‘विरोधाभासाचा कोळसा आणि..’ हा अग्रलेख (१३ फेब्रुवारी) वाचला. विजेवर चालणारी वाहने पर्यावरणस्नेही असल्याचा दावा केला जात असला, तरीही त्यासाठीची वीज मिळवण्यासाठी कोळसा जाळला जातो आणि पर्यायाने निसर्गाचे नुकसान होतेच. या संदर्भात लोकसत्ताने याआधीही अग्रलेखांतून प्रबोधन केले आहे. देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवण्याचा विचार सरकारने गंभीरपणे करणे गरजेचे आहे. आयातीमुळे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, हे वास्तव आता तरी स्वीकारणे गरजेचे आहे.
- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
दोन-दोन भाषणांत वेळ का दवडता?
‘..तर बरे झाले असते!’ हा अग्रलेख (१० फेब्रुवारी) वाचला. पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत जी भाषणे केली, त्यात आत्मप्रौढीच जास्त दिसली. त्यांच्या बाजूच्या सदस्यांनी दिलेल्या ‘मोदी, मोदी..’ या घोषणांमुळे त्यांच्यातील ‘मी’पणाला अधिकच प्रोत्साहन मिळाले असावे. राज्यसभेत तर त्यांनी मी एकटाच सगळय़ांना पुरून उरलो, असेही विधान केले. मोदी भक्तांनी गेल्या आठ वर्षांत केलेल्या उदोउदोमुळे त्यांच्यात हा अहं शिरला आहे. संसदेतील भाजपच्या बाकीच्या खासदारांना याचे काहीच वाटत नाही की सत्ताधारी बाकांवर बसण्यातच हे मंत्रिगण धन्यता मानतात? राज्यसभेत तर मोदींचे भाषण संपल्यावर भाजपच्या खासदारांनी उभे राहून ‘मानवंदना’ दिली. तमिळनाडूतील अण्णाद्रमुकचे खासदार संसदेत बोलताना जयललिता यांचा उल्लेख आवर्जून करतात त्याप्रमाणे भाजपचे खासदार प्रत्येक वेळी मोदींचा उल्लेख करतातच.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन हे प्रत्यक्षात मोदींचेच आभार मानणारे ठरले. खरे तर पंतप्रधानांचे भाषण दोन्ही सभागृहांसाठी एकाच वेळी ठेवले असते, तर वेळही वाचला असता आणि पुनरावृत्तीही टळली असती. मोदींनी दोन्ही सभागृहांत निवडणुकीच्या प्रचार सभेत करावे तसे आणि तरीही एकसुरी आणि एकाच साच्यातले भाषण केले. यापुढे अशा स्वरूपाची भाषणे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसाठी सामायिक ठेवावीत. त्यातून देशवासीयांचाही वेळ वाचेल आणि पुनरावृत्तीही टळेल.
- शुभदा गोवर्धन, ठाणे</li>
उद्योजकांच्या मार्गात खरोखरच अनेक अडथळे
‘प्रत्येक उद्योजकाकडे संशयाने पाहिल्यास गुंतवणूक कशी येईल?’ या नारायण राणे यांच्या विधानाविषयीचे वृत्त (१२ फेब्रुवारी) वाचले. हा प्रश्न अदानींची पाठराखण करण्यासाठी विचारलेला वाटत असला तरी, सर्वसामान्य उद्योजकांच्या दृष्टिकोनातून विचारात घेण्यासारखा आहे. यानिमित्ताने ‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले..?’ हा लेख (लोकरंग- मार्च २०१५) आठवला. त्यांनी उल्लेखिल्याप्रमाणे येथील कररचना, दप्तरदिरंगाई, सतराशेसाठ परवानग्या, कायद्याचा काथ्याकूट, कर्मचारी संघटनांची अरेरावी हे सारे उद्योजकांच्या प्रश्नांत भर घालणारे आहे.
संगणकीय तंत्रज्ञानाने सर्व कायदेशीर पूर्तता, प्रकल्प आराखडे, मंजुरी इ. गोष्टी तत्परतेनं व्हाव्यात ही रास्त अपेक्षा आहे. मात्र विविध खात्यांतील संगणकप्रणाली केवळ महसूल चुकवणाऱ्यांना नोटिसा काढण्यापुरती वापरली जाते. त्यामुळे आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या गुंत्यामुळे उद्योग सुरू करण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नाही. साहजिकच गुंतवणुकीवर परतावा मिळण्याच्यम संधी पुढे पुढे जात राहतात. परिणामी इच्छा असूनही परकीय गुंतवणूक व उद्योजक वैतागून इथे येणे टाळू पाहू लागतात. याचा अनुभव आपण घेत आहोतच. अशा परिस्थितीत अदानींची आठ वर्षांतील डोळ्यांत भरणारी भरभराट हिंडेनबर्गच्या रडारवर आली हे नजरेआड करून चालणार नाही.
- श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिवेवाडी (पुणे)
माहितीपटाचा एवढा धसका कशासाठी?
‘बीबीसीवर बंदीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ११ फेब्रुवारी) वाचले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अगदी योग्य आहे. इंटरनेटवर कोणतीही माहिती लपून राहात नाही. ‘बीबीसी’ने गुजरात दंगलींविषयीची दोन भागांतील माहितीपट मालिका तयार करताना सखोल अभ्यास, सर्वेक्षण आणि संशोधन केले आहे. सर्वोच्च संपादकीय मूल्ये पाळण्यात आल्याचा दावा बीबीसीने केला आहे. लघुपट प्रसृत करण्याआधी यावर प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण देण्याची मोदी सरकारला पुरेशी संधी देण्यात आली. परंतु मोदी सरकारकडून त्यावर कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगलीप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोनदा ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने या माहितीपटाचा एवढा धसका घेण्याचे कारण नव्हते. या प्रकरणात मोदी सरकारला ‘दबंगगिरी’ नडली असेच म्हणावे लागेल.
- डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
अशी पदे न स्वीकारणेच उत्तम रश्मी शुक्ला यांना बढती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून झालेली नियुक्ती या दोन्ही बातम्या काही प्रश्न निर्माण करतात. रश्मी शुक्ला या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात फोन टॅपिंग प्रकरणात अडकल्या होत्या. राज्यात शिंदे- फडणवीस युती सत्तेत आल्यानंतर त्या निर्दोष मुक्त झाल्या आणि आता तर त्यांना बढतीच मिळाली आहे. अब्दुल नझीर यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्तीपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर राज्यपालपद देण्यात आले आहे. खरेतर निवृत्त न्यायाधीशांनी अशी पदे स्वीकारू नयेत. आता त्यांना आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना जेरीस आणण्याचे काम करावे लागेल, अशी शंका येते त्यामागे आजवरील घटनांची पार्श्वभूमी आहे.
- माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई)
अद्ययावत ज्ञान नाकारणे हे नुकसान
नवं ते सोनं! हा ‘आरोग्याचे डोही’ सदरातील लेख (लोकसत्ता- १३ फेब्रुवारी) अ‍ॅलोपथीचा अनाठायी दुस्वास करणाऱ्यांच्या डोळय़ात, अंजन घालणारा आहे. समस्त बंडूकाकांच्या आपपरभाव न मानणाऱ्या नातवंडांनी आपापल्या घरी भिंतींवर (खास बंडूकाका, बकूआत्या इत्यादींसाठी) कोरून ठेवावा असा आहे. नवीन औषधांच्या निर्मितीसाठी पाळण्यात येणारी शिस्त, अद्ययावत विद्येचा वापर, चाचण्यांची कठोरता हे सर्व नजरेआड करून जुन्याच मतांना चिकटून राहिल्यास नुकसान होण्याची शाश्वती आहे.
- मनीषा जोशी, पुणे
वेळ आणि पैशांचा अपव्यय
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत लोकशाही, प्रजासत्ताक हे शब्द केवळ संविधानातच उरले आहेत आणि संविधान धाब्यावर बसविले जात आहे. सत्ता आणि स्वार्थासाठी सत्ताधारी हेकट आणि विरोधक विध्वंसक झाले आहेत. संसद असो वा विधिमंडळ राजकीय पक्ष केवळ सत्ता आणि स्वार्थासाठी लोकहिताच्या नावाखाली जनतेचा पैसा आणि वेळ ज्या प्रकारे वाया दवडत आहेत, ते अक्षम्य आहे. याला सत्ताधारी आणि विरोधक सारखेच जबाबदार आहेत. देश जनतेच्या मतांवर, श्रमावर आणि पैशांवर चालतो.
- बिपिन राजे, ठाणे
गुंतवणूकदारांचे रक्षण करा!
‘निसर्गाने झोडले, राजाने सोडले!’ हा अग्रलेख आणि ‘चीत भी मेरी..’ हा अन्यथा सदरातील लेख (११ फेब्रुवारी) वाचला. शासन एकीकडे जनतेला गुंतवणुकीचे आवाहन करते, तर दुसरीकडे गुंतवणूकदारांचे प्रभावी रक्षण करत नाही, हे अक्षम्य आहे. शेअर बाजारातील कृत्रिम पडझड रोखण्यासाठी, सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक व केंद्रीय अर्थखाते यांनी संयुक्तरीत्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परकीय सोम्यागोम्या संस्थेने भारतीय उद्योगांवर टीकास्त्र सोडायचे व त्यामुळे शेअरबाजारात घसरण होऊन, प्रामाणिक माणसांचा खिसा विनाकारण कापला जायचा, हे कोणत्याही परिस्थितीत थांबवलेच पाहिजे. भारतीय उद्योगांची भरभराट ज्या परकीय शक्तींना पाहावत नाही, त्यांचा कडेकोट
बंदोबस्त करणे शासनाचे प्रथमकर्तव्य असून, ते भारतासारख्या विकसनशील देशाला आवश्यक आहे.
- प्रदीप करमरकर, ठाणे
क्षमता आणि कलाचाही विचार आवश्यक
‘आयआयटी मुंबईतील १८ वर्षीय विद्यार्थ्यांची आत्महत्या’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १३ फेब्रुवारी) वाचले. दर्जेदार आणि व्यावसायिक शिक्षण सर्वानाच हवे असते, पण विद्यार्थ्यांची आवड आणि बौद्धिक क्षमता याचाही विचार होणे गरजेचे असते. पालकांनी आपल्या मुलाच्या क्षमतांचा आणि कलाचा विचार करणे गरजेचे आहे. अभ्यास आणि शैक्षणिक गुण हेच यशाचे मापदंड हे समजणे चुकीचे आहे, हे लक्षात आले असेलच.
- अरविंद बेलवलकर, अंधेरी