‘मौज मर्यादित!’ हा गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ सदरातील लेख नॉटिंगहॅमची कथा सांगणारा असला, तरी आपल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दल चिंता वाढवणारा आहे. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा प्राप्त करून देणाऱ्या (२० एप्रिल १९९३ रोजीच्या) ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील अनुच्छेद २४३ म.अन्वये नागरी संस्थांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल राज्यपालांना शिफारस करण्यासाठी वित्त आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळच्यावेळी पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच वेळच्यावेळी लेखापरीक्षण करण्यासाठी नगर परिषद कायद्यात अंतर्गत लेखापरीक्षक तसेच महानगरपालिकांमध्ये मुख्य लेखापरीक्षक ही पदे संवैधानिक आहेत, तसेच राज्य शासनाच्या स्थानिक मुख्य लेखापरीक्षकांकडून सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांचे लेखापरीक्षण होणेही आवश्यक आहे. या सर्व यंत्रणा अकार्यक्षम आणि कुचकामी ठरत आहेत काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तसे असेल तर इलाज नव्हे ऑपरेशन करावे लागेल. ऑपरेशन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पार पाडावी लागेल. राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक घेण्यासाठी कार्यक्षम वाटत नाही त्यामुळे गेल्या दोन- अडीच वर्षांपासून नागरी स्थानिक संस्थांचा कारभार राज्य सरकारच प्रशासकांकरवी ‘मिलजुलकर’ चालवत असल्यास ईश्वरच या स्थानिक नागरी संस्थांना वाचवू शकेल. स्थानिक नागरी संस्थांबाबतीत संवैधानिक तरतूद असताना लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी का गप्प आहेत? न्याय्य हक्कासाठी भांडण्याची क्षमता लोकप्रतिनिधींत दिसून येत नाही. हे चित्र या लेखातून अप्रत्यक्षपणे दिसून येत आहे. -कल्याण केळकर (माजी महापालिका आयुक्त), विरार.
महाराष्ट्रात लोकशाहीचा खेळखंडोबाच
भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे हे निर्विवाद.. मग ती किती प्रभावीपणे कार्यरत आहे हा मुद्दा गौण. याच सर्वात मोठय़ा लोकशाही संघराज्यातील महाराष्ट्र देशी लोकशाहीचा खेळखंडोबा झाला आहे, याची आठवण ‘मौज मर्यादित!’ या ‘अन्यथा’मधील लेखाच्या निमित्ताने झाली. आज आपल्या राज्यात राज्य सरकारच्याच अस्तित्वाबद्दलचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे तर गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा इतिहास झाला आहे. जे प्रशासक कारभार हाकत आहेत त्यांना कोण आणि कसे प्रश्न विचारणार? जनतेला उत्तरदायी कोण? यावर सगळेच मूग गिळून गप्प. मागे एकदा आमदार निलंबनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की ‘‘त्यांच्या मतदारसंघातील जनता लोकप्रतिनिधीविना अधिक काळ वंचित राहू शकत नाही’’! तर मग आज महाराष्ट्रात शेकडो मतदारसंघ आणि लाखो मतदार आपल्या हक्काच्या प्रतिनिधीविना वंचित आहेत. त्यांच्या समस्या, अडचणी, प्रश्न कोणी सोडवायचे? हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच नाही का? ही लोकशाहीची थट्टा आहे. -किरण दारूवाले, बोरिवली (मुंबई.)
राज्यपालांची अशीही ‘स्पर्धा’ विवशतेतून?
‘पुन्हा मंजूर केलेली विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवणे गैर’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत नोंदवणारे वृत्त (लोकसत्ता – २ डिसेंबर) वाचले. गेले काही दिवस बिगरभाजपशासित राज्यांच्या राज्यपालांकडून विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके प्रदीर्घ किंवा अनिश्चित काळापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याच्या घटना वाढत आहेत. एवढेच नाही तर त्यांच्यात जास्तीत जास्त काळ कोण तशी (विधिमंडळाद्वारे मंजूर केलेली) विधेयके रोखून धरू शकते अशी जणू स्पर्धा लागली आहे की काय याची शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. ताजे उदाहरण तमिळनाडूच्या राज्यपालांचे! या महोदयांनी तर विधेयके नुसती रोखूनच धरली असे नव्हे तर एकदा परत पाठवल्यानंतर आणि पुन्हा विधिमंडळाच्या मंजुरीचे शिक्कामोर्तब झाल्यावरही ती विधेयके चक्क राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिली. त्यांच्या बाबतीत न्यायालयाने तुलनेने अतिशय संयत शब्दांत त्यांना त्यांच्या घटनात्मक मर्यादांची आठवण करून दिली आहे.
सर्वच बिगरभाजपशासित राज्यपालांची अशी नकारात्मक निष्क्रियता ही एक विवशताही असू शकेल. पण त्यामुळे त्यांची स्वत:ची प्रतिमा तर खालावतेच पण त्याशिवाय जे मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे पद ते भूषवत आहेत त्या पदाची सारी शान घालवून बसणारी ठरते याचे त्यांनी भान ठेवण्याची गरज आहे. -श्रीकृष्ण साठे, नाशिक.
या संघटनांनी स्वातंत्र्यापूर्वीची उद्दिष्टे आठवावीत
‘पोषण आहारात अंडी देण्यास विरोध’ ही बातमी (लोकसत्ता – २ डिसेंबर) वाचली. अंडे मांसाहारी आहे म्हणून त्याला विरोध चुकीचा आहे. ज्या संघटना, दले, परिषदा, मंडळे विरोध करतात त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्वीच्या संघटनाची उद्दिष्टे पाहावी : भुकेलेल्याना अन्न, राष्ट्रभावना, हिंदू-मुस्लीम ऐक्य, सर्वधर्मसमभाव, यासाठी त्या वेळच्या समाजसुधारक संघटना एकदिलाने झटत होत्या. गरीब लहान मुलांना या वयात कसे समजेल की काही धर्मामध्ये मांसाहार नाही चालत? फार तर, शाकाहारी आणि मांसाहारी वेगळी मांडणी करून सकस गुणवत्तापूर्ण आहार सरकारने द्यावा. शेवटी माणसाने संघटना तयार केल्या, संघटनेने माणूस नव्हे. -प्रतीक भाऊसाहेब कापरे, शिरूर (जि. पुणे.)
खाण्यावर निर्बंधांपेक्षा संघटनांनी प्रश्नांकडे पाहावे
‘पोषण आहारात अंडी देण्यास विरोध’ ही बातमी (लोकसत्ता – २ डिसेंबर) वाचली. मुळात या तथाकथित स्वयंघोषित लोकांना हा अधिकारच कुणी दिला की कोणी काय खावे अथवा कोणी काय खाऊ नये? जर अंडय़ांतून हव्या तेवढय़ा कॅलरी/ उष्मांक मिळत असतील तर या स्वयंघोषित लोकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की असा विरोध करणे हेच बालबुद्धीचे लक्षण आहे. पोषण आहारात जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी अथवा तेवढा उष्मांक देणारा पदार्थ दिला जातोच. त्यामुळे या संघटनांनी पोषण आहारात काय द्यावे ही मागणी करण्यापेक्षा सरकारी शाळांच्या कोलमडलेल्या छताखाली जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थी शिक्षण घेतात, आजही या विद्यार्थ्यांना पाच पाच किलोमीटर पायी चालत शाळेत जावे लागते त्याबद्दल आवाज उठवायला हवा. पोषण आहार देण्यात अनियमितता आहे का, असल्यास बाकीच्या पोषण आहारावर कोण स्वत:च्या भुका क्षमवतात याबद्दल या संघटनांनी बोलायला हवे! -सचिन सुदामती बबनराव शिंदे, बीड.
मुद्रितपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची जबाबदारी वाढली
‘माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे..’ हा गिरीश कुबेर यांच्या भाषणाचा सारांश (रविवार विशेष – ३ डिसेंबर) वाचला. ब्रिटिश राजवटीला आणि त्यानंतर १९७५ ते १९७७ या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला प्रखर विरोध करणारी पत्रकारिता विसाव्या शतकात होती. पण आज मुद्रित माध्यमाला इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी अप्रत्यक्षरीत्या स्पर्धा करावी लागते आहे. ‘एआय’ हे संकट कदाचित मुद्रित माध्यमे टाळतील पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे काय? मुद्रित माध्यमांनी गेल्या शतकापासून लोकजागृतीची जबाबदारी पार पाडली आहे पण सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि ‘टीआरपी’ साठी अतिरंजित वृत्ते देणे टाळता येईल काय? -सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर.
बरबटलेल्या तपास यंत्रणांचे भयाण वास्तव
‘‘ईडी’च्या अधिकाऱ्याला लाच प्रकरणात अटक’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३ डिसेंबर) वाचले. सक्तवसुली संचालनालयाचा अधिकारी अंकित तिवारी याला तमिळनाडू पोलिसांनी एका सरकारी डॉक्टरांकडून लाच घेतल्याप्रकरणी शुक्रवारी ताब्यात घेतले आहे. हा म्हणजे ‘कुंपणानेच शेत खाण्याचा’ प्रकार आहे. कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या तपास यंत्रणा जर अशा भ्रष्ट मार्गाने आर्थिक लाभ मिळवत असतील तर हे बरबटलेल्या तपास यंत्रणांचे भयाण वास्तव आहे. भ्रष्ट ईडी अधिकाऱ्याला केवळ अटक करून उपयोग नाही तर त्याची चौकशी करून त्याला पदमुक्त करावे. याने इत्तर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नीती आणि नियत याचे पालन करण्याचा धडा मिळून भ्रष्टाचार काही प्रमाणात कमी करता येईल. -अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई.)
आमचीही सांस्कृतिक अनास्था..
‘संस्कृतीच्या अभिमानाची सभ्यता’ हे संपादकीय (२ डिसेंबर) वाचले. जगाच्या अध्र्याहून अधिक भागांत ज्यांच्या वसाहती होत्या त्या ब्रिटनकडे विविध प्राचीन संस्कृतींच्या अवशेषांची मालकी आहे यात नवल काहीच नाही. ज्या काळात स्थानिकांचे स्वत:च्या गौरवशाली वारशाकडे दुर्लक्ष झाले होते त्याच काळात वसाहतवादी ब्रिटिशांनी स्थानिक इतिहास, संस्कृती आणि कला यांच्या अभ्यासात रस घेतला. पुरातत्त्वविद्या, नाणकशास्त्र, पुराभिलेख यांसारख्या आधुनिक विद्याशाखांद्वारे साधार इतिहास लिहिण्याचे शास्त्र ब्रिटिशांनी एतद्देशीयांना अवगत करून दिले. ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘‘त्यांची’ भरतविद्या’ या प्रा. प्रदीप आपटे यांच्या २०२२ सालच्या सदरातून ब्रिटिशांनी यासंदर्भात घेतलेल्या परिश्रमांचा आढावा घेण्यात आला होता. सांस्कृतिक ठेव्याच्या ‘लुटी’मागे एतद्देशीयांची सांस्कृतिक अनास्था हेही कारण संभवते. -योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर.
तसे असेल तर इलाज नव्हे ऑपरेशन करावे लागेल. ऑपरेशन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने पार पाडावी लागेल. राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक घेण्यासाठी कार्यक्षम वाटत नाही त्यामुळे गेल्या दोन- अडीच वर्षांपासून नागरी स्थानिक संस्थांचा कारभार राज्य सरकारच प्रशासकांकरवी ‘मिलजुलकर’ चालवत असल्यास ईश्वरच या स्थानिक नागरी संस्थांना वाचवू शकेल. स्थानिक नागरी संस्थांबाबतीत संवैधानिक तरतूद असताना लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी का गप्प आहेत? न्याय्य हक्कासाठी भांडण्याची क्षमता लोकप्रतिनिधींत दिसून येत नाही. हे चित्र या लेखातून अप्रत्यक्षपणे दिसून येत आहे. -कल्याण केळकर (माजी महापालिका आयुक्त), विरार.
महाराष्ट्रात लोकशाहीचा खेळखंडोबाच
भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे हे निर्विवाद.. मग ती किती प्रभावीपणे कार्यरत आहे हा मुद्दा गौण. याच सर्वात मोठय़ा लोकशाही संघराज्यातील महाराष्ट्र देशी लोकशाहीचा खेळखंडोबा झाला आहे, याची आठवण ‘मौज मर्यादित!’ या ‘अन्यथा’मधील लेखाच्या निमित्ताने झाली. आज आपल्या राज्यात राज्य सरकारच्याच अस्तित्वाबद्दलचा लढा सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे तर गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा इतिहास झाला आहे. जे प्रशासक कारभार हाकत आहेत त्यांना कोण आणि कसे प्रश्न विचारणार? जनतेला उत्तरदायी कोण? यावर सगळेच मूग गिळून गप्प. मागे एकदा आमदार निलंबनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की ‘‘त्यांच्या मतदारसंघातील जनता लोकप्रतिनिधीविना अधिक काळ वंचित राहू शकत नाही’’! तर मग आज महाराष्ट्रात शेकडो मतदारसंघ आणि लाखो मतदार आपल्या हक्काच्या प्रतिनिधीविना वंचित आहेत. त्यांच्या समस्या, अडचणी, प्रश्न कोणी सोडवायचे? हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच नाही का? ही लोकशाहीची थट्टा आहे. -किरण दारूवाले, बोरिवली (मुंबई.)
राज्यपालांची अशीही ‘स्पर्धा’ विवशतेतून?
‘पुन्हा मंजूर केलेली विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवणे गैर’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत नोंदवणारे वृत्त (लोकसत्ता – २ डिसेंबर) वाचले. गेले काही दिवस बिगरभाजपशासित राज्यांच्या राज्यपालांकडून विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके प्रदीर्घ किंवा अनिश्चित काळापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याच्या घटना वाढत आहेत. एवढेच नाही तर त्यांच्यात जास्तीत जास्त काळ कोण तशी (विधिमंडळाद्वारे मंजूर केलेली) विधेयके रोखून धरू शकते अशी जणू स्पर्धा लागली आहे की काय याची शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. ताजे उदाहरण तमिळनाडूच्या राज्यपालांचे! या महोदयांनी तर विधेयके नुसती रोखूनच धरली असे नव्हे तर एकदा परत पाठवल्यानंतर आणि पुन्हा विधिमंडळाच्या मंजुरीचे शिक्कामोर्तब झाल्यावरही ती विधेयके चक्क राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिली. त्यांच्या बाबतीत न्यायालयाने तुलनेने अतिशय संयत शब्दांत त्यांना त्यांच्या घटनात्मक मर्यादांची आठवण करून दिली आहे.
सर्वच बिगरभाजपशासित राज्यपालांची अशी नकारात्मक निष्क्रियता ही एक विवशताही असू शकेल. पण त्यामुळे त्यांची स्वत:ची प्रतिमा तर खालावतेच पण त्याशिवाय जे मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे पद ते भूषवत आहेत त्या पदाची सारी शान घालवून बसणारी ठरते याचे त्यांनी भान ठेवण्याची गरज आहे. -श्रीकृष्ण साठे, नाशिक.
या संघटनांनी स्वातंत्र्यापूर्वीची उद्दिष्टे आठवावीत
‘पोषण आहारात अंडी देण्यास विरोध’ ही बातमी (लोकसत्ता – २ डिसेंबर) वाचली. अंडे मांसाहारी आहे म्हणून त्याला विरोध चुकीचा आहे. ज्या संघटना, दले, परिषदा, मंडळे विरोध करतात त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्वीच्या संघटनाची उद्दिष्टे पाहावी : भुकेलेल्याना अन्न, राष्ट्रभावना, हिंदू-मुस्लीम ऐक्य, सर्वधर्मसमभाव, यासाठी त्या वेळच्या समाजसुधारक संघटना एकदिलाने झटत होत्या. गरीब लहान मुलांना या वयात कसे समजेल की काही धर्मामध्ये मांसाहार नाही चालत? फार तर, शाकाहारी आणि मांसाहारी वेगळी मांडणी करून सकस गुणवत्तापूर्ण आहार सरकारने द्यावा. शेवटी माणसाने संघटना तयार केल्या, संघटनेने माणूस नव्हे. -प्रतीक भाऊसाहेब कापरे, शिरूर (जि. पुणे.)
खाण्यावर निर्बंधांपेक्षा संघटनांनी प्रश्नांकडे पाहावे
‘पोषण आहारात अंडी देण्यास विरोध’ ही बातमी (लोकसत्ता – २ डिसेंबर) वाचली. मुळात या तथाकथित स्वयंघोषित लोकांना हा अधिकारच कुणी दिला की कोणी काय खावे अथवा कोणी काय खाऊ नये? जर अंडय़ांतून हव्या तेवढय़ा कॅलरी/ उष्मांक मिळत असतील तर या स्वयंघोषित लोकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की असा विरोध करणे हेच बालबुद्धीचे लक्षण आहे. पोषण आहारात जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी अथवा तेवढा उष्मांक देणारा पदार्थ दिला जातोच. त्यामुळे या संघटनांनी पोषण आहारात काय द्यावे ही मागणी करण्यापेक्षा सरकारी शाळांच्या कोलमडलेल्या छताखाली जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थी शिक्षण घेतात, आजही या विद्यार्थ्यांना पाच पाच किलोमीटर पायी चालत शाळेत जावे लागते त्याबद्दल आवाज उठवायला हवा. पोषण आहार देण्यात अनियमितता आहे का, असल्यास बाकीच्या पोषण आहारावर कोण स्वत:च्या भुका क्षमवतात याबद्दल या संघटनांनी बोलायला हवे! -सचिन सुदामती बबनराव शिंदे, बीड.
मुद्रितपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची जबाबदारी वाढली
‘माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे..’ हा गिरीश कुबेर यांच्या भाषणाचा सारांश (रविवार विशेष – ३ डिसेंबर) वाचला. ब्रिटिश राजवटीला आणि त्यानंतर १९७५ ते १९७७ या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला प्रखर विरोध करणारी पत्रकारिता विसाव्या शतकात होती. पण आज मुद्रित माध्यमाला इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी अप्रत्यक्षरीत्या स्पर्धा करावी लागते आहे. ‘एआय’ हे संकट कदाचित मुद्रित माध्यमे टाळतील पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे काय? मुद्रित माध्यमांनी गेल्या शतकापासून लोकजागृतीची जबाबदारी पार पाडली आहे पण सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि ‘टीआरपी’ साठी अतिरंजित वृत्ते देणे टाळता येईल काय? -सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर.
बरबटलेल्या तपास यंत्रणांचे भयाण वास्तव
‘‘ईडी’च्या अधिकाऱ्याला लाच प्रकरणात अटक’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३ डिसेंबर) वाचले. सक्तवसुली संचालनालयाचा अधिकारी अंकित तिवारी याला तमिळनाडू पोलिसांनी एका सरकारी डॉक्टरांकडून लाच घेतल्याप्रकरणी शुक्रवारी ताब्यात घेतले आहे. हा म्हणजे ‘कुंपणानेच शेत खाण्याचा’ प्रकार आहे. कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या तपास यंत्रणा जर अशा भ्रष्ट मार्गाने आर्थिक लाभ मिळवत असतील तर हे बरबटलेल्या तपास यंत्रणांचे भयाण वास्तव आहे. भ्रष्ट ईडी अधिकाऱ्याला केवळ अटक करून उपयोग नाही तर त्याची चौकशी करून त्याला पदमुक्त करावे. याने इत्तर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नीती आणि नियत याचे पालन करण्याचा धडा मिळून भ्रष्टाचार काही प्रमाणात कमी करता येईल. -अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई.)
आमचीही सांस्कृतिक अनास्था..
‘संस्कृतीच्या अभिमानाची सभ्यता’ हे संपादकीय (२ डिसेंबर) वाचले. जगाच्या अध्र्याहून अधिक भागांत ज्यांच्या वसाहती होत्या त्या ब्रिटनकडे विविध प्राचीन संस्कृतींच्या अवशेषांची मालकी आहे यात नवल काहीच नाही. ज्या काळात स्थानिकांचे स्वत:च्या गौरवशाली वारशाकडे दुर्लक्ष झाले होते त्याच काळात वसाहतवादी ब्रिटिशांनी स्थानिक इतिहास, संस्कृती आणि कला यांच्या अभ्यासात रस घेतला. पुरातत्त्वविद्या, नाणकशास्त्र, पुराभिलेख यांसारख्या आधुनिक विद्याशाखांद्वारे साधार इतिहास लिहिण्याचे शास्त्र ब्रिटिशांनी एतद्देशीयांना अवगत करून दिले. ‘लोकसत्ता’मध्ये ‘‘त्यांची’ भरतविद्या’ या प्रा. प्रदीप आपटे यांच्या २०२२ सालच्या सदरातून ब्रिटिशांनी यासंदर्भात घेतलेल्या परिश्रमांचा आढावा घेण्यात आला होता. सांस्कृतिक ठेव्याच्या ‘लुटी’मागे एतद्देशीयांची सांस्कृतिक अनास्था हेही कारण संभवते. -योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर.
