लोकमानस: राजकारणामुळे क्रिकेटची ‘अभियांत्रिकी’ होऊ नये!

स्वामिनाथन यांना खरी श्रद्धांजली वाहण्यासाठी..

‘एम. एस. स्वामिनाथन – शेतकऱ्यांचे शास्त्रज्ञ’ असा गौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर रोजीच्या श्रद्धांजली-लेखात केला, तो सर्वार्थाने सार्थ असाच आहे. असे असले तरी या सरकारची धोरणे मात्र शेतकरीविरोधी असल्याचेच दिसून येते. शेतीबाबत

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदींनी ‘स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव आपण सत्तेत आलो की दिला जाईल’ असे आश्वासन दिले होते. पण सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तथापि अलीकडच्या भाजपच्या अधिकृत प्रकाशनात शेतकऱ्यांना दीडपट भाव दिला गेला आहे अशी नोंद आहे.

 निती आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आवश्यक वस्तू कायदा कालबाह्य झाला आहे आणि तो रद्द करावा. खुद्द मोदींनीसुद्धा ‘आवश्यक वस्तू कायदा हा शेतकऱ्यांचा गळफास ठरतो आहे’ असे टाळय़ा-मिळावू विधान केले होते. प्रत्यक्षात या कायद्यात काही तुटपुंज्या सुधारणा जरूर केल्या, पण त्याही मागे घेतल्या. उदा. मध्यंतरी केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा, बटाटा, सोयाबीन – तेलबिया आदी शेती उत्पादनांना वगळून शेतकरी वर्गाला दिलासा देणारे पाऊल उचलले होते; कांद्यावरील निर्यात बंदीदेखील उठवली होती. पण काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत कांद्याच्या दरवाढीमुळे राजकीय वांदा होऊ नये म्हणून कांदा निर्यातीवर बंदीचे अस्त्र उगारले. अन्नधान्याचे भाव वार्षिक सरासरी बाजारभावापेक्षा ५० टक्क्यांनी वाढले आणि फळे, पालेभाज्या (यात कांदे, बटाटे येतात) यांची वाढ १०० टक्क्यांनी झाली तर सरकार हस्तक्षेप करेल. म्हणजे आधीचा आवश्यक वस्तू कायदा लागू राहील, अशी ही मखलाशी आहे.

मोदी सरकारकडून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रति कधी सहवेदना – दु:ख व्यक्त करणे सोडाच पण मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे आकडे उजेडात येऊ नयेत अशीच व्यवस्था केली आहे. मोदी सरकारच्या कृषिमंत्र्यांनी तर, शेतकरी प्रेमभंगामुळे आत्महत्या करतात, शेतकरी मानसिक असंतुलनामुळे आत्महत्या करतात, त्यांचे समुपदेशन केले पाहिजे.. अशी मुक्ताफळे उधळली आहेत. मोदींनीसुद्धा तीन कृषी कायद्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनातील शेतकऱ्यांचा उल्लेख भर संसदेत ‘आंदोलनजीवी – परजीवी’ असा केला आहे. इतकेच काय तर या आंदोलनात खलिस्तानवाद्यांनी प्रवेश केला आहे, असे प्रतिज्ञापत्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.

 मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत केली जाते. पण ही मदतदेखील मोदी सरकारसाठी एक प्रकारे इव्हेंटच असतो. म्हणूनच केवळ शब्दांचे बुडबुडे सोडण्यापेक्षा स्वामिनाथन आयोगाने सुचविलेल्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू करणे हीच डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल!- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

एवढे ‘मागास’ हे देशाला लांच्छनास्पदच ना?

‘भाजपसाठी इकडे आड, तिकडे विहीर!’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून, ८ ऑक्टो.) वाचला. बिहारच्या जातीय जनगणनेची व ओबीसींच्या ६३ टक्के प्रमाणाची भलामण ही बाब गंभीर की अभिमानाची याचे भान राजकारण्यांना पक्षीय स्वार्थ आणि सत्तेपुढे नाही, हेच त्यातून स्पष्ट होते. अशीच जातीय गणना समजा देशभरात झाली आणि जर मागास वर्गीयांची टक्केवारी अशीच जास्तीची निघाली तर हे जागतिक स्तरावर  देशाच्या दृष्टीने लांच्छनास्पद ठरेल. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनीसुद्धा देश मागासलेला ठरत असेल तर हे आंबेडकर, फुलेंच्या समाज उद्धाराच्या लढय़ाचे पूर्ण अपयश आणि अपमानच ठरेल. समाज उद्धारासाठी आरक्षणापेक्षाही, योग्य शिक्षणाची सहज उपलब्धता हा उपाय योग्य ठरेल. -बिपीन राजे, ठाणे

डावपेचात मात, पण आव्हान मोठेच..

अखेर डावपेचांच्या बाबतीत अजेय वाटणाऱ्या मोदी-शहा दुकलीभोवती नितीश कुमारांनी असे जाळे फेकले आहे, की दुकलीला त्यात अडकून घेण्याशिवाय पर्याय नाही! मोदींनी जातनिहाय जनगणनेची ‘जाती-जातीत भेद उत्पन्न करणारी’ अशी संभावना केली आहे, पण ओबीसींची लोकसंख्येतील लक्षणीय संख्या आणि त्यांच्या आशा-आकांक्षांपुढे ती क्षीण होत जाणारी आहे. दुसरीकडे, ‘इंडिया’ आघाडी मजबूत होताना दिसत असली तरी त्यांच्यापुढे निवडणुकीत मोदींचे तगडे आणि जबरदस्त आव्हान आहे. –श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

भाजपचे काहीही नुकसान होणार नाही!

बिहारच्या जातिनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसने ‘लोकसंख्येनुसार सहभाग’ असे विधान केले आहे. विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडी बिहारमधील जात जनगणनेच्या आकडय़ांना मास्टर स्ट्रोक मानत आहे. मागासवर्गीयांना एकत्र करून सत्ताधारी भाजप आघाडीसमोर तगडे आव्हान उभे केले जाऊ शकते, असे त्यांना वाटते. येत्या काही दिवसांत पाच राज्यांतील विधानसभा आणि त्यानंतर पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत आणि विरोधकांना एकत्र येऊन केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला आव्हान द्यायचे आहे. जात जनगणनेच्या मुद्दय़ामुळे देशातील राजकारण नवे वळण घेताना दिसत आहे. तथापि, मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर भाजपचा विस्तार लक्षणीयरीत्या वाढल्याने भाजपचे यामुळे नुकसान होईल, असे वाटत नाही.-प्रा. विजय कोष्टी, कवठेमहांकाळ (जि.सांगली)

‘इंडिया’कडे अन्य मुद्देही आहेत..

‘भाजपसाठी इकडे आड, तिकडे विहीर!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (रविवार विशेष -८ ऑक्टोबर ) वाचला. ‘इंडिया’ आघाडीत एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांनी देशव्यापी ओबीसी जनगणनेचा फास भाजपभोवती टाकून भाजपला घाम फोडला आहे. अशा परिस्थितीत भाजप अपेक्षेप्रमाणे सनातन धर्म, लव्ह जिहाद, धर्मातर, महिला आरक्षण, नवीन संसद इमारत, जी-२० शिखर परिषद या मुद्दय़ांभोवती घुटमळत आहे, तर ‘इंडिया’ने त्याविरुद्ध जोरदारपणे महागाई, बेरोजगारी, द्वेषमूलक भाषण, माध्यमांवर घाला, केंद्राने राज्यांना देय रकमा नाकारणे, न्यायालयाचे महत्त्व सरकारनेच कमी करणे, चिनी घुसखोरीवर मौन, मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि गुप्तचर व तपास यंत्रणांचा गैरवापर असे मुद्दे मांडले आहेत. जसजशी २०२४ची सार्वत्रिक निवडणूक जवळ येत जाईल , तसतसे हे द्वंद्वयुद्ध अधिकाधिक रंगतदार बनणार, यात तिळमात्र शंका नाही! –बेंजामिन  केदारकर, नंदाखाल (विरार)

गोव्यातील प्रयोगाची आठवण

‘भाजपचे बालक- पालक!’ (६ ऑक्टो.) या अग्रलेखाच्या संदर्भात झालेली एक आठवण नमूद करण आवश्यक वाटते : मनोहर र्पीकर जेव्हा गोव्याचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा ‘काँग्रेसी मंत्रिमंडळ चालवणारा भाजप मुख्यमंत्री’ अशी त्यांची संभावना होत असे. कारण ते आणि फ्रान्सिस डि’सोझा सोडले तर बाकी बारा मंत्री काँग्रेस मधून आयात केलेले होते!-श्रीकांत परुळेकर, म्हापसा (गोवा)