‘ताशेऱ्यांची (तकलादू) तडतड!’ हा अग्रलेख (२७ सप्टेंबर) वाचला. सध्या देशात सरकार आणि न्यायालय या दोघांनाच महत्त्व उरले आहे. संसदेत ना विरोधी पक्षाची काही ताकद आहे, ना सरकारला त्याची पर्वा. पाशवी बहुमतात सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीला, घटनादुरुस्तीत परावर्तित करण्याचीही क्षमता आहे. त्यामुळेच विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य केले जाते. सर्वोच्च न्यायालय एकवचनबद्ध न्यायपालिका म्हणून का काम करत नाही, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. वचनबद्ध न्यायपालिकेचा (कमिटेड-ज्युडिशियरी) पहिला वापर आणीबाणीच्या काळात झाला होता. न्यायपालिकेने सरकारच्या दृष्टिकोनाशी वचनबद्ध राहण्याची अपेक्षा करण्यात आली होती. न्यायालयाची बांधिलकी केवळ राज्यघटनेशी असणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीत सरकार मजबूत होत जाते, तशी संसद अधिक एकतर्फी होत जाते आणि सर्वोच्च न्यायालयावरील जबाबदारी वाढत जाते. सध्या देशातील जवळपास सर्व घटनात्मक संस्थांवर एकाच विचारसरणीचा प्रभाव दिसतो. बहुतेक संस्था वचनबद्ध बांधिलकीच्या टप्प्यावर आल्या आहेत. अशा वेळी लोकशाहीच्या रक्षणार्थ मजबूत कणा असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची गरज आहे. कोणत्याही लोकशाहीत न्यायालयाचे आदेश आणि निर्णय अतिशय महत्त्वाचे असतात. केवळ न्याय होऊन चालत नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
