प्रचलित फौजदारी कायद्यात बदल करण्याच्या उद्देशाने संसदेत सादर होणाऱ्या तीन विधेयकांबाबत पी. चिदंबरम यांचा अभ्यासपूर्ण लेख (२६ नोव्हेंबर २०२३) वाचला. एकदा का एखाद्या माणसाला मला सगळय़ातले सगळे कळते असा अहंगंड निर्माण झाला आणि या अहंगंडाला खतपाणी घालणारे ‘होयबा’ भोवती गोळा झाले की ती व्यक्ती प्रत्येक बाबतीत आपली मनमानी करायला सुरुवात करते. तशी काहीशी परिस्थिती सध्या भारतीय राज्यव्यवस्थेची झाली आहे. इतर स्वायत्त संस्थांवर मोदींनी पकड बसवली आहे, पण न्यायव्यवस्था आणि न्यायालये त्यांना दाद देत नाहीत. भीती, दडपण निर्माण करण्यासाठी व्यक्तीवर फक्त आरोप करून पुरेसे नाही तर त्याला अटक केली पाहिजे, तुरुंगात सडवले पाहिजे तरच आपले ईप्सित साध्य होऊ शकते अशी ठाम धारणा झालेली दिसते. पण सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयेसुद्धा आता राज्यपालांची वर्तणूक, जुजबी आरोप, तपासाच्या नावाखाली अटक आणि शेवटी खटलाच मागे घेणे या सगळय़ा मागचा कायदा व न्यायालयीन प्रक्रियेचा होणारा गैरवापर न्यायालये चव्हाटय़ावर आणू लागलेली आहेत. अशा काळात ब्रिटिश कायद्यांची गुलामगिरी हटवण्याच्या नावाखाली, देशभक्तीचा मुलामा देत फौजदारी कायद्यांच्या सुधारणांचा घाट घातला जात असला, तरी नव्या कायद्यांचा आशयही निराळा नाही. कायद्यातील बदलासाठी पूर्वपीठिका (प्रिअॅम्बल) असणे आवश्यक असते. ज्याचा उपयोग त्या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करताना वकील वर्ग न्यायालयात करत असतो. अमुक एक कायदा करताना जनमत, संसदीय भूमिका इत्यादींचा ऊहापोह करीत कायद्यातील तरतुदींचे महत्त्व स्पष्ट केले जाते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर दिल्लीतील निर्भयाकांडानंतर फौजदारी कायद्यातील बदल न्यायालयानेही मान्य करून घेतला. फौजदारी कायदा, पुरावा कायदा व दंड संहिता तीन विधेयकांबाबत बदल का आवश्यक आहेत याबाबत कोणतीही ठोस कारणमीमांसाच नाही! तरीही मोदी, शहांच्या इशाऱ्यावर तसेच बहुमताच्या जोरावर ही विधेयके मंजूर होतील यात शंकाच नाही. चिदम्बरम आणि त्यांच्यासारख्या वकिलांना शेवटी न्यायालयीन लढाई करूनच हे बदल निरस्त करावे लागतील.-अॅड. एम्. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा