प्रत्येक दरवाढीवर सवंग लोकप्रियतेसाठी राजकीय टीका होत असताना ‘स्वागतार्ह दरवाढ’ (११ जुलै) या अग्रलेखाने वस्तुस्थितीची माहिती देऊन दरवाढीचे समर्थन केले आहे, ते अगदी योग्य आहे. त्यासाठी सर्व वीज कर्मचारी ‘लोकसत्ता’चे मनापासून आभार मानतील. शेतीपंपांची थकबाकी वाढीसाठी तत्कालीन ऊर्जामंत्री जबाबदार असल्याचे कारण योग्य आहे. नंतर आलेल्या सरकारला याबाबत ठोस भूमिका घेणे अवघड होते. आतासुद्धा त्यासाठी कोणी ठाम भूमिका घेईल अशी परिस्थिती नाही. परंतु यात राजकीय हस्तक्षेप एवढेच एक कारण नसून महावितरणचे कृषिपंपांबाबतचे धोरणही चुकीचे आहे. कृषिपंपांना सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा होत असला तरी तो कायदेशीर बाबी न पाळता केला जातो. इतर सर्व ग्राहकांना विजेच्या वापरानुसार बिल आकारले जाते, मात्र शेतीपंपांना सर्रास अंदाजे बिल आकारले जाते. वीज कायदा-२००३ नुसार प्रत्येक ग्राहकाला वीज ही मोजून दिली पाहिजे आणि वापरलेल्या विजेनुसार वीज बिल आकारणे बंधनकारक आहे. असे असताना कंपनी शेतीपंपांना मात्र मीटर बसविण्याच्या बाबतीत नेहमी टाळाटाळ करत असते. ही गोष्ट वीज दरवाढीच्या, विद्युत नियामक आयोगासमोर झालेल्या अनेक सुनावण्यांमध्ये उघड झालेली आहे. शेतकरी वर्गाकडून विरोधाचे कारण सांगितले जाते, तथापि हे खोटे आहे. कंपनीने यासाठी कधीही गांभीर्याने प्रयत्न केला नाही आणि विजेचा वापर कमी व्हावा यासाठी बेकायदा भारनियमन केले जाते. वास्तविक अशा पद्धतीने भारनियमन करण्यासाठी कायद्यात तरतूदच नाही किंवा अशी परवानगी देण्याचा कोणाला अधिकारही नाही. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही शेतकऱ्याची मोफत विजेची मागणी नाही, पण ते कारण पुढे करून राजकारण केले जाते. शेतीपंपांना मीटर बसवून २४ तास नाही, तर किमान दिवसा अखंडित वीजपुरवठा केल्यास बिलवसुलीला काहीच अडचण येणार नाही, अशी मला माझ्या अनुभवावरून खात्री आहे. पूर्वी ६० टक्क्यांपर्यंत होणारी वसुली माफीची योजना जाहीर करूनही वाढत नाही. मिळेल तशी वीज वापरून व बिल न भरता शेतकरी वेगवेगळे मार्ग अवलंबून शेती पिकवतो व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो. माझी महावितरणला विनंती आहे की, राज्याच्या नाशिकसारख्या भागात प्रायोगिक तत्त्वावर अशी योजना राबवावी, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा राजकीय विरोध होत नाही हे याआधी सिद्ध झालेले आहे. - अरविंद गडाख, (निवृत्त मुख्य अभियंता व समन्वयक ‘अक्षय प्रकाश योजना’) फुकट देण्याची सवय धोकादायक ‘स्वागतार्ह दरवाढ!’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचून सर्वसामान्यांना काही प्रश्न पडले आहेत. कारण वाढीव सुरक्षा रकमेचा भरणा करून काही काळ लोटतो न लोटतो तोच आता वाढीव वीज बिलाची वसुली केली जाणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे कंबरडेच मोडणार आहे. खरे म्हणजे वीज नियामक आयोगाने वीज कंपनीस वाढीव बिल आकारण्याची मुभा देताना वीज ग्राहकाचाही विचार करणे गरजेच आहे. वाढीव वीज बिलास मान्यता देण्यापूर्वी कोटय़वधींची थकबाकी वसूल करण्यास आणि ढिसाळ कारभार सुधारण्यास सांगितले असते, तर अधिक चांगले झाले असते. मला आलेला अनुभव असा- सरकारी अधिकाऱ्यांची दर तीन वर्षांनी बदली होत असतानाही नालासोपारा (पश्चिम), उमराळे उपकार्यालयातील एक अधिकारी बरीच वर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. या अधिकाऱ्यांनी अरेरावीची भाषा केल्याबद्दल मी त्यांची तक्रार केली होती आणि कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने त्यांची बदली करण्यात यावी, अशी विनंतीही केली होती. ही सविस्तर तक्रार ईमेलद्वारे १४ ऑक्टोबर २०१९रोजी व्यवस्थापकीय संचालकांकडे केली होती. मात्र त्यावर पुढे काय कारवाई झाली, हे अद्याप कळविण्यात आलेले नाही आणि त्या अधिकाऱ्याची बदलीही झालेली नाही. अशा मनमानीमुळे वीज ग्राहक तक्रार करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. पूर्वी नियमितपणे भरारी पथकाकडून मीटरची तपासणी केली जात असे, त्यामुळे वीज चोरीवर वचक होता. आता मात्र कोणत्याही स्वरूपाची तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे वीज वितरण मंडळाने कारभारात सुधारणा करावी आणि दरवाढीचे दुष्टचक्र थांबवावे. घरे, रास्त दरातील धान्य, वीज मोफत देण्याचे धोरण बंदच केलेले बरे. कारण त्यामुळे प्रगती तर होत नाहीच, उलट आर्थिक घडी बिघडते आणि ग्राहकांना शिस्तही लागत नाही. - चार्ली रोझारिओ, नालासोपारा ग्राहकांना दिलासा न देण्याचा चंग ‘स्वागतार्ह दरवाढ!’ हा अग्रलेख (११ जुलै) वाचला. कोविडकाळात न आकारलेले ‘इंधन समायोजन शुल्क’ आकारण्याची मुभा वीज वितरण कंपनीला पुढील पाच महिन्यांसाठी देऊन सरकारने नागरिकांना अजिबात दिलासा न देण्याचा चंगच बांधल्याचे दिसते. सध्या पावसाळा आहे, त्यानंतर हिवाळा सुरू होईल. याच काळात विजेची मागणी थोडीबहूत कमी होते आणि वीज बिल कमी येते. साहजिकच नोकरदार वर्गाला थोडा दिलासा मिळतो. या काळत महसूल घटतो. ती तूट भरून काढण्यासाठी पुढील पाच महिने ‘इंधन समायोजन शुल्क’ आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही मुभा पुढे वाढविली जाणारच नाही याची काही शाश्वती नाही. कारण एकदा लागू केलेले शुल्क मागे घेण्याची परंपरा राजकीय पातळीवर नाही. आर्थिक तुटीला वीज बिलमाफीसारख्या सवंग घोषणा कारणीभूत आहेत, पण त्यांचा भार वाहवा लागतो, तो मात्र प्रामाणिकपणे बिल भरणाऱ्या नागरिकांना. सरकारला त्यामुळे काहीही फरक पडत नाही. नागरिकांचा खिसा म्हणजे सरकारला ‘एटीएम’च वाटत आहे. सरकार दरवाढीचा निर्णय घेऊ शकते, तर वीज बिलात सवलती आणि माफी न देण्याचा धाडसी निर्णय का घेता येत नाही? - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण .. त्यापेक्षा योग्य दाबाने वीजपुरवठा करा ‘स्वागतार्ह दरवाढ!’ हे संपादकीय वाचले. महावितरणने केलेल्या वीज दरवाढी मागे अपरिहार्यताच असावी, असे वाटते. शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले नाही तरी आम्ही त्यांचा वीजपुरवठा तोडणार नाही, असे आश्वस्त करण्यात आल्यामुळे नियमितपणे बिल भरणारे शेतकरीही बिथरले. यातून महावितरणवरचा अर्थभार तर वाढलाच शिवाय एवढे करून ना शेतकरी समाधानी आहे, ना शहरी करदाता. सरकारला जनतेला सुखी ठेवायचे असेल, तर योग्य दाबाने नियमित वीजपुरवढा करणे आणि योग्य वितरण व्यवस्था राबवणे गरजेचे आहे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर अडीच वर्षांनंतर हिंदुत्व का आठवले? ‘शिंदे राज्याचे नेते होतील का?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (११ जुलै) वाचला. एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब व आनंद दिघे यांच्या तालमीत तीन दशके काम केले आहे, यात शंका नाही. २०१९ मध्ये जनतेने शिवसेना-भाजप युतीला बहुमत दिले होते. भाजप व शिवसेनेतील शीर्षस्थ नेत्यांचे जे ठरले होते, त्यानुसार कार्यवाही न झाल्याने महाविकास आघाडी करण्यात आली होती. तेव्हाच हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रखरतेने मांडून एकनाथ शिंदे यांनी फारकत घ्यायला हवी होती. अडीच वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतर हिंदुत्व आठवायला लागले म्हणजेच काहीतरी घोटाळा आहे. ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभागाच्या भीतीने हे पाऊल उचलले गेले असेल का, अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. मतदार सुजाण झाला आहे. त्यामुळे या भूलथापांना तो बळी पडेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकांत जनता यांना धडा शिकवेल, असा विश्वास आहे. ४० आमदार असलेल्या शिंदे गटाला भाजपकडून मुख्यमंत्री पद देण्यात आले आहे, यामागे निश्चितच काही हेतू असणार. शिंदे यांच्यावर केंद्राचा वरदहस्त असेपर्यंत ठीक आहे, पण नंतर भाजपच त्यांना बाजूला सारेल. - दुशांत निमकर, गोंडपीपरी (चंद्रपूर) भाजपचे ‘फोडा आणि राज्य करा’ देशात भाजप सत्तेवर आल्यापासून केवळ एकच अजेंडा राबवताना दिसत आहे, तो म्हणजे ‘ऑपरेशन लोटस’. परंतु आपल्या विरोधकांना संपवून आपण श्रेष्ठ होणे, हे सकस लोकशाहीचे लक्षण नाही. लोकशाहीच्या मूळ तत्त्व आणि संकल्पनांना तिलांजली देत लोकशाहीचा पोकळ पुरस्कार करणे, हे या पक्षाचे प्रमुख धोरण दिसते. भाजप साम, दाम, दंड, भेद आदींचा पुरेपूर वापर करून ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती राबवत आहे. शिवसेनेसारखा सक्षम पक्ष उभा फोडताना भाजपच्या मनात असलेली शिवसेनेविषयीची अढी, सुडाची भावना आणि काहीही करून राज्य मिळविण्याचा हट्ट हे सारे जनतेच्या लक्षात आले नसेल का? मनाने कमकुवत असलेले, स्वत:वर विश्वास नसलेले नेतेच अशा प्रलोभनांना बळी पडतात. खंबीर नेता आपल्याच पक्षात राहून आपल्या योग्य मागण्या आणि तत्त्वांसाठी लढतो. तो पक्ष सोडून जात नाही. एकनाथ शिंदे यांनी हा मार्ग तपासूनही पाहिला नाही, याची खंत वाटते. या गलिच्छ राजकारणात महाराष्ट्राची अस्मिता दावणीला बांधली गेली. आता यापुढे शिंदे यांनी राज्यातील प्रतिष्ठित संस्था, उद्योगधंदे परराज्यांत जाऊ न देता महाराष्ट्राचे वैभव, महत्त्व आणि अस्मिता आणखी कशी वाढेल हे पाहिले पाहिजे, तरच या सरकारविषयी जनतेला आपुलकी वाटू शकेल. सध्या तरी राज्यातील जनता इंग्रज राजवटीतील ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाचा अनुभव घेत आहे आणि तोही स्वकीयांकडूनच. - विद्या पवार, मुंबई
