‘मौज मर्यादित!’ हा गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ सदरातील लेख नॉटिंगहॅमची कथा सांगणारा असला, तरी आपल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दल चिंता वाढवणारा आहे. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा प्राप्त करून देणाऱ्या (२० एप्रिल १९९३ रोजीच्या) ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील अनुच्छेद २४३ म.अन्वये नागरी संस्थांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल राज्यपालांना शिफारस करण्यासाठी वित्त आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळच्यावेळी पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच वेळच्यावेळी लेखापरीक्षण करण्यासाठी नगर परिषद कायद्यात अंतर्गत लेखापरीक्षक तसेच महानगरपालिकांमध्ये मुख्य लेखापरीक्षक ही पदे संवैधानिक आहेत, तसेच राज्य शासनाच्या स्थानिक मुख्य लेखापरीक्षकांकडून सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांचे लेखापरीक्षण होणेही आवश्यक आहे. या सर्व यंत्रणा अकार्यक्षम आणि कुचकामी ठरत आहेत काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
