‘लोकशाहीला द्यायला हवी उत्क्रांतीची संधी!’ हा लेख (२५ जानेवारी) वाचला. लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. घटनात्मक पातळीवर यासंबंधी फारशा तरतुदी नाहीत. पात्रता, विशेषाधिकार, हक्क, वेतन व भत्ते याबाबतच तरतुदी आहेत. कर्तव्यांबाबत नाहीत. संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यांची सत्रातील किमान उपस्थितीसुद्धा निर्धारित नाही. प्रश्न उपस्थित करणे, चर्चेत भाग घेणे हे सर्व दूरच राहिले. मागे राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित सदस्यांच्या नगण्य उपस्थितीचा प्रश्न गाजला होता. त्यात अभिनेत्री रेखा, पार्श्वगायिका लता मंगेशकर, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर अशी नावे आली होती. पण घटनात्मक तरतूद नसल्याने केवळ चविष्ट चर्चेपलीकडे काही निष्पन्न झाले नाही. अलीकडे राज्यात गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची अनुपस्थिती गाजली होती. अनिल देशमुख तर काही काळ चक्क ‘फरार’ होते! नवाब मलिक हे तर तुरुंगात असूनही मंत्रीपदावरून हटवले गेले नाहीत. याचे कारण मुळात लोकप्रतिनिधींसाठी कर्तव्यपालनाचे काही मापदंडच अस्तित्वात नाहीत. कुठल्याही सरकारी खात्यातल्या एखाद्या साध्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यासाठी नोकरीत रुजू होतानाच ठरावीक सेवाशर्ती, नियम, लागू होतात. त्यांच्या पालनाची लेखी हमी त्यांच्याकडून घेतली जाते. याउलट हे लोकप्रतिनिधींबाबत मुळात कोणत्याही सेवाशर्ती/ नियमच नसल्याने ते बिनदिक्कत फक्त विशेषाधिकार भोगत, मजेत राहतात. लोकप्रतिनिधीची मुदत संपल्यावर त्याच्या योगदानासंबंधी अहवाल (प्रगतीपुस्तक) निष्पक्ष यंत्रणेकडून तयार केले जावे आणि त्याची प्रत निवडणूक आयोगालाही दिली जावी. त्या सदस्याची भविष्यातील निवडणुकीला उभे राहण्याची पात्रता त्या अहवालावरून ठरवली जावी. असे झाल्यास लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व ही संकल्पना प्रत्यक्षात येईल. -श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) लोकप्रतिनिधींनाही पात्रता निकष लावा ‘लोकशाहीला द्यायला हवी उत्क्रांतीची संधी’ हा मेधा कुलकर्णी यांचा लेख (२५ जानेवारी) वाचला. लोकसंख्येच्या निकषावर जगात प्रथम स्थानी पोहोचलेल्या भारतात चांगल्या लोकप्रतिनिधींची वानवा भासण्याचे काहीच कारण नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी जनतेत शिक्षणाचे प्रमाण अगदी नगण्य होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असत. त्या काळात ते ठीक होते, परंतु आता सर्वच क्षेत्रांचा आमूलाग्र विकास होऊनदेखील जनतेला भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीपासून मुक्त, शिक्षित, जनतेच्या भल्याच्या योजनांची व कायद्यांची जाण असणारे लोकप्रतिनिधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींना नुसतीच जनतेच्या समस्यांची जाणीव व ओळख असून भागणार नाही. त्या सोडवण्याकरिता किमान संविधान, कायदे, लोकोपयोगी योजना इत्यादींची माहिती असणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीला प्रशासनात काम करायचे असेल, तर त्या पदाची अर्हता व पात्रता निश्चित असते. लोकप्रतिनिधी होण्यासाठीचे पात्रता निकष मात्र अगदीच तोकडे वाटतात. ते आजच्या घडीला तरी पुरेसे नाहीत. ते अधिक काटेकोर करण्यात यावेत. लोकप्रतिनिधींत मतदारांच्या विकासापासून ते देशाच्या विकासापर्यंत समग्र दृष्टिकोन विकसित होईल, अशी सुस्पष्ट पात्रता निश्चित करण्याची गरज आहे. तरच लोकशाहीची नवउत्क्रांती होऊ शकेल. -अनिल चौरे, नाशिक मतदारांना गृहीत धरणे नेहमीचेच ‘लोकशाहीला द्यायला हवी उत्क्रांतीची संधी’ हा लेख वाचला. मतदारांना गृहीत धरत त्यांच्या निवडीचा अधिक्षेप जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते करतात. दोन वर्षांत राज्यात, पक्षांतरबंदी कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेत जे राजकारण झाले ते उबग आणणारे आहे. या उबग आणणाऱ्या राजकारणाचा पाया २०१९ च्या सत्ताकारणात आहे. शिवसेना-भाजप एकत्र निवडणूक लढले होते. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीमुळे मतदारांचा अधिक्षेप झाला. युती करून निवडणूक लढविणे आणि सत्ता तिसऱ्याच पक्षांसह स्थापन करणे योग्य नाही. काही वेळा नंतरच्या अनैतिक कृतीपुढे आधीची अनैतिक कृती सौम्य वाटू शकते. आजची स्थिती तशीच आहे. -आशीष चाकर, सिंहगड रस्ता (पुणे) पुन्हा सत्तारूढ होण्यासाठीची धडपड ‘घरचे नको दारचे..’ हे संपादकीय (२५ जानेवारी) वाचले. केंद्र सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात नेमक्या अखेरच्या वर्षी विविध प्रकारच्या कल्याणकारी सरकारी योजनांचा आणि सवलतींचा धो धो वर्षांव होऊ लागला आहे, हा निव्वळ योगायोग समजावा? याचाच एक पुढील भाग म्हणजे नुकताच बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी बडे नेते कर्पुरी ठाकूर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर करणे. सार्वत्रिक निवडणूक जवळ येत जाईल, तशी सरकारी पोतडीतून रेवडय़ांची खैरात आणि पैशांची उधळण होईल. केंद्र सरकारने बासनात गुंडाळलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ईपीएस- ९५ ही निवृत्तिवेतनवाढ मान्य केली तर मुळीच आश्चर्य वाटू नये! येनकेनप्रकारेण पुन्हा एकदा सत्तारूढ होण्यासाठी ही त्यांची धडपड आहे, हेच खरे! -बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) घरचेही काँग्रेसला हिणविण्यात मग्न ‘घरचे नको दारचे..’ हा अग्रलेख (२५ जानेवारी) वाचला. वरून तत्त्वाचा, नीतीचा आव आणत, आपण वंचितांची, दुर्लक्षितांची कदर करतो, दखल घेतो असे भासवून त्यांना सन्मानित केले जात आहे. या राजकीय धूर्तपणात भाजपचा हात कोणीही धरू शकणार नाही. हे केवळ काँग्रेसला हिणविण्यासाठी आणि विरोधकांच्या विशेषत: काँग्रेसच्या शिडातील हवा काढून घेण्यासाठीचे डावपेच आहेत. दारच्यांना सन्मानित केल्यामुळे घरच्यांनाही उपेक्षित राहिल्याची जाणीव होत नाही. तेसुद्धा काँग्रेसला हिणविण्याच्या असुरी आनंदात मग्न असतात.-श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा) नयुक्ती प्रक्रिया वेळेत व अविरत राबवा ‘अभ्यास करायचा की आंदोलनेच?’ हा लेख वाचला. महाराष्ट्रातील तरुण आपल्या आयुष्याचा अमूल्य काळ अत्यंत चांगल्या गोष्टीसाठी म्हणजे अभ्यासात व्यतीत करत आहेत, ध्येयनिश्चिती करून योग्य मार्गाने मार्गक्रमण करत आहेत. एखाद्या राज्यासाठी ही अतिशय अभिमानाची व समाधानाची बाब, पण सरकार ध्येयवादी तरुणांविषयी अतिशय बेजबाबदार आहे. रिक्त जागा असतानाही जाहिरात न काढणे, परीक्षा योग्य पद्धतीने न घेणे, योग्य पद्धतीने निकाल न लावणे, यादीवर आक्षेप घेतले जाणे, प्रकरण न्यायालयाच्या दीर्घकालीन प्रक्रियेत अडकणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तात्काळ नियुक्ती न देणे, हे नित्याचेच झाले आहे. सरकारने दूरदृष्टी ठेवून सर्व प्रकारच्या नोकरभरतीचा दीर्घकालीन नियोजन आराखडा तयार करणे आणि त्यातील सर्व प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने, वेळेत आणि अविरतपणे राबविणे अपरिहार्य आहे. हा ध्येयवादी तरुण हीच आपल्या महाराष्ट्राची खरी संपत्ती आहे. -विजय बाबूराव लखनगिरे, औसा रोड (लातूर) नोकरीची प्रतीक्षा संपतच नाही.. ‘अभ्यास करायचा की आंदोलनेच’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला. सरकारी नोकरीच्या आशेने लाखो मुले स्पर्धेच्या प्रवाहात स्वत:ला झोकून देतात. हजारो रुपये फी आणि परीक्षेचा अर्ज भरतात. त्यानंतर घरापासून दूर कुठे तरी परीक्षा केंद्र मिळते. तिथे ढिसाळ नियोजनाचा सामना करावा लागतो. केंद्रावरील पर्यवेक्षकच वशिलेबाजी करत ठरावीक मुलांना प्रश्नांची उत्तरे आणून देतात, मग मुले पुरावे गोळा करून पोलीस ठाण्यात तक्रार करतात. आंदोलने, निषेध करूनही न्याय मिळत नाही. प्रकरण न्यायालयात जाते आणि लांबलचक प्रक्रियेत अडकते. प्रामाणिक मुलांची नोकरीची प्रतीक्षा काही संपत नाही. भारताला महासत्तेचे स्वप्न दाखवणारे राज्यकर्ते तरुणांच्या स्वप्नांची मात्र राखरांगोळी करताना दिसतात. पेपर फुटल्याचे पुरावे देऊनही साधी चौकशी का होत नाही? हे प्रकार थांबविण्यासाठी शासन कडक कायदे का करत नाही? एमपीएससीसारख्या घटनात्मक यंत्रणेकडे परीक्षा घेण्याची जबाबदारी का देत नाही? तक्रारीचे निवारण होण्याआधीच परीक्षेचा निकाल लावून नियुक्ती देण्याची घाई का केली जाते? अंधारात चाचपडणाऱ्या तरुणांना याची उत्तरे कोणीही देत नाही. -संदीप यादव, जालना
