लोकमानस: नोकऱ्यांविना आरक्षणाचा अज्ञान-आनंद!

‘राजमार्ग’ निवडणुकीपुरता खुला झाला..

‘अधिसूचनेचा अर्धानंद’ हे विशेष संपादकीय (२८ जानेवारी) वाचले. मतदारांना लुभावण्यासाठी, एकगठ्ठा मत मिळण्यासाठी, मतदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी आश्वासने देणे हा सरकारचा राजमार्ग असल्यामुळे मराठा आरक्षणसंबंधी विजयी गुलाल उधळत असले तरी मराठी जनता जर शिक्षित असेल तरच सरकारची खेळी समजेल, मार्च-एप्रिलमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका लागत आहेत. मराठा मत मिळण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी काढलेल्या अधिसूचनेच्या विरोधात १६ फेब्रुवारीपर्यंत ओबीसीमधील सर्व जाती अर्ज दाखल करणार. सरकार वेळ काढून जरी पुन्हा हीच अधिसूचना कायम ठेवणार म्हणाले तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, तिथे तारखा मिळत राहणार आणि याआधी एकदा आरक्षण नाकारले गेले आहेच त्यामुळे परत हाच निकाल येण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत निवडणुका झाल्या असतील, मराठा समाजातील मतदार तोपर्यंत मतदान करून मोकळे झाले असतील! -विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई)

शक्तिप्रदर्शनासाठी पैसा कोणी पुरवला?

जरांगे पाटलांच्या मराठा आंदोलनातील सर्व मागण्या मान्य झाल्या यावरून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. ज्या मागण्यांसाठी बरेच दिवस आंदोलन चालू होते त्यात आर्थिक तसेच मनुष्यबळाचे नुकसान झाले, जनतेची बरीच गैरसोय झाली. आता ‘मागण्या किती वास्तव किती अवास्तव हे महत्त्वाचे नाही पण त्या मान्य करण्यासाठी अफाट मोर्चे, प्रचंड शक्तिप्रदर्शन, धमकावण्या केल्या की सरकार दबावाला बळी पडून मागण्या मान्य करते,’ ही धारणा पक्की होईल. अशा आंदोलनांना कोणत्या राजकीय पक्षाचा पािठबा आहे, त्यासाठीचा कालावधी,  मनुष्यबळ किती, किती पैसा लागला तो कोणी कसा पुरविला हे जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. कारण या गोष्टी जनतेच्या संदर्भात घडतात. न्याय्य मागण्यांसाठी जरूर आंदोलने करावी पण आंदोलनाचा तपशील पारदर्शक असावा. -बिपीन राजे, ठाणे</p>

आंदोलनजीवींनो, जरांगेंकडून शिका..

सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाची समस्या यशस्वीपणे सोडवल्याबद्दल मनोज जरांगे पाटील, आंदोलनात सहभागी झालेली सर्व जनता आणि आंदोलनाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन न्याय देणाऱ्या युती सरकारचे मनापासून अभिनंदन! हे आंदोलन यशस्वी होण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत ; ती अशी :

(१) न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याची फडणवीस व शिंदे सरकारची ग्वाही, (२) लाखोंच्या संख्येने उपस्थित झालेल्या जनतेने अतिशय शिस्तबद्ध, शांततापूर्ण, अिहसक आणि ध्येयकेंद्रित असे आंदोलन, (३) कोणत्याही प्रकारची आक्रस्ताळी वक्तव्ये न करता, संयम ठेवून, प्राकृत भाषेत बोलून मनोज जरांगे पाटलांनी जनमानसावर ठेवलेले जबरदस्त नियंत्रण आणि त्यांचा प्रभाव, (४) जनतेनेही जरांगे पाटील यांच्या बद्दल दाखवलेला आत्मविश्वास आणि त्यांच्या आदेशानुसार वागण्याची दाखवलेली शिस्त. 

या आंदोलनाने यशस्वी लढा कसा द्यावा याचा वस्तुपाठच घालून दिला आहे. हिंसक, सार्वजनिक संपत्तीचा नाश करणाऱ्या, सर्वसामान्य माणसाला वेठीला धरून समाजात अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ‘आंदोलनजीवी’ नेत्या/संघटनांनी, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी, या आंदोलनातून शिकावे! -शिवराम वैद्य, निगडी (पुणे)

जाळपोळ, मारहाणीला कायद्याची जरब हवी

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाबाबत घातलेल्या अनेक अटींपैकी एक अट अशी आहे की, ह्या आंदोलनादरम्यान, मराठा आंदोलनांवरील गुन्ह्याच्या केसेस मागे घ्या. ज्या आंदोलकांनी पोलिसांना मारहाण केली आहे, ज्या आंदोलकांनी या आंदोलनाशी ज्याचा काडीमात्र संबंध नाही अशांची घरे, बंगले जाळले आहेत, त्यांच्यावरच्या केसेस मागे घ्यायच्या? मग ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, त्यांना न्याय कधी मिळणार? असे झाले तर ‘जरांगे करे सो कानून’ असाच संदेश समाजात जाईल. इतर केसेस मागे घेऊन आंदोलकांना दिलासा जरूर द्यावा पण ज्या गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर आहे, त्या केसेस सरकारने अजिबात मागे घेऊ नयेत, किंबहुना न्यायालयही त्याला परवानगी देणार नाही.  -अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली

लोकपाल आंदोलनाची आठवण झाली!

मराठा आंदोलन सुरू असताना, लोकपाल बिलासाठी झालेल्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाची वारंवार आठवण येत होती. कारण त्या आंदोलनालाही अभूतपूर्व असा पािठबा मिळत होता. ‘मै अण्णा हूं’ च्या टोप्या घातलेले सर्व वयोगटातील लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते. सर्वाचे लक्ष दिल्लीस्थित जंतरमंतरवर एकवटलेले होते.  त्याही वेळी जे विवेकी विचार करणार होते, ते वारंवार एक गोष्ट सांगत होते, ती म्हणजे ‘कुठलाही कायदा रस्त्यावर बसून करता येणार नाही’ तो देशाच्या संसदेतच संमत व्हावा लागतो आणि तो संमत करण्यासाठी विशिष्ट कार्यपद्धती अवलंबावी लागते, तरच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते.  त्या आंदोलनाच्या निकराच्या टप्प्यावर सरकारचा मान राखला जाईल आणि आंदोलनही यशस्वी झाले, असे म्हणता येईल असा तोडगा काढणे अनिवार्य ठरल्यावर,  जो तोडगा सरकारकडून मांडला गेला, तो दोन्ही बाजूंनी स्वीकारून, आंदोलनाचा शेवट गोड वगैरे करण्यात आला. मात्र लोकपाल कायद्याचे काय झालं ते मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. ‘सरसकट मराठय़ांना आरक्षण’ या मुद्दय़ावर सुरू झालेली आंदोलनाची अखेर,  अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाची आठवण करून देणारी म्हटली पाहिजे. –  मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

कायद्याचा असा आग्रह ही लोकशाही नाही..

बिकट परिस्थितीतही उत्तम चित्र मांडण्यात राजकारणी पटाईत असतात, आणि हे काम एकनाथ शिंदे यांनी उत्तमपणे पार पाडले. अध्यादेश, अधिसूचना यांच्या शाब्दिक जाळय़ात जरांगे पाटील यांना अडकवून आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले. दिलेल्या शब्दांचा निकाल लागेपर्यंत लोकसभेची आचारसंहिता लागू होईल! विदर्भात ओबीसी हे एक मोठं गट आहे आणि ते भाजपचे पाठीराखेसुद्धा आहेत. शिंदे यांच्या शिवसेनेचा इथे तसा फारसा प्रभाव नाहीच, तेव्हा याचा जो काही फटका असेल तो भाजपला बसेल. एकंदर अंतर्गत राजकारणात अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शिंदे यांनी वरचष्मा राखलेला दिसतो.

एकंदरीत ‘अण्णा आंदोलना’सारखेच हे मराठा आंदोलनसुद्धा फसलेले दिसत आहे. ज्यांना आपले ईप्सित साध्य करायचे होते ते त्यांनी केले-  पण पुन्हा एकदा नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. लोकशाहीत जेव्हा जेव्हा चांगला हेतू असलेला माणूस  एखादा हुकूमशहासारखा उभा राहतो आणि त्याच्या बोलण्यामुळे काही काळ त्याची पूजा होते, तेव्हा ती व्यक्ती दीर्घकालीन लोकशाहीसाठी घातक ठरते. लोकशाहीतील काही संस्थांच्या अपयशामुळे, त्यांच्याकडून झालेल्या चुकांमुळे त्या सर्वाना नाकारताना हुकूमशाही शैलीत नवा कायदा करण्याचा आग्रह धरला जाणे, ही लोकशाही नाही. –  तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली (पूर्व)