लोकमानस: भ्रष्टाचार सहन करण्याशिवाय पर्याय आहे?

राजकारण आणि राजकारण्यांच्या या घसरत्या दर्जाचे मूळ कारण आहे भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचारामुळेच राजकारण्यांना नेहमी सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहायचे असते आणि त्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाण्यास तयार असतात. याबद्दल त्यांचा युक्तिवाद असा, की जनता निवडून देत असेल, तर इतर सर्व गोष्टी निरर्थक ठरतात. तेव्हा जनतेने आता भ्रष्टाचार स्वीकारला आहे आणि त्यामुळेच भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलने फार काळ टिकत नाहीत.

दारिद्रय़रेषेखालील भारतातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येकडे भ्रष्ट होण्याचे साधनही नाही. किंबहुना, भारतात ज्या लोकसंख्येला लोक मानतात त्यांनी भ्रष्टाचार स्वीकारला आहे किंवा तो सहन करण्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्याकडे त्या विरोधात लढण्याचे कोणतेही साधन नाही. देशातील काही आदिवासी भाग सोडले तर (जिथे नक्षलवादी हिंसाचार सुरू आहे) भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या कोणत्या चळवळीत ही लोकसंख्या सहभागी होऊ शकते? जंगलात नक्षलवाद्यांना सहानुभूती दर्शवणाऱ्या आदिवासींना जीव धोक्यात घालून जगण्याची सवय आहे. सर्वस्व गमावण्याची भीती शहरी लोकांइतकी त्यांना नसते. त्यामुळे ते अशा लढाईत हिरिरीने सहभागी होऊ शकतात. दुसरीकडे पाठिंबा मागणारे नक्षलवादी लोकशाही पद्धतीने निवडणूक लढवणाऱ्या शहरी नेत्यांपेक्षा त्यांच्या प्रश्नांवर जास्त प्रामाणिक आहेत. एक वेळ ते हिंसक असतील, दहशतवादी असतील पण ते उघडपणे स्वीकारतात.

जेव्हा राजकीय आणि सामाजिक नेते देशद्रोही ठरतात, तेव्हा जनताच दोषी ठरवली जाते. म्हणूनच जनता भ्रष्टाचार सहन करत आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. याच तीन-चतुर्थाश लोकसंख्येला भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका बसतो. त्यांचे हक्क हिरावले जातात. तेव्हा ते हे का सहन करतील? पण प्रश्न असा आहे की ते हे सहन करणार नाहीत तर काय करणार?-तुषार रहाटगावकर,  डोंबिवली

चिखलफेक करणारे कमळ फुलवण्याच्या प्रयत्नात

‘डबे प्रवासी की..’ हा अग्रलेख (२१ मार्च) वाचला. वैचारिक नीतिमत्ता गहाण ठेवत, कोणतीही ठोस भूमिका न घेता सध्याची राजकीय परिस्थिती सैरभैर झाली असून कोणत्या क्षणी या राजकीय रेल्वे रुळावरील डबे घसरतील, याचा नेम नाही. कालपरवापर्यंत एकमेकांवर चिखलफेख करणारे आज त्याच चिखलात कमळ फुलवण्यासाठी जिवाचे रान करीत आहेत. वर्षांनुवर्षे एकाच विचारधारेवर आयुष्य खर्ची घालणाऱ्यांनी तर कधीच आपल्या राजकीय विचारांना तिलांजली दिली आहे. एक दशक सत्ता उपभोगून झाल्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाला स्वकीयांची नाराजी ओढावून घेऊन विरोधी बाकांवरील नाराज चमूची गरज भासावी यावरून त्या पक्षाचीही पत हरवत चालल्याचे दिसते. तोडफोडीच्या राजकरणाने भारतात कोणत्या प्रकारची लोकशाही नांदणार, या प्रश्नाच्या उत्तराबद्दल सर्वच अनभिज्ञ आहेत. एकूणच आताच्या राजकीय परिस्थितीविषयी बोलायचे झाल्यास, रेल्वे मार्गावरील डबे तूर्तास मजबूत वाटत असले, तरी आगामी काळात ते कधी खिळखिळे होतील आणि प्रवाशांना वाऱ्यावर सोडतील याचाही काही थांगपत्ता नाही. सत्तेच्या लालसेपोटी आजच्या राजकारण्यांनी लोकशाहीचे डबे मात्र खिळखिळे करून टाकले आहेत. -श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

तुझ्या गळा माझ्या गळा..

‘डबे प्रवासी की..’ हा अग्रलेख (२१ मार्च) वाचला. सत्ताधाऱ्यांच्या हडेलहप्पी धोरणात्मक जाळय़ात एकेका नेत्याला अडकवण्याचा डाव, महाभारतकालीन चक्रव्यूहातदेखील नव्हता. एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोपाचा गुलाल उधळून ज्यांनी होळी साजरी केली. त्याच कालच्या नेत्यांनी, गळय़ात गळे घालून, सत्तेचा मध चाखण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्याने साराच आनंद आहे. हारतुऱ्यांनी स्वागत करण्यासाठी आतुर झालेल्या सत्ताधीशांना पाहून तर कुणालाही अधिकारशाहीतील एककल्ली फर्मानाची आठवण आल्यावाचून राहणार नाही. पण, गळय़ात गळे घालून, आनंदित होणाऱ्या राज्यकर्त्यांना, यातील धोक्यांची, पुसटशी कल्पनादेखील नसेल का?

केवळ सत्तेसाठी, भावासमोर भाऊ उभा करून, नात्यांत वैमनस्याची ठिणगी टाकून, अल्पशा मतांसाठी, अचानक आपल्या तंबूत दाखल करून घेण्यासाठी झालेली चढाओढ लाजिरवाणी आहे. बिनबुडाच्या माठाला घडवंचीचा आधार हवाच असतो, नाही का? त्यातील धोके अशा उतावीळ राज्यकर्त्यांनी वेळीच ओळखले नाहीत, तर भविष्यातील त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आजच संपुष्टात आल्याचे समजून घ्यावे लागेल. रेल्वे यार्डातील डब्यांची संख्या, गरज संपताच, पुन्हा यार्डातच जावे लागणार आहे.

अपल्या पाठीमागे एकही शिपाई नसलेला सरदार जेव्हा आपल्याच पाठीवर कौतुकाची थाप मारून घेताना दिसतो तेव्हा, यापेक्षा अधिक गचाळ राजकारण ते कोणते, असा प्रश्न पडतो. भाजपला शह देण्यासाठी राहुल यांच्यासह ‘इंडिया’मधील सर्व नेत्यांनी, कसून कामाला लागावे अन्यथा ईव्हीएमवर खापर फोडून, क्षणिक समधानाशिवाय हाती काहीच लागणार नाही. -डॉ. नूतनकुमार सी.पाटणी,

छत्रपती संभाजीनगर

कोणी कोणास किती दिले?

निवडणूक रोख्यांच्या माहितीवर एक धावती नजर जरी टाकली तरी अनेक धक्कादायक बाबी समोर येतात. जसे की बी. जी. शिर्के या महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठित बांधकाम कंपनीला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २० हजारहून अधिक घरे बांधण्यासाठी चार हजार ६०० कोटींहून अधिक रुपयांचे कंत्राट गेल्या वर्षी मिळाले. त्याच सुमारास या कंपनीने साधारण ११७ कोटींचे रोखे विकत घेतले. अर्थातच ते ‘न खाउंगा न खाने दूंगा’ म्हणणाऱ्या पक्षाला गेले नसणारच, पण जर परिटाच्या सांगण्यावरून स्वत:च्या पत्नीला अग्निपरीक्षेला सामोरे जायला लावणाऱ्या रामाचा वारसा आपण सांगतो, तर एकदाच नक्की कोणी कोणाला किती दिले, ही माहिती पारदर्शकपणे जनतेच्या समोर ठेवली गेली पाहिजे जेणेकरून संशयाला वावच राहणार नाही आणि निवडणुकाही अधिक माहितीपूर्ण वातावरणात होतील. आणि हो, पीएम केअरचीही सर्व माहिती एकदाची जनतेसमोर ठेवून विरोधकांची तोंडे कायमची बंद करून टाकली पाहिजेत. देश बदल रहा है, हे दिसतेच आहे पण बदल नक्की कसा, किती आणि कुठे हे तरी जनतेला कळू देत. -प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

‘खोके ते रोखे’ अशी मजल?

‘रोखुनी मज पाहू नका..’ हा संपादकीय लेख (१८ मार्च) वाचला. भाजपने प्रथम रोख्यांची माहिती उघड होऊ नये म्हणून आणि नंतर ती कमीतकमी उघड व्हावी यासाठी स्टेट बँक व निवडणूक आयोग यांच्या माध्यमातून अटोकाट प्रयत्न केले. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे बरीच माहिती बाहेर आली तरीही कोडगेपणाने रोख्यांचे समर्थन होत राहिले. आता काही पक्षांनी स्वत:च माहिती जाहीर केल्यानंतर भाजपची कोंडी झाली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर सभासदांकडून मिळणारी वर्गणी आणि हितचिंतकांनी दिलेली देणगी हेच राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन होते. डाव्या पक्षांना आजही तसेच पैसे मिळतात. १९७७ मध्ये शिवाजी पार्कवर जनता पक्षाच्या सभेत अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘वोट के साथ नोट भी चाहिए’ असे जनतेला जाहीर आवाहन केले होते. जसजसे उद्योगपतींकडून देणगी आणि गुन्हेगारांना राजकारणात प्रतिष्ठा याचे प्रमाण वाढले तसतसे पक्ष सभासद आणि मतदार यांची किंमत कमी होत गेली. पु. ल. देशपांडे यांनी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर खास शैलीत टिप्पणी करताना ‘गांधी टोपीचा प्रवास’ मांडताना गांधी टोपीला अखेर थैलीचा आकार दिला होता. आणीबाणीनंतर अशा देणग्यांचा आकार पेटी म्हणजे लाखांचा झाला. आता तर द्रुतगतीने प्रगती करत ‘खोके ते रोखे’ अशी मजल मारलेली आहे.  -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

‘तिआनमेन स्क्वेअर’ची पुनरावृत्ती होईल?

‘हाँगकाँगची गळचेपी कायदेशीर मार्गानी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ मार्च) वाचला. ड्रॅगनचा फास हाँगकाँगच्या गळय़ाभोवती आवळला जात असल्याचे दिसते. राजद्रोह, गोपनीयता भंग, देशद्रोह अशा गुन्ह्यांबद्दल बंद दरवाजाआड खटला चालवण्याचे अधिकार शासनाला प्रदान करण्यात आले आहेत, त्यांच्या समर्थनार्थ स्थानिक जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा प्रभाव हे कारण सरकारकडून देण्यात आले आहे.

हाँगकाँगमध्ये असणारा चीनचा प्रभाव पाहता, कायदा नागरिकांच्या हक्क संवर्धनासाठी आहे का, याबद्दल शंका वाटते. आधीच चलनवाढ, महागाई, गुंतवणुकीचा ओघ आटणे, गुन्हेगारी, वाढती असमानता, घटता जन्मदर, स्थावर मालमत्तेच्या वाढत्या किमती यामुळे जनता पिचली आहे. परिणामी लोक रस्त्यावर राहणे पसंत करत आहेत.

याउलट नव्या कायद्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ आटून नव्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

हाँगकाँगच्या आर्थिक भविष्याला चीनशिवाय पर्याय नाही, मात्र त्यासाठी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा बळी हा पर्याय असू शकत नाही. यामुळे आशियाचे वित्तीय मुख्यालय ही हाँगकाँगची वेगळी ओळख पुसट होऊ लागली आहे. चीनला पुन्हा ‘तिआनमेन स्क्वेअर’सारखी घटना अनुभवण्यास मिळाल्यास नवल वाटू नये.. -दादासाहेब व्हळगुळे, कराड</p>

ही धुसफुस जनतेच्या भल्यासाठी नाही

नेत्यांचा स्वैराचार हा संविधानाशी घेतलेला काडीमोड, सत्ता- अर्थ- स्वार्थ या विषयीची आत्मकेंद्रित मनोवृत्ती या सर्वाचाच परिपाक आहे. नेते भरकटले आहेत. नीती नियमावलीच नाही. जागावाटपावरून सर्वच आघाडय़ांत, युतीत सुरू असलेली धुसफुस ही लोकशाही, जनसेवेच्या भल्यासाठी  निश्चितच नाही. स्वार्थ, सत्तेकरिता ही मंडळी आश्वासने देतात, इतरांवर आगपाखड करतात, निंदानालस्ती करतात. जागावाटपाची रस्सीखेच फक्त आणि फक्त अर्थकारणासाठीच घडत आहे हे निश्चित.-बिपीन राजे, ठाणे

असहिष्णुतेचे बीज पेरणारी घटना..

‘परदेशी विद्यार्थ्यांना मारहाण, म्हणून..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता २० मार्च) वाचला. एकीकडे जगात देशाची प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे शिकण्यासाठी आलेल्या पाच परदेशी विद्यार्थ्यांना गुजरात विद्यापीठाच्या वसतिगृहत नमाज पढत असताना २०-२५ जणांनी बेदम मारहाण केली हे खरोखरच निषेधार्ह आहे. केंद्र सरकार सर्वधर्मसमभावाचे डांगोरे पिटत असताना अशी घटना घडणे हे विद्यार्थ्यांच्या मनात असहिष्णुतेचे बीज पेरणारे असून देशाच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. विद्यार्थ्यांना झालेली मारहाण अक्षम्य म्हणावी लागेल. भारतासारख्या विकसनशील देशात धार्मिक स्वातंत्र्य किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होणे प्रगतिशील लोकशाहीस लांच्छनास्पदच!-अरविंद बेलवलकर, मुंबई

देशाची भिस्त न्यायालयांवरच

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी खंबीरपणे आणि तटस्थ निकाल देत न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास वाढण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर ऐतिहासिक ठरतील, असे निकाल दिले आहेत. देशातील अनेक प्रकरणे न्यायालयात आल्याशिवाय त्यावर निर्णय होत नाही. न्यायालयाच्या निकालांवरच देशाचा विश्वास व देशाचा कारभार अवलंबून आहे, असे म्हणावे, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. न्यायालयांत विविध प्रकरणांत हजारो याचिकांची नोंद होत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना ईडी व सीबीआय प्रमाणेच न्यायालयावर आपले नियंत्रण ठेवायचे आहे. न्यायालयाने ते नियंत्रण मोडून काढून देशातील न्यायव्यवस्थेसंदर्भात स्वतंत्रपणे महत्त्वपूर्ण भूमिका नेहमीच घेत राहणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेविषयीच्या जनतेच्या दृष्टिकोनाला व  विश्वासाला सरन्यायाधीश सार्थ न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे. लोकशाही योग्य रीतीने राबविली जाण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था अत्यावश्यक आहे.  -विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

समतावादी मूल्यांचे प्रबोधन ही काळाची गरज!

संविधानभान सदरातील डॉ. श्रीरंजन आवटे लिखित ‘सावधान! पुढे धोका आहे’ (लोकसत्ता – २१ मार्च) हे सदर वाचले. बाबासाहेबांनी भारतीय घटनेतील मानवतावादी मूल्यांचे संरक्षण आणि जतन करण्यासंदर्भात अनेक दाखले आणि इशारे आपल्या भाषणांमध्ये वेळोवेळी दिल्याचे दिसून येते.

विशेष म्हणजे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना आपल्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारांची माहिती होणेदेखील अतिशय गरजेचे आहे. सर्व प्रकारची मानवनिर्मित विषमता, जात, धर्म आणि विभूतीपूजा यांना अतिरेकी महत्त्व दिल्यास किंवा त्यांचा पुरस्कार केल्यास राष्ट्राचा विनाश अटळ असल्याचे डॉ. आंबेडकरांनी वेळोवेळी स्पष्ट केल्याचे दिसते. भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर पाकिस्तानसारख्या राष्ट्राची धार्मिक आधारावर ओळख निर्माण होऊन एक वेगळे राष्ट्र निर्माण झाले. परंतु पाकिस्तानमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजल्याचे अद्याप दिसत नाही. त्याचबरोबर जगाच्या नकाशावर अनेक राष्ट्रांमध्ये भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य तसेच नागरिकांचे मूलभूत हक्क नाकारणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्ती असल्याचे दिसून येते. राज्यघटना कशी सर्वसमावेशक, समतावादी, परिपूर्ण आणि आदर्शवादी असावी यासंदर्भात डॉ. आंबेडकरांनी विविध दाखले दिल्याचे दिसते. डॉ. आंबेडकरांनी भारतामध्ये अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेला राष्ट्रासमोरील मोठे आव्हान असल्याचे मानले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भारतीय संविधानातील समतावादी मूल्यांची सर्व समाजघटकांमध्ये जाणीव-जागृती आणि प्रबोधन होणे काळाची गरज आहे. -राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

मतदारांची पदोपदी चेष्टाच

‘ही मतदारांची चेष्टा नव्हे का?’ ही ‘लोकसत्ता’मधील बातमी (२० मार्च) वाचली. या निवाडय़ामुळे अजित पवार गटाला दणका बसला असून घडय़ाळ हे निवडणूक चिन्ह हंगामी स्वरूपात वापरण्यास परवागी देण्यात आली आहे. प्रत्येक टेम्प्लेट, जाहिरात, ऑडिओ/ व्हिडीओ संदेशात ‘घडय़ाळ चिन्हाच्या हक्काचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याचा कायमस्वरूपी वापर न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून, असे जाहीर करावे लागणार आहे. हीच सूचना शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत शिंदे गटास का देण्यात आली नाही, हे स्पष्ट झाले नाही.

मतदारांची चेष्टा सध्या अन्यही अनेक बाबतीत केली जात आहे. मुळात शिवसेना काय वा राष्ट्रवादी काँग्रेस काय, सत्तेसाठी राज्यात कमळ फुलवण्यासाठी दोन्ही पक्ष फोडून भाजप मात्र नामनिराळा राहिला ही मतदारांची चेष्टा नाही का? दोन्ही पक्ष फोडून मी परत आलो हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छातीठोकपणे सांगणे ही मतदारांची चेष्टा नाही का? निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘विकसित भारत’चे  संदेश पाठवून आचारसंहितेचा भंग करणे, मुंबईतील सभेत कुठल्या शक्तीबाबत बोललो याबाबत राहुल गांधींनी खुलासा केला तरी पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा पुन्हा शक्तीबाबत पुनरुच्चार करणे, राज्यातील महायुतीत चार, महाविकास आघाडीतही चार पक्षांची डबेजोडणी होणे, मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होणे ही चेष्टा नाही का? महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, तीव्र पाणीटंचाई, भ्रष्टाचार या जनतेच्या जिव्हाळाच्या प्रश्नांबाबत भूमिका न मांडता सर्वच पक्ष निवडणुकीतील जागावाटपाबाबत आपापसात भांडणे, कलह आणि रस्सीखेच करत आहे ही मतदारांची चेष्टा नाही का? -शुभदा गोवर्धन, ठाणे