लोकमानस : दुरुपयोग पद मिळवण्यापासूनच सुरू होतो!

 कुठल्याही उपक्रमासाठी कितीही काळजीपूर्वक बनवलेली नियमावली जेव्हा कार्यान्वित होते तेव्हाच त्यातील खाचखळगे दिसून येतात. निवृत्तीनंतर राज्यपालपदाचे आमिष दाखवून निवडणूक आयोग, न्याय यंत्रणा यातील उच्चपदस्थ अधिकारी वर्गाकडून आपल्याला सोयीस्कर असे निर्णय सरकारे घेताना दिसतात. राज्यपालांना राज्याचे घटनात्मक प्रमुख न मानता केंद्र सरकारचा पित्त्या असे समजून पक्षीय स्वार्थासाठी त्यांचा उघड उघड वापर केला जात आहे. घटनेतील अनुच्छेद ७५ (२) नुसार राज्यपालांची निवडणूक तसेच बडतर्फी राष्ट्रपती करीत असतात. खरे तर पंतप्रधानांसह सर्व मंत्रीदेखील राष्ट्रपतींच्या विश्वासाला पात्र असतील तोवरच आपले पद राखू शकतात.. पण हे दिवास्वप्न झाले. घटनातज्ज्ञांची एक समिती नेमून न्यायालये, निवडणूक आयोग अशा सरकारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या संस्थांतील उच्चपदस्थांना राज्यपाल व राष्ट्रपतीपदासाठी अपात्र ठरविता येणे शक्य होईल का?

• प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

नेमक्या अशाच ठिकाणी ‘शिस्तप्रिय’

‘राजभवनातील ‘राधाक्कां’ना रजा!’ हा अग्रलेख (१४ फेब्रुवारी) वाचला. महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल रमेश बैस यांची नेमणूक म्हणजे पायउतार झालेल्या कोश्यारींचाच दुसरा अवतार. कारण बैस यांनी आपल्या मागील कारकीर्दीत झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी भरपूर वितुष्ट घेऊन झालेले आहे. याच पूर्वेतिहासाच्या जोरावर बैस यांची नेमणूक झाली असावी, तेव्हा भगतसिंह कोश्यारी पायउतार झाल्याचा आनंद विरोधकांना फार काळ साजरा करता येणार नाही. तसेच राम मंदिर, नोटाबंदी, खासगीपणाचा अधिकार, तिहेरी तलाक असे महत्त्वपूर्ण निकाल सरकारच्या बाजूने देणारे न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांचीदेखील सरकार पक्षाची बाजू घेतल्याच्या कामाची जणू परतफेड म्हणून आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक होते हे इतिहासातील बऱ्याच गोष्टींवर प्रकाश टाकते. न्यायपालिका, ईडी, सीबीआय अशा संस्थांवर सरकारचे निर्विवाद नियंत्रण आणि ताबा असल्याचे यावरून सिद्ध होते. ज्या राज्यात पक्षासाठी सारे काही आलबेल नाही, विरोधक ठाम आहेत, निवडणुकांचे निकाल आपल्या बाजूने वळवणे कठीण आहे किंवा जिथे आपल्या पक्षाचे सरकारच नाही, नेमके तिथेच अशा ‘शिस्तप्रिय’ आणि ‘आज्ञाधारक’ राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकार राष्ट्रपतींकरवी करते यात शंका घ्यावी का?

• मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे</li>

एकंदरीत सारे काही ‘आलबेल’..

‘नव्या राज्यपालांची जुनी कारकीर्द’ (लोकसत्ता- १३ फेब्रुवारी) ही बातमी वाचली. नवनियुक्त राज्यपालांची जुनी कारकीर्द जरी वादग्रस्त असली तरी महाराष्ट्रात ती तेवढी वादग्रस्त ठरणार नाही. कारण ज्यांनी त्यांना राज्यपालपद दिले त्यांच्या मर्जीतील सरकार सध्या राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यपाल व सरकार यांच्यातील संबंध मधुर राहतील. थोडेफार वाद केवळ विरोधकांशी होतील. एकंदर सर्व काही आलबेल असेल याची खात्री बाळगावी.

• चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

असाच वापर काँग्रेसच्याही काळात..

‘राजभवनातील ‘राधाक्कां’ना रजा!’ हा अग्रलेख वाचला. सध्याच्या काळात राज्यपालांच्या वर्तनाची चर्चा सुरू असते. मात्र, काँग्रेसच्या काळातही राज्यपालपदाचा असाच वापर केला होता. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतील सुधाकरराव नाईकांना हिमाचल प्रदेशात राज्यपाल म्हणून पाठविले होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री अर्जुनसिंग यांना १९८५ मध्ये पंजाबच्या राज्यपालपदावर पाठविण्यात आले होते, तर माजी नोकरशहा, महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रिय असलेले व महाराष्ट्राचे राज्यपालपद भूषविलेले पी. सी. अलेक्झांडर यांना राज्यपालपदाच्या निवृत्तीनंतर वयाच्या ८१ व्या वर्षी राज्यसभेचे अपक्ष सदस्य म्हणून महाराष्ट्रातून पाठविण्यात आले होते. प्रत्येक वेळी सत्ताधाऱ्यांनी पाहिलेली ती सोय होती. अग्रलेखात हा उल्लेख हवा होता.

• राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)

पदाची प्रतिष्ठा डागाळू नये

‘राजभवनातील ‘राधाक्कां’ना रजा!’ हा अग्रलेख (१४ फेब्रुवारी) वाचला. राज्यपाल हे राज्यातील सर्वोच्च पद आहे आणि त्याचा आब व प्रतिष्ठा त्या पदावरील व्यक्तीने निष्पक्षपणे निर्णय घेऊन राखली गेली पाहिजे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचे अवमूल्यन आजवर कधी नाही इतके भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांच्या कृतीतून, बोलण्याचालण्यातून केले असल्याची लोकभावना आहे. येणाऱ्या नवीन राज्यपाल महोदयांना विनंती की त्यांनी तरी महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल परंपरेचा विचार करून राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा डागाळू नये.

• ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर 

राज्यपालांमुळे सुशासनाचे पितळ उघडे

‘राजभवनातील ‘राधाक्कां’ना रजा!’ हा अग्रलेख वाचला. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात अत्यंत महत्त्वाची फाइल न सापडणे/ गहाळ होणे/ अडकवली जाणे हे भ्रष्टाचाराचे व कुशासनाचे दारुण रूप सर्वसामान्य नागरिकांना वैयक्तिकरीत्या अनेकदा अनुभवास येते, तेच महाराष्ट्रातील जनतेला या राज्यपालांच्या कार्यकाळात सामूहिकरीत्या अनुभवास आले. केंद्राचा राज्यातील प्रतिनिधी असलेला राज्याचा घटनात्मक प्रमुखच जर १२ नामनिर्देशित सदस्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या फाइलवर (उच्च न्यायालयाने त्याला त्याच्या कर्तव्याची आठवण व जाणीव करून दिल्यावरही) तब्बल दोन वर्षे वेळकाढूपणा करत असेल, तर हे नुसते शिष्टाचाराचे उल्लंघन नसून कुशासन व भ्रष्टाचाराच्या पातळीवरचे वर्तन म्हणावे लागेल (बाकी त्यांनी महापुरुषांविषयी अत्यंत खालच्या पातळीवर केलेली हीन शेरेबाजी त्यांच्या संस्काराचा भाग म्हणून एक वेळ सोडून दिली तरी).

अशा कामचुकार व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या प्रतिनिधीला हकालपट्टी न करता राजीनामा मंजूर करून काहीएक सन्मानपूर्वक निवृत्त होऊ देणे म्हणजे राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे असेल तर कर्तव्यातील कसूर खपवून योग्य तो सन्मान राखला जाईल असा अप्रत्यक्ष संदेश प्रशासनाला दिल्यासारखे आहे. जिथे केंद्राचे अतिशय मानाच्या पदावरील राज्यातील प्रतिनिधी न्यायालयालाही न जुमानता उघडउघड दोन-दोन वर्षे फाइल अडकवून ठेवतात तिथे बाबू लोक देशभर काय करत असतील याची कल्पना करणे अवघड नाही. राज्यपालांचे वर्तन हे फक्त हिमनगाचे वरचे टोक असेल तर विकास, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचे ढोल वाजवणाऱ्यांच्या दिव्याखाली अंधार आहे असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

• प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई

‘न खाऊंगा, न खाने दूँगा’चे काय झाले?

महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा ‘कुणी अंबानी घ्या, कुणी अदानी घ्या..’ हा १४ फेब्रुवारी रोजीचा लेख वाचला. लोकशाहीत राजकारण्यांना निवडणुकीसाठी पैसा लागतोच. आपल्या विकसनशील देशात तर निवडणूक लढवणारे उमेदवार पैशांची अतिरेकी उधळपट्टी करताना आपण पाहात आलो आहोत. काँग्रेसने धनिकवर्ग पोसला, हे सर्वज्ञात आहे. मात्र ‘न खाऊंगा, न खाने दूँगा’ अशी घोषणा देणारे आज त्याच धनिकांना पाठिंबा कसा देतात? अदानी यांचे नाव २०१४पर्यंत सहसा कुणाला माहीत होते का? गेल्या दहा वर्षांत ते जगातील एक अतिश्रीमंत कसे झाले? याच अदानींच्या विमानांतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फिरत होते, याचा कदाचित उपाध्ये यांना विसर पडला असेल.

• माधव भुईगावकर, वसई

तेव्हा विरोधकांच्या मागण्यांवर कृती होत असे..

‘कुणी अंबानी घ्या, कुणी अदानी घ्या’ या लेखात पं. नेहरूंच्या काळातल्या मुंदडा प्रकरणाचा उल्लेख आहे. विरोधकांच्या मागणीवरून नेहरूंनी तात्काळ न्या. एम. सी. छागला यांची एकसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. न्यायमूर्ती छागला यांनी केवळ २४ दिवसांत अहवाल सादर केला. मुंदडा दोषी ठरले. त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला. हे उल्लेख खुबीने टाळले आहेत. विरोधकांची मागणी मान्य करून कृती करणारे पंतप्रधान नेहरू आणि विरोधकांची हेटाळणी करून आरोपांचा उल्लेखसुद्धा न करणारे पंतप्रधान मोदी यांच्यातला फरक सहज लक्षात येतो.

करोनाकाळातील गरीब कल्याण अन्न योजनेचा उल्लेख आहे. पण करोनाचे आगमन देशात झालेले असताना अहमदाबादला अमेरिकन राष्ट्राथ्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी साजरा झालेला जलसा व त्यामुळे करोनाप्रतिबंधक उपायांना मुद्दामहून केला गेलेला विलंब तसेच अचानक लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे मोठय़ा शहरांकडून गावाकडे जाण्यासाठी उन्हातान्हात चालणाऱ्यांच्या रांगा, बेरोजगारीमुळे झालेली परवड हे सारे समर्थनीय ठरू शकत नाही.

• डॉ. कैलास कमोद, नाशिक