लोकशाहीच्या सामाजिकीकरणासाठी प्रत्येक जात समूहाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, ही व्यापक भूमिका मांडत बाळासाहेब आंबेडकर नेहमी तशी धोरणे आखत आहेत.
उमेदवारांच्या नावासमोर जात लिहिणे हे खूप धाडसाचे काम आहे. याने काय होईल, असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. परंतु अल्पजात समूहांना साधं गावपातळीवरचं प्रतिनिधित्व मिळत नाही, तिथे त्या जात समूहांना ते थेट लोकसभा निवडणुकीत संधी देतात. हाच संधीवाद आहे. तिथे तो निवडून येणे हा मुद्दा महत्त्वाचा नसून वंचित समूहांना प्रवाहात आणणे हासुद्धा महत्त्वाचा आहे.
कुणाला हरवणे किंवा वंचितमुळे कुणाचा फायदा हे तर्क सरंजामशाहीला पोषक आहेत. वंचितने उमेदवार उभा करणे म्हणजे थेट भाजपला फायदा करणे हा आरोप हास्यास्पद आहे. भाजप विरोधात निवडणूक लढविण्याचा मक्ता काय फक्त काँग्रेसकडेच आहे का?
काँग्रेसकडे अलीकडे अडीच वर्षांची राज्यात तिसऱ्या वाटय़ाची सत्ता आली होती. त्या वेळेस मंत्रीपदाची संधी देताना तेच प्रस्थापित अहंकारी चेहरे. पण मातब्बर, जातदांडग्या उमेदवारास चार वेळेस पाडून आलेले अल्पसंख्याक समाजातील जालन्यातील आमदार कैलास गोरटय़ांल यांना राज्यमंत्रीपदही दिले गेले नाही. अशांकडून सामाजिक लोकशाहीची काय अपेक्षा करणार?
काँग्रेसकडे बाळासाहेब हरलेल्या जागा मागत असताना काँग्रेस त्या देत नसेल तर हा कुणाचा ताठरपणा? २४ नोव्हेंबरला शिवाजी पार्क येथील संविधान सभेसाठी बाळासाहेबांनी राहुल गांधी यांना रीतसर निमंत्रण दिले होते. राहुल गांधी का आले नसतील? १५ ओबीसींना उमेदवारी द्या म्हणणे यात काय गैर? निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये जाणार नाही असे लिहून द्या म्हटल्यावर नाकाला मिरच्या झोंबायचं कारण नाही आणि आघाडीचा सामायिक कार्यक्रम ठरवला पाहिजे हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मागील वेळेस एमआयएमबरोबर आघाडीमुळे निवडून आलेल्या खासदारांनी वंचितच्या नंतर कार्यकर्त्यांकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. यश वंचितच्या मतांवर आणि अजेंडा त्यांचा असे कसे चालेल? -महेश निनाळे, औरंगाबाद</p>
वंचितच योग्य
‘वंचित: ताठर की तडजोडवादी?’ हा लेख वाचला. दलितांची एक वेगळी ताकद आहे आणि ती सध्या अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याबरोबर आहे, याबाबत सर्वच राजकीय पक्षात एकमत आहे. अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी ‘अकोला पॅटर्न’ आणला. त्यातून अनेक जण आमदार आणि मंत्रीदेखील झाले. वंचित आघाडीला स्वत:च्या बळावर सत्ता आणायची आहे. त्यासाठी ते इतर जातींची मदत घेत आहेत. त्याला कितपत यश येईल, हे सांगता येत नाही. त्यापेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका म्हणजे राज्यघटनेच्या मूळ उद्देशिकेसाठी राजकीय पक्ष चालविणे, हेच योग्य वाटत आहे. -युगानंद गुलाबराव साळवे
भाजपला घालवायचा ठेका फक्त ‘वंचित’नेच घ्यावा काय?
‘वंचितचा मार्ग वेगळा’ ही बातमी (२८ मार्च) वाचली. ‘मविआ’मध्ये चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असताना ‘वंचित’ने यादी घोषित केल्याने आता उलट-सुलट चर्चा होईल आणि ‘वंचित’ ही भाजपची बी टीम कशी आहे अशी मांडणी केली जाईल. यावर काही प्रश्न :
१) ‘वंचित’ ‘मविआ’मध्ये सामील झाली तर ‘मविआ’च्या अनेक जागा निवडून येऊ शकतात (आणि सामील न झाल्यास भाजपला अनेक जागा जाऊ शकतात) असे ‘मविआ’तील मुख्य घटक पक्षांना खरोखरच वाटते काय?
२) असे असेल तर ‘वंचित’मुळे अधिकच्या किती जागा ‘मविआ’ जिंकू शकते किंवा ‘वंचित’ला न घेतल्याने किती जागांचा तोटा होईल याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण का केले जात नाही? ते करून ‘वंचित’ला न्याय्य वाटा का दिला जात नाही?
३) २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ला सोबत न घेतल्याचे परिणाम ‘मविआ’ने अनुभवलेले असताना पुन्हा पुन्हा हे चर्चेचे नाटक का केले जात आहे? की भाजप अधिक जागा जिंकला तरी चालेल पण ‘वंचित’ नको अशी ‘मविआ’ची नीती आहे? आता पुन्हा ‘आम्ही अधिक जागा द्यायला तयार होतो पण..’ असे म्हणत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर खापर फोडण्याचा सिलसिला सुरू राहणार का?
४) एकत्र न आल्यास भाजप पुन्हा सत्तेत येईल ही भीती ‘वंचित’ला घालून आपल्याच पदरात अधिकाधिक जागा पाडून घेणे हा राजकीय बुवाबाजीचा प्रकार नाही का? की ‘मविआ’ने फेकलेल्या जागांच्या तुकडय़ांवर समाधान मानून ‘वंचित’ने राहावे का? भाजपला घालवायचा ठेका काय फक्त ‘वंचित’नेच घ्यावा काय?
५) ‘वंचित’ची मते निवडून येणाऱ्या जागांवर परिणाम करणारी नसतील तर मग ‘वंचित’ला सोबत घेण्याचा ‘मविआ’चा आग्रह का आहे?
एकीकडे भाजप निवडून येईल अशी भीती घालायची, दुसरीकडे जागेच्या देवाणघेवाणीत हात आखडता घ्यायचा, नंतर हार झाल्यावर खापर ‘वंचित’वर फोडायचे हा प्रकार ‘मविआ’मधील तीन मोठय़ा पक्षांचा दुटप्पीपणा दर्शवितो. -उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>
यात आंबेडकरांचे हित काय?
आजच्या निवडणुकीच्या राजकीय घुसळणीत देवेंद्र गावंडे यांचा लेख महत्त्वाचा आहे. मुळात निवडणूक घोषित झाल्यानंतर युतीच्या चर्चा सुरू झाल्यापासून प्रकाश आंबेडकर युती होऊच नये यासाठीच सातत्याने, ज्यांच्यासोबत युती करायची त्यांच्याबद्दल वेडीवाकडी विधाने करत होते. त्यांनी खरेच युती करून ४-५ जागा लढवल्या असत्या तर किमान वंचितचे २-३ खासदार नक्कीच झाले असते. नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतही २५-३० जागा लढवून किमान १०-१२ आमदार झाले असते. पर्यायाने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या असा हा समाज सत्तेत दिसला असता. यात प्रकाश आंबेडकर यांचे स्वहित काय, हे न समजण्याइतकी आंबेडकरी जनता आता भोळी नाही. -महेंद्र गायकवाड, अकोला</p>
हा तर ‘वंचित’बाबतचा छुपा अजेंडा..
‘वंचित : ताठर की तडजोडवादी?’ या लेखात एकांकी मांडणी करत लेखकाने आघाडी न होण्यास अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना जबाबदार ठरवले आहे. एकतर ताठर किंवा तडजोडवादी या दोनच भूमिकेतून त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा विचार केला आहे. परंतु भारतासारख्या अनेक धर्म, जाती, पंथ, गट असलेल्या देशात तर राजकारण प्रचंड गुंतागुतीचे, बहुपदरी असते, यात कोणाचेही दुमत असणार नाही. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेबांचे पणतू असल्यामुळे त्यांच्याकडून वंचित समूहाच्या अपेक्षा मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्यांना मानणारा मोठा वर्ग असल्याने सर्व उपेक्षित जातसमूहाच्या हिताचा विचार करत ते आपली वाटचाल करत आहेत. महाआघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या तिन्ही घटकपक्षाची भूमिकाही तितकीच ‘संशयास्पद’, ताठर असताना केवळ प्रकाश आंबेडकरांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होतोय. त्यांना विश्वासात घेऊन सन्मानजनक तोडगा निघावा, अशी वंचित समूहातील अनेकांची इच्छा आहे. ‘तिसऱ्यांदा मोदी नकोत’ ही जनभावना असताना हे पक्ष आपापसातील हेवेदावे, छोटे-मोठे हितसंबंध, अहंकार सोडताना दिसत नाहीत. त्यात सत्ताधारीही पडद्यामागून तेल ओतत आहेतच. संविधानप्रणीत संसदीय लोकशाहीला बळकट करण्याची जबाबदारी या सर्वाची असताना कोणीही शुद्ध हेतूने सकारात्मक प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. वंचित बहुजन आघाडी हा एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष असल्यामुळे त्या पक्षाची वेगळी भूमिका असू शकते, आघाडी केल्यावरच त्यांना काही मिळू शकते असे नसते. अ‍ॅड. आंबेडकर प्रदीर्घ काळ राजकारणात आहेत. त्यामुळे सत्तेचा मोह टाळून ते विचारपूर्वक स्वतंत्र भूमिका घेत आहेत. त्यांची विचारधारा भारतीय संविधानाला अपेक्षित मूल्यांना धरून असते. त्यांचे काही डावपेच प्रसंगी चुकलेही असतील, परंतु ते मुत्सद्दीपणे खिंड लढवत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे आघाडीतील तिन्ही पक्ष बऱ्यापैकी प्रस्थापित झालेले आहेत. या परिस्थितीत वंचितला ‘इक्वल फुटिंग’वर सन्मानजनक वागणूक न देता त्यांची फरफट करण्याचे धोरण राबवत आहेत. स्वाभिमानी बाणा असलेल्या अ‍ॅड्. आंबेडकरांना अशी फरफट कदापि मान्य होणार नाही, त्यामुळे ते स्वतंत्र लढण्याचा विचार करत आहेत. प्रस्तुत लेखात सर्व बाजूंनी अ‍ॅड्. आंबेडकरच आघाडी न होण्यास कसे जबाबदार आहेत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राजकारण इतके सरळ मार्गी कधीही नसते त्यात अनेक डावपेच असतात, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा ‘छुपा अजेंडा’ दिसतो आहे. -डॉ. ज्ञानेश्वर डिगोळे बोर्डेकर, नांदेड
वंचितचे संचित लपून राहिलेले नाही!
डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी अशी मागणी केली आहे की त्यातून भले विरोधी पक्षातील उमेदवार विजयी नाही झाले तरी चालतील पण भाजपच्या जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून येतील याचीच चिंता जणू वंचित बाळगून असतो. काँग्रेसचे अथवा आघाडीतील इतर पक्षांतील नेत्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित आहे तिथल्या जागा मागायच्या आणि दिल्या नाहीत तर तिथे आपल्या उमेदवाराला उभे करायचे हे धोरण आता सर्वाच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्याचमुळे वंचित ही भाजपची बी टीम म्हणून ओळखली जाते. भाजपला सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही असे म्हणायचे आणि निवडणूक आली की स्वरूप दाखवायचे असा प्रकार आहे. वांचितचे हे संचित कधीच लपून राहिलेले नाही. -सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
स्वच्छता कर्माची अस्पृश्यता कधी संपणार?
शिवडी येथे उघडय़ा गटारात पाच कामगार पडले. त्यातील एक कामगार मृत्युमुखी पडला. त्याआधी मालाड येथे शौचालयाची टाकी साफ करताना तीन सफाई कामगारांचा मृत्यू ( २४ मार्च ) झाला. ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर अँण्ड द रीहॅबिलिटेशन अ‍ॅक्ट’ (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर अ‍ॅक्ट), २०१३ कायदा अस्तित्वात येऊन ११ वर्षे झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कुणीही हाताने मैला साफ करणार नाही, अशी गॅरंटी दिली होती. परंतु आजही ही कामे ठेकेदार अधिक नफ्यासाठी पुरेशा सुरक्षा साधनांचा वापर न करता करून घेत असल्याने या कामगारांना मृत्यूला सामोरे जावे लागत असेल तर शरमेची गोष्ट आहे.
ही कामे ज्या वर्गावर लादली गेली होती, त्या वर्गाची अस्पृश्यता बऱ्यापैकी संपली असली तरी या कामाची अस्पृश्यता मात्र संपलेली नाही. हे मृत्यू म्हणजे व्यवस्थेने केलेले खून आहेत. यंत्र आणि सुरक्षा साधनांचा वापर करणे बंधनकारक असताना ठेकेदार अधिक नफ्यासाठी गरिबांच्या असायतेचा गैरफायद घेत अत्यल्प मोबदल्यात ही कामे धोकादायक पद्धतीने करून घेतात. वास्तविक या कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार संधी आहेत. परंतु ही कामे हीन दर्जाची ठरवली गेल्याने, उपाशी मरू पण असली कामे करणार नाही; अशी मानसिकता सर्वच समाजघटकांत आढळते.
स्वच्छतेच्या सर्व प्रकारच्या कामांसाठी यंत्रांचा वापर जास्तीत जास्त वाढवून या कामांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. जातीच्या उतरंडीतील कोणत्याही माणसाला ही कामे करण्याची लाज वा कमीपणा वाटणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी. तेव्हाच या कामांची अस्पृश्यता दूर होईल. -किशोर बाजीराव थोरात
भारतीय मतदारांची कसोटीच
‘लाभांश लटकला’ हा अग्रलेख (२८ मार्च) वाचला. परिस्थिती निराशाजनक आहे हे खरे, पण त्याचे सर्व दोषारोपण कुठल्याही एका राजवटीवर लादता येणार नाही. उलट २००० ते २०१८ या कालखंडात बेरोजगारीत वाढ होत गेली, मात्र २०१९ नंतर त्यात काहीशी सुधारणा झाली, असे ‘आयएलओ’च्या अहवालात नमूद केले आहे. पण त्यात समाधान मानण्यासारखे काही नाही. रघुराम राजन यांचे ‘ब्रेकिंग द मोल्ड’ हे ताजे पुस्तक उत्सुकतेने वाचले, पण निराशाच पदरात पडली, कारण या समस्येचे अतिशय सर्वसाधारण वर्णन करण्याव्यतिरिक्त त्यात काहीही नव्हते.
‘लॅन्सेट’ या नियतकालिकातील ताज्या लेखानुसार भारताचा एकूण प्रजनन दर झपाटय़ाने खाली उतरत असून तो २०५० मध्ये १.३ म्हणजेच रिप्लेसमेंट दराच्या खूप खाली जाईल. मात्र यात क्षेत्रीय असमतोल असून त्याने वेगळीच आव्हाने समोर येतील. लोकसंख्येची वाटचाल वृद्धत्वाच्या दिशेने चालली आहे. तसेच देशाच्या एका भागात लोकसंख्येचे आकुंचन होत असून दुसरीकडे मात्र वाढ चालूच आहे, याने आपल्या संघराज्यीय व्यवस्थेवर ताण पडू शकतो. देशावर जबरदस्तीने एकजिनसीपणा लादण्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. पुढील दोन दशके अर्थव्यवस्थेवर लोकसंख्येचे ओझे कायम राहील. त्याबरोबरच ‘अमृतकाळ’ ही संकल्पना मृगजळ ठरण्याचा धोका संभवतो.
लोकसंख्यावाढ व बेरोजगारीची समस्या यांचे एकरेषीय समाधान होणे शक्य नाही. कारण हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. या समस्येचे आकलन करण्याची क्षमता सध्याच्या राजकीय नेतृत्वाकडे नाही. भाजप सरकारने वेळेत जनगणना न करण्याची अक्षम्य चूक केली आहे, तर विरोधी पक्षांनीही याबद्दल आग्रह धरला नाही. ‘जातनिहाय’पेक्षा या विषयाला महत्त्व नाही असा त्यांचा रोख दिसतो. सध्याची निवडणूक म्हणजे भारतीय मतदारांची कसोटीच आहे असे वाटते. -प्रमोद पाटील, नाशिक
जेएनयूमधल्या विद्यार्थ्यांची डावी आघाडी
‘अन्वयार्थ’मध्ये (२६ मार्च) जेएनयू स्टुडंट्स युनियनमधील डाव्या आघाडीने मिळवलेल्या विजयाविषयी भाष्य केले आहे. मानवविज्ञान शाखांमधली देशातील एक अग्रगण्य संस्था आहे असा जेएनयूचा नावलौकिक पूर्वीपासून आहे. भाजपच्या नेत्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर काही काळ या संस्थेला बदनाम करण्याचा बराच प्रयत्न केला. खोटेनाटे खटले, विविध प्रकारे त्रास देणे; देशद्रोहाचे आरोप हे सगळे होत राहिले. या संस्थेवर असणारा डाव्या विचारांचा प्रभाव हा भाजपच्या नेत्यांना खुपत होता. या संस्थेचा एक विद्यार्थी उमर खालिद हा गेली चार वर्ष तुरुंगात खितपत पडला आहे. त्याच्यावरच्या आरोपांच्या चौकशीला चार वर्ष लागतात हे अनाकलनीय आहे.
आपल्या विचारांच्या व्यक्तीला उप-कुलगुरूपदी बसवून या संस्थेवरचा ‘डावा’ प्रभाव नष्ट होईल असे दिवास्वप्न आजचे भाजपाई नेते कवटाळून बसले आहेत. ते प्रयत्न त्यांनी केले. पण देशातले तरुण रक्ताचे बंडखोर विद्यार्थी असल्या दबावांना बळी पडून भाजपच्या भजनी लागतील किंवा गप्प बसून सगळे सहन करतील ही शक्यता धूसर आहे. जेएनयूचा प्रत्येक विद्यार्थी तिथल्या वातावरणात विविध विचारांना सामोरा जात असतो. त्यांच्यात त्यावर प्रखर वैचारिक संघर्ष होत असतात; कधी हाणामाऱ्याही होतात. त्यातून तावून सुलाखून निघालेले तरुण-तरुणी हे विचाराने अधिक तयारीचे असतात. त्यांच्यातले तरुण रक्त भाजपच्या फॅसिस्टसदृश विचारांना जवळ करील अशी शक्यता कमीच.
भारताच्या प्रचलित राजकीय नेतृत्वात (यात विरोधी पक्षही येतात) वैचारिक बांधिलकीपेक्षा वैयक्तिक आकांक्षा अधिक वरचढ आहे. त्यामुळे त्यांच्यात वैचारिक डळमळीतपणा जाणवतो. अशांना निवडणुकीत हरवण्याची शिक्षा देण्याइतपत जाणीव मतदारांत अद्याप आलेली नाही. आणखी एक मुद्दा. जात, उपजात, धर्म यांच्या आधाराने विविध पक्ष निवडणुकांतले आपले उमेदवार ठरवतात तर दुसरीकडे निवडणूक-तज्ज्ञ आपल्या विश्लेषणात उमेदवारांचे जात-धर्म इत्यादींची समीकरणे मांडतात. या दोहोंतूनही याची प्रचीती आपल्याला वारंवार येत असते. अशा वेळी विचारप्रणालीला स्पष्टपणे समोर ठेवून आघाडी करण्याचा आणि भाजपला एकटे पडण्याचा जो सुज्ञ व्यवहार जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांनी करून दाखवला तो उद्याच्या विकसित भारताची दिशा स्पष्ट करणारा आहे. आज आपल्या देशाला प्रचलित राजकीय पक्षांत बंडखोरी करून सर्व समीकरणे नव्याने मांडणाऱ्या तरुण नेतृत्वाची गरज आहे. काही प्रमाणात ‘आप’ने असा प्रयत्न केला होता आणि दिल्लीकरांची मने जिंकली होती. पण ठाम मतप्रणाली आणि सुदृढ पक्षबांधणी या दोहोंतही हा पक्ष कमी पडला. धार्मिक ध्रुवीकरणाबद्दल तर त्यांनी कायम मौन पाळले. त्यामुळे अनेक वेळा भाजपची ही ‘बी टीम’ आहे असाही संशय लोकांच्या मनात उभा राहिला. या पलीकडे जाण्याची आज खरीखुरी आवश्यकता आहे. -अशोक राजवाडे, मुंबई
धोरणे चिंताजनक, स्तुतीही चिंताजनक
‘या रणधुमाळीत पर्यावरणाबद्दल प्रश्न विचारा..’ हा राजेंद्र शेंडे यांचा लेख (२८ मार्च) वाचला. पर्यावरणाबद्दल लेखकाने मांडलेली तथ्ये नवीन नाहीत, पण तरीही लोकांच्या अजेंडय़ावर नाहीत हे लेखकाने मांडलेले परखड सत्य आणि त्या अनुषंगाने आताच्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने हे प्रश्न विचारले पाहिजेत हे म्हणणे बरोबर. पर्यावरण हा मुद्दा जनतेच्या अजेंडय़ावर येईल तेव्हाच तो राजकीय पक्षांच्या अजेंडय़ावरपण येईल. लेखकाने पर्यावरणाच्या प्रश्नाबद्दल केलेली मांडणी बरोबर वाटते पण त्या अनुषंगाने आताच्या केंद्रातील सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबद्दलचे दावे विसंगत वाटतात. आत्ताचे सरकार पर्यावरणाबद्दल संवेदनशील तर नाहीच उलट पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला हातभारच लावत आहे हे आपल्याला कित्येक उदाहरणावरून दिसते. आरे जंगलातील मेट्रो प्रकल्प, नद्या जोड कार्यक्रम, हिमालयातील चारधाम जोड रस्ता, आफ्रिकेतील चित्ते असे कितीतरी पर्यावरणविरोधी प्रकल्प दिसतात. शिवाय नमोजी गंगा सारखे कार्यक्रम तर उद्दिष्टापासून खूप दूर राहतात. २०१५ च्या पॅरिस करारानुसार भारताला २०२२ च्या अखेर रिन्यूएबल ऊर्जेचे १७५ गिगावॅटचे उद्दिष्ट गाठायचे होते, त्यातील फक्त ११९ गिगावॅटच साध्य झाले. क्लायमेट अ‍ॅक्शन ट्रॅक ग्रुपने भारताच्या प्रयत्नांना ‘अत्यंत अपुरे’ असे संबोधले आहे. नवे वनधोरण, कोळसा आणि धातूच्या खाणी धोरणातून दिसणारी सरकारची पर्यावरणाबाबतची उदासीनता चिंताजनक असताना लेखकाने सरकारची केलेली स्तुती ही खूप चिंताजनक बाब आहे. -प्रदीप पाटील, मुंबई
