‘गावे महाराष्ट्रात, मतदान तेलंगणमध्ये!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ नोव्हेंबर) वाचल्यावर अनेक प्रश्न पडले. एकाच देशातील एकाच नागरिकाकडे दोन वेगवेगळय़ा राज्यांची मतदान ओळखपत्रे असणे हा सरकारचा व निवडणूक आयोगाचा गलथानपणा नाही का? ‘एक देश, एक ओळखपत्र’ असा गाजावाजा करणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला हे खुले आव्हानच आहे! दोन-दोन मतदान ओळखपत्रे काढून या नागरिकांनी सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणेला कात्रजचा घाट दाखवला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिवती तालुक्यातील ही गावे जर महाराष्ट्रात असतील तर तेलंगण सरकार या गावांत विकासकामे कशी काय करत आहे? ही राज्ये जर महाराष्ट्रात असतील तर तेलंगण सरकारने या भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळा का काढल्या आहेत? दोन्ही दगडींवर पाय ठेवणारी ही गावे नक्की कोणत्या राज्याची? महाराष्ट्राची की तेलंगणची? हा गुंता कोण, कसा व कधी सोडणार आहे? खरे म्हणजे हा प्रश्न आता तेलंगणच्या मराठी भाषक भागात सध्या निवडणूक प्रचारासाठी गेलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारायला हवा! या गावांना तेलंगण राज्यात जावेसे वाटणे हे महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या सर्वच राज्य सरकारांचे अपयश नाही का? -टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (जि. रायगड) हमासने अिहसेकडे वळावे.. ‘शस्त्रविरामाची शहाणीव!’ (लोकसत्ता- २८ नोव्हेंबर) हे संपादकीय कुणी तरी हमासपर्यंत पोहोचवावे. जगभरातील संवेदनशील लोकांच्या भावना काय आहेत हे त्याद्वारे हमासला कळेल. ७ ऑक्टोबरला इस्रायलच्या दक्षिण भूभागावर हमासने केलेला हल्ला पाशवी होता. त्यानंतर १३ हजार पॅलेस्टिनींच्या आहुती पडल्या. एकाच्या बदल्यात दहा हजार हे कोणालाही सहन होणारे नाही. या पार्श्वभूमी भूमीवर हमासने हिंसेचा मार्ग सोडावा हेच योग्य ठरेल. यापूर्वी तशा सूचना सौदी अरेबियाच्या एका मंत्र्याने हमासला केलेल्या आहेत. अिहसा ही महात्मा गांधींनी जगाला दिलेली देणगी आहे. नि:स्वार्थ अिहसेपुढे सामथ्र्यवान सत्ताही झुकते. गांधीजींनी जेव्हा अिहसेचा लढा उभारला तेव्हा जग विद्वेषाच्या आगीत होरपळत होते. अपरिमित जीवितहानी झालेली होती. शेवटी जगाला गांधीजींचाच मार्ग योग्य असल्याचे जाणवले. नेल्सन मंडेलांनी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये उभारलेला सशस्त्र लढा सोडून देऊन आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला त्यांनी अिहसात्मक आंदोलनाकडे वळविले. इतकेच कशाला? पॅलेस्टिनी लोकनेता यासर अराफत यांची संभावना ‘जागतिक दहशतवाद्यांचा म्होरक्या’ म्हणून होत होती, पण इस्रायलशी शांती समझोता केल्यामुळे त्यांना नोबेल पारितोषिक बहाल करण्यात आले. हमासलादेखील अिहसेचा मार्ग चोखाळण्याशिवाय पर्याय नाही. पॅलेस्टिनियन लोकांचे स्वतंत्र राष्ट्र हमासला पाहायचे असेल तर तिने अिहसेकडे वळावे हेच सर्वोत्तम ठरेल. -अ‍ॅड. नोएल डाबरे, वसई नाइलाज, म्हणून शहाणीव! ‘शस्त्रविरामाची शहाणीव!’ हा अग्रलेख वाचला. ४५ दिवसांच्या युद्धानंतर अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायल आणि हमास यांनी तात्पुरता शस्त्रसंधी मान्य केला, ही खरे तर ती दोन्ही बाजूंची अपरिहार्यता होती. लष्करीदृष्टय़ा सामथ्र्यवान अशा इस्रायलवर हल्ला करण्यात यश आल्यामुळे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या लोकप्रियतेत घट होऊन जनतेत कमालीचा रोष निर्माण झाला होता. हा संघर्ष सुरू राहिल्यास अमेरिका तसेच युक्रेन युद्धामुळे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल झालेले युरोपीय देश आपल्यामागे उभे राहतील की नाही अशी शंका इस्रायलला वाटू लागली होती. हमास चार पावले मागे सरकण्यास तयार झाला कारण हमासच्या बाजूने युद्धात उतरणार नाही ही भूमिका इराणने स्पष्ट केली व लेबनॉनही युद्धास तयार नव्हता. अशा परिस्थितीत इस्रायलने हल्ले सुरू ठेवून हमासचे भूमिगत बोगदे व मार्ग बेचिराख केल्यास हमास संपुष्टात आला असता. म्हणूनच युद्धबंदी दोन्हीकडून अपरिहार्य होती. वाढीव दोन दिवसांत दोघांनीही सर्व ओलिसांची सुटका केल्यास युद्धविरामाचा मार्ग मोकळा होऊन जग सुटकेचा नि:श्वास टाकेल. - बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई) हे प्राध्यापकांचे सोंग! विषवल्ली उपटाच.. महाविद्यालयामार्फत प्राध्यापकांना भाषणात देशविरोधी विधाने करू नका अशी सूचना देण्यात आली आहे. यावर एका प्राध्यापकांनी देशविरोधी म्हणजे नक्की काय, याची व्याख्या कोणीच करत नाही, असा प्रश्न करणे हा सर्व प्रकार आश्चर्यजनक व खेदजनक आहे. महाविद्यालयामार्फत अशी सूचना प्राध्यापकांना देण्यापर्यंत पाळी येणे हेच आश्चर्याचे आहे, याशिवाय प्राध्यापकांनी देशविरोधी म्हणजे काय हे न कळण्याचे सोंग आणणे हे त्याहून आश्चर्यजनक आहे. ‘आजही कित्येक नेते पूर्वीच्या देशभक्तांबाबत खालच्या दर्जाची टीका करतात, जातिभेद वाढेल, जातीय संघर्ष निर्माण होईल, कित्येकदा दहशतवादाला मानवतेच्या नावाखाली सहानुभूती दाखवणारी भाषणे करतात. ही सर्व भाषणे देशविरोधी भाषणे आहेत’- हे सर्व कोर्टाने व नेत्यांनी स्पष्ट करावे व जनतेचे अज्ञान दूर करावे अशी विनंती आहे. तरच ही विषवल्ली वेळेवर उपटली जाईल असे वाटते. -अरविंद जोशी, पुणे भारतविरोधी की भाजपविरोधी? ‘देशविरोधी विधाने करू नका!’ ही बातमी (लोकसत्ता - २८ नोव्हें.) वाचली. महाविद्यालयांकडून प्राध्यापकांना नुकत्याच तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यात ‘भारतविरोधी वक्तव्य करू नका’ म्हणजे नक्की काय हे स्पष्ट केलेले नाही. कदाचित ‘भारतविरोधी’ या शब्दाआडून ‘भाजप’ किंवा ‘मोदीजीं’विरुद्ध अजिबात बोलू नका असा गर्भित अर्थ तर नसावा ना! - बेंजामिन केदारकर, विरार पोलिसांनी छापे घातले, तरीही.. ‘दारूबंदीचा (तरी) ‘अंमल’ हवा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२७ नोव्हेंबर) वाचला. बिहारसारखी राज्ये अथवा महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत दारूबंदी असूनही अवैध दारूविक्री सुरूच असल्यावर त्यात भर दिला आहे. पण दारूबंदी अमलात आणण्यासाठी पोलिसांनी छापेसत्र सुरू केले तरी अनेकदा व्यसनी वा त्यांचे समर्थक लोकच दारूविक्री करणाऱ्यांना साथ देतात. यामुळे शासनाने चालवलेले धोरणही अयशस्वी ठरते. वास्तविक देशात पूर्णपणे दारूबंदी व्हावी यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सजग व्हायला हवे. तरच अशा मानवनिर्मित आपत्तीपासून किती तरी जीव वाचतील. -मंगला ठाकरे, नंदुरबार रिझव्‍‌र्ह बँकेला जाहीर विनंती ‘अभ्युदय’वरील निर्बंधांच्या बातम्या ताज्या आहेत. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने पेण अर्बन बँकेच्या आर्थिक व्यवहारावर २३ सप्टेंबर २०१० रोजी निर्बंध घातले. ७ ऑक्टोबर २०१० ला पेण अर्बन बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. १४ ऑक्टोबर २०१० ला शेतकऱ्यांच्या ‘भाग्यविधात्या’ राजकीय पक्षांनी ‘रायगड बंद’ आंदोलन केले. २५ मार्च २०११ रोजी बँकेच्या संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. वडगाव येथील रिसॉर्टवर पोलिसांनी छापा टाकून १४ संचालकांना अटक केली. बँकेच्या ठेवीदारांकडून २८ एप्रिल २०११ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पेण अर्बन बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला. परंतु २९ एप्रिल २०१४ ला सहकार आयुक्तांचा बँक अवसायनात (लिक्विडेशन) काढण्याचा निर्णय त्यावेळचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून रद्द करण्यात आला. हा निर्णय रद्द करण्यात आला नसता तर १,९२,००० ठेवीदारांना त्यांच्या घामाचा पैसा परत मिळाला असता! सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे बँकही चालू झाली नाही किंवा ठेवीदारांना विम्याचे पैसेही मिळाले नाहीत. पेण अर्बन बँकेच्या संचालकांनी तब्बल ५१८ कोटी ७२ लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केला असून १२५ बेनामी जमिनी व मालमत्ता खरेदी केल्याचे जाहीर झाले आहे. मग ८ ऑक्टोबर २०१० रोजी ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीची स्थापना करून समितीचे पदाधिकारी नरेश जाधव, विनीत देव, हिमांशू कोठारी आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेची सुनावणी पहिल्या सहा वर्षांत ८६ वेळा झाली. त्यापैकी ५२ वेळा पुढच्या तारखा पडल्या तर ३४ वेळा सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने काहीएक निर्णय दिले. या बँकेचे ९५ टक्के ठेवीदार हे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी कष्टकरी कामगार वर्गातीलच आहेत याचाही विचार जनतेचे शासन का करीत नाही हे ‘न उलगडणारे रहस्य’ आहे. संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था आणि विशेषत: सहकारी बँका सशक्त ठेवून बँकग्राहकांच्या हिताचे ‘रक्षण’ करण्यासाठी कठोर नियमपालन करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची ‘आधार’ असणाऱ्या पेण अर्बन बँकेचे काय झाले याचा निदान मागोवा घेऊन या बँकेविषयी यापुढे आपण काय करणार आहोत याचा विचार करावा. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच, पेण अर्बन बँकेच्या गरीब आणि हतबल झालेल्या ग्राहकांना १३ वर्षांनंतर तरी मार्गदर्शन करावे ही जाहीर विनंती!- मधु स. शिरोडकर, मुंबई
