
गणेश खाडिलकर, डोंबिवली
म्हणजे आम्ही हिंदू नाही आहोत!
‘‘सप्तपदी’शिवाय हिंदू विवाह विधिवत नाही!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ ऑक्टोबर) वाचली. काही सामाजिक प्रश्न उपस्थित होतात. उदाहरणार्थ आमच्या मांग जातीत लग्न लावण्यासाठी गेल्या सुमारे ६०-७० वर्षांपासून ब्राह्मण येत असावेत. शिवाय अस्पृश्यांमधील ज्या मूळ ‘ज्ञाती’ आहेत त्यापैकी चांभार आणि ढोर या जातींची लग्नंही ब्राह्मण लावतात. पूर्वाश्रमीच्या महार जातीतील लग्नं पूर्वी त्या जातीतील सोमवंशी किंवा शेटे लावीत असत. मांग वा अन्य समकक्ष दलित हिंदू जातींतील, हिंदू बहुजनांतील लग्नं लावीत असताना ब्राह्मण हे लग्नविधी ‘संपूर्ण’ करत नाहीत किंवा त्या जाती वैदिक नसल्याने सप्तपदी वगैरे करत नाहीत. ब्राह्मणेतर समाजात लग्नाच्या विधीसंबंधी निरक्षरता किंवा उदासीनता आहे. हिंदू दलित, बहुजनांत लग्न लावताना अंतरपाट धरून जी मंगलाष्टके म्हटली जातात, ते काय वैदिक मंत्र आहेत का? बहुसंख्य हिंदू दलितांच्या, बहुजनांच्या हिंदू पद्धतीच्या लग्नात ब्राह्मण सप्तपदी, यज्ञ/ होम, लाजाहोम, कन्यादान करताना आढळले आहेत का?
न्यायालयाच्या निकालाच्या दृष्टीने बघितले तर, या देशातील ज्या ज्या जातींचे लोक स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेतात किंवा काही एवंविशिष्ट सामाजिक कार्य करणाऱ्या हिंदू संघटना ज्या आसेतुहिमाचल सरसकट लोकांना काही अपवाद सोडता हिंदू म्हणवितात, ते बहुसंख्य लोक हे हिंदू असले तरी त्यांचा जन्म मात्र ‘विधिवत विवाहातून झालेला नाही’. जे लोक स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेतात, पण ब्राह्मणांशिवाय लग्न लावतात त्यांचे विवाह हे अनधिकृत समजले जाणार का? शिवाय मांगांच्या समकक्ष तथाकथित अनेक मागास जातींमध्ये पुनर्विवाह, विधवाविवाह, गाठ बांधणे, पाट लावणे या पद्धतीने होत असत, ज्याला तथाकथित उच्चवर्णीय ‘म्होतुर लावणे’ म्हणतात, ती सुटसुटीत विवाहपद्धती न्यायालयास माहीत असेल काय? नोंदणी पद्धतीने झालेले हिंदूंचे विवाहही विधिवत नसतील का? अन्य जातीजमाती ज्या हिंदू धर्माचा भाग नव्हत्या, पण ज्यांना धार्मिक संघटनांनी हिंदू धर्मात मोडले, त्यांच्या विधिवत विवाहांबद्दलही मा. उच्च न्यायालय व्यक्त झाले असते, तर बरे झाले असते. पण या अर्धवट विवाह पद्धतीला ब्राह्मणेतरही जबाबदार आहेत. त्यांना स्वत:चेच विवाहविधी माहीत नाहीत.
शाहू पाटोळे, छत्रपती संभाजीनगर
