‘मुक्त विद्यापीठाच्या शैक्षणिक शुल्कात दुप्पट वाढ’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ ऑगस्ट) वाचली. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आता गोरगरिबांचे राहिलेले नाही. प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठीचे शुल्क प्रचंड वाढवले आहे. विशेष म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम सुरू आहे, त्यांनाही हे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार आहे. हा शासनाच्या नियमांचा भंग नव्हे का? शुल्कवाढीत तत्पर असलेले विद्यापीठ त्या प्रमाणात सुविधाही वेळेवर देत नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांत हा ढिसाळ कारभार वारंवार समोर येत आहे. गेल्या वर्षी अनेक अभ्यासक्रमांची पुस्तके परीक्षेला अवघे १५ दिवस शिल्लक असताना मिळाली. या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कधी करायचा आणि परीक्षा कधी द्यायची, हाच प्रश्न पडतो. शुल्क एवढे वाढवण्याचे नेमके कारण काय? विद्यापीठाकडे दररोज अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया चालते का? विद्यापीठाला प्राध्यापकांचे पगार द्यावे लागतात का? भौतिक सुविधांसाठी एवढा खर्च का केला जातो? अशा कोणत्याही कारणासाठी खर्च होत नसताना शुल्क वाढवणे म्हणजेच गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर अन्यायच आहे. त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे षडय़ंत्र आहे. याकडे शासनाने तात्काळ लक्ष दिले पाहिजे. विद्यापीठाच्या या अत्याचाराला विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन विरोध करणे गरजेचे आहे. श्रीहरी दराडे, जालना अमेरिकेची दक्षिण चीन समुद्रातील धोरणे चुकली ‘चीनविरोधी तीन तिघाडा’ हा अग्रलेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. दक्षिण चीनच्या समुद्रातील चीनच्या कायम आक्रमक हालचालींमुळे अमेरिकेला गेल्या पाच-सात वर्षांपासून अस्वस्थता जाणवत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी जे बोलून दाखवले होते, की गेल्या १५-२० वर्षांपासून आणि विशेषत: बराक ओबामा यांच्या आठ वर्षांच्या कारकीर्दीत दक्षिण चीन समुद्रातील चुकलेल्या धोरणांमुळेच अमेरिकेला दोन पावले मागे राहून पाहावे लागत आहे. ज्या वेळी चीनने दक्षिण समुद्रात कृत्रिम बेटे बनविण्यास सुरुवात केली त्याचवेळी अमेरिकेने योग्य भूमिका घेतली नाही, हे आज पटते. पराग देशमुख, ठाणे मोदींची चिंता निश्चितच वाढली आहे! ‘मी २०१९ पासून आम्ही २०२४पर्यंत!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२२ ऑगस्ट) वाचला. भाजपचा रालोआमधील घटक पक्षांशी ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ या उक्तीप्रमाणेच व्यवहार आहे! महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या मदतीने पाळेमुळे रुजवून मोठा झालेला भाजप आज शिवसेनेवरच कुरघोडी करू पाहत आहे. यासारखा कृतघ्नपणा तो कोणता? एरवी घटक पक्षांचा कढीपत्त्यासारखा वापर करणाऱ्या आणि मी आणि मीच अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या पंतप्रधानांना आज मात्र मी ऐवजी आम्ही असा शब्दप्रयोग करावा लागत आहे. ही हतबलता शोचनीयच आहे. सर्व भाजपविरोधी पक्षांनी मिळून स्थापन केलेल्या इंडिया आघाडीचा पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या भाजपने एवढा धसका घेतला आहे, की त्यांना आता आपल्या घटक (मित्र?) पक्षांची आठवण येऊ लागली आहे, याला केवळ मतलबीपणाचेच राजकारण म्हणावे लागेल! एनडीए विरुद्ध इंडिया असा थेट सामना असल्याने मोदींची चिंता निश्चितच वाढली आहे यात शंका नाही आणि म्हणूनच त्यांची धावाधाव सुरू आहे! श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा) जातीचे राजकारण ‘सब का साथ’ला छेद देईल भाजपला एनडीएतील घटक पक्षांची गरज भासते, तेव्हा त्या पक्षांनासुद्धा ‘अच्छे दिन’ खुणावू लागतात. एनडीएला सहकार्य करण्याची आणि आपल्याला हवे ते पदरी पाडून घेण्याची हीच वेळ आहे, असे या घटक पक्षांना वाटणे चुकीचे नाही. भाजप ओबीसींची मते भक्कम करू पाहत आहे. त्यासाठीच लाल किल्ल्यावरून विश्वकर्मा योजना जाहीर करण्यात आली, पण मुळात प्रश्न हा आहे की, २०१४ ते २०१८ मधील अभ्यासानुसार ओबीसींमधील केवळ एक टक्का जातीसमूहांना केंद्रीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षित जागांपैकी ५० टक्के वाटा मिळाला होता. केंद्राच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या दोन हजार ६३३ ओबीसी जातींमध्ये ९३८ उपजातींना आरक्षणाचा लाभच मिळत नसल्याचे समोर आले होते. विविध राज्यांतील जात गणिते इतकी सरळ नाहीत, त्यामुळे अधिक लाभ मिळवणाऱ्या जातींविरोधात नाराजी निर्माण होऊन उपजाती विरोधात एकवटल्या तर उपवर्गीकरणातून लाभाचे गणित बिघडूही शकते. विकासावरून हिंदूत्व आणि हिंदूत्वावरून जातीपातींचे राजकारण करण्याची आणि खिरापत वाटण्याची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा होणारी दंगल हे एकसंध भारतासाठी घातक आणि ‘सब का साथ’ला भेगा देणारी ठरेल, हे मात्र निशित. परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला) कर्जमाफीची शिफारस केल्यास सहगुन्हेगार ठरवा ‘कर्जदारांना दंडात्मक शुल्क : रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्देश काय?’ हे विश्लेषण (२१ ऑगस्ट) वाचले. कोविडकाळापासून अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, लघुउद्योग बंद झाले, ते अजूनही सुरळीत झालेले नाहीत. त्यामुळे कित्येकांची कर्जे फेडायची इच्छा असूनही परिस्थितीमुळे हप्ते भरता आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने छोटय़ा कर्जदारांना दंडात्मक शुल्क आकारणे अन्यायकारक आहे. यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची जी कर्जे दोन कोटींपर्यंतच्या मुद्दलाची आहेत त्यांच्यासाठी दंडात्मक शुल्क आकारू नये. हजारो कोटींची कर्जे जाणीवपूर्वक बुडविणाऱ्या बडय़ा कर्जदारांतील काही परागंदा झाले आहेत, त्यांना हे दंडात्मक शुल्क आकारावे. त्यांची कर्जे निर्लेखित न करता त्यांच्याकडून येनकेन प्रकारेण कर्जे कशी वसूल करता येतील, हे पाहण्याचे आदेश बँकांना द्यावेत. अशी कर्जे माफ करण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी शिफारस केल्यास त्यांना या गुन्ह्यांच्या कर्जदारांबरोबर सहगुन्हेगार ठरवून त्यांच्या मालमत्तेतून कर्जे वसूल करण्याचा नियम करावा. सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई) आता शेतकऱ्यांकडूनच दराची हमी घ्या ‘महानगरांना कांदा रडवणार?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २१ ऑगस्ट) वाचली. निर्यातीवर नियंत्रण आणले तर शेतकऱ्यांचे हितसंबंध दुखावतात आणि निर्यातीला मोकळीक दिली तर सामान्यांसमोर भाववाढ आ वासून उभी राहते. यातून मार्ग सुचतो तो असा, की भारतात अमुक एक दर टिकवून ठेवू अशी हमी शेतकरी संघटनांकडून घ्यावी आणि त्यानंतर अनियंत्रित निर्यातीला परवानगी द्यावी. दुसरा उपाय म्हणजे कांद्याचे भाव पडतात तेव्हा सरकारने कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा आणि असा कांदा निर्जलीकरण करून भुकटीच्या स्वरूपात साठवावा. भाव वाढले की तो बाजारात आणून ग्राहकांना दिलासा द्यावा. राजीव मुळय़े, दादर (मुंबई) मग ही ओरड आताच का? ‘महानगरांना कांदा रडवणार’ ही बातमी वाचली. टोमॅटोपाठोपाठ कांद्याचेही भाव वाढू लागल्यामुळे सामान्य माणसांना दिलासा मिळावा म्हणून सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारल्यामुळे निर्यात रोडावून कांद्याचे भाव नियंत्रणात राहतील व सामान्य माणसांना दिलासा मिळेल हे त्यामागचे कारण आहे. पण यामुळे अधिक नुकसान व्यापाऱ्यांचे होणार असल्यामुळे त्यांनी या निर्णयाच्या निषेधार्थ कांद्याचे लिलाव बंद केले आहेत. निर्यातस्नेही धोरणाचे हे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणावे लागेल. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी हे कोणत्याही उत्पादनाच्या भाववाढीचे अर्थशास्त्रीय कारण सांगितले जाते. सरकार म्हणून सामान्य माणसाच्या नियंत्रणाच्या पलीकडे जाणारे (कांद्याचे) भाव रोखणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. पण निर्यातबंदी किंवा निर्यात शुल्क वाढविणे हा त्यावरील तात्पुरता उपचार झाला. पिकविणाऱ्यांच्या हातातसुद्धा काही तरी पडले पाहिजे, म्हणजे शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे हे कोणीही नाकारत नाही, पण हेच दर जेव्हा सामान्य पातळीवर असतात तेव्हासुद्धा शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना तो दर परवडतो, त्यांच्या हाती काही तरी पडते, म्हणूनच ते त्या सामान्य दरात विक्री करतात. निर्यात शुल्क वाढविले म्हणून व्यापाऱ्यांची जी ओरड सुरू आहे ती व्यापाऱ्यांना वाजवीपेक्षा जास्त नफा मिळावा म्हणून. टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडले तेव्हा कोणत्याही व्यापाऱ्याने नागरिकांच्या हितासाठी ओरड केली नाही, मग ही ओरड आताच का? अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण शिफारस कसली हा तर राजकीय दबाव! ‘तीन वर्षांत ३०० पेक्षा जास्त शिफारस पत्रे’ ही बातमी (लोकसत्ता - २१ ऑगस्ट) वाचली. ही शिफारस पत्रे मुंबई महापालिकेला पाठवली गेली आहेत. नियमानुसार शिफारस पत्र पाठवून राजकीय दबाव आणणे हा गुन्हा असला तरी राजकारणी हा गुन्हा पुन:पुन्हा करत असल्याचे अनेकदा दिसते. यात महापौर, आमदार, खासदार, नगरसेवक, विधानसभा सभापती- उपसभापती, विरोधी पक्षनेते, केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असून त्यांच्याकडून नियमांची पायमल्ली होते. अशाने भ्रष्टाचार वाढत आहे. शिफारस कसली, हा तर राजकीय दबाव मानावा लागेल. याला कुठे तरी थांबवले पाहिजे. तरच महापालिकेतील कारभार सुरळीत चालेल. दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई)
