‘रोखावी बहुतांची गुपिते’ हा अग्रलेख (६ मार्च) वाचला. ३० जूनपर्यंतची मुदत बँकेच्या संचालक मंडळाला हवी आहे की केंद्रीय नेतृत्वाने मुदत मागण्याचे आदेश दिले आहेत? अद्याप देणग्या न दिलेल्या कंपन्यांवर इन्कम टॅक्स किंवा ईडीचे छापे टाकणे बाकी असावे. संसदेत विरोधी पक्षाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्यास मी बांधील नाही, असे भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. त्यांना नेमके काय सुचवायचे होते. या रोखे व्यवहारांत काही काळेबेरे वगैरे तर नाही ना? एकूण रोखे देणगीपैकी ९० टक्के देणगी सत्ताधारी भाजपच्या वाटय़ाला आली असली, तरी विरोधी पक्षही काही धुतल्या तांदळासारखा नाही. पूर्णपणे डिजिटायझेशन झालेल्या अग्रगण्य स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळासहित कर्मचारी वर्गही अत्यंत हुशार व प्रामाणिक असेल, याविषयी शंकाच नाही. सामान्य खातेधारकांचे केवायसी घेऊन जशी खाती उघडली जातात त्याच प्रकारे या रोखे देणगीदारांचे केवायसी घेऊन खाती उघडली असतील, याची खात्री वाटते. आरबीआयकडून व अंतर्गत लेखापरीक्षण झालेले आहे. लपवाछपवी करण्यासारखे काहीही नाही. संगणकाची एक कळ दाबली की संपूर्ण रिपोर्ट पिंट्र होऊ शकतो. त्यामुळे बँकेने आपली विश्वासार्हता गमावू नये. सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखून या प्रकरणाचा तपशील जनतेसाठी उपलब्ध करून द्यावा. -दत्ताराम गवस, कल्याण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
