‘हे अपत्य कोणाचे?’ हा अग्रलेख (१२ सप्टेंबर) वाचला. घटना लागू झाली तेव्हा फक्त दलित आणि आदिवासींसाठी आरक्षण ठेवले होते. घटनाकारांचा असा विश्वास होता की दलित आणि आदिवासी पूर्वापार उपेक्षित आहेत आणि त्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी ठरावीक कालावधीसाठी आरक्षणाचे फायदे देणे आवश्यक आहे. त्याचा निश्चित कालावधी नव्हता आणि वेळोवेळी त्यात वाढ केली गेली, कारण भारताचे सामाजिक वास्तव हे आहे की दलित आणि आदिवासी वर्गाना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जात नव्हते किंवा त्यांना समान संधींसाठी तयार केले जात नव्हते. अशा स्थितीत या वर्गासाठी आरक्षण वाढवण्यात आले, ते अजूनही लागू आहे. यानंतर १९९०च्या सुमारास पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या आणि ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. याबाबत इंदिरा साहनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले, तसेच जातीनिहाय आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के कायम केली. मागासवर्गीयांमध्ये समावेशासाठी देशभरात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरूच असतात. ५० टक्क्यांची कायदेशीर अट मोडणे किती योग्य आहे, याचाही विचार व्हायला हवा. जोपर्यंत जास्त कमाई किंवा अधिक शक्तिशाली पदे असलेल्या कुटुंबांना आरक्षित वर्गासाठीच्या आरक्षणातून वगळले जात नाही, तोपर्यंत या समाजातील खरे गरजू, गरीब आणि असुरक्षित आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहतील. क्रीमी लेअरला सर्व आरक्षित विभागांपासून वेगळे करावे लागेल, त्याशिवाय खरोखर कमकुवत लोक स्पर्धा करू शकणार नाहीत. जेव्हा कोणत्याही जातीच्या आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा त्यासोबतच सध्याच्या आरक्षणाचा क्रीमी लेअर का काढला जाऊ नये यावरही चर्चा व्हायला हवी. तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली मराठा समाज आपलासा करण्यात भाजप अपयशीच महाराष्ट्र राज्यात दीर्घकाळ सत्तेत राहूनही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष त्यांचा मुख्य जनाधार असलेल्या मराठा समाजास आरक्षण मिळवून देण्यात पूर्णपणे असमर्थ ठरले. आपण त्यांना न्याय मिळवून देऊ म्हणजे सारा मराठा समाज आपल्या मागे येईल असा बेरजेचा विचार करून भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नात हात घातला खरा, पण तो मधमाश्यांच्या पोळय़ावर मारलेला दगड ठरला. ईडी, आयकर विभाग, सीबीआय आदी विविध यंत्रणांच्या दबावाखाली भाजप फक्त मराठा नेत्यांना आपल्याकडे वळवण्यात यशस्वी ठरला, मात्र मराठा समाज आपलासा करण्यात पक्षाला अद्यापही यश आलेले नाही. आगामी निवडणुकीआधी हा घोळ संपणे एकंदरीत अशक्यप्राय दिसते. बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) जातनिहाय जनगणनेची निकड! ‘हे अपत्य कोणाचे?’ हा अग्रलेख (१२ सप्टेंबर) वाचला. सद्य:स्थितीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि विविध मागासलेल्या जातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व याची सांगड आवश्यक आहे. समाजशास्त्रज्ञ एम. एन. श्रीनिवास यांनी मांडलेला ‘प्रबळ जात सिद्धांत’ येथे महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यानुसार- ‘जेव्हा एखादी जात इतर जातींपेक्षा संख्यात्मकदृष्टय़ा अग्रगण्य असते आणि जेव्हा तिच्याकडे आर्थिक आणि राजकीय सत्तादेखील असते तेव्हा तिला प्रबळ म्हटले जाऊ शकते.’ म्हणजेच संख्यात्मकदृष्टय़ा जातींचे प्रमाण सामाजिक उतरंडीमध्ये कोण कुठे आहे हे जाणून घेणे आवश्यक असते. त्याशिवाय सामाजिक न्याय प्रस्थापित होऊ शकत नाही. सरकारने २०११चा डेटा प्रसिद्ध करावा किंवा नव्याने जातीनिहाय जनगणना तरी करावी. राष्ट्रीय जनगणना २०२१ मध्ये अपेक्षित होती; परंतु कोविडमुळे आणि अन्य ‘अज्ञात’ कारणांमुळे ती पुढे ढकलली गेली. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना ही सरकारने करावी. त्यातूनच ओबीसी नेमके कोणत्या राज्यात किती आहेत आणि त्यापैकी किती जणांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, हे आपल्याला कळेल. सरसकट आरक्षणाची मागणी रास्त नाही. आपल्याकडे जो डेटा आहे, त्यानुसार आरक्षणाचा मुद्दा आपण सोडवू शकतो. निवडणुका जवळ आल्या की विविध जाती-जमातींकडून असे आरक्षणाचे मुद्दे समोर येतात. जातनिहाय जनगणना केल्यास त्यासंदर्भात निर्णय घेणे सोपे होईल. केवळ विरोधक मागणी करतात म्हणून, या मुद्दय़ाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून सरकारने स्वत:ची कोंडी करून घेऊ नये. या मुद्दय़ाकडे तर्कसंगत दृष्टीने पाहणे आवश्यक ठरते. प्रणाली कुलकर्णी-लोथे, पापडी (वसई) सरकार खरोखरच प्रश्न सोडवू इच्छिते का? ‘हे अपत्य कोणाचे?’ (१२ सप्टेंबर) आणि ‘संघ आणि आरक्षण’ (८ सप्टेंबर) हे अग्रलेख वाचले. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, बेरजेच्या राजकारणाचा भाग म्हणून आरक्षण मुद्दय़ाकडे पाहिले जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषत: गेल्या २५ वर्षांत, सर्वच जातींच्या, ज्ञाती समाजात स्थित्यंतरे झाली. शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे घरटी एक जण सरकारी, खासगी, नोकरी- व्यवसायात सामावला गेला. परिणामी कुटुंबाचा आर्थिक स्थरही रुंदावत गेला. सरकारी नोकरीच्या संधी वाढू लागल्या. पण तरीही कधी सत्ताधाऱ्यांनी तर कधी विरोधकांनी आरक्षण विषय पेटता ठेवला. यावर उपाय म्हणून, राज्य शासनाने, गेल्या २२ वर्षांत, आरक्षणाच्या माध्यमातून किती आणि कोणत्या वर्गवारीच्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या केल्या, त्याची आकडेवारी काढावी. यामुळे वर्गवारीतील प्रत्येक जातीस किती न्याय मिळाला याचे चित्र स्पष्ट होईल. जातीनिहाय जनगणनेची जबाबदारी केवळ केंद्रावर न ढकलता, राज्य सरकारही जातीनिहाय जनगणना करू शकते, याचे उत्तम उदाहरण आहे बिहार. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्य सरकारने डिसेंबर २०२३ पर्यंत मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून माहिती संकलित करून जातीनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून कुणास किती आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट होईल. त्याआधारे आरक्षणाच्या नियमांत बदल करावा. सरकारला प्रश्न सोडविण्याची इच्छा असणे गरजेचे आहे. विजयकुमार वाणी, पनवेल ग्रामविकासाच्या योजनांची बोलाचीच कढी ‘शाश्वत विकासासाठी ग्राम स्वराज्य’ ही ‘पहिली बाजू’ (१२ सप्टेंबर) वाचली. ग्रामीण भागाचा आणि तेथील जनतेचा विकास हे आपले उद्दिष्ट असल्याचा दावा प्रत्येक सरकार करते, मात्र अद्याप हा विकास साध्य होताना दिसत नाही. २ ऑक्टोबर १९५२ रोजी- महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी सामाजिक विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला तोही ग्रामीण जनतेसाठीच होता. पण ग्रामीण भागातील जनतेला त्यामध्ये सहभागी करून घेता आले नाही आणि तो कार्यक्रम अपयशी ठरला. त्यानंतर केंद्र सरकारने बलवंतराव मेहता समिती स्थापन केली. लोकशाही विकेंद्रीकरण आणि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था यासंबंधी काही सूचना या समितीने केल्या. नंतर राज्य सरकारने वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी एक समिती नेमली. अनेक योजना राबविल्या पण ग्रामीण भागातील जनतेचा विकस झाला नाही. हा सारा जनतेला वेडय़ात काढण्यासारखा प्रकार आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम राबवून सध्याचे सत्ताधारी काय साध्य करत आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. ग्रामविकासाच्या योजनांची अवस्था ‘बोलाची कढी..’ प्रमाणे झाली आहे. शालिनी संतराम पोपलाईत, लातूर शाळा दत्तक देण्याचा घातक निर्णय मागे घ्या महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षणव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा एक घातक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या ६२ हजार शाळा कॉर्पोरेट कंपन्यांना चालविण्यासाठी दत्तक दिल्या जातील. राज्यातील जनतेला विश्वासात न घेता शिक्षणमंत्र्यांनी प्रस्ताव दाखल केला आणि मुख्यमंत्र्यांनी जनमत लक्षात न घेता त्यावर स्वाक्षरी केली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४५ नुसार १४ वर्षांखालील मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या सुविधा पुरविणे राज्य व केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक आहे. ‘शिक्षण हक्क कायदा-२००९’ नुसार शिक्षण मिळणे हा बालकांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्य सरकारवर ही घटनात्मक जबाबदारी असताना सरकार त्यापासून दूर पळत असून आपली जबाबदारी खासगी कंपन्यांवर टाकत आहे. सरकार लोककल्याणकारी कार्य करू शकत नसेल तर त्यास सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहात नाही. या ६२ हजार शाळांमध्ये कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, असा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. ग्रामस्थांनी लोकवर्गणीतून, शिक्षकांनी स्वखर्चातून बहुसंख्य शाळांमध्ये खूप सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. त्यामुळे कंपन्यांना सर्व शालेय मालमत्ता दत्तक देऊन पुढे शाळा कंपन्यांना विकण्याचा शासनाचा विचार दिसतो. असे झाल्यास महाराष्ट्राचे शैक्षणिक जीवन उद्ध्वस्त होईल. कंपन्या सुरुवातीला मोफत शिक्षण देतील आणि नंतर शिक्षण महाग करून ठेवतील. प्रगत महाराष्ट्रात भविष्यात अशिक्षितांची फौज निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे का? जनतेला, लाखो शिक्षकांना, पालकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, त्यांची मते न जाणून घेता सर्वाना बेसावध ठेवून घेतलेला हा विश्वासघातकी निर्णय राज्य सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा. मेघा उज्ज्वल म्हस्के, छत्रपती संभाजीनगर
