‘कोकणची बिकट वाट ..’ हे वृत्त आणि यासंदर्भातील इतर बातम्या (लोकसत्ता- १७ सप्टेंबर) वाचल्या आणि प्रश्न पडला कोकणाला कोणीच वाली नाही का? गणेशोत्सवाच्या महिनोनमहिने अगोदरच एसटी बस व रेल्वेगाडय़ांचे आरक्षण संपूनही जादा गाडय़ा का सोडल्या जात नाहीत? याचाच गैरफायदा घेऊन खासगी वाहतूकदार प्रवाशांची लूटमार गेली अनेक वर्षे बिनबोभाट करत आहेत. (यंदाच्या लूटमारीचे दरपत्रकच ‘लोकसत्ता’ने याच अंकात प्रसिद्ध केले आहे) एस.टी.च्या तिकिटापेक्षा पाच ते सात पट भाडे आकारणाऱ्या खासगी वाहतूकदारांवर आरटीओ, पोलीस वा तत्सम यंत्रणांकडून कडक कारवाई का होत नाही? त्यांचे खासगी वाहतूकदारांना अभय का आहे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाची एक मार्गिका गणेशोत्सवापूर्वी सुरू करणार हे आश्वासन हवेतच विरले आहे. पेण, वडखळ, नागोठणे, कोलाड, माणगाव या भागांत या महामार्गावरील खड्डे ‘जैसे थे’च आहेत! खड्डे, एकच मार्गिका व महामार्गाची दुरवस्था यामुळे या महामार्गावर कोंडी वाढून पाच ते सहा किलोमीटपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या प्रवासात नानाविध विघ्ने येत असताना त्याची सोडवणूक करण्यासाठी स्वत:ला कोकणचे कैवारी, भाग्यविधाते म्हणवून घेणारे सर्वच पक्षांचे राजकीय पुढारी पुढे का येत नाहीत ? की ते कोकणी माणसाच्या सहनशीलतेची व संयमाची कसोटी पाहत आहेत?
- टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (जि.रायगड)
पूर्ण न झालेल्या आश्वासनांचे दणके
‘गावी जाणाऱ्या गणेशभक्तांना कोणताही त्रास होणार नाही. त्यांचा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,’ असे सांगत गणपती आगमनापूर्वीच मुंबई – गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यात येतील, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले होते. आता याच खड्डय़ांतून मुंबईकर चाकरमान्यांना प्रवास करावा लागत आहे. ‘बसतो दणका, मोडतोय मणका’ अशी अवस्था प्रवास करणाऱ्या गणेश भक्तांची झाली आहे. महामार्गाची एक मार्गिका गणेशोत्सवापूर्वी सुरू होणार, विशेष रेल्वे गाडय़ा सोडणार, खासगी बस वाहतूकदारांच्या लुटीवर अंकुश ठेवणार तसेच पथकर माफ करणार या सरकारी आश्वासनांच्या भरवशावर चाकरमानी कोकणात निघाले पण अनेक पथकर नाक्यांवर गणेशभक्तांना पथकर भरावाच लागत आहे.
- दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई )
आपण बोलून निघून जायचं, व्हायचं ते होईल जनतेचं
‘बोलून आपण मोकळं. निघून जायचं!’ हे गेल्या आठवडय़ात कधीतरी मुख्यमंत्र्यांनी सहज उच्चारलेले वाक्य माइक सुरूच असल्यामुळे ध्वनिचित्रमुद्रणातही ऐकू आले आणि ‘व्हायरल’ झाले.. पण ‘मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ सप्टेंबर) वाचून मात्र, हे या वेगवान सरकारचे नवीन घोषवाक्य म्हणून शोभेल, असेच वाटले! राज्यात ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार होते तेव्हा विरोधी पक्षात असलेले फडणवीस, ‘आमचं सरकार असतं तर, अस झालंच नसतं!’ अशा आशयाची प्रतिक्रिया देऊ लागले होते, पण जरांगे पाटील यांचे उपोषण संपतच नाही हे लक्षात आल्यावर उपोषणाच्या जागी जमलेल्या जनसमुदायावर लाठीमार झाला. त्याचे पडसाद राज्यभर उमटल्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘या घटनेचे राजकारण करू नका’. मग जरांगे पाटील यांच्या अटी मान्य करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले ‘आम्हाला एक महिन्याची मुदत द्या!’- मात्र ‘मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नाही’ हे आता उपमुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आश्वासन! एकंदरीत या सरकारचे निर्णय किती वेगवान आहेत.. पूर्वी काय बोललो, आता काय बोलतो, कशाला कशाचा ताळमेळ आहे का? त्यामुळेच ‘बोलून आपण मोकळं. निघून जायचं!’ या वाक्याचा कवी सौमित्र यांनी काढलेला ‘आपण बोलून निघून जायचं. व्हायचं ते होईल जनतेचं’ हा मथितार्थ पटतो!
- राजन र. म्हात्रे, वरळी (मुंबई)
..मग कोणत्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार?
‘ओबीसींचे आरक्षण कमी होऊ देणार नाही’ असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे (बातमी : ‘मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नाही’: लोकसत्ता- १७ सप्टेंबर) वाचले. एका बाजूला मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी समिती नेमायची आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाला तुमच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही असे वक्तव्य करायचे, यातून मराठा आरक्षणाबाबत असलेला दुटप्पीपणा यातून दिसतो. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी पुढच्या एका महिन्यात कोणत्या कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल याचे स्पष्टीकरण राज्य शासनाने सार्वजनिकरीत्या दिलेले नाही. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत झाल्यास मराठा समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळेल ही भीती देखील ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्याचे अन्नपुरवठामंत्री व ओबीसींची नेते छगन भुजबळ यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीतून (रविवार विशेष- १८ सप्टें.) याची प्रचीती येते. जोपर्यंत राज्य शासन या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेणार नाही तोपर्यंत या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही.
- प्रा. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (ता. फुलंब्री, जि. छत्रपती संभाजीनगर)
हा संघर्ष मात्र सनातन आहे!
‘सनातनी (धर्म)संकट!’ हे संपादकीय वाचले. उदयनिधी यांच्या वक्तव्याने कळतनकळत ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेत कॅटलिस्ट ( ूं३ं’८२३) सारखे काम केले आहे. कोणत्याही धर्माचे दोष, त्याच्या अनुयायांनी केलेल्या चुका इ. दाखवून त्याचा ‘गर्व’ असणाऱ्यांचा गर्व रतिभरही कमी करण्यात कधीही यश मिळणार नाही हे आणि बुद्धिवाद्यांना ते पटणार नाही या दोन्ही गोष्टी अगदी वैश्विक किंवा अंतिम सत्य म्हणता येईल! धर्मसंकट म्हणजे धर्मावर आलेले संकट असे समजून ‘जय श्रीराम’ किंवा असाच काही घोष करत धर्मवीर एकवटतील आणि धर्म हेच संकट म्हणणारे पुन्हा एकदा आपण काही करू शकत नाही हे समजून गप्प बसतील. धर्माचे माहीत नाही पण हा संघर्ष मात्र सनातन आहे.
- गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहिन्यांची गरज नाही..
‘मागे घ्या’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ सप्टेंबर) पटला नाही. कारण एकतर, ज्यांच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकला त्यांची लोकांमधील प्रतिमा ही मोदी-शहांचे भाट अशीच आहे. गेली आठ-नऊ वर्ष पत्रकारांवर अघोषित बहिष्कार घालणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांना यातील किती न्यूज चॅनेल्स व अँकर्सनी जाब विचारला, निषेध नोंदवला? न्यूज अँकरचं काम चर्चा घडवून आणणे, तसे करताना स्वघोषित न्यायाधीश असल्यासारखे वर्तन टाळणे- हे होते आहे का? बरे, अँकरनाही जर मतस्वातंत्र्य असते तर अदानी व अंबानी यांनी न्यूज चॅनेल्स विकत घेतल्यावर काही चांगले न्यूज अँकर सोडून गेले नसते. न्यूज डिबेट ही गरज दोघांचीही आहे, फक्त राजकीय पक्षांची नाही आणि तसंही आता लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ठरावीक माध्यमांची अजिबात गरज नाही हे मीडियानेही लक्षात घ्यावे. प्रसारमाध्यमांनी व राज्यकर्त्यांनी कमीतकमी बातमी होईल याची पुरेपूर काळजी घेऊनही ‘भारत जोडो यात्रे’ला यश मिळालेच. तरीही, संपूर्ण प्रसारमाध्यमांवर बहिष्कार घातल्यासारखा गळा का काढला जातो आहे?
- सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई)
विरोधी पक्षीयांनी खेळी ओळखावी..
विरोधी पक्षांनी वेगवेगळय़ा वृत्तवाहिन्यांच्या १४ वृत्तनिवेदकांच्या राजकीय चर्चावर बहिष्कार टाकण्याचा घेतलेला निर्णय पाहाता, या पक्षांना त्यांच्यापुढील आव्हानाचे पुरेसे आकलन झाले आहे का अशी शंका येते. ही एक खेळी असू शकते आणि अशा बऱ्याच खेळय़ांना त्यांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता या पक्षांनी गृहीत धरायला हवी आणि प्रत्येक खेळीला विचारपूर्वक ‘मूंहतोड जबाब’ द्यायला हवा. गरज आहे ती त्यांनी जनतेपर्यंत पोहोचण्याची व विश्वास निर्माण करण्याची की तेही एक समर्थ व खऱ्या अर्थाने लोकशाहीशी इमान राखणारा पर्याय देऊ शकतात!
- श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
यांचे विखारी, असांविधानिक, सांप्रदायिक सारे चालते?
विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने देशातील विविध १४ वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तनिवेदकांच्या राजकीय चर्चेच्या बहिष्काराच्या बातमीवर आधारित ‘अन्वयार्थ’ (१६ सप्टेंबर) वाचला. माझ्या मते, इंडिया आघाडीचा निर्णय योग्यच आहे. ‘न्यूज लॉण्ड्री’ या वृत्त संकेतस्थळावरील ‘टीव्ही न्यूसान्स’ ( ळश् ठी६२ंल्लूी) हा शो यूटय़ूबवरही पाहाता येतो, त्यात वृत्तवाहिन्यांवर कायकाय चालते, याचा धांडोळा असतो. यातील ताजा एपिसोड पाहिला तर लक्षात येईल की, किती विखारी, असांविधानिक, सांप्रदायिक स्वरूपाच्या चर्चा या स्वत:ला वृत्तनिवेदक म्हणून घेणाऱ्या लोकांनी घडवून आणलेल्या आहेत. मी तर या मताचा आहे की, फक्त बहिष्कार नाही तर सर्व बिगरभाजप सरकारांनी या वाहिन्यांना देण्यात येणाऱ्या जाहिराती देखील बंद कराव्यात. जर हे वृत्त निवेदक त्यांच्या सोयीनुसार ‘बॉयकॉट पठाण’, ‘बॉयकॉट दीपिका’ इत्यादी आवाहने पुढे रेटत असतील तर यांच्यावरही बहिष्कार हेच यांना उत्तर आहे.
- विजय फासाटे, माजलगाव (बीड)
गेल्या १५ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाची एक मार्गिका गणेशोत्सवापूर्वी सुरू करणार हे आश्वासन हवेतच विरले आहे. पेण, वडखळ, नागोठणे, कोलाड, माणगाव या भागांत या महामार्गावरील खड्डे ‘जैसे थे’च आहेत! खड्डे, एकच मार्गिका व महामार्गाची दुरवस्था यामुळे या महामार्गावर कोंडी वाढून पाच ते सहा किलोमीटपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या प्रवासात नानाविध विघ्ने येत असताना त्याची सोडवणूक करण्यासाठी स्वत:ला कोकणचे कैवारी, भाग्यविधाते म्हणवून घेणारे सर्वच पक्षांचे राजकीय पुढारी पुढे का येत नाहीत ? की ते कोकणी माणसाच्या सहनशीलतेची व संयमाची कसोटी पाहत आहेत?
- टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (जि.रायगड)
पूर्ण न झालेल्या आश्वासनांचे दणके
‘गावी जाणाऱ्या गणेशभक्तांना कोणताही त्रास होणार नाही. त्यांचा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,’ असे सांगत गणपती आगमनापूर्वीच मुंबई – गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यात येतील, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले होते. आता याच खड्डय़ांतून मुंबईकर चाकरमान्यांना प्रवास करावा लागत आहे. ‘बसतो दणका, मोडतोय मणका’ अशी अवस्था प्रवास करणाऱ्या गणेश भक्तांची झाली आहे. महामार्गाची एक मार्गिका गणेशोत्सवापूर्वी सुरू होणार, विशेष रेल्वे गाडय़ा सोडणार, खासगी बस वाहतूकदारांच्या लुटीवर अंकुश ठेवणार तसेच पथकर माफ करणार या सरकारी आश्वासनांच्या भरवशावर चाकरमानी कोकणात निघाले पण अनेक पथकर नाक्यांवर गणेशभक्तांना पथकर भरावाच लागत आहे.
- दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी (मुंबई )
आपण बोलून निघून जायचं, व्हायचं ते होईल जनतेचं
‘बोलून आपण मोकळं. निघून जायचं!’ हे गेल्या आठवडय़ात कधीतरी मुख्यमंत्र्यांनी सहज उच्चारलेले वाक्य माइक सुरूच असल्यामुळे ध्वनिचित्रमुद्रणातही ऐकू आले आणि ‘व्हायरल’ झाले.. पण ‘मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ सप्टेंबर) वाचून मात्र, हे या वेगवान सरकारचे नवीन घोषवाक्य म्हणून शोभेल, असेच वाटले! राज्यात ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार होते तेव्हा विरोधी पक्षात असलेले फडणवीस, ‘आमचं सरकार असतं तर, अस झालंच नसतं!’ अशा आशयाची प्रतिक्रिया देऊ लागले होते, पण जरांगे पाटील यांचे उपोषण संपतच नाही हे लक्षात आल्यावर उपोषणाच्या जागी जमलेल्या जनसमुदायावर लाठीमार झाला. त्याचे पडसाद राज्यभर उमटल्यावर फडणवीस म्हणाले, ‘या घटनेचे राजकारण करू नका’. मग जरांगे पाटील यांच्या अटी मान्य करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले ‘आम्हाला एक महिन्याची मुदत द्या!’- मात्र ‘मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नाही’ हे आता उपमुख्यमंत्र्यांचे जाहीर आश्वासन! एकंदरीत या सरकारचे निर्णय किती वेगवान आहेत.. पूर्वी काय बोललो, आता काय बोलतो, कशाला कशाचा ताळमेळ आहे का? त्यामुळेच ‘बोलून आपण मोकळं. निघून जायचं!’ या वाक्याचा कवी सौमित्र यांनी काढलेला ‘आपण बोलून निघून जायचं. व्हायचं ते होईल जनतेचं’ हा मथितार्थ पटतो!
- राजन र. म्हात्रे, वरळी (मुंबई)
..मग कोणत्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार?
‘ओबीसींचे आरक्षण कमी होऊ देणार नाही’ असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याचे (बातमी : ‘मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र नाही’: लोकसत्ता- १७ सप्टेंबर) वाचले. एका बाजूला मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी समिती नेमायची आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाला तुमच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही असे वक्तव्य करायचे, यातून मराठा आरक्षणाबाबत असलेला दुटप्पीपणा यातून दिसतो. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी पुढच्या एका महिन्यात कोणत्या कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल याचे स्पष्टीकरण राज्य शासनाने सार्वजनिकरीत्या दिलेले नाही. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत झाल्यास मराठा समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळेल ही भीती देखील ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्याचे अन्नपुरवठामंत्री व ओबीसींची नेते छगन भुजबळ यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीतून (रविवार विशेष- १८ सप्टें.) याची प्रचीती येते. जोपर्यंत राज्य शासन या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेणार नाही तोपर्यंत या प्रश्नावर तोडगा निघणार नाही.
- प्रा. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (ता. फुलंब्री, जि. छत्रपती संभाजीनगर)
हा संघर्ष मात्र सनातन आहे!
‘सनातनी (धर्म)संकट!’ हे संपादकीय वाचले. उदयनिधी यांच्या वक्तव्याने कळतनकळत ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेत कॅटलिस्ट ( ूं३ं’८२३) सारखे काम केले आहे. कोणत्याही धर्माचे दोष, त्याच्या अनुयायांनी केलेल्या चुका इ. दाखवून त्याचा ‘गर्व’ असणाऱ्यांचा गर्व रतिभरही कमी करण्यात कधीही यश मिळणार नाही हे आणि बुद्धिवाद्यांना ते पटणार नाही या दोन्ही गोष्टी अगदी वैश्विक किंवा अंतिम सत्य म्हणता येईल! धर्मसंकट म्हणजे धर्मावर आलेले संकट असे समजून ‘जय श्रीराम’ किंवा असाच काही घोष करत धर्मवीर एकवटतील आणि धर्म हेच संकट म्हणणारे पुन्हा एकदा आपण काही करू शकत नाही हे समजून गप्प बसतील. धर्माचे माहीत नाही पण हा संघर्ष मात्र सनातन आहे.
- गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहिन्यांची गरज नाही..
‘मागे घ्या’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ सप्टेंबर) पटला नाही. कारण एकतर, ज्यांच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकला त्यांची लोकांमधील प्रतिमा ही मोदी-शहांचे भाट अशीच आहे. गेली आठ-नऊ वर्ष पत्रकारांवर अघोषित बहिष्कार घालणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांना यातील किती न्यूज चॅनेल्स व अँकर्सनी जाब विचारला, निषेध नोंदवला? न्यूज अँकरचं काम चर्चा घडवून आणणे, तसे करताना स्वघोषित न्यायाधीश असल्यासारखे वर्तन टाळणे- हे होते आहे का? बरे, अँकरनाही जर मतस्वातंत्र्य असते तर अदानी व अंबानी यांनी न्यूज चॅनेल्स विकत घेतल्यावर काही चांगले न्यूज अँकर सोडून गेले नसते. न्यूज डिबेट ही गरज दोघांचीही आहे, फक्त राजकीय पक्षांची नाही आणि तसंही आता लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ठरावीक माध्यमांची अजिबात गरज नाही हे मीडियानेही लक्षात घ्यावे. प्रसारमाध्यमांनी व राज्यकर्त्यांनी कमीतकमी बातमी होईल याची पुरेपूर काळजी घेऊनही ‘भारत जोडो यात्रे’ला यश मिळालेच. तरीही, संपूर्ण प्रसारमाध्यमांवर बहिष्कार घातल्यासारखा गळा का काढला जातो आहे?
- सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई)
विरोधी पक्षीयांनी खेळी ओळखावी..
विरोधी पक्षांनी वेगवेगळय़ा वृत्तवाहिन्यांच्या १४ वृत्तनिवेदकांच्या राजकीय चर्चावर बहिष्कार टाकण्याचा घेतलेला निर्णय पाहाता, या पक्षांना त्यांच्यापुढील आव्हानाचे पुरेसे आकलन झाले आहे का अशी शंका येते. ही एक खेळी असू शकते आणि अशा बऱ्याच खेळय़ांना त्यांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता या पक्षांनी गृहीत धरायला हवी आणि प्रत्येक खेळीला विचारपूर्वक ‘मूंहतोड जबाब’ द्यायला हवा. गरज आहे ती त्यांनी जनतेपर्यंत पोहोचण्याची व विश्वास निर्माण करण्याची की तेही एक समर्थ व खऱ्या अर्थाने लोकशाहीशी इमान राखणारा पर्याय देऊ शकतात!
- श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
यांचे विखारी, असांविधानिक, सांप्रदायिक सारे चालते?
विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने देशातील विविध १४ वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तनिवेदकांच्या राजकीय चर्चेच्या बहिष्काराच्या बातमीवर आधारित ‘अन्वयार्थ’ (१६ सप्टेंबर) वाचला. माझ्या मते, इंडिया आघाडीचा निर्णय योग्यच आहे. ‘न्यूज लॉण्ड्री’ या वृत्त संकेतस्थळावरील ‘टीव्ही न्यूसान्स’ ( ळश् ठी६२ंल्लूी) हा शो यूटय़ूबवरही पाहाता येतो, त्यात वृत्तवाहिन्यांवर कायकाय चालते, याचा धांडोळा असतो. यातील ताजा एपिसोड पाहिला तर लक्षात येईल की, किती विखारी, असांविधानिक, सांप्रदायिक स्वरूपाच्या चर्चा या स्वत:ला वृत्तनिवेदक म्हणून घेणाऱ्या लोकांनी घडवून आणलेल्या आहेत. मी तर या मताचा आहे की, फक्त बहिष्कार नाही तर सर्व बिगरभाजप सरकारांनी या वाहिन्यांना देण्यात येणाऱ्या जाहिराती देखील बंद कराव्यात. जर हे वृत्त निवेदक त्यांच्या सोयीनुसार ‘बॉयकॉट पठाण’, ‘बॉयकॉट दीपिका’ इत्यादी आवाहने पुढे रेटत असतील तर यांच्यावरही बहिष्कार हेच यांना उत्तर आहे.
- विजय फासाटे, माजलगाव (बीड)
