‘रोखावी बहुतांची गुपिते’ हा अग्रलेख (६ मार्च) वाचला. ३० जूनपर्यंतची मुदत बँकेच्या संचालक मंडळाला हवी आहे की केंद्रीय नेतृत्वाने मुदत मागण्याचे आदेश दिले आहेत? अद्याप देणग्या न दिलेल्या कंपन्यांवर इन्कम टॅक्स किंवा ईडीचे छापे टाकणे बाकी असावे. संसदेत विरोधी पक्षाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्यास मी बांधील नाही, असे भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. त्यांना नेमके काय सुचवायचे होते. या रोखे व्यवहारांत काही काळेबेरे वगैरे तर नाही ना? एकूण रोखे देणगीपैकी ९० टक्के देणगी सत्ताधारी भाजपच्या वाटय़ाला आली असली, तरी विरोधी पक्षही काही धुतल्या तांदळासारखा नाही. पूर्णपणे डिजिटायझेशन झालेल्या अग्रगण्य स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळासहित कर्मचारी वर्गही अत्यंत हुशार व प्रामाणिक असेल, याविषयी शंकाच नाही. सामान्य खातेधारकांचे केवायसी घेऊन जशी खाती उघडली जातात त्याच प्रकारे या रोखे देणगीदारांचे केवायसी घेऊन खाती उघडली असतील, याची खात्री वाटते. आरबीआयकडून व अंतर्गत लेखापरीक्षण झालेले आहे. लपवाछपवी करण्यासारखे काहीही नाही. संगणकाची एक कळ दाबली की संपूर्ण रिपोर्ट पिंट्र होऊ शकतो. त्यामुळे बँकेने आपली विश्वासार्हता गमावू नये. सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखून या प्रकरणाचा तपशील जनतेसाठी उपलब्ध करून द्यावा. -दत्ताराम गवस, कल्याण
म्हणून न्यायालयाने रोखे घटनाबाह्य ठरवले
‘रोखावी बहुतांची गुपिते’ हे संपादकीय वाचले. देशातील सर्वात मोठी एसबीआय कोणासाठी काम करते हे यातून स्पष्ट होते. एसबीआयने अपेक्षेप्रमाणे तपशील सादर करण्यास मुदतवाढ मागितली, हे होणारच होते. मोदी सरकारच्या काळात एसबीआयची कार्यपद्धती कशी आहे हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. आपल्या मित्राला सहजसुलभ कर्ज मिळावे यासाठी एसबीआयचे प्रमुख परदेशी दौऱ्यावर नेले गेले आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये कर्ज मंजूर करण्यात आली, तेव्हाच जनतेच्या मालकीच्या सार्वजनिक बँकेच्या वरिष्ठांची बांधिलकी नेमकी कोणाशी आहे, हे स्पष्ट झाले होते.
मोदी सरकारच्या काळात सर्वच यंत्रणा सरकारची मर्जी राखून काम करत आहेत. याला एसबीआय अपवाद असणे शक्य नाही. निवडणूक रोखे विक्री केवळ स्टेट बँकेमार्फतच का केली गेली? लेखात म्हटल्याप्रमाणे एवढय़ा मोठय़ा बँकेला १२० दिवसांचा कालावधी कशासाठी हवा आहे? यापेक्षा ग्रामीण, स्थानिक पतपेढय़ा कार्यक्षमतेने काम करतात. या अगोदर एका विदेशी संस्थेने उद्योगपती मित्राच्या उद्योगाचे पितळ उघडे पाडले होते. देशातील पैसा बाहेर पाठवून तोच विदेशी गुंतवणुकीद्वारे भारतात गुंतवला गेला आणि मित्राच्या शेअरचे भाव गगनाला भिडले, मात्र यात पैसा कोणाचा आहे हे देशाला कळू शकले नाही. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला चौकशीचे आदेश दिले होते, त्या वेळी सेबीनेदेखील मुदतवाढ मागत कालापव्यय केला.
विशेष म्हणजे देशातील इतर यंत्रणांनी याबाबत सेबीला कळविले होते मात्र सेबीने काहीच केले नाही. कालांतराने सेबीचे प्रमुख हे मित्र असलेल्या बडय़ा उद्योगाच्या सेवेत रुजू झाले. काही वर्षांपूर्वी आयसीआयसीआय बँकेच्या चंदा कोचर आणि व्हिडीओकॉन कर्जप्रकरणीदेखील अशीच देवाणघेवाण झाली होती. राज्यकर्ते आणि वरिष्ठ नोकरशहा यांच्यातील संगनमताने संपूर्ण यंत्रणा पोखरली गेली आहे. स्टेट बँकदेखील देशहितापेक्षा राज्यकर्त्यांशी इमान राखून काम करत आहे, अशी जनतेची भावना होणे स्वाभाविक आहे. निवडणूक रोखे हा मोठा भ्रष्टाचार आहे, म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने रोखे घटनाबाह्य ठरवले. -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
राज्य सरकारला सणसणीत चपराक
‘प्रा. साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ मार्च) वाचली. माओवाद्यांना उद्युक्त केल्याचा आरोप असलेले, प्रा. साईबाबा यांची, पुरेशा पुराव्यांअभावी न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याने हायसे वाटले. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे, राज्य सरकारला लगावलेली एक सणसणीत चपराकच आहे, परंतु राज्य सरकारदेखील कमी नाही. प्रा. साईबाबांची न्यायालयाने मुक्तता केल्यावरदेखील, सरकारने त्यांच्या मागे हात धुऊन का लागावे, हेच समजत नाही.
प्रा. साईबाबा हे दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक आहेतच पण ते ‘अखिल भारतीय पीपल्स रेझिस्टन्स फोरम’चे सक्रिय कार्यकर्तेही आहेत. या प्रकरणात २०१७ साली, गडचिरोली न्यायालयाने त्यांना नक्षलवाद्यांना मदत केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. तेही जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यावरून. मग इथे प्रश्न हा की, पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध भरभक्कम पुरावे सादर करून त्यांना अटक का केली नाही? याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने, २०२२ साली निर्णय देताना, असे म्हटले आहे की, पोलिसांनी अटक करताना आणि दहशतवादासंदर्भातील कलम लावताना, कायदेशीर बाबींचे पालन केले नाही. तसेच जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयात अनेक त्रुटी आहेत. न्यायालयाने पोलीस आणि न्यायालयाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले, हे बरेच झाले. याप्रकरणी राज्य सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने, साईबाबा निर्दोष सुटल्याचे चित्र बदलणार आहे? -गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
वंचितला नक्की आघाडी करायची आहे ना?
‘वंचितबरोबर आघाडीची शक्यता मावळली’, ही बातमी (लोकसत्ता- ६ मार्च) वाचली. मविआच्या बैठकीला न जाणे, अवाच्या सवा जागांची, हमीपत्राची मागणी करणे, पूर्ण करता न येण्यासारख्या अटी घालणे यावरून वंचितला मविआशी आघाडी करण्याची इच्छाच नसावी, असे दिसते. त्यांचा भाजपला छुपा पाठिंबा आहे का, मविआच्या मतांचे विभाजन करून भाजपला मदत करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न पडतो. वंचित आणि एमआयएमला उगीचच भाजपची ‘बी टीम’ म्हणत नाहीत. -डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
पवारांचे निम्मे ‘ओझे’ शहांनीच उचलले
अमित शाह शरद पवारांना ‘महाराष्ट्राचे ओझे’ म्हणतात, त्यातून त्यांना काय सुचवायचे आहे, हे कळत नाही. कारण काही वर्षांपूर्वी त्यांची योग्यता असूनही त्यांना पंतप्रधान होता आले नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनीच सुचवून त्यांचा गौरव केला होता. शिवाय शरद पवार यांचे निम्मे ‘ओझे’ शहा यांनीच उचलले आहे, त्यामुळे आता खरे तर महाराष्ट्राचे ओझे कमीच झाले आहे, असे म्हणावे लागेल. -श्याम कुलकर्णी, पुणे
राज्यांचा विकास घटनादत्त स्वायत्ततेतूनच
‘राज्यांच्या विकासानेच देशाचा विकास’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- ६ मार्च) वाचले. राज्यांचा विकास हा त्यांना घटनादत्त स्वायत्तता देण्यातूनच होणार आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांतील भाजपचा कार्यकाळ पाहता सत्ता केंद्राच्याच हाती एकवटून ठेवण्याचे धोरण दिसते. राज्यांना त्यांच्या घटनादत्त हक्क व अधिकारांसाठी अनेकदा संघर्ष करावा लागतो. विशेषत: विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांना केंद्राने अनेकदा सापत्न वागणूक दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून नियुक्त राज्यपालांनी आपल्या पदाची कर्तव्ये, प्रतिष्ठा, राज्यकारभारातील व्यवहारांचे संकेत विसरून त्या त्या राज्य सरकारांमध्ये नको तितका हस्तक्षेप करून विरोधी पक्षाच्या लोकनियुक्त सरकारांना अनेकदा अडचणीत आणले आहे. ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा गैरवापर वापर करून, येनकेनप्रकारेण बहुमतातील विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करणे, हेच केंद्राचे धोरण असल्याचे दिसते. निवडणुकांमध्ये ‘डबल इंजिन सरकार’ यासारख्या पक्षपाती कल्पनेचे गैरवाजवी समर्थन केले जाते. विरोधी पक्षाच्या सरकारांना निधीवाटपाचा मुद्दा असो वा राज्यांच्या योजना असोत, केंद्राने उघडपणे भेदभाव केल्याचे दिसते.
जीएसटी व इतर कर संकलनातील आपला वाटा मिळावा यासाठी अनेक राज्ये आजही ओरड करतात त्याचे काय? विविधतेतील एकता हा स्वभावधर्म असलेल्या देशात ‘एक देश एक भाषा’, ‘एक देश एक निवडणूक’ अशा गोष्टींचा स्वार्थी हेतूने प्रेरित पुरस्कार करणाऱ्या केंद्र सरकारला प्रादेशिक स्वायत्तता, अस्मिता खरोखरच मान्य आहेत काय, असा प्रश्न पडतो. मोदी व त्यांच्या पक्षाची उक्ती आणि कृती यातील महदंतर व त्यांचे दुटप्पी धोरण जनतेने आता ओळखले आहे, हे निश्चित. -राजेंद्र फेगडे, नाशिक
