‘शिशिरातील शेकोटी-शिमगा’ हा अग्रलेख (२२ डिसेंबर) वाचला. व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, उठता-बसता मुंबईस यावे लागू नये, हा अधिवेशन नागपूरला भरविण्यामागचा हेतू असतो. लोकांचे प्रश्न दीर्घ किंवा अल्पकालीन असतात. उदा. अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान- या प्रश्नाची सोडवणूक, बाधित शेतांचे जागीच पंचनामे करणे ही प्रक्रिया वेळकाढू आहे. नुकसान झाल्यावर सरसकट किमानपक्षी २५ टक्के रक्कम अदा करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना तालुका पातळीवर दिले गेले पाहिजेत. तसेच मुंबईहून मराठवाडय़ातील दुष्काळाची वर्गवारी होईपर्यंत न थांबता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी मदत जिल्हा पातळीवर केली गेली पाहिजे. राज्ये अवाढव्य, लोकसंख्या अनियंत्रित, अशा स्थितीत संकटकाळी उपाययोजना तात्परतेने झाल्यास आत्महत्या कमी होतील. महाराष्ट्रात सध्या ट्रिपल इंजिन सरकार असल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट झाली आहे. जिल्हा पालकमंत्री यांनी संबंधित मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांत समन्वय ठेवल्यास तत्परतेने न्याय मिळेल. - श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई) हाती काही लागणार नसेल तर एवढा सरंजाम का? ‘शिशिरातील शेकोटी-शिमगा’ अग्रलेख वाचून ‘हेच का फळ आमच्या मताला?’ असा प्रश्न पडतो. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकप्रतिनिधींना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये खोल्या मिळाल्या नाहीत, त्यांचा विमान प्रवास अशा मुद्दय़ांवर खरमरीत चर्चाना उधाण येते. त्यामुळे एवढा मोठा सरंजाम, साधने, मनुष्यबळ, नागपुरात जमा करण्यासाठी जनतेचा किती पैसा खर्च होत असेल, असा प्रश्न पडतो. नागपुरातील कडाक्याची थंडी, तीव्र ऊन, अल्प पर्जन्यमान यामुळे नागपूरकरांना विविध आव्हानांचा सामना करावा लागतो. वर्षांकाठी एक हिवाळी अधिवेशन होते, मात्र त्यातून जनतेला काय मिळते? -प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई) त्याही वेळी आपणच मंत्री होतो याचा विसर ‘शिशिरातील शेकोटी-शिमगा!’ हे संपादकीय वाचले. विदर्भातील प्रश्नांना प्राधान्य मिळावे म्हणून १९५३ च्या करारानुसार राज्य विधिमंडळाचे वर्षांतून एक अधिवेशन नागपूर येथे घेण्यात येते. सरकारने १० दिवसांचे अधिवेशन भरवून केवळ औपचारिकता पूर्ण केली इतकेच. या अधिवेशनात विदर्भ मराठवाडय़ातील प्रश्नांना बगल दिली गेली. पूर्वी विदर्भाच्या प्रश्नांवर विधिमंडळात प्रभावी चर्चा होत असे. विदर्भ मराठवाडय़ातील नेत्यांची एक वेगळी लॉबी होती. ते विदर्भातील प्रश्न विधिमंडळात मांडून सरकारची कोंडी करत. पण आता तसे काही होत नाही. तरी सरकारने विदर्भाला एक स्वतंत्र पॅकेज जाहीर करायला हवे होते. पण ते पॅकेज द्यायला विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरून भाग पाडले पाहिजे होते. तसे अलीकडे होत नाही. पूर्वीसारखे जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांवर पोटतिडकीने बोलणारे नेते राहिले नाहीत, ही मोठी खंत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे दोन्ही पक्ष याबाबत उदासीन असल्याचे दिसते. या अधिवेशनात दाऊद, सलीम कुत्ता यासारखे नको ते प्रश्न सत्ताधारी पक्षाकडून उपस्थित करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न झाला. अवकाळी पावसाने काही भागांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच बहुतेक जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सरकारच्या काळात तब्बल दोन हजार ४७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अधिवेशनात ५५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य करून सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना खूश केले गेले. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाविषयी फेब्रुवारीत अधिवेशन बोलावणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली. मागच्या सरकारने काहीच केले नाही, ही टेप किती दिवस ऐकावी लागणार आहे. कोण जाणे, मागच्या सरकारच्या काळात आपण मंत्री होतो याचाही विसर पडताना दिसतो. अंतिम आठवडा प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचे भाषण हे ठाकरे घराण्यावर शरसंधान करणारे होते. मुख्यमंत्री आता त्या पक्षाबाहेर पडून दीड वर्ष झाले तरीही त्याच मुद्दय़ावर बोलत आहेत. प्रत्यक्षात जनतेच्या हाती नेमके काय पडले, असा प्रश्न निर्माण झाला तर नवल वाटणार नाही. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) ..तेथे पैजाराचे काम! ‘सबै संसद सत्ता की..’ हा अग्रलेख (२० डिसेंबर) वाचला. संपूर्ण अग्रलेख औपरोधिक-उपहासात्मक शैलीत लिहिला आहे. उपरोध-उपहास ही दोन धारदार शस्त्रे आहेत आणि मराठी पत्रकारांनी ती वेळोवेळी प्रभावीपणे परजली आहेत हे तर खरेच. शि. म. परांजपे, अच्युतराव, अत्रे, दत्तू बांदेकर ही या क्षणी डोळय़ांसमोर येणारी काही नावे उदाहरणार्थ. पण मला वाटते की उपरोध-उपहास कळायला काही एक बुद्धय़ांक आणि थोडीशी तरी संवेदनशीलता लागते. निलाजरेपण कटिस नेसलेल्यांना अग्रलेखातील उपरोध-उपहासाचे काय? म्हणून आज अत्रे आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या शैलीत लिहिण्याची आवश्यकता आहे. ‘..तेथे पैजाराचे काम!’ अर्थात त्यातील धोका मी जाणतो. बदलत्या परिस्थितीत नको ते कोणी बोलेल अथवा लिहील, तर ती व्यक्ती देशद्रोही ठरू शकते. ही तारेवरची कसरत ‘लोकसत्ता’ला करावी लागत आहे, हे पाहून मन विषण्ण होते. पण अलीकडे अशा औपरोधिक-उपहासात्मक अग्रलेखांचे प्रमाण वाढले आहे, हे मात्र जाणवते. निवडणुका जसजशा जवळ येतात, तसतसे रोखठोक लेखनाचेच महत्त्व वाढते, हा इतिहास झाला! - माधव वझे, पुणे व्हीव्हीपॅट स्लिप व यंत्राचे आकडे पडताळून पाहा ‘या मतदान यंत्राचे काय करायचे?’ हा ‘देशकाल’ सदरातील लेख (२२ डिसेंबर) वाचला. मतदाराने ज्या चिन्हासमोरचे बटन दाबले त्या चिन्हालाच ते मत जाते याची खातरजमा करण्यासाठी व्हीव्हीपॅट स्लिपचा पर्याय पुढे आला. मात्र स्लिप यंत्रामध्ये नोंदवलेल्या मताबाबत खात्री देते का याबद्दलची संदिग्धता कायम राहिली. त्यातच अशी तफावत असण्याच्या शक्यतेबद्दल आणि मतदान ते मोजणी या काळात मतदानयंत्र हॅक करणे शक्य असल्याबद्दल विविध राजकीय पक्षांनीच वेळोवेळी रान उठविले आहे. आजतागायत निवडणुकीत पराभूत होणाऱ्या भाजपसहित सर्वच पक्षांनी पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडले आहे. आपच्या आमदाराने चक्क विधानसभेत ईव्हीएम हॅकिंगचे प्रात्यक्षिक दाखवले होते. ईव्हीएम विरोधात ‘डेमोक्रेसी अ‍ॅट रीस्क’ हे पुस्तक लिहिणाऱ्या भाजपच्या जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी निवडणूक प्रक्रियेचा पाया विश्वास नव्हे तर पुरावा हा असला पाहिजे, असा आग्रह धरत भारताने जर्मनी, नेदरलँड्सप्रमाणे पुनश्च मतपत्रिकाकडे वळावे, अशी सूचना केली होती. या पार्श्वभूमीवर व्हीव्हीपॅट स्लिपच्या मतमोजणीचा, मतदान यंत्राच्या पक्षनिहाय आकडेवारीशी ताळेबंद लावणे गरजेचे आहे. यामुळे मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होण्यास अधिक अवधी लागेल. मात्र पारदर्शकतेची खात्री देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तसे करणे आवश्यक आहे. - सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा) पराभव झाल्यावरच मतदान यंत्रांवर संशय ‘या मतदान यंत्राचे काय करायचे?’ हा ‘देशकाल’ सदरातील लेख (२२ डिसेंबर) वाचला. विरोधक जिंकल्यावर लोकशाहीचा विजय आणि हरल्यावर मतदान यंत्रावर संशय हा दुटप्पीपणा आहे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदान यंत्रांमध्ये मतदारसंघानुसार विशिष्ट प्रोग्राम फीड करावा लागतो व ते यंत्र ‘स्टँड अलोन’ असल्यामुळे हॅक करता येत नाही. तसे सिद्ध करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने आवाहन केले होते तेव्हा कोणीही पुढे आले नाही, यातच सर्व आले. हा प्रोग्राम फीड करताना विविध राजकीय पक्षांच्या समर्थक तज्ज्ञांना तिथे उपस्थित राहून प्रोग्राम व प्रक्रिया तपासता येईल. पण ही मागणी कोणी केल्याचे आजवर ऐकले नाही. यावरून त्यांचा या यंत्रणेवरील विश्वासच सिद्ध होतो. सोर्स कोड जाहीर केल्यास त्यामध्ये बाहेरून गडबड करून व त्यायोगे न्यायालयात आव्हान देऊन पूर्ण प्रक्रियेचा विचका करता येईल, कारण न्यायालयीन प्रक्रिया अतिशय किचकट व वेळखाऊ असते. दुसरे असे की यात मध्य प्रदेशातील निवडणुकीत छोटय़ा पक्षांची मते भाजपाकडे वळली, असे म्हणताना योगेंद्र यादव हे विसरले, की हाच प्रकार काँग्रेसच्या बाबतीत कर्नाटकात झाला होता व तेथील जनता दलाची मते काँग्रेसला मिळाली होती. हे मतदारांचे ध्रुवीकरण होते की अनेक गोष्टी फुकट मिळतील या आशेपायी होते याचे उत्तर काळच देईल. कारण तिथे भाजपाच्या मतांची टक्केवारी तेवढीच राहिली होती. हाच प्रकार हिमाचल प्रदेशातही दिसला व ०.५ टक्के मतांच्या फरकाने तिथे काँग्रेस जिंकली व हाच तर्क त्यांनी भाजपाच्या लोकसभेतील जागा जर मतदान असेच राहिले तर कमी कशा होतील या मागील लेखात मांडला होता. अर्थात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत मुद्दे वेगळे असतात व त्यामुळे मतदार वेगळय़ा विचारांनी मतदान करतो, याकडे त्यांनी सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. मध्य प्रदेशातही आप व समाजवादी पक्षांची टक्केवारी पाहता त्यांची मते काँग्रेसकडे वळल्याचे म्हणजे ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसते. याच तर्कानुसार छोटय़ा पक्षांची मते भाजपकडे वळल्याचे त्यांना का वाटत नाही याचे संयुक्तिक कारण त्यांनी दिलेले नाही.विचारांत सुसंगती दिसत नाही. - विनायक खरे, नागपूर
