लोकमानस: भाजपचा करवतीला विळखा..

शरण न जाणारे यंत्रणांचे बळी ठरतात!

‘हम ‘आप’ के है कौन?’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २३ मार्च) वाचला. एकीकडे देशभरात निवडणूक रोख्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. आता निवडणूक काळात या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावरून मतदारांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी तर हा अट्टहास नाही ना? लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी असो वा एका महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाचे खच्चीकरण करण्यासाठी असो, हे आता ऐन निवडणुकीच्या वेळी का, असा प्रश्न पडतो. केजरीवाल दोषी असतील नसतील, तो तपासाचा भाग असून काही दिवसांपूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनादेखील अटक झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांना विरोधक नको आहेत का?

‘ईडी’ने एखाद्या नेत्याला अटक केल्यानंतर त्या नेत्याने पक्षांतर केल्यावर ‘ईडी’चे बोलदेखील बदलतात. मोठा गाजावाजा करून अटक करणारे न्यायालयात उत्तरात म्हणतात की, आम्ही ऐकीव माहितीवर कारवाई केली. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक करून काय साध्य केले? केवळ महाराष्ट्र सरकार पडण्यासाठी हा अट्टहास होता का? विरोधकांना दबावाखाली ठेवायचे, मानसिक खच्चीकरण करायचे, विचारसरणी बदलायला लावायची आणि छोटय़ा मोठय़ा प्रादेशिक पक्षांवर ताबा मिळवायचा, हीच नीती दिसते. लोकसभा निवडणूक कोणत्याही मार्गाने जिंकायची आणि ‘अब की बार चारसो पार’चा नारा सिद्ध करायचा, यासाठीच ही धडपड असल्याचे दिसते. एकंदरीतच काय तर जे नेते शरण जात नाहीत, ते तपास यंत्रणांचे बळी ठरतात, असेच म्हणावे लागेल. विरोधक सत्तेत आले तर सारेच अवघड होऊ शकते.-अभिजीत नीता देवराव चव्हाण (नांदेड)

नकळत प्रतिमासंवर्धन होत आहे

‘अब की बार चारसो पार’ म्हणतानाच आहेत त्या जागा अबाधित राहाव्यात म्हणून भाजप धडपडताना दिसतो. आरोप केले जातात, आरोपी तुरुंगात जातात, मात्र आरोप सिद्ध होत नाहीत मग आरोप असलेल्या व्यक्तींना तुरुंगात डांबले जाते. त्यातून एक प्रकारे त्यांचेसुद्धा प्रतिमासंवर्धन होत आहे, याचे भान जगातील सर्वात मोठय़ा पक्षाला राहत नाही. सहानुभूतीची लाट जर केजरीवाल यांच्या बाजूने निर्माण झाली, तर मिळणाऱ्या जागाही गमावाव्या लागतील, याचा विचार भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी केला नसेल असे नाही. सहानुभूतीची लाट निर्माण कशी करावी, हे केजरीवालांना शिकवण्याची गरज नाही. म्हणूनच अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका केजरीवाल यांनी मागे घेतली आणि आपण स्वत: व आपला पक्ष अत्याचाराच्या विरोधात कसा लढत आहे, अशी प्रतिमानिर्मिती करण्यास निवडणुकीच्या तोंडावर सुरुवात केली.-परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

सत्तारुढांना नेहमीच जास्त देणग्या मिळतात

‘हम ‘आप’ के हैं कौन?’ हा अग्रलेख वाचला. सिसोदिया यांना जामीन नाकारताना न्यायालयाने पाच डिस्ट्रिब्युटर कंपन्यांना कोटय़वधी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा झाल्याचे म्हटले होते. त्यात ३३८ कोटी रुपयांचा माग काढण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे केजरीवाल यांना ऑक्टोबर २०२३ मध्येच पहिले समन्स पाठविण्यात आले होते. पण सहा महिन्यांत होऊ घातलेली निवडणूक लक्षात घेऊन केजरीवाल यांनीच आपली अटक निवडणुकीच्या थोडे दिवस आधी होईल याची तजवीज केली. त्यामुळे निवडणुकीत सहानभूतीचा फायदा मिळेल हा त्यांचा अंदाज आहे.

दुसरा मुद्दा काँग्रेसची खाती गोठविण्याचा आहे. ही कारवाई २०१८-१९ च्या परताव्यासंदर्भातील आहे.  त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली होती, पण काँग्रेसने त्यानंतर ४५ दिवसांनी ‘रिटर्न्‍स फाइल’ केले. त्यात काही रोख देणग्यांची माहिती न दिल्याबद्दल आयकर विभागाने त्यावरील कर सवलत रद्द केली व ही खाती गोठविण्यात आली. हे महिनाभरापूर्वी झाले असले, तरी यासंदर्भातील कारवाई आधीपासूनच सुरू होती. नोटीस बजावण्यात आल्यानंतरही काँग्रेसने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. अर्थात अशी कारवाई व्हावी म्हणजे निवडणुकीत त्याचा फायदा घेता येईल, हाच हिशेब काँग्रेसने केला, असे अनुमान काढण्यास जागा आहे.

तिसरा मुद्दा निवडणूक रोख्यांचा आहे. सत्तारूढ पक्षाला नेहमीच जास्त देणग्या मिळतात. गेली ७० वर्षे हेच घडत आले आहे व अशा देणग्या चॅरिटी म्हणून दिल्या जात नाहीत. काहीतरी फायदा व्हावा हेच त्यामागचे उद्दिष्ट असते. यात नवीन ते काय? पण अनेक स्वयंसेवी संस्था ज्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना मॅगसेसे पारितोषक वगैरे मिळते त्यात फोर्ड, रॉकफेलर, गेट्स व सोरोस फाऊंडेशनचा पैसा येतो व ते मोदी व भाजपविरोधी अजेंडा चालवितात तसेस देशाबाहेरील शत्रू शाहिनबाग, शेतकरी आंदोलनाला पैसा पुरवितात, हे लपून राहिलेले नाही. -विनायक खरे, नागपूर</p>

जागल्याचे काम करणारी संस्था

‘समृद्धीचे वाहन’ हा लेख वाचला. ‘एडीआर’ या संस्थेने निवडणूक रोख्यांच्या रूपाने लक्ष्मी कोणत्या दिशेने चालली आहे याचा छडा लावण्यात यश मिळवले हे पाहिल्यावर घुबडाला शहाणपणाचे प्रतीकदेखील मानतात हे आठवले. ‘या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी’ हे गीतेतील वर्णन घुबडाच्या बाबतीत वाच्यार्थाने खरे आहे, पण एडीआर यासारख्यांना ते लक्ष्यार्थाने लागू आहे. सर्वाना एकप्रकारच्या मोहनिद्रेत, अंधारात ठेवून सत्ताधाऱ्यांकडून जे गैरप्रकार चाललेले असतील, त्यावर लक्ष ठेवण्याचे, जागल्याचे काम ही संस्था करते. तिथे काम करणाऱ्यांच्या ध्येयनिष्ठेची नोंद घेतली जाणे महत्त्वाचेच! -गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

मान ३६० नव्हे, १८० अंशात वळते!

‘समृद्धीचे वाहन’ हा ‘अन्यथा’ सदरातील लेख (२३ मार्च) वाचला. यातील घुबडाविषयीच्या माहितीत काही त्रुटी असल्याचे दिसते. घुबड (किंवा कोणताही सजीव) ३६० अंशात आपली मान वळवू शकत नाही, मात्र तो अन्य सर्व प्राणी- पक्ष्यांपेक्षा अधिक म्हणजे १८० अंशात मान वळवू शकतो. त्याच्या डोक्यावरच्या पिसांमुळे ती पूर्ण मागे फिरली आहे, असा भास होतो. पण निसर्गत: ते शक्य नाही. दुसरा मुद्दा नावाचा. उल्लू हे हिंदी नाव आऊल या इंग्रजी नावावर आधारित नसून, ‘उल्लूक’ या संस्कृत नावावर आधारित आहे. इंग्रजी नावाचा अपभ्रंश हिंदीत झालेला नाही. घुबडाच्या स्थिरपणे एका जागी बसण्याच्या सवयीमुळे युरोपीय सांस्कृतीत ते बुद्धिमान मानले गेले, तर याच कारणामुळे भारतीय संस्कृतीत ते ‘ढ’ ठरले. -मकरंद जोशी

नियोजनाअभावी उद्भवणारी टंचाई

‘पाणी’ ग्रहण’ हा अग्रलेख (२१ मार्च) वाचला. भारतात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. तरीही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते याचा अर्थ भारतात पाण्याचे योग्य नियोजन नाही. ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. आतातरी पाण्याचे नियोजन कसे करावे, याचा सामान्य नागरिकांपासून तज्ज्ञांपर्यंत सर्वानीच गांभीर्याने विचार करणे आणि त्या दृष्टीने योजना आखून त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पाणी आडवा पाणी जिरवा (पाझर तलाव) ही योजना राबवावी त्यामुळे भूगर्भातील पाणीसाठय़ाची पातळी वाढेल. धरणाची उंची वाढविणे गरजेचे आहे, त्यामुळे पाणीसाठा वाढेल. मोठी धरणे बांधणे शक्य नसल्यास कोल्हापूर बंधारे यासारख्या छोटय़ा योजना राबवाव्यात त्यामुळे जमिनीत पाणी जास्तीत जास्त मुरेल. शेततळय़ासारख्या योजनांना सक्रिय मदत व उत्तेजन द्यावे. नदी जोड प्रकल्प तातडीने राबवावेत. थोडक्यात पाणी साठवण्यासाठी जे जे शक्य आहे ते सर्व करावे. यामुळे जमिनीवरील व भूगर्भातील पाणीसाठा वाढेल व भविष्यकाळात पाणीटंचाई उद्भवणार नाही, अशी आशा आहे. –  अरविंद जोशी, पर्वती (पुणे)