लोकमानस: निवृत्तीनंतरही पदाचे अवमूल्यन नको

न्यायालये राजकारणमुक्त राहिली, तरच लोकशाही जिवंत राहील, हे वास्तव सर्वोच्च पदावरून न्याय देणाऱ्यांना न कळणे कसे शक्य आहे? सारेच अतक्र्य असले तरी, विद्यमान सरकारच्या काळात, नीतिनियमांची होणारी फरपट लज्जास्पद आहे. न्यायव्यवस्थाच जेव्हा राज्यकर्त्यांच्या हातचे बाहुले होते तेव्हा, त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा तरी कशी करणार? सामान्य माणूस पैसे देऊन भ्रष्टाचारास पोसतो पण, राज्यकर्ते मोठय़ा पदावर नेमून, आपल्या कर्तव्याची इतिश्री करतात. मार्ग बदलल्याने भ्रष्टाचाराची व्याख्या बदलत नसते. बलाढय़ लोकशाही राष्ट्रात, लोकशाही मार्गाची दिशाच बदलून टाकण्यासाठी जर गंगोपाध्याय यांच्यासारखे न्यायाधीश कार्यरत होते तर, देशातील लोकशाही मूल्यांचा आब कोण राखणार? प्रतिष्ठेच्या पदावरील, सर्वोच्च अधिकारी, पोलीस प्रमुख, सरन्यायाधीश, लष्कर प्रमुख या सारख्या अति महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींना राजकारणात प्रवेश करण्याची मुभाच नसावी. निवृत्तीनंतरदेखील आपल्या पदाचे अवमूल्यन होईल, अशी कृती त्यांच्या हातून घडणे योग्य नाही. -डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

महत्त्वाच्या स्तंभालाही तडा जात आहे!

‘न्यायदेवता बाटली!’ हा अग्रलेख (७ मार्च) वाचला. गेले दोन दिवस भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेसाठी आवहनात्मक होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी न्यायाधीश पदाचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश केला. न्यायमूर्ती असतानाही त्यांचे नाव अनेक वादांशी जोडले गेले. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, त्यांनी एका मुलाखतीत तृणमूल नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्यावर आक्षेप घेत देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले होते की, जे न्यायाधीश कोणत्याही राजकारण्याप्रमाणे विधाने करतात ते त्या खटल्यांची सुनावणी करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांना इतर काही प्रकरणांच्या सुनावणीतून हटवल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती. त्यांनी आपल्या एका सहकारी न्यायधीशावर राजकीय पक्षासाठी काम केल्याचा आरोपही केला होता. काही महिन्यांपूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती.

दुसरीकडे  एका प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने ९० टक्के अपंगत्व आलेले दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांची माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. जवळपास ९ वर्षे तुरुंगवास भोगल्यांनंतर त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. ‘साईबाबा निर्दोष सुटले, पण किती दिवसांनी? त्यांच्या आरोग्याचे झालेले नुकसान कोण भरून काढणार? लोकांचे स्वातंत्र्य ज्या प्रकारे संपवले गेले त्याची किंमत कोण मोजणार?’ असा सवाल ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी उपस्थित केला आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाशी टक्कर देण्याच्या हेतूने कार्य करत असतील, तर न्यायव्यवस्थेत अनेक अडथळे निर्माण होतात. न्यायव्यवस्थेवर राजकारणाचा प्रभाव पडू लागल्यावर या प्रश्नांचा प्रामाणिकपणे विचार होईल का, हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. भाजपचे हिंदूुत्व, राष्ट्रवाद, कार्यशैली किंवा अन्य कोणतेही कारण असो, ज्याने प्रभावित होऊन न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा राज्य सरकारशी संबंधित बाबींमध्ये त्यांनी न्यायमूर्तीच्या खुर्चीवर बसून कितपत नि:पक्षपाती निर्णय घेतले असतील? न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय हे राजकारणाशी संबंधित विषयांवर सातत्याने एकतर्फी निर्णय देऊन आधीच वादात सापडले होते आणि आता भाजपमध्ये प्रवेश करून निवडणूक लढण्याची शक्यता, न्यायव्यवस्था राजकीयदृष्टय़ा कशी पक्षपाती असू शकते हेच दाखवते.

अशी डझनभर मोठी घटनात्मक पदे आहेत जिथे केवळ सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाऊ शकते. काही न्यायाधीश निवृत्तीपूर्वीच सरकारला खूश करताना दिसतात आणि नंतर त्यांना अनेक वर्षे आरामदायी नियुक्त्या प्राप्त होतात. त्यामुळे नोकरशाही असो, न्यायाधीश असोत किंवा लष्करातील उच्च पदांवरून निवृत्त झालेले लोक असोत, या सर्वाचे निवृत्तीनंतर राजकीय पुनर्वसन तातडीने होऊ नये, त्यात किमान दोन वर्षांचे अंतर असावे. न्यायालये ही देशातील सर्वात सामान्य वर्गासाठी मोठी आशा आहेत. परंतु निर्णयांवर विशिष्ट पक्षाच्या विचारसरणीच्या प्रभावामुळे किंवा विलंबाने न्याय मिळाल्याने लोकशाहीच्या या महत्त्वाच्या स्तंभालाही तडा जात आहे. -तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

न्यायदेवता निष्कलंक, बडवे मात्र बरबटलेले

कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या कृतीवर कोरडे ओढणारे ‘न्यायदेवता बाटली!’ हे संपादकीय वाचले. न्यायदेवतेला दोष देण्याचे कारण नाही, न्यायव्यवस्था मात्र तळापासून बरबटलेली आहे.

नवीन न्यायाधीशनियुक्ती नंतर तेथील कर्मचारीच त्याला स्थानिक राजकीय परिस्थिती, नेतृत्व याविषयी सांद्यंत माहिती देतात. मग कायदा, कायदेशीर पद्धती सारे काही गुंडाळून ठेवत खालच्या न्यायालयात बेधडक निर्णय दिले जातात आणि कज्जेदाराला खुशाल वरच्या न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवण्याचा सल्ला दिला जातो. अलीकडेच सरन्यायाधीशांनी आपल्या एका भाषणात कनिष्ठ न्यायालये उचित कार्यवाही करत नसल्याने वरच्या न्यायालयांत विनाकारण खटल्यांची संख्या वाढते, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तळापासूनच राजकीय पक्षांशी संधान असले की ‘बदफैली’पणा अंगी मुरायला वेळ लागत नाही. न्यायदेवता निष्कलंक आहे. तिचे काही बडवे मात्र जरूर बरबटलेले आहेत. -अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

सामान्य नागरिक म्हणवून घेण्यात कमीपणा?

‘न्यायदेवता बाटली’ हे संपादकीय वाचले. सरन्यायाधीश सदाशिवम व रंजन गोगोई यांच्यानंतर आता कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय निवृत्तीपूर्वी सहा महिने पदावरून पायउतार होऊन भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. सदाशिवम यांची केरळसारख्या लहान राज्याच्या राज्यपालपदी तर गोगोई यांची राज्यसभा सदस्यपदावर बोळवण करण्यात आली, यावरून न्यायाधीश पदावरून निवृत्त होणाऱ्या गंगोपाध्याय यांना काय मानमरातब मिळेल याची कल्पना येऊ शकते. पदावर असताना सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्याबद्दल सरकारने दिलेली ही बक्षिसी आहे, हेच म्हणावे लागेल. निवृत्त झाल्यावर स्वाभिमानाने उर्वरित आयुष्य व्यतीत करण्याऐवजी राजकीय पदांवर आरूढ होण्याचा मोह न्यायाधीश, निवडणूक आयुक्त, लष्कर प्रमुख, पोलीस दल प्रमुख यांना का बरे होतो? सर्वसामान्य नागरिक म्हणवून घेण्यास कमीपणा वाटतो काय? -बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)

कोकणाची ओळख कायम राहावी

‘कोकणाच्या नशिबी सिडकोचे न-नियोजन’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ मार्च) वाचला. निसर्गसौंदर्य, आंबा, काजू, फणस, नारळ, सुपारीबाबत कोकणाचे कौतुक नेहमीच केले जाते. कोकणचा विकास करण्याची स्वप्नेही वरचेवर दाखविली जातात, पण प्रत्यक्षात विकास काही आजतागायत झालेला नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास मात्र होऊ लागला आहे. काही अपवाद वगळता कोकणातून निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनीही कोकणाच्या विकासासाठी आणि तो साधताना इथल्या पर्यावरणाचा समतोल बिघडू नये, यासाठी कधीही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास होत गेला, पण कोकण मागेच राहिला.  विकास झाला नाही. कोकणात पाऊस पडूनही आजही येथील रहिवाशांना उन्हाळय़ात पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. कोकणात रेल्वे आली मात्र तिचा पुरेसा विकास झाला नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा विशेष पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला, मात्र त्यांनी जाहीर केलेल्या सोयीसुविधा काही जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत.

आता या किनारपट्टीचा विकास सिडकोच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. निर्णय आताच का घेतला हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परंतु हा निर्णय घेण्यापूर्वी प्राथमिक स्वरूपात या किनारपट्टीचा कोणकोणत्या माध्यमांतून विकास  होऊ शकतो, याचा आराखडा तयार करून तो जाहीर करणे आवश्यक होते. ‘कोकण प्रादेशिक विकास मंडळ’ स्थापन केले असते, तर विकास यापूर्वीच झाला असता. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळे  स्थापन करण्यात आली, पण कोकणाचा विचार झाला नाही. आता सिडकोच्या माध्यमातून जो काही विकास होणार आहे, तो करताना प्रथम कोकणाची भौगोलिक व नैसर्गिक, आर्थिक स्थिती लक्षात घ्यावी. नव्याने सर्वेक्षण करावे. अनेक वर्षे रखडलेला मुंबई- गोवा महामार्ग लवकर पूर्ण करावा. सर्व बंदरे रस्ते मार्गानी समुद्र किनाऱ्यांशी जोडावीत. पावसाळय़ात वाया जाणारे पुराचे पाणी अडवावे, त्याचे नियोजन करावे. पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी पर्यावरणपूरक उद्योग या भागात आणावेत. दाभोळ, जैतापूर, नाणार येथील प्रकल्पांना कोकणातील जनतेने विरोध केला आहे. म्हणून प्रकल्पांचा रेटा आणि तिथल्या निसर्गावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावेत.-सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

दिल्लीलाच हे कसे शक्य झाले?

आम आदमी पार्टीच्या वित्तमंत्री आतिशी यांनी मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना आणली आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये महिला कल्याण आणि सशक्तीकरण योजनेसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ज्या महिला नोकरी करतात, आयकर भरतात, सरकारी निवृत्तिवेतन घेतात त्या सोडून उर्वरित सर्व महिलांच्या खात्यात या योजनेनुसार दरमहा एक हजार रुपये जमा होणार आहेत. योजनेमागचा उद्देश चांगला आहे, मात्र प्रत्येक गरजवंत महिलेला त्याचा लाभ होत आहे का, हे कसे तपासणार, हा प्रश्न आहे.

दिल्लीत रोज सरासरी ११ लाख महिला मोफत बसप्रवास करतात, २०० युनिट वीज मोफत दिली जाते. चांगल्या दर्जाच्या सरकारी शाळांत मोफत शिक्षण मिळते. आरोग्य व्यवस्थाही विनामूल्य आहे. असे असूनही प्रत्येक अर्थसंकल्पात दिल्ली सरकारचा आर्थिक स्तर उंचावलेला दिसतो. याचा अर्थ भ्रष्टाचार झाला नाही तर करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सर्व सुखसोयी देता येतात. अन्य राज्ये किंवा केंद्र सरकार हा प्रयोग का करत नाहीत?

दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य असून तेथील राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सदैव काही ना काही वाद सुरू असतोच. तरीही त्या राज्याने चौफेर प्रगती केली आहे. सरकारांनी जनहिताचे प्रश्न सोडवून राज्य संपन्न कसे करता येईल, हे पाहावे. -यशवंत चव्हाण, बेलापूर

किनारपट्टीसंदर्भात तज्ज्ञांची समिती नेमा

‘कोकणाच्या नशिबी सिडकोचे न-नियोजन’ हा अन्वयार्थ (७ मार्च) वाचला. किनारपट्टीवरील १५००हून अधिक गावांच्या नियोजनाचे अधिकार सिडकोला प्रदान करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. कोकणपट्टीतील जैवविविधता, पशू, पक्षी आणि प्राणी यांचे नैसर्गिक अधिवास आणि समृद्ध वनसंपदा नष्ट होण्याची साधार भीती व्यक्त केली जात आहे.

एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनास पर्यावरण, पशुपक्षी प्राणीजीवन, जलतज्ज्ञ या मंडळींशी चर्चा करावीशी वाटली नाही का? आपल्या राज्यात डॉ. माधवराव गाडगीळ, मारुतराव चित्तमपल्ली, डॉ. मधुकरराव बाचूळकर यांच्यासारखे पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक आहेत. अशा तज्ज्ञ मंडळींची समिती स्थापन करून त्यांचा या प्रस्तावावरील अभिप्राय विचारात घेऊन, त्यांच्याशी चर्चा करून मगच निर्णय घेणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. आधीच कोकणातील सोन्यासारख्या जमिनी कोकणाबाहेरील लोकांनी खरेदी करून, निसर्गसुंदर भूमीत काँक्रीटचे जंगल उभारण्याचा घाट घातला आहे. सिडकोला यापूर्वी दिलेल्या कामांचा अनुभव पूर्णपणे निराश करणारा आहे. या निर्णयामुळे स्थानिकांचे रोजगार बाधित होणार आहेत. हे किनारपट्टी सिडकोला आंदण देण्यासारखे आहे. –  अशोक आफळे, कोल्हापूर</p>

कसली युती, आघाडी?

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपासाठी महाविकास आघाडीत व महायुतीत चर्चा होऊनही तिढा सुटत नाही. जागावाटपावरच पुढील राजकारण अवलंबून असल्याने तिढा लवकर सुटणार नाही. महायुतीत जागावाटप केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मर्जीने चालले आहे. तर आघाडीचे जागावटप ‘वंचित’च्या हट्टावर अवलंबून असल्याचे दिसते. वेगवेगळे फॉम्र्युले येत आहेत आणि फेटाळले जात आहेत. अनेक पक्ष एकत्र येऊन फक्त सत्तेसाठी स्थापन झालेली ही आघाडी आणि युती आहेत. कसली युती आणि कसली आघाडी? या युती व आघाडीमधील प्रत्येक पक्ष कथित मित्रपक्षाला विरोधक मानत आहे. जागावाटपात नाराजी असेल तर पक्षांच्या अंतर्गत संबंधांबाबत लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल. युती व आघाडीच्या जागावाटपातच विश्वासघात होत असेल तर पुढे काय? सत्तेसाठी असेच भांडत व बंडखोरी करत राहणार का?  -विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

राज्यपालांचे वक्तव्य सद्यस्थितीस साजेसेच!

‘संस्कृत ही २०४७पर्यंत पहिल्या पसंतीची भाषा व्हावी’ हे राज्यपाल बैस यांच्या विधानाचे वृत्त (लोकसत्ता- ७ मार्च) वाचले. राज्यपालांच्या विधानावर हसावे की रडावे हेच कळत नाही. त्यांचे हे विधान केंद्रातील राज्यकर्त्यांच्या लांगुलचालनासाठीच असावे असे वाटते. संस्कृतचा (संस्कृतीचाही) ढोल बडवत बसण्यापेक्षा सुसंस्कृतपणाला अधिक महत्त्व कधी देणार? संस्कृतशिवाय देशाचे वर्तमान आणि भविष्य अशक्य असे म्हणणे हे मागासलेपणाचे द्योतक नाही का? आपल्या भाषेविषयी (किंवा भाषांविषयी) आदर, आपुलकी, सन्मान वगैरे सारे ठीक, मात्र जगात मोठय़ा प्रमाणात वापरली जाणारी प्रचलित भाषा सोडून, थेट उलट दिशेने प्रवास करण्याचा सल्ला देणे हे आपणच आपल्या प्रगतीला खीळ घालण्यासारखे नाही का? सध्या देशात जे वातावरण आहे, त्याला साजेसेच राज्यपालांचे वक्तव्य आहे. -दीक्षानंद भोसले, नवी मुंबई

ओझ्याचे स्वरूप मात्र स्पष्ट झाले नाही

‘शरद पवार महाराष्ट्रासाठी ओझे’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ६ मार्च) वाचले. मंगळवारी जळगावातील सागर पार्क मैदानावर भाजपच्या युवक संमेलनात बोलताना अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या भरीव कामगिरीचा उल्लेख केला. महाराष्ट्र गेली ५०-६० वर्षे शरद पवार यांचे ओझे वाहत आहे अशी कडवी टीका  त्यांनी केली. पवार यांनी किमान पाच वर्षांच्या कामाचा हिशेब द्यावा असेही आवाहन त्यांनी या सभेत केले. पवारांनी कुठले आणि कसल्या प्रकारचे ओझे जनतेवर लादले याचा मात्र त्यांच्या भाषणातून उलगडा झाला नाही. भाजप सरकारच्या विषयपत्रिकेत विरोधकांना कडव्या टीकेने नामोहरम करणे एवढाच अजेंडा आहे की काय अशी शंका येते. हे भाजपच्या राजकीय शैलीशी सुसंगत असल्याचे जाणवते. -अरविंद बेलवलकर, मुंबई

त्यापेक्षा खेडय़ांत उद्योग स्थापन करा

‘वनतारामुळे वन खात्याची खासगीकरणाकडे वाटचाल?’ हे ‘विश्लेषण’ (लोकसत्ता- ७ मार्च) वाचले. आपण प्राण्यांनाही राजकारणातून मोकळे सोडणार नाही असे दिसते. सरकारी शाळांचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहेच. प्राणी राहिले होते.  मोठय़ा उद्योजकांसाठी वाट्टेल ती तडजोड केली जाऊ शकते. सरकारने या उद्योजकांना देशातील खेडोपाडय़ांत जाऊन जिथे उद्योग स्थापन करण्यासाठी, तेथील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. सध्या केवळ जगातील श्रीमंतांच्या यादीतील भारतीयांचा आकडा वाढत आहे.  -नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)

हे विद्वेषाचे राजकारण

शरद पवारांचे योगदान सर्वजण जाणतात. देशाला वेठीस धरणारे मोदी व शहा हेच ओझे आहेत. दांभिकपणा हा त्यांचा स्थायीभाव आहे! भाजपच्या मोदी व शहा या जोडगोळीने विकार, विखार आणि विद्वेषाचे राजकारण करून देशातील वातावरण कलुषित केले आहे.  -श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)