‘महाज्योतीच्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका’ हा वृत्तान्त (नोव्हेंबर २८) वाचला. पहिला निकाल लावला गेला तेव्हा अनेकांना २०० च्या वर गुण होते. संबंधित कंपनीच्या हे लक्षात आल्यानंतर कंपनीने ‘नॉर्मलाइज’ पद्धत वापरली. त्यामुळे काहींचे गुण मूळ गुणांपेक्षा वाढले, तर काहींचे कमी झाले. काही विद्यार्थ्यांचे गुण १०ने कमी झाले, काहींचे १५ने, तर काहींचे २६ ने. काही विद्यार्थ्यांचे गुण जसेच्या तसेच राहिले. या संदर्भातील आक्षेप नोंदविण्यासाठी जे संपर्क क्रमांक देण्यात आले होते, ते एक तर संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर होते किंवा बंद होते. आक्षेप नोंदविण्यासाठीच्या मेलवर १० मेल पाठविले, मात्र प्रतिसाद आला नाही. अशा स्थितीत ज्यांना शिष्यवृत्तीची गरज आहे आणि ज्यांच्यात ती मिळविण्याची क्षमता आहे, त्यांना ती मिळेल का आणि ज्यांनी परीक्षेत खरोखरच उत्तम कामगिरी केली आहे, त्यांना या नव्या पद्धतीत योग्य न्याय मिळेल का, हे खरे प्रश्न आहेत. स्पर्धा परीक्षेची प्रामाणिकपणे तयारी करणारा विद्यार्थी न्याय मागून आणि आंदोलने करून थकला आहे. सारथी, बार्टीबाबत असे प्रकार होत नाहीत. मग महाज्योतीबाबतच का? -शिवप्रिया हेमके, यवतमाळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ऊर्जेच्या वापरात घट करण्यास पर्याय नाही
‘वाळवंटी विनोद!’ हे संपादकीय (२९ नोव्हेंबर) वाचले. मानवनिर्मित कार्बन डायऑक्साईड आणि मिथेनसारख्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे होणारी जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल यांतील संबंध आयपीसीसीच्या अहवालांमधून स्पष्टपणे दाखविण्यात आले आहेत.
पर्यावरणीय अघटिताची चाहूल लागत असताना गरज आहे ती कार्बन डायऑक्साईड आणि मिथेनसारख्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात तातडीने आणि प्रभावी घट करण्याची! परंतु चंगळवादाने पछाडलेल्या सध्याच्या काळात नेमके उलट घडत आहे. जागतिक स्तरावरील चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे (ज्याला जीडीपीवाढीवर आधारित विकासाची संकल्पना हे मुख्य कारण आहे.) उत्सर्जनात मोठी भर पडत आहे. विनाशाकडे वेगाने जात असताना जगातील विचारवंत आणि शास्त्रज्ञ यास विरोध करताना दिसत नाहीत. उलट अणुऊर्जेसारख्या धोकादायक ऊर्जेचा हरित ऊर्जेत समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मानवासहित पृथ्वीवरील जीवसृष्टी वाचवायची असेल तर एकूण ऊर्जेच्या वापरात प्रचंड प्रमाणात घट करण्यावाचून पर्याय नाही आणि हा मार्ग जगातील प्रत्येक देशाला लवकरात लवकर अवलंबावा लागेल. -डॉ. मंगेश सावंत
भावनिक मुद्दय़ांपेक्षा पर्यावरणावर भर द्या
आयपीसीसी एआर-६ (इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज असेसमेन्ट रिपोर्ट)नुसार कार्बन उत्सर्जनातील विकसित देशांचा वाटा अविकसित देशांपेक्षा जास्त आहे. लोकसंख्येत २४ टक्के वाटा असलेल्या दक्षिण आशियाचा उत्सर्जनातील वाटा हा जगाच्या उत्सर्जनाच्या निव्वळ चार टक्के आहे. म्हणून आशियाई देशांनी आणखी उत्सर्जन करावे आणि पाश्चिमात्य देशांशी बरोबरी करावी, असे मुळीच नाही. कारण जागतिक तापमानवाढीचे सर्वात जास्त चटके हे गरीब देशांनाच बसणार असल्याची भाकिते वर्तविण्यात येत आहेत. आजही प्राथमिक क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या कृषिप्रधान देशांना तर याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे सुज्ञ शेतकऱ्यांनीही अशा परिषदांवर लक्ष ठेवावे. दरवेळी निवडणुकांत भावनिक मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी पर्यावरणाकडेही लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे.
बडय़ा विकसित देशांना समोर करून त्यांच्यावर जास्तीत जास्त दबाव निर्माण करून पृथ्वीचे तापमान १.५ अंश सेल्शिअसने कमी करण्याचे प्रयत्न सर्व आशियाई आणि विशेषत: अविकसित देशांनी मिळून करावेत. त्यासाठी विकसित देशांकडून येणाऱ्या १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्ससंदर्भातही दुबई येथे होणाऱ्या कॉप-२८ मध्ये विचारणा करणे गरजेचे आहे. जगात पर्यावरणाबाबत काही तरी शाश्वत प्रयत्न होऊ शकतील, अशी आशा या परिषदेकडून होती. मात्र यजमानपदी तेल कंपन्यांचेच प्रमुख असतील आणि जी कंपनी पर्यावरणास घातक प्लास्टिकचे उत्पादन करते त्यातीलच अधिकारी हजेरी लावत असतील, तर याबाबतही काही विचारमंथन अपेक्षित आहे. किमान अशा परिषदांकडे तरी, ‘फोटोशूटसाठीचा वृक्षारोपण कार्यक्रम’ म्हणून पाहिले जाऊ नये.-करणकुमार जयवंत पोले, शिवाजीनगर (पुणे)
रेवडी हा आचारसंहिताभंगांचा नवा मार्ग
‘घटनात्मक’ निवडणूक आयोग, की खातेच?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२९ नोव्हेंबर) वाचला. निवडणूक आयोगाचे सर्व हक्क व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:कडे घेतले आहेत. ही बाब २०१४ पासून अधिक तीव्रतेने जाणवते. घटनात्मकदृष्टय़ा शक्तिशाली असलेल्या प्रत्येक सरकारी संस्थांचा आपल्या फायद्यासाठी कसा वापर करायचा हे सर्वच सत्ताधाऱ्यांना माहीत असते. निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय किंवा भारतीय सैन्य दलाचा वापर निवडणूक जिंकण्यासाठी करणे सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीचे असते. सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भाच्याचे वक्तव्य या घटनेला पुष्टी देते. पूर्वी निवडणुकीच्या काळात लोकांना आमिषे दाखवून मते बळकावण्याचा खेळ सत्ताधारी व विरोधक खेळत. मात्र सध्या रेवडी संस्कृतीत विविध योजनांमार्फत लोकांच्या खात्यात पैसे टाकले जातात. हादेखील एक लाच देण्याचाच प्रकार आहे. फक्त ही लाच कायद्याच्या चौकटीत राहून घेतली जात आहे. -सुयोग मुळे, छत्रपती संभाजीनगर
निवडणूक आयोगातील हस्तक्षेप थांबविणे गरजेचे
‘घटनात्मक’ निवडणूक आयोग, की खातेच?’ हा ‘अन्वयार्थ’ लेख वाचला. संसदीय लोकशाही असलेल्या कोणत्याही देशात निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जनतेचा पूर्ण विश्वास असतो. परंतु मागील काही काळात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याचे दिसते. राजकीय पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेचा गैरवापर करताना दिसतात. मुळात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया पार पाडता यावी यासाठी संविधानाने कलम ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेची निर्मिती केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयोगावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव निर्माण करून आपल्या राजकीय फायद्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर करीत असेल तर हे संसदीय लोकशाहीसमोर एक मोठे आव्हान आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारात विशेषत: सत्ताधारी पक्षांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन होणे ही नित्याची बाब झाल्याचे दिसते. मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी इतरही अनेक बेकायदा गोष्टी प्रचारादरम्यान घडतात. भारताचे माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी आपल्या कार्यकाळात भारतीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता जपून आयोगाला सक्षम आणि मजबूत करण्याचे कार्य केल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत भारतीय निवडणूक आयोगाला जास्तीचे अधिकार देऊन आयोगाच्या कार्यपद्धतीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप होता कामा नये यासंदर्भात विचार होणे गरजेचे आहे. -राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
कुठेही जाऊन राज्यातील मुद्दय़ांवर बोलणे हास्यास्पद
‘घरात बसून सरकार चालविणाऱ्यांनी शिकवू नये’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ नोव्हेंबर) वाचली. तेलंगणा राज्यात जाऊन तिथेही राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांवर तोंडसुख घेणे, हे कमालीचे हास्यास्पद वाटते. राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्यकर्त्यांवर शाब्दिक टीका करणे समजण्यासारखे आहे. राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवणे, हे विरोधी पक्षनेत्यांचे कर्तव्य ठरते. यामागे जनतेच्या व समाजाच्या हिताचे रक्षण करणे, हे उद्दिष्ट असते. परंतु, सत्तेतील प्रमुख मंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांवर ऊठसूट टीका करत राहणे हे अन्य काही उद्योग नसल्याचे द्योतक आहे. त्यातूनही काही ठरावीक नेत्यांवर सतत आगपाखड करत राहणे उच्चस्थ पदाला अशोभनीय ठरते. -सुधीर कनगुटकर, वांगणी (ठाणे)
पैशांचा स्रेत लपविण्यासाठी सर्व पक्षांची एकजूट
‘तेलंगणमध्ये प्रचार थंडावला’ ही बातमी (२९ नोव्हेंबर) वाचली. विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून (९ ऑक्टोबर) ७३७ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे! जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान बाळगताना ती चालवण्यासाठी किती कोटींचा काळा पैसा राजकीय पक्षांना बाहेर काढावा लागतो, याची ही छोटीशी झलक! या पैशांचा स्रोत नक्की कोणता याची माहिती मतदारांना मिळूच नये यासाठीच सर्व राजकीय पक्ष झटतात. राजकीय पक्ष कधीही माहितीच्या अधिकारात येऊ नयेत, यासाठीच आपापसातील तीव्र राजकीय मतभेद विसरून सर्वच जण एकवटतात, ते लोकशाही अशीच सुरू राहावी यासाठी नव्हे का? राजकीय पक्षांकडे असलेला काळा पैसा निवडणुकीत सहज वापरता येत असेल, तर काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटबंदीची गरज होती का? -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
ऊर्जेच्या वापरात घट करण्यास पर्याय नाही
‘वाळवंटी विनोद!’ हे संपादकीय (२९ नोव्हेंबर) वाचले. मानवनिर्मित कार्बन डायऑक्साईड आणि मिथेनसारख्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे होणारी जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल यांतील संबंध आयपीसीसीच्या अहवालांमधून स्पष्टपणे दाखविण्यात आले आहेत.
पर्यावरणीय अघटिताची चाहूल लागत असताना गरज आहे ती कार्बन डायऑक्साईड आणि मिथेनसारख्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात तातडीने आणि प्रभावी घट करण्याची! परंतु चंगळवादाने पछाडलेल्या सध्याच्या काळात नेमके उलट घडत आहे. जागतिक स्तरावरील चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे (ज्याला जीडीपीवाढीवर आधारित विकासाची संकल्पना हे मुख्य कारण आहे.) उत्सर्जनात मोठी भर पडत आहे. विनाशाकडे वेगाने जात असताना जगातील विचारवंत आणि शास्त्रज्ञ यास विरोध करताना दिसत नाहीत. उलट अणुऊर्जेसारख्या धोकादायक ऊर्जेचा हरित ऊर्जेत समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मानवासहित पृथ्वीवरील जीवसृष्टी वाचवायची असेल तर एकूण ऊर्जेच्या वापरात प्रचंड प्रमाणात घट करण्यावाचून पर्याय नाही आणि हा मार्ग जगातील प्रत्येक देशाला लवकरात लवकर अवलंबावा लागेल. -डॉ. मंगेश सावंत
भावनिक मुद्दय़ांपेक्षा पर्यावरणावर भर द्या
आयपीसीसी एआर-६ (इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज असेसमेन्ट रिपोर्ट)नुसार कार्बन उत्सर्जनातील विकसित देशांचा वाटा अविकसित देशांपेक्षा जास्त आहे. लोकसंख्येत २४ टक्के वाटा असलेल्या दक्षिण आशियाचा उत्सर्जनातील वाटा हा जगाच्या उत्सर्जनाच्या निव्वळ चार टक्के आहे. म्हणून आशियाई देशांनी आणखी उत्सर्जन करावे आणि पाश्चिमात्य देशांशी बरोबरी करावी, असे मुळीच नाही. कारण जागतिक तापमानवाढीचे सर्वात जास्त चटके हे गरीब देशांनाच बसणार असल्याची भाकिते वर्तविण्यात येत आहेत. आजही प्राथमिक क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या कृषिप्रधान देशांना तर याचा मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे सुज्ञ शेतकऱ्यांनीही अशा परिषदांवर लक्ष ठेवावे. दरवेळी निवडणुकांत भावनिक मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी पर्यावरणाकडेही लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे.
बडय़ा विकसित देशांना समोर करून त्यांच्यावर जास्तीत जास्त दबाव निर्माण करून पृथ्वीचे तापमान १.५ अंश सेल्शिअसने कमी करण्याचे प्रयत्न सर्व आशियाई आणि विशेषत: अविकसित देशांनी मिळून करावेत. त्यासाठी विकसित देशांकडून येणाऱ्या १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्ससंदर्भातही दुबई येथे होणाऱ्या कॉप-२८ मध्ये विचारणा करणे गरजेचे आहे. जगात पर्यावरणाबाबत काही तरी शाश्वत प्रयत्न होऊ शकतील, अशी आशा या परिषदेकडून होती. मात्र यजमानपदी तेल कंपन्यांचेच प्रमुख असतील आणि जी कंपनी पर्यावरणास घातक प्लास्टिकचे उत्पादन करते त्यातीलच अधिकारी हजेरी लावत असतील, तर याबाबतही काही विचारमंथन अपेक्षित आहे. किमान अशा परिषदांकडे तरी, ‘फोटोशूटसाठीचा वृक्षारोपण कार्यक्रम’ म्हणून पाहिले जाऊ नये.-करणकुमार जयवंत पोले, शिवाजीनगर (पुणे)
रेवडी हा आचारसंहिताभंगांचा नवा मार्ग
‘घटनात्मक’ निवडणूक आयोग, की खातेच?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२९ नोव्हेंबर) वाचला. निवडणूक आयोगाचे सर्व हक्क व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:कडे घेतले आहेत. ही बाब २०१४ पासून अधिक तीव्रतेने जाणवते. घटनात्मकदृष्टय़ा शक्तिशाली असलेल्या प्रत्येक सरकारी संस्थांचा आपल्या फायद्यासाठी कसा वापर करायचा हे सर्वच सत्ताधाऱ्यांना माहीत असते. निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय किंवा भारतीय सैन्य दलाचा वापर निवडणूक जिंकण्यासाठी करणे सत्ताधाऱ्यांसाठी सोयीचे असते. सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भाच्याचे वक्तव्य या घटनेला पुष्टी देते. पूर्वी निवडणुकीच्या काळात लोकांना आमिषे दाखवून मते बळकावण्याचा खेळ सत्ताधारी व विरोधक खेळत. मात्र सध्या रेवडी संस्कृतीत विविध योजनांमार्फत लोकांच्या खात्यात पैसे टाकले जातात. हादेखील एक लाच देण्याचाच प्रकार आहे. फक्त ही लाच कायद्याच्या चौकटीत राहून घेतली जात आहे. -सुयोग मुळे, छत्रपती संभाजीनगर
निवडणूक आयोगातील हस्तक्षेप थांबविणे गरजेचे
‘घटनात्मक’ निवडणूक आयोग, की खातेच?’ हा ‘अन्वयार्थ’ लेख वाचला. संसदीय लोकशाही असलेल्या कोणत्याही देशात निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जनतेचा पूर्ण विश्वास असतो. परंतु मागील काही काळात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याचे दिसते. राजकीय पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेचा गैरवापर करताना दिसतात. मुळात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया पार पाडता यावी यासाठी संविधानाने कलम ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेची निर्मिती केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सत्ताधारी पक्ष निवडणूक आयोगावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव निर्माण करून आपल्या राजकीय फायद्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर करीत असेल तर हे संसदीय लोकशाहीसमोर एक मोठे आव्हान आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारात विशेषत: सत्ताधारी पक्षांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन होणे ही नित्याची बाब झाल्याचे दिसते. मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी इतरही अनेक बेकायदा गोष्टी प्रचारादरम्यान घडतात. भारताचे माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी आपल्या कार्यकाळात भारतीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता जपून आयोगाला सक्षम आणि मजबूत करण्याचे कार्य केल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत भारतीय निवडणूक आयोगाला जास्तीचे अधिकार देऊन आयोगाच्या कार्यपद्धतीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप होता कामा नये यासंदर्भात विचार होणे गरजेचे आहे. -राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर
कुठेही जाऊन राज्यातील मुद्दय़ांवर बोलणे हास्यास्पद
‘घरात बसून सरकार चालविणाऱ्यांनी शिकवू नये’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ नोव्हेंबर) वाचली. तेलंगणा राज्यात जाऊन तिथेही राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांवर तोंडसुख घेणे, हे कमालीचे हास्यास्पद वाटते. राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्यकर्त्यांवर शाब्दिक टीका करणे समजण्यासारखे आहे. राज्यकर्त्यांवर अंकुश ठेवणे, हे विरोधी पक्षनेत्यांचे कर्तव्य ठरते. यामागे जनतेच्या व समाजाच्या हिताचे रक्षण करणे, हे उद्दिष्ट असते. परंतु, सत्तेतील प्रमुख मंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांवर ऊठसूट टीका करत राहणे हे अन्य काही उद्योग नसल्याचे द्योतक आहे. त्यातूनही काही ठरावीक नेत्यांवर सतत आगपाखड करत राहणे उच्चस्थ पदाला अशोभनीय ठरते. -सुधीर कनगुटकर, वांगणी (ठाणे)
पैशांचा स्रेत लपविण्यासाठी सर्व पक्षांची एकजूट
‘तेलंगणमध्ये प्रचार थंडावला’ ही बातमी (२९ नोव्हेंबर) वाचली. विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून (९ ऑक्टोबर) ७३७ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे! जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान बाळगताना ती चालवण्यासाठी किती कोटींचा काळा पैसा राजकीय पक्षांना बाहेर काढावा लागतो, याची ही छोटीशी झलक! या पैशांचा स्रोत नक्की कोणता याची माहिती मतदारांना मिळूच नये यासाठीच सर्व राजकीय पक्ष झटतात. राजकीय पक्ष कधीही माहितीच्या अधिकारात येऊ नयेत, यासाठीच आपापसातील तीव्र राजकीय मतभेद विसरून सर्वच जण एकवटतात, ते लोकशाही अशीच सुरू राहावी यासाठी नव्हे का? राजकीय पक्षांकडे असलेला काळा पैसा निवडणुकीत सहज वापरता येत असेल, तर काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटबंदीची गरज होती का? -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
