लोकमानस: निवडणुकीचा फार्स कशासाठी?

समाजमान्यतेची गरज भासतेच! 

‘मी’ मज हरपून..’ हे संपादकीय वाचले. त्यामध्ये पुतिन यांना ८७ टक्के मते मिळून ते विजयी झाले, असा उल्लेख आहे. आपल्याला समाजमान्यता आहे, आपण लोकशाही मार्गाने निवडून आलो आहोत, असा मुखवटा हुकूमशहांना घ्यावा लागतो. भारतातदेखील ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या मार्गाने हुकूमशाहीचा उदय होण्याची भीती आहे. त्यासाठीच अनेक राजकीय पक्ष फोडून त्यातील नेते, कार्यकर्ते एकाच पक्षाकडे वळविले जात आहेत. जे विरोध करतात, त्यांना ईडीची भीती दाखविली जाते, पण आपण समाजमान्यतेने लोकशाही मार्गाने सत्ताधीश झालो आहोत, हे भासविण्याची संधी सोडली जात नाही. सध्या देशात मंदिरांत लोटांगण घालून भाविकांची मने जिंकलेली आहेत. हुकूमशाहीला अशा प्रकारे लोकशाहीचा मुखवटा धारण करावा लागतो. संविधानाचा जयजयकार करून नंतर त्यातच बदल करण्याचा आणि त्याद्वारेच हुकूमशाही आणण्याचा विचार असल्याचे दिसते. संविधान राबविण्यासाठी असते, जयजयकारासाठी नव्हे!-युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

तरीही नवाल्नी संपत नसतात!

‘मी’ मज हरपून..’ हा संपादकीय लेख वाचला. २४ वर्षांपासून पुतिन रशियाचे सार्वभौम सम्राट आहेत, तरीही मोठय़ा मनाने त्यांनी यंदा निवडणुका घेऊन आपल्या राजसत्तेवर लोकशाहीची मोहोर उमटवली यामध्ये त्यांच्या मनाचा मोठेपणा दिसतो. त्यांना ८७ टक्के मते मिळाली यावरून त्यांची प्रचंड लोकप्रियता दिसून येते. ज्यांना त्यांची हीच लोकप्रियता खुपते त्यांचा अ‍ॅलेक्सी नवाल्नी होतो.

लोकशाही पद्धतीने राज्यशकट चालवणे हे महाजिकिरीचे काम असते. लोकांना आपली काळजी वाहणारा, नवनवीन स्वप्नं दाखवणारा, भूतकाळातल्या अन्यायाबद्दल कायम इतरांवर आगपाखड करणारा, त्यांच्या देवाला शतश: नमन करणारा आणि जनतेच्या सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीची हमी देणारा राजा हवा असतो. त्याच्यामुळे त्यांना सुरक्षित वाटते. याउलट लोकशाहीत लोकांना प्रश्न पडतात, ते मोठय़ा आवाजात प्रश्न मांडतात, परिणामी देशात अराजक माजण्याची शक्यता असते. प्रश्न विचारणारी माध्यमे नकोत आणि विरोधकही नकोत. म्हणून येऊन येऊन येणार कोण?  पुतिनशिवाय आहे कोण, हे आजचे वास्तव आहे. एक मात्र विसरता येत नाही की अ‍ॅलेक्सी नवान्ली संपत नसतात. ते पुन्हा पुन्हा जन्म घेत राहतात. तीच तर माणसाच्या अभ्युदयाची आशा असते, एकमेव! -सायमन मार्टिन, वसई

धनिकांवरचे अवलंबित्व कमी होईल

‘रोखे रोखले, आता नवा मार्ग शोधू या!’ हा माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा लेख (२० मार्च) वाचला. ‘गेल्या निवडणुकीत पक्षाने मिळवलेल्या मतांवर आधारित निवडणूक निधी वाटप’, ही त्यांची सूचना योग्य आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे धनिकांवरचे अवलंबित्व व त्याचे दुष्परिणाम, कमी होऊन पात्र नेतृत्व पुढे येण्यास मदत होऊ शकेल. छोटय़ा पक्षांच्या भाऊगर्दीवरही नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, परंतु प्रश्न एवढाच असेल की नवा पक्ष स्थापन करणाऱ्याने पहिल्या निवडणुकीसाठी लागणारा एवढा पैसा आणायचा कुठून? सध्याच्या निवडणूक खर्चात मते विकत घेण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा वाटा मोठा असतो. हा खर्च कमी करण्याची उपाययोजना सुचविणेही आवश्यक होते. अन्यथा राष्ट्रीय निवडणूक निधीमुळे धनिकांवरचा भार हलका होऊन ते अधिकच कारस्थानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि राष्ट्रीय निवडणूक निधीचा प्रयोग करून पाहण्यास हरकत नसावी. -अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

भ्रष्टाचाराचे मूळच नष्ट करण्यासाठी..

‘रोखे रोखले आता नवे मार्ग शोधू या..’ हा डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांचा लेख वाचला. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एका महत्त्वाच्या विषयाला पुन्हा एकदा तोंड फोडले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना मोठय़ा प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात निधी गोळा करावा लागतो. कंपन्यांकडून देणग्या मिळवाव्या लागतात. कोणतीही कंपनी मोबदल्यात काहीही न मिळता देणगी देण्याची शक्यता फारच कमी असते. इथेच भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. म्हणून भारतातील सार्वत्रिक निवडणुका या भ्रष्टाचाराचे आगार आहेत असे म्हणावे लागेल. सरकारकडूनच राजकीय पक्षांना निधी मिळणे हा त्यावर एक खात्रीशीर उपाय होऊ शकतो.

पक्षाने आदल्या निवडणुकीत मिळवलेल्या प्रत्येक मतासाठी काही रक्कम सरकारने त्या पक्षाला द्यावी, या सूचनेतील मुख्य त्रुटी अशी, की त्यामुळे नवीन राजकीय पक्ष निर्माण होण्यास वाव राहत नाही. अशी पद्धत जर भारतात अस्तित्वात असती तर १९७८ मध्ये निवडणूक जिंकणाऱ्या जनता पक्षाला एक पैसाही निधी मिळाला नसता. कारण १९७२ आधीच्या निवडणूक वर्षांत हा पक्ष अस्तित्वातच नव्हता. कोणताही उद्योजक किंवा कंपनीकडून देणगी वा निधी घेण्यावर राजकीय पक्षांना संपूर्ण बंदी असावी आणि सर्व राजकीय पक्षांची खाती निवडणूक आयोग किंवा भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी सुचविलेल्या स्वतंत्र लेखापरीक्षकांद्वारेच लेखापरीक्षणाच्या अधीन असावीत, या सूचना मात्र दखल घेण्यायोग्य आहेत. -दिलीप काळे, मुलुंड (मुंबई)

सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक विधी अयोग्यच

‘परदेशी विद्यार्थ्यांना मारहाण, म्हणून?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० मार्च) वाचला. लेखात व्यक्त केलेली काळजी योग्य आहे, मात्र परदेशांतील देवळांत जाणे आणि परदेशी विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवानगी एकत्रितपणे धार्मिक विधी करणे यात खूप फरक आहे. सहिष्णुतेचा अर्थ सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक विधींना मुभा असा मुळीच होत नाही. मग ते नमाज असो अथवा महाआरती. विद्यार्थ्यांस परदेशी विद्यापीठात सामान्यत: सशर्त दाखला दिला जातो. त्याअंतर्गत या विद्यार्थ्यांना ही मुभा आहे का? कायदा हाती घेऊन केलेले कृत्य मात्र निर्विवाद निंदनीय आहे. या विद्यार्थ्यांना तातडीने अन्यत्र हलवण्यात आले असले, तरी त्यांनी तिथेही कायद्याच्या चौकटीतच वावरायचे आहे, अशी स्पष्ट समज द्यायला हवी. -भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)

कुठे चाललो आहोत आपण?

‘परदेशी विद्यार्थ्यांना मारहाण, म्हणून?’ हा अन्वयार्थ वाचला. देश धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे धर्माधतेच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेला आहे, याची पुन्हा एकदा जाणीव झाली. गेल्या १० वर्षांत बहुसंख्याकांचे लांगूलचालन झाल्यामुळे मुस्लीमद्वेष मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे, त्याचेच हे भयंकर रूप. परधर्म द्वेषाचा भस्मासुर आता अशा प्रकारे भेसूर रूप प्रकट करू लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात एका पोलिसाने नमाज पढणाऱ्या मुस्लिमांना लाथ मारल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. हे कुठल्या सहिष्णुतेचे द्योतक आहे? कुठे चाललो आहोत आपण? जातीय अहंकारामुळे दलित विद्यार्थ्यांने सवर्णाच्या माठातून पाणी प्याले म्हणून कोणा मुख्याध्यापकाने त्याला मारणे किंवा वरातीत दलित नवरदेव घोडय़ावर बसला म्हणून त्याला मारणे अशा घटना कानावर येतात. अशा प्रकारे सामाजिक असहिष्णुता वाढवत आपण आपल्या देशाला कोठे नेत आहोत याचे भान आहे काय?-जगदीश काबरे, सांगली