लोकमानस: आर्थिक-सामाजिक दुर्बलांचा उद्रेक ओळखा..

या ना त्या सबबी सांगून दशवार्षिक जनगणनेसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर केंद्र सरकार गंभीर नसेल, तर मिलिंद सोहोनी यांनी नियोजनासंदर्भात विचारलेले महत्त्वपूर्ण प्रश्न निर्थकच ठरतात! एखाद्या समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्या समस्येसंदर्भातील सर्व पैलूंचा अभ्यास करून ती समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न होत नाही. म्हणूनच नीरज हातेकर यांनी त्यांच्या लेखाच्या शेवटी विचारलेला ‘..पण तेवढी समज आणि उसंत आहे कोणाकडे? ’ हा प्रश्न अगदी यथार्थ व बिनतोड वाटतो!

नोकऱ्या निर्माण करणे हे जरांगे पाटलांचे काम नाही! मग देशातील एवढे आमदार -खासदार करतात तरी काय? या लोकप्रतिनिधींची सांपत्तिक स्थिती पाहा व सर्वसामान्य जनतेची सांपत्तिक स्थिती पाहा! एवढा पैसा ह्या लोकप्रतिनिधींकडे येतो तरी कुठून ? ‘कमाल जमीन धारणा’ कायद्याप्रमाणेच ‘कमाल संपत्ती धारणा’ कायदा आपल्या देशात अस्तित्वात यायला हवा. तरच आपल्या देशातील आर्थिक व सामाजिक विषमतेची दरी मिटेल. अन्यथा मागच्या आठवडय़ात मराठवाडय़ात झालेला जनक्षोभ श्रीलंकेत राज्यकर्त्यांविरुद्ध झालेल्या उद्रेकाची नांदी ठरेल!

भारत हा जर कृषिप्रधान देश असेल तर किती कृषीआधारित उद्योग देशात कार्यान्वित आहेत? मूठभर बिल्डरांना गब्बर करणारा बांधकाम व्यवसाय व बेकारांच्या फौजा निर्माण करणारा शिक्षणसम्राटांचा धंदा मात्र तेजीत आहे. पुतळे उभारणे व टोलनाके तयार करणे यालाच सरकारचे प्राधान्य दिसते. इव्हेंटबाजी करून मूळ प्रश्नांपासून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवणे हेच विद्यमान राज्यकर्त्यांचे धोरण दिसते. मानवी संसाधनांना भारतात सातत्याने दुर्लक्षित केले जात आहे. यातूनच कंत्राटीकरण नावाची नवी वेठबिगारी उदयास आली आहे. ही नवी वेठबिगारी सामान्य माणसाला कुठलीच आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देत नाही. यातूनच मग मराठा, धनगर आदी समाजबांधवांच्या आरक्षणाचे मोर्चे निघाल्यास नवल ते काय? जरांगे पाटलांचे आंदोलन हे केवळ एका जातसमूहाचे आंदोलन नसून विकासापासून हजारो कोस दूर गेलेल्या आर्थिक व सामाजिक दुर्बलांचा उद्रेक व आक्रोश आहे. ते दुर्लक्षून कोणालाच परवडणारे नाही! टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (जि.रायगड )

रोजगारसंधी वाढवणे हाच उपाय

‘जरांगे पाटील आणि लेविस गुरुजींचा धडा!’ व  ‘आरक्षण नव्हे, बेरोजगारी हाच मूळ प्रश्न’ हे दोन्ही लेख ठासून सांगत आहेत की, मुळात नोकऱ्याच नाहीत तर ‘आरक्षित’ काय करणार. मुंबईत प्रचंड भरलेल्या लोकलमध्ये जागा मिळत नसेल, तर गाडय़ांची संख्या वाढवावी लागेल. प्रत्येक डब्यात दोन-तीन सीट ‘आरक्षित’ करून काय होणार? शेतीची अवघड परिस्थिती आणि चांगल्या नोकऱ्यांची कमतरता (बेरोजगारी) हीच कारणे आत्महत्यांना कारणीभूत आहेत. उपोषणापेक्षा ‘कुपोषण’ समस्या ही सरकारने गांभीर्याने घेतली पाहिजे. फक्त मराठा समाज नव्हे तर सगळा कृषक समाज हलाखीत, गरिबीत आहे, कोणाकोणाला आरक्षण देणार? तुकडा शेतीतून तरुणांना बाहेर काढून व्यवसायभिमुख (सुतारकाम, मिस्त्रीकाम, यंत्र/वाहन दुरुस्ती वगैरे) शिक्षण दिले पाहिजे. छोटय़ा पारंपरिक उद्योगांकडे वळवले पाहिजे. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

मग आरक्षित वर्गाचा मराठय़ांच्या मागणीला विरोध का?

‘जरांगे पाटील आणि लेविस गुरुजींचा धडा!’ या लेखात (५ नोव्हें.) नीरज हातेकर यांचे म्हणणे आहे की मराठय़ांना आरक्षण दिले तर भारतातील सगळेच कृषक समाज आरक्षण मागतील आणि मग भयंकर मोठा गुंता निर्माण होईल. जर वार्षिक दरडोई १५ लाख रुपये मिळविणारा मागास वर्गातील सरकारी नोकरदार अजूनही आरक्षण हवे म्हणत असेल तर वार्षिक जेमतेम सरासरी एक-दोन लाख रुपये मिळवणाऱ्या शेतकरी वर्गाने आरक्षण का मागू नये? त्यांचा दुसरा मुद्दा असा आहे की जर नोकऱ्याच नाहीत तर आरक्षित काय करणार? परंतु नोकऱ्या भरपूर आहेत आणि समजा नोकऱ्या नसतील तर मग आरक्षित लोक मराठा समाजाला आरक्षण गटात येण्यासाठी एवढया तीव्रतेने का विरोध करीत आहेत? खरे तर आरक्षण हे नोकरी आणि शिक्षणासाठी लागणारा खर्च या दोन्हीही बाबींसाठी अत्यावश्यक बनले आहे कारण कित्येक मराठा तरुणांना शिक्षणासाठी पैसे नाहीत म्हणून बुद्धिमत्ता असूनही त्यांना शिक्षण सोडून मोलमजुरी करावी लागते. मुळात आरक्षण हा गरिबी दूर करण्यात उपयुक्त असलेल्या अनेक मार्गापैकी एक मार्ग आहे हे आता नाकारता येत नाही. केशव दा.पाटील वासरीकर, नांदेड

निवडणुका, नोकऱ्या, वर्णव्यवस्था यांमुळे ‘जात’ कायम

‘मी माझी जात बदलू शकत नाही..’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (५ नोव्हें.) वाचला. मराठा आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण लागते की काय अशी भीती असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी माझी जात बदलू शकत नाही..’ असे उद्वेगपूर्ण उद्गार काढले, पण त्यांचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र सध्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या प्रचार सभांमध्ये स्वत:च्या ओबीसी जातीचा वारंवार उल्लेख करून मतांचा जोगवा मागत आहेत! आम्ही कसे रामनाथ कोिवद या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला,  द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती केले याची टिमकी तर अनेकदा वाजवली जाते आहे. याचाच अर्थ भारतात जातीचे राजकारण हा निवडणुकीचा अजेंडा आहे. अशा काळात, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी त्यांच्या राज्यात जातीनिहाय जनगणना करून भाजपला पेचात टाकले आहे.

वास्तविक, जातीच्या सापळय़ातून सुटण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. पण ते वापरले पाहिजेत. खासगी- कॉर्पोरेट संस्कृतीमध्ये नावाच्या पुढील आडनावांचा उल्लेख आवर्जून टाळला जातो तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मात्र आडनावांचा उल्लेख, जातीचा उल्लेख आवर्जून केला जातो. जुन्या, नव्या सगळय़ा सामाजिक/राजकीय नेत्यांनी कितीही टाहो फोडून जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन करण्याचे आवाहन केले तरी जोपर्यंत निवडणुका, नोकऱ्या, वर्णव्यवस्था आहे तोपर्यंत जात कायम अबाधित राहणार आहे.    शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>

दोन महिन्यांची मुदत आंदोलन ठेचण्यासाठी?

अखेर सरकारला मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देऊन आपले उपोषण जरांगे पाटलांनी स्थगित केले. मागील कित्येक आंदोलन व उपोषणाचा धांडोळा घेतल्यास हेच दिसून येईल की सरकारने अशाच प्रकारे वेळ काढून मागील दाराने आंदोलनात फूट पाडून ती आंदोलने ठेचून काढली. तसेच जरांगेंना फसवण्यासाठी तर सरकार चाल खेळत नाही ना अशी शंका येते. मराठा आंदोलकांनी सावध राहून सरकारच्या कूटनीतीला बळी पडू नये हीच अपेक्षा. चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

सरकार व जरांगे पाटील यांच्यात एकमत आहे?

मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात, २ नोव्हेंबरच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी दोन बाबी मांडल्या : (१) नोंदी पाहून कुणबी डेटा मिळवणे – म्हणजे ज्यांच्या वैयक्तिक नोंदी असतील त्यांनाच आरक्षणात सामील करणार. (२) सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रयत्न करणे.

जरांगे पाटील मात्र अजूनही आग्रही आहेत की, महाराष्ट्रातील सरसकट मराठय़ांना आरक्षण हवे. म्हणजे, अद्यापही सरकार व जरांगे पाटील यांच्यात मराठा आरक्षणाबाबत एकमत झालेले नाही, हे दिसते. त्यातून पुन्हा मराठय़ांना आंदोलन करावे लागेल, हे स्पष्ट होते. हे महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेदनादायक आहे. शिवाजी गायकवाड, विसापूर (सांगली)

नुकसान झाले, तर अमेरिकेचेच होईल!

‘अधिक वेडे कोण?’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा- ४ नोव्हेंबर) वाचला. ‘व्हायब्रंट गुजरात’मध्ये गेली काही वर्षे भारतातील सर्वात वेगवान गुंतवणूक होते, म्हणूनच अशा वेगवान प्रगत राज्याच्या नेतृत्वाला आपण देशाचे नेतृत्व करण्यास निवडले. त्याच नेतृत्वाची फळे आपला देश चाखतो आहे! पण गुजरातेतील गुर्जर बांधवांनी मागील काही वर्षांत बराच अनुभव मिळवला असावा. त्यातही असे अनुभवी लोक अमेरिकेत एकदा स्थायिक झाले की हेच उद्योजक (!) गुर्जर बंधू तिथे कमावलेले लाखो डॉलर्स पुन्हा गुजरातेत गुंतवून राज्याला सुपर व्हायब्रंट करणार! पर्यायाने भारत विकासाच्या समृद्धी महामार्गावर जात लवकरच सुपर पॉवर होणार! हेच उद्दिष्ट विद्यमान सरकारला योग्य वाटत असेल तर त्यावर टीका करणे गैरच म्हणायचे! सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा देश सोडून जाणे, नागरिकत्वाचा त्याग करणे हे तसे गौरवास्पदच! अमेरिकेने एनआरसीसारखा कायदा देशात आणून तो लावल्यास, अशा मार्गाने स्वस्तात मिळणाऱ्या भारतीय अनुभवाला त्यांना वंचित व्हावे लागेल. हे अमेरिकेने करणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे नव्हे काय? प्रवीण आंबेसकर, ठाणे