सुरुवातीला ज्या निवडणूक रोख्यांना (इलेक्टोरल बाँड्स) रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून निवडणूक आयोगापर्यंत सर्वाचा विरोध होता, तो विरोध डावलून विधेयक संमत करण्यात आले. नंतर तो विरोधही मावळला. एकेका रुपयाचा हिशेब देण्यास आपण बांधील आहोत असे सांगत आणि भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ असल्याचे दावे करत जे सत्तास्थानी विराजमान झाले, ते सर्वोच्च न्यायालयात नेमके या घोषणांच्या विपरीत प्रतिज्ञापत्र कसे सादर करतात, हे न समजण्याएवढी जनता दूधखुळी नाही. जो पक्ष एक एक रुपया चंदा मागून निवडणूक लढवत होता त्याची नऊ वर्षांत शहरोशहरी टोलेगंज कार्यालये कशी उभी राहिली, त्या पैशांचा स्रोत विचारणे म्हणजे देशद्रोही असल्याची उपमा स्वत:ला चिकटवून घेणे होय. ‘विश्वगुरूं’च्या पदवीविषयी कोणीही माहितीच्या अधिकाराखाली जाणून घेऊ शकत नाही. पीएम केअरच्या पैशांविषयी जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले. ती माहितीही अद्याप पूर्णपणे मिळू शकलेली नाही. आता निवडणूक रोख्यांची माहिती जनसामान्यांना जाणून घेण्याचा अधिकार नाही. या साऱ्यामुळे भक्तांना तिळमात्रही फरक पडत नाही, पण विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्यांना पडतो. हे लोकशाहीसाठी निश्चितच हितकारक नाही. परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला) सरकारने माहितीचा अधिकार हिरावून घेतला निवडणूक रोखे कोणी घेतले आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला दिले याची माहिती मिळवण्याचा हक्क प्रत्येक मतदाराला आहे. भयमुक्त आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका होण्यासाठी ही महिती सर्वासाठी खुली असलीच पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात ३० ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय माहिती अधिकार आयुक्तांच्या नेमणुकांसंदर्भात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने ११पैकी सात आयुक्तांच्या नेमणुका अद्याप केलेल्या नाहीत. तर उर्वरित चार आयुक्त नोव्हेंबरमध्येच निवृत्त होणार आहेत. सरकारने माहिती मिळवण्याचा लोकांचा मूलभूत अधिकार काढून घेतला आहे. आणि हे लोकांच्या लक्षात येऊ नये याकरिता अ‍ॅपल फोन टॅपिंग, इडीचे छापे, आरक्षण सर्मथकांची जाळपोळ अशा गोष्टीना प्रचंड प्रसिद्धी दिली जात आहे. जयप्रकाश नारकर, पाचल (रत्नागिरी) निवडणुकांतून काळा पैसा दूर होणे कठीण ‘कोणी, कोणास, किती आणि का?’ हा अग्रलेख (२ नोव्हेंबर) वाचला. त्यातील आकडेवारी बोलकी आहे. गेल्या सहा वर्षांत कंपन्यांतर्फे रोख्यांद्वारे ४,६१५ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या गेल्या. ‘पैशांसाठी चालवलेले पैशांचे राज्य?’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (लोकसत्ता, २९ ऑक्टोबर) वाचला की ही रक्कम किती तुटपुंजी आहे हे लक्षात येते. एकेका विधानसभा मतदारसंघात सुमारे ५० ते १०० कोटी रुपये खर्च होतात याचाच अर्थ या रोख्यांमुळे निवडणुकांमधील काळय़ा पैशाचा वापर कमी होईल हा सरकारचा दावा फोल आहे. दुसरे म्हणजे रोखे हा काही देणगी देण्याचा एकमेव मार्ग नाही. आपण कोणास, किती देणगी दिली हे कोणालाही कळू नये यासाठी रोख स्वरूपात देणगी देण्याचा मार्ग तर मोकळाच आहे हे कळण्याचे व या रकमा कागदावर कधीच दिसणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे चातुर्य या देणगीदारांकडे नक्कीच आहे. तेव्हा ही ‘निवडक पारदर्शिता’ नसून ‘फसवी व ढोंगी पारदर्शिता’ आहे. या खटल्याचा निकाल काहीही लागो, सत्ता कुठल्याही पक्षाची येवो, निवडणुकांमधून काळय़ा पैशाचा वापर कमी होण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. प्रमोद पाटील, नाशिक हा पारदर्शकतेचा पराभव ‘कोणी, कोणास, किती व का?’ हा अग्रलेख (०२ नोव्हेंबर) वाचला. विद्यमान सरकारला भ्रष्टाचाराचा तिटकारा असल्याचे सामान्य जनांस कधीही जाणवले नाही. या सरकारने भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाचा वापर केवळ राजकीय आयुध म्हणूनच केला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांस दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांतील अपारदर्शकता दूर करण्यासाठी या सरकारने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून तितक्याच अपारदर्शक व्यवस्थेची केलेली निर्मिती आश्चर्यकारक नाही. खरे तर या अपारदर्शक व्यवस्थेमुळे राजकीय पक्षांस दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांतील अपारदर्शकता कशी दूर झाली आहे हे त्यांनी न्यायालयाला व जनतेला सांगायला हवे आहे. मात्र, निवडणुकांच्या रणधुमाळीत जनतेला पै-पैचा हिशोब देण्याचे व जनतेच्या हिताचे पहारेकरी असल्याचे सांगणारे, आज निवडणूक रोख्यांची माहिती जाणून घेण्याचा हक्क जनतेला नसल्याचे सांगत आहेत. स्वच्छ कारभाराचा पहिला मानदंड असणाऱ्या पारदर्शकतेचा हा पराभव आहे. यासोबत, आकडय़ांतील अपारदर्शकता हा या सरकारचा स्थायिभाव झाला आहे. राजकीय पक्षांस मिळणाऱ्या देणग्या, पीएम केअर निधी, देशातील बेकारी, आर्थिक प्रगतीची आकडेवारी अशा अनेक आघाडय़ांवर असलेला पारदर्शकतेचा अभाव याचे उत्तम उदाहरण आहे. पारदर्शकता हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व तर अपारदर्शकता हे लोकशाहीविरोधी तत्त्व मानले जाते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांपैकी ६६ टक्के देणग्यांचा स्रोत अज्ञात असणे केवळ ‘लोकशाहीची जननी’ या बिरुदावलीशी विसंगत नसून लोकशाहीच्या मुळावर आघात करणारे आहे. यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणाची जनतेची व न्यायालयाची जबाबदारी वाढली आहे. हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा) ‘काही जण अधिक समान’ हेच खरे ‘कोणी, कोणास, किती आणि का?’ हा संपादकीय लेख वाचला. ऑर्वेलच्या ‘ऑल मेन आर इक्वल, बट् सम आर मोअर इक्वल’ या प्रसिद्ध वाक्याचे स्मरण करून देणारे आहे. जगातील सर्वात मोठा पक्ष होणार असल्याचे दावे करणाऱ्या पक्षाने पारदर्शकतेच्या परीक्षेला बसण्यासच नकार दिला, हे नेमके कशाचे द्योतक समजावे? ‘यहीं होता हैं तो आखिर यहीं होता क्यों है’ ही कैफी आजमी यांची सर्व ओळींच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह असणारी रचना गुणगुणत बसा आता! गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) जगात सन्मानित, महाराष्ट्रात दुर्लक्षित ‘आशा सेविकांचे १ नोव्हेंबरपासून बेमुदत धरणे आंदोलन’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ नोव्हेंबर) वाचली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि मनपाच्या आरोग्य योजना, गोरगरिबांपर्यंत पोहोचविण्याचे अतिशय महत्त्वाचे काम आशा स्वयंसेविका आणि आशा गट प्रवर्तक अनेक वर्षांपासून करत आहेत. झोपडपट्टय़ा, दुर्गम, आदिवासी विभाग पालथे घालून सरकारी आरोग्य योजना समजावून सांगणे, त्यांचा लाभ घेण्यासाठी मानसिकता तयार करणे, प्राथमिक उपचार, औषधांचा पुरवठा करणे हे आव्हानात्मक काम आशा करतात. दुर्गम भागात जाऊन प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणे जोखमीचे असते, तरीही त्यांना पालिका कर्मचारी किंवा सरकारी कर्मचारी ही ओळख नाकारली जाते. तुटपुंजे मानधन दिले जाते. कोविडकाळात या आशा स्वयंसेविकांची फौज प्रशासनाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. या काळातील त्यांच्या अतुलनीय कार्याची दखल घेऊन जागतिक आरोग्य संघटनेने त्यांना ‘वल्र्ड हेल्थ लीडर २०२२’ या पुरस्काराने सन्मानित केले. आपले राज्य सरकार मात्र त्यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेण्यास उत्सुक नाही. आशांना आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी आंदोलने करावी लागणे महाराष्ट्र सरकारला शोभणारे नाही. आरोग्य योजना, अभियानाच्या प्रचारासाठी जाहिरातींवर प्रचंड निधी खर्च केला जातो. प्रसिद्ध अभिनेता किंवा अभिनेत्रींना सदिच्छादूत म्हणून नेमले जाते. सरकार त्यांच्यासाठी घवघवीत मानधनाच्या थैल्या मोकळय़ा सोडते मात्र कंत्राटी कामगारांच्या अटी- शर्तीनुसार पुरेसा पगार, हक्काची ग्रॅच्युइटी, बोनस, प्रवासभत्ता, मोबाइल रिचार्जचे पैसे देण्यास तयार नाही. प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई) सचिनच्या पुतळय़ाच्या अनावरणास सुप्रिया सुळे गेल्या त्याचे काय? राज्य पेटले असताना अन्य राज्यांमध्ये प्रचाराला जाण्यासाठी गृहमंत्र्यांकडे वेळ असल्याची टीका करणारे सुप्रिया सुळे यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता -२ नोव्हेंबर) वाचले. मुद्दा योग्यच! राज्यातील सुरक्षा व शांततेसाठी गृहमंत्री बांधील असतात. त्यामुळे ही कृती नक्कीच अशोभनीय आहे. पण राज्य पेटले असताना, एक मराठा व्यक्ती आपल्या समाजासाठी मृत्यूची पर्वा न करता उपोषण करत असताना सचिन तेंडुलकरच्या पुतळय़ाच्या अनावरणासाठी उपस्थित राहणे हे कोणत्या नैतिकतेत बसते? हा प्रश्न त्यांच्या मनात का येत नाही? गार्गी बनहट्टी, मुंबई (दादर) तेव्हा शिंदे मौनीबाबा का झाले होते? ‘शौर्य पाहिले, आता शहाणीव हवी’ हा अग्रलेख (१ नोव्हेंबर) वाचला. ‘विरोधी पक्षांकडे, मदत मागण्याची वेळ आली तर अनमान न करता ती मागण्याइतका उमदेपणा मुख्यमंत्र्यांना दाखवावा लागेल,’ असे म्हटले आहे. त्याच अंकात आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीला ठाकरे गटाला बोलावण्यात आले नसल्याची बातमीही आहे. असे करून मुख्यमंत्र्यांनी अपेक्षाभंग केला असेच म्हणावे लागेल. याच अंकात आणखी एक बातमी आहे, ज्यात मुख्यमंत्री म्हणतात की, उद्धव ठाकरेच मराठा आरक्षणाचे मारेकरी आहेत. ज्या मविआचा उल्लेख ते करतात त्यात ते स्वतही सहभागी होते. ते स्वत: मराठा नेता असताना तेव्हा मौनीबाबा का झाले होते? चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे भ्रामक आश्वासने देणे आता तरी थांबवा ‘मराठा आरक्षण मिळणार कसे?’ हा प्रसाद हावळे यांचा लेख वाचला.१. मराठा समाजाला २०१८ साली देण्यात आलेले आरक्षण रद्द ठरवताना, न्यायालयाने काही ‘घटनात्मक मुद्दे’ अधोरेखित केले, तसेच ते ज्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालावरून देण्यात आले होते, त्या अहवालातील काही त्रुटीही न्यायालयाने दाखवून दिल्या आहेत, असे लेखात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती याहून जास्त गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग असा : ‘‘राज्याच्या सेवेतील मराठा समाजाच्या प्रतिनिधित्वासंबंधी (गायकवाड) आयोगाने संकलित केलेली आणि राज्याने पुरवलेली माहिती आम्ही तपासली. त्यावरून लक्षात येते, की राज्य सेवा वर्ग (ग्रेड) ए, बी, सी व डी मध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण अनुक्रमे ३३.२३ टक्के, २९.०३ टक्के, ३७.०६ टक्के आणि ३६.५३ टक्के इतके - खुल्या प्रवर्गातील भरलेल्या जागांपैकी- आहे. हे पुरेसे आणि समाधानकारक प्रतिनिधित्व म्हणावे लागेल. समाजाच्या एखाद्या विशिष्ट वर्गाला राज्य सेवेमधील जागा इतक्या प्रमाणात मिळवता येणे निश्चितच अभिमानाची गोष्ट आहे आणि साहजिकच हे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे, असे म्हणता येणार नाही. घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) नुसार एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण देताना ते ‘पुरेसे’ आहे की नाही, हे महत्त्वाचे आहे; ते त्या वर्गाच्या (लोकसंख्येच्या) ‘प्रमाणात’ असण्याची गरज नाही. आयोग बहुधा असे धरून चालला की, मराठा समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात जोपर्यंत प्रतिनिधित्व मिळत नाही, तोपर्यंत ते ‘पुरेसे’ नाही. इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालामध्ये अनुच्छेद १६ (४) नुसार आरक्षण देताना ते केवळ ‘पुरेसे’ असण्याची गरज आहे, ‘प्रमाणबद्ध’ असण्याची नव्हे, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १६ (४) नुसार आवश्यक असलेली पूर्वअट मराठा समाजाच्या बाबतीत पूर्ण होत नसल्याने गायकवाड अहवाल, तसेच २०१८ चे मराठा आरक्षण दोन्ही कायदेशीरदृष्टय़ा टिकू शकत नाहीत. आम्ही अनुच्छेद १६ (४) नुसार हे आरक्षण रद्द ठरवीत असल्याने, गायकवाड आयोगाचा मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवण्याचा निर्णय आपोआपच रद्द ठरतो. मराठा समाजाला राज्य सेवांमध्ये आधीच पुरेसे आणि योग्य प्रतिनिधित्व मिळत असल्याने, तो समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास नाही. गायकवाड आयोगाने त्यांच्या अहवालात दिलेली आकडेवारी राज्य सेवा, विद्याशाखांतील प्रवेश, उच्च शैक्षणिक पदांवरील त्यांचे प्रतिनिधित्व- वगैरे पाहिल्यास हे लक्षात येते की, आयोगाचे निष्कर्ष त्यांनीच संकलित केलेल्या, आकडेवारीशी सुसंगत नाहीत. हीआकडेवारीच हे स्पष्ट दाखवून देते, की मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला नाही. (न्यायालयापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रश्न क्र. १, २, व ३ यांच्या वरील उत्तरांशी सर्व न्यायमूर्ती सहमत आहेत)’’ याला केवळ ‘गायकवाड अहवालातील काही त्रुटी’ - म्हणणे खूपच सौम्य वाटत असले, तरी ते वास्तवाला धरून नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कटू वास्तव मराठा समाजाला स्पष्टपणे समजावून का दिले जात नाही? २. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ मे २०२१ च्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, आता ‘मराठा- कुणबी’ किंवा ‘कुणबी- मराठा’ म्हणून कुणबी समाजाची तत्सम जात म्हणून अंतर्भाव करणे, कसे शक्य आहे? ३. गायकवाड आयोगाने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अहवाल सादर केला. आता राज्य मागासवर्ग आयोग नव्याने अहवाल सादर करणार, ज्याच्या आधारे मराठा ही कुणबी समाजाची तत्सम जात म्हणून दाखवली जाणार (?!) गेल्या पाच वर्षांत मराठा समाजाच्या दृष्टीने अशा कोणत्या विपरित घडामोडी घडल्या, ज्यामुळे २०१८ पर्यंत मागास नसलेला समाज आता (अचानक) मागास झाला? हे कसे शक्य आहे? राज्य सरकारने मराठा समाजाला भ्रामक, अवास्तव आश्वासने देणे निदान यापुढे तरी थांबवावे. त्याने सामाजिक तणाव आणि गुंतागुंत आणखी वाढेल. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई प्राध्यापकांचे पगार का रोखले? नकटीच्या लग्नाला सतराशेसाठ विघ्ने म्हणतात, त्याचप्रमाणे तासांवर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या (सीएचबी) अडचणीत वाढ होत आहे. जुलैमध्ये प्रथम सत्र सुरू झाले. सीएचबी प्राध्यापकांच्या नेमणुकादेखील जुलै महिन्यातच करण्यात आल्या. प्राध्यापकांना मान्यता मिळाल्याशिवाय त्यांचा पगार होत नाही. नोव्हेंबर उजाडला तरी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे चार महिन्यांपासून त्यांचे पगार रखडलेले आहेत. दिवाळी तोंडावर आली असताना पगार झाले नसल्यामुळं प्राध्यापक हवालदिल झाले आहेत. सीएचबी प्राध्यापकांच्या नेमणुका एका शैक्षणिक वर्षांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात केली जाते. त्यासाठी मान्यतेचा फार्स कशासाठी? भाग्यश्री रोडे रानवळकर, पुणे नागरिक लक्ष वेधतात, परिणाम शून्य ‘बेकायदा फलकबाजीला नागरिकही जबाबदार’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ नोव्हेंबर) वाचली. अनधिकृत जाहिरात फलकांचा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्था पातळीवर सोडवण्यासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली तर होत नाही ना, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न पडतो. जागरूक नागरिक रहदारीला, पादचाऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या फलकांकडे समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रे यांतून छायाचित्रे प्रसारित करून लक्ष वेधत असतात. त्यावर कारवाई करणे हे कोणाचे काम आहे? पुण्यात फलक कोसळून नागरिकांचा बळी गेला. त्यानंतर केवळ कारवाईचा फार्स केला गेला. संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले जावे, नगरसेवकांना अपात्र ठरविले जावे, चुकीच्या ठिकाणी जाहिरात फलक उभारणाऱ्यांचे परवाना रद्द करावेत, अनधिकृत जाहिरात फलकाद्वारे जाहिरात होत आहे त्यांचाही उद्योगपरवाना काही काळासाठी निलंबित करावा. श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे आरटीओचा अजब नियम १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या खासगी वाहनांना पुढील पाच वर्षे मुदतवाढ देताना, पासिंगची प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत जितके महिने उशीर होईल, त्या प्रत्येक महिन्यासाठी ५०० रुपये दंड आकारण्यात येत आहेत. त्याविषयी आगाऊ सूचना देण्यात आलेली नाही. पाच वर्षांची मुदतवाढ देताना आरटीओ ‘ग्रीन टॅक्स’ म्हणून चार हजार रुपये करआकारणी करत असताना, दरमहा ५०० रुपये दंड आकारणी करणे अनाकलनीय आहे. प्रदीप करमरकर, ठाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्या! ‘मराठा आरक्षण मिळणार कसे?’ हा लेख वाचला. इंद्रा साहनी खटल्यानुसार ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही. न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे, त्याचे स्वागत झालेच पाहिजे. पण आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. मराठा समाजातही सर्वच श्रीमंत नाहीत, काही गरीबही आहेत. सरकारने सर्व मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर मराठा समाज ओबीसी ठरेल. साहजिकच ओबीसी लोकसंख्या वाढलेली असेल. तेव्हा सरकारने सर्व जातनिहाय, प्रवर्गनिहाय जनगणना करून सर्व प्रवर्गाना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे. नाराजी निर्माण होणार नाही व ५० टक्क्यांची मर्यादाही राखता येईल. म्हणजे इंद्रा साहनी खटल्यानुसार ५० टक्के आरक्षण अबाधित राहील. धनंजय वसंत पोटे, ब्रह्मपुरी (चंद्रपूर)
