‘बहुसंख्याकवाद उलटला!’ हे संपादकीय (१२ जुलै) वाचले. यातील घडामोडी श्रीलंकेतील असल्या तरी कोणाही सुजाण भारतीयाचे मन अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. आज त्या देशाची अवस्था ज्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय धोरणांमुळे झाली आहे, त्यांच्याशी मिळतीजुळती धोरणे आपल्या विद्यमान शासन व्यवस्थेकडून राबवली जात आहेत. विविध शासकीय कंपन्यांच्या संदर्भातील धोरणे, बेरोजगारी, सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेविषयीची उदासीनता, निवडणुकीच्या राजकारणात धर्माच्या आधारे बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्य मतांचे केले जाणारे ध्रुवीकरण अशा नकारात्मक गोष्टींमुळे भारताची वाटचालही श्रीलंकेच्या दिशेने होत आहे की काय अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकल्याशिवाय राहात नाही. श्रीलंकेतील सामान्य जनता आज जात्यात आहे आणि आपण सुपात आहोत, एवढाच काय तो फरक.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
– राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड</p>
डिजिटल अर्थव्यवहार केवळ शहरांपुरतेच!
‘सर्वसमावेशक डिजिटल अर्थव्यवहारासाठी..’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील सिम्मी चौधरी यांचा लेख (१२ जुलै) वाचला. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे फायदे सर्वानाच होतील याची काही शाश्वती नाही. डिजिटल पेमेंट फक्त सुशिक्षितांनाच करता येईल. खेडे, गावपातळीवर ही पद्धत किती प्रमाणात स्वीकारली जाईल, याविषयी शंका आहे. डिजिटल अर्थव्यवहारांचा फायदा एवढाच, की यात पैसे जपून ठेवण्यासाठी पाकीट, बॅग, पिशवी वापरण्याची गरज नसते.
– उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड
राष्ट्रपतीपद केवळ प्रतिनिधित्वासाठी?
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील एका महान नेत्याने राष्ट्रपतीपदावर अमुक समाजाची व्यक्ती बसली तर मला आनंद होईल असे म्हटले होते. आता तर अमुक समाजाची व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर बसली पाहिजे, त्या समाजाचा सन्मान केला पाहिजे अशी भूमिका मांडली जात आहे. परंतु राज्यघटनेत राष्ट्रपतीपदाची निर्मिती कशासाठी करण्यात आली याचा विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा राष्ट्रपती पद, पंतप्रधान पद, खासदार पद, आमदार पद ही सर्व पदे सन्मानाचीच राहतील अशी भीती वाटते.
– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</p>
भाजपामध्ये जाणारे रातोरात ‘पवित्र’
२०१४ साली मोदींनी ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने दाखवून केंद्रात भाजपाची एकहाती सत्ता आणली. २०१९मध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी (की जोडगोळीने?) केंद्रातील सत्तेवर समाधान न मानता ‘शत प्रतिशत भाजपा’चा नारा दिला. भाजपाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा एवढी तीव्र आहे की साम, दाम, दंड, भेद ही राजकीय कूटनीती वापरून राज्याराज्यांतील सरकारे अस्थिर करून तिथे भाजपाची सत्ता आणण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या देशात राबवण्यात येत आहे. याची सुरुवात सर्वप्रथम कर्नाटकात झाली. नंतर तोच प्रयोग मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात झाला. राजस्थानातील प्रयोग थोडक्यात फसला.
दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचे आणि इतर प्रादेशिक पक्षांचे नेते भाजपाच्या या कटकारस्थानाला बळी पडत आहेत. सत्तेच्या लोभापायी वा इतर प्रलोभनांना बळी पडून आपल्याच पक्षश्रेष्ठींच्या पाठीत खंजीर खुपसत आहेत. शिवसेनेसारख्या मजबूत तटबंदी असलेल्या पक्षाची अवस्था ‘हमें तो अपनोंने लुटा..’ अशी झाली आहे. सध्या गोव्याचे आमदारही याच मार्गावर आहेत! जी राज्य सरकारे वा जे राजकीय पक्ष (मग ते राष्ट्रीय असोत वा प्रादेशिक!)भाजपाचे मांडलिकत्व पत्करण्यास तयार होत नाहीत त्यांच्या मागे ईडी, सीबीआय, आयटी यांचा ससेमिरा लावला जातो किंवा घटनेची पायमल्ली करणाऱ्या राज्यपालांकरवी त्यांना जेरीस आणले जाते. एकदा हे नेते भाजपाच्या छावणीत गेले, की ते एका रात्रीत पवित्र होतात! मग ते अत्याचारी असोत, बलात्कारी, गुन्हेगार वा भ्रष्टाचारी! भाजपाने हिंदुत्वाचे गंगाजल शिंपडून भगवे उपरणे त्यांच्या खांद्यावर टाकले की चुटकीसरशी त्यांची पापे धुऊन निघतात. भाजपाच्या या ‘शत प्रतिशत भाजपा’ मोहिमेचे आपण सर्व भारतीय नागरिक साक्षीदार आहोत हे आपले केवढे मोठे भाग्य!
– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
वीजदरवाढ जाचकच!
‘स्वागतार्ह दरवाढ!’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचले. खरे म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमांनी वाढीव खर्च जनतेकडून वसूल करणे योग्यच! तरच हे उपक्रम सुरू राहतील. नाहीतर तोटय़ात जाणाऱ्या या उपक्रमांचे लवकर खासगीकरण होऊन कदाचित जनतेच्या माथी आणखी जास्त दर मारण्यात येतील. पण वीज मंडळाबाबत असे म्हणता येणार नाही. कारण वीज मंडळाच्या अकार्यक्षमतेचा बोजा ग्राहकांवर का?
उन्हाळय़ात वीज मागणी वाढते. हे दरवर्षी होते. मग पुरेसा कोळसा साठवून ठेवणे गरजेचे होते. देशात तीन ते चार हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने कोळसा उपलब्ध असताना आयात कोळशाला ३० हजार रुपये प्रति क्विंटल दर का मोजावा लागला? वीज गळती, वीज चोरी व थकबाकी याला केवळ सामान्य ग्राहक जबाबदार नाही. शेतकऱ्याच्या वीज बिलाची थकबाकी माफ करण्यासारखे लोकप्रिय निर्णय राज्यकर्ते घेतात. मग तेव्हा वीज नियामक मंडळ कुठे असते व काय करते? वीज चोरी ही वीज कर्मचाऱ्यांच्या डोळय़ांदेखत होते. पुरेसे भांडवल उपलब्ध नसल्यामुळे नवीन उपकरणे खरेदी केली जात नाहीत. त्यामुळे वीज गळती पुरेशा प्रमाणात रोखली जात नाही. अशी स्थिती असताना दरवाढ स्वागतार्ह कमी व जाचक जास्त वाटते.
– दिलीप अनंत राऊत, उमेळे, वसई
धोका पत्करून यात्रा करण्याची गरज काय?
‘अमरनाथचे मारेकरी’ हा अन्वयार्थ (१२ जुलै) वाचला. या १६ जणांच्या मृत्यूसाठी प्रशासनाला जबाबदार धरून चालणार नाही. आम्ही स्वत:च स्वत:चे मारेकरी आहोत. २०१३ साली ढगफुटीमुळे १९७ जणांचे मृत्यू झाले होते, तर चार हजारांहून अधिक बेपत्ता झाले होते. अशा आपत्ती येथे नेहमी ओढावत असतात. शिवाय अतिरेकीही वारंवार भाविकांना लक्ष्य करतात. एवढे धोके असताना भाविकांनी अशा यात्रा करायच्याच कशाला? तीर्थयात्रेला जाताना किंवा येताना वाहनाला झालेल्या अपघातात अनेक जणांचा मृत्यू, अमुक एवढे जखमी झाले किंवा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आपण वाचतो, पाहतो. हे टाळता येण्यासारखे आहे. देवावर श्रद्धा असावी, अंधश्रद्धा नसावी.
– दत्ताराम गवस, कल्याण</p>
आर्थिक संकटात ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ कशासाठी?
‘नवीन संसद भवनासाठी तयार केलेल्या राष्ट्रीय मानचिन्हाचे अनावरण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १२ जुलै) वाचले. कांस्य धातूपासून निर्मिती केलेल्या या बोधचिन्हाचे वजन तब्बल साडेनऊ हजार किलो आणि उंची साडेसहा मीटर आहे. तसेच नवीन संसद भवनाच्या दर्शनी भागावर उभारल्या जाणाऱ्या या बोधचिन्हास आधार देण्यासाठी सुमारे सहा हजार किलो वजनाची पोलादी रचना तयार करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
भव्य, सर्वात उत्तुंग इमारती, पुतळे, स्मारके उभारण्याचे वेड अनेक देशांत पाहायला मिळते. अमेरिकेत ‘एम्पायर स्टेट इमारती’चे उद्घाटन झाले, त्या वर्षी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था प्रचंड मंदीत सापडली होती. हाच प्रकार मलेशियात पेल्ट्रोन टॉवरचे उद्घाटन झाल्यावर झाला. त्यानंतर चीनमध्येही सर्वात उंच- भव्य इमारत बांधण्याचा चंग बांधण्यात आला होता. पण आता तोही थांबवावा लागला आहे. अशाच भव्य-दिव्य बांधकाम वेडाने मोदी पछाडलेले दिसतात आणि या वेडाला ‘इतिहासाचे संरक्षण’ करत आहोत (मध्यंतरी जालियनवाला बाग संकुल लोकार्पण सोहळा पार पडला असता मोदींनी याचे वर्णन ‘इतिहासाचे संरक्षण’ असे केले होते), इतिहास बांधत आहोत, अशी गोंडस नावे दिली जातात. साबरमतीच्या गांधी आश्रमाचा साधेपणातील सौंदर्य लुप्त करणारा पुनर्विकास प्रकल्प तर या वेडेपणाचा कळसच आहे. ‘जागतिक दर्जाचे प्रेक्षणीय स्थळ’ उभारण्याच्या अनाहूत प्रकल्पासाठी गुजरात सरकारने सुमारे १२०० कोटींचा निधी देऊन साबरमती आश्रम व आजूबाजूच्या परिसराला ‘जागतिक स्मारक’ करण्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे.
मोदींनी भर करोना लाटेत अयोध्येतील भव्य राम मंदिर उभारणी शिलान्यासाची पायाभरणी केली आहेच. अवाढव्य खर्चीक आणि अप्रस्तुत बुलेट ट्रेन असो, काशी विश्वेश्वर कॅरेडॉर असो, देशातील विविध राज्यांतील महापुरुषांचे भव्य पुतळे उभारणे असो, जगातील सर्वात मोठा पुतळा उभारणे असो, जगातील सर्वात मोठे मोटेरा स्टेडियम असो वा २० हजार कोटींचा ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प’ असो. मोदींना भव्यतेची आस लागलेली दिसते. एकीकडे देशातील बेरोजगारी मागील ४७ वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे, वाढत्या महागाईने जनता मेटाकुटीला तर देशाची अर्थव्यवस्था घायकुतीला आली आहे. रुपयाची डॉलरसमोरील लोळण कधीकाळी राष्ट्रीय अस्मितेला साद घालणारी ठरत होती, पण मोदी राजवटीत रुपया घसरणीची रोज नवनवी पातळी नोंदवत आहे आणि दुसरीकडे मोदी सरकार विरोधी पक्षांची सरकारे पाडणे, आमदार- खासदारांची पळवापळवी करणे, धार्मिक उत्सव साजरा करणे यात मश्गूल आहे. मोदी सरकारला आवश्यक, अत्यावश्यक आणि अनावश्यक यातील भेद कळेनासा झाला आहे. आत्ममग्न राजा, आंधळी प्रजा आणि अधांतरी दरबार! अशीच एकंदरीत परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
– बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)
– राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड</p>
डिजिटल अर्थव्यवहार केवळ शहरांपुरतेच!
‘सर्वसमावेशक डिजिटल अर्थव्यवहारासाठी..’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील सिम्मी चौधरी यांचा लेख (१२ जुलै) वाचला. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे फायदे सर्वानाच होतील याची काही शाश्वती नाही. डिजिटल पेमेंट फक्त सुशिक्षितांनाच करता येईल. खेडे, गावपातळीवर ही पद्धत किती प्रमाणात स्वीकारली जाईल, याविषयी शंका आहे. डिजिटल अर्थव्यवहारांचा फायदा एवढाच, की यात पैसे जपून ठेवण्यासाठी पाकीट, बॅग, पिशवी वापरण्याची गरज नसते.
– उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड
राष्ट्रपतीपद केवळ प्रतिनिधित्वासाठी?
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील एका महान नेत्याने राष्ट्रपतीपदावर अमुक समाजाची व्यक्ती बसली तर मला आनंद होईल असे म्हटले होते. आता तर अमुक समाजाची व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर बसली पाहिजे, त्या समाजाचा सन्मान केला पाहिजे अशी भूमिका मांडली जात आहे. परंतु राज्यघटनेत राष्ट्रपतीपदाची निर्मिती कशासाठी करण्यात आली याचा विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा राष्ट्रपती पद, पंतप्रधान पद, खासदार पद, आमदार पद ही सर्व पदे सन्मानाचीच राहतील अशी भीती वाटते.
– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</p>
भाजपामध्ये जाणारे रातोरात ‘पवित्र’
२०१४ साली मोदींनी ‘अच्छे दिन’ची स्वप्ने दाखवून केंद्रात भाजपाची एकहाती सत्ता आणली. २०१९मध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी (की जोडगोळीने?) केंद्रातील सत्तेवर समाधान न मानता ‘शत प्रतिशत भाजपा’चा नारा दिला. भाजपाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा एवढी तीव्र आहे की साम, दाम, दंड, भेद ही राजकीय कूटनीती वापरून राज्याराज्यांतील सरकारे अस्थिर करून तिथे भाजपाची सत्ता आणण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या देशात राबवण्यात येत आहे. याची सुरुवात सर्वप्रथम कर्नाटकात झाली. नंतर तोच प्रयोग मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात झाला. राजस्थानातील प्रयोग थोडक्यात फसला.
दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचे आणि इतर प्रादेशिक पक्षांचे नेते भाजपाच्या या कटकारस्थानाला बळी पडत आहेत. सत्तेच्या लोभापायी वा इतर प्रलोभनांना बळी पडून आपल्याच पक्षश्रेष्ठींच्या पाठीत खंजीर खुपसत आहेत. शिवसेनेसारख्या मजबूत तटबंदी असलेल्या पक्षाची अवस्था ‘हमें तो अपनोंने लुटा..’ अशी झाली आहे. सध्या गोव्याचे आमदारही याच मार्गावर आहेत! जी राज्य सरकारे वा जे राजकीय पक्ष (मग ते राष्ट्रीय असोत वा प्रादेशिक!)भाजपाचे मांडलिकत्व पत्करण्यास तयार होत नाहीत त्यांच्या मागे ईडी, सीबीआय, आयटी यांचा ससेमिरा लावला जातो किंवा घटनेची पायमल्ली करणाऱ्या राज्यपालांकरवी त्यांना जेरीस आणले जाते. एकदा हे नेते भाजपाच्या छावणीत गेले, की ते एका रात्रीत पवित्र होतात! मग ते अत्याचारी असोत, बलात्कारी, गुन्हेगार वा भ्रष्टाचारी! भाजपाने हिंदुत्वाचे गंगाजल शिंपडून भगवे उपरणे त्यांच्या खांद्यावर टाकले की चुटकीसरशी त्यांची पापे धुऊन निघतात. भाजपाच्या या ‘शत प्रतिशत भाजपा’ मोहिमेचे आपण सर्व भारतीय नागरिक साक्षीदार आहोत हे आपले केवढे मोठे भाग्य!
– टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
वीजदरवाढ जाचकच!
‘स्वागतार्ह दरवाढ!’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचले. खरे म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमांनी वाढीव खर्च जनतेकडून वसूल करणे योग्यच! तरच हे उपक्रम सुरू राहतील. नाहीतर तोटय़ात जाणाऱ्या या उपक्रमांचे लवकर खासगीकरण होऊन कदाचित जनतेच्या माथी आणखी जास्त दर मारण्यात येतील. पण वीज मंडळाबाबत असे म्हणता येणार नाही. कारण वीज मंडळाच्या अकार्यक्षमतेचा बोजा ग्राहकांवर का?
उन्हाळय़ात वीज मागणी वाढते. हे दरवर्षी होते. मग पुरेसा कोळसा साठवून ठेवणे गरजेचे होते. देशात तीन ते चार हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने कोळसा उपलब्ध असताना आयात कोळशाला ३० हजार रुपये प्रति क्विंटल दर का मोजावा लागला? वीज गळती, वीज चोरी व थकबाकी याला केवळ सामान्य ग्राहक जबाबदार नाही. शेतकऱ्याच्या वीज बिलाची थकबाकी माफ करण्यासारखे लोकप्रिय निर्णय राज्यकर्ते घेतात. मग तेव्हा वीज नियामक मंडळ कुठे असते व काय करते? वीज चोरी ही वीज कर्मचाऱ्यांच्या डोळय़ांदेखत होते. पुरेसे भांडवल उपलब्ध नसल्यामुळे नवीन उपकरणे खरेदी केली जात नाहीत. त्यामुळे वीज गळती पुरेशा प्रमाणात रोखली जात नाही. अशी स्थिती असताना दरवाढ स्वागतार्ह कमी व जाचक जास्त वाटते.
– दिलीप अनंत राऊत, उमेळे, वसई
धोका पत्करून यात्रा करण्याची गरज काय?
‘अमरनाथचे मारेकरी’ हा अन्वयार्थ (१२ जुलै) वाचला. या १६ जणांच्या मृत्यूसाठी प्रशासनाला जबाबदार धरून चालणार नाही. आम्ही स्वत:च स्वत:चे मारेकरी आहोत. २०१३ साली ढगफुटीमुळे १९७ जणांचे मृत्यू झाले होते, तर चार हजारांहून अधिक बेपत्ता झाले होते. अशा आपत्ती येथे नेहमी ओढावत असतात. शिवाय अतिरेकीही वारंवार भाविकांना लक्ष्य करतात. एवढे धोके असताना भाविकांनी अशा यात्रा करायच्याच कशाला? तीर्थयात्रेला जाताना किंवा येताना वाहनाला झालेल्या अपघातात अनेक जणांचा मृत्यू, अमुक एवढे जखमी झाले किंवा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आपण वाचतो, पाहतो. हे टाळता येण्यासारखे आहे. देवावर श्रद्धा असावी, अंधश्रद्धा नसावी.
– दत्ताराम गवस, कल्याण</p>
आर्थिक संकटात ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ कशासाठी?
‘नवीन संसद भवनासाठी तयार केलेल्या राष्ट्रीय मानचिन्हाचे अनावरण’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १२ जुलै) वाचले. कांस्य धातूपासून निर्मिती केलेल्या या बोधचिन्हाचे वजन तब्बल साडेनऊ हजार किलो आणि उंची साडेसहा मीटर आहे. तसेच नवीन संसद भवनाच्या दर्शनी भागावर उभारल्या जाणाऱ्या या बोधचिन्हास आधार देण्यासाठी सुमारे सहा हजार किलो वजनाची पोलादी रचना तयार करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
भव्य, सर्वात उत्तुंग इमारती, पुतळे, स्मारके उभारण्याचे वेड अनेक देशांत पाहायला मिळते. अमेरिकेत ‘एम्पायर स्टेट इमारती’चे उद्घाटन झाले, त्या वर्षी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था प्रचंड मंदीत सापडली होती. हाच प्रकार मलेशियात पेल्ट्रोन टॉवरचे उद्घाटन झाल्यावर झाला. त्यानंतर चीनमध्येही सर्वात उंच- भव्य इमारत बांधण्याचा चंग बांधण्यात आला होता. पण आता तोही थांबवावा लागला आहे. अशाच भव्य-दिव्य बांधकाम वेडाने मोदी पछाडलेले दिसतात आणि या वेडाला ‘इतिहासाचे संरक्षण’ करत आहोत (मध्यंतरी जालियनवाला बाग संकुल लोकार्पण सोहळा पार पडला असता मोदींनी याचे वर्णन ‘इतिहासाचे संरक्षण’ असे केले होते), इतिहास बांधत आहोत, अशी गोंडस नावे दिली जातात. साबरमतीच्या गांधी आश्रमाचा साधेपणातील सौंदर्य लुप्त करणारा पुनर्विकास प्रकल्प तर या वेडेपणाचा कळसच आहे. ‘जागतिक दर्जाचे प्रेक्षणीय स्थळ’ उभारण्याच्या अनाहूत प्रकल्पासाठी गुजरात सरकारने सुमारे १२०० कोटींचा निधी देऊन साबरमती आश्रम व आजूबाजूच्या परिसराला ‘जागतिक स्मारक’ करण्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे.
मोदींनी भर करोना लाटेत अयोध्येतील भव्य राम मंदिर उभारणी शिलान्यासाची पायाभरणी केली आहेच. अवाढव्य खर्चीक आणि अप्रस्तुत बुलेट ट्रेन असो, काशी विश्वेश्वर कॅरेडॉर असो, देशातील विविध राज्यांतील महापुरुषांचे भव्य पुतळे उभारणे असो, जगातील सर्वात मोठा पुतळा उभारणे असो, जगातील सर्वात मोठे मोटेरा स्टेडियम असो वा २० हजार कोटींचा ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प’ असो. मोदींना भव्यतेची आस लागलेली दिसते. एकीकडे देशातील बेरोजगारी मागील ४७ वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे, वाढत्या महागाईने जनता मेटाकुटीला तर देशाची अर्थव्यवस्था घायकुतीला आली आहे. रुपयाची डॉलरसमोरील लोळण कधीकाळी राष्ट्रीय अस्मितेला साद घालणारी ठरत होती, पण मोदी राजवटीत रुपया घसरणीची रोज नवनवी पातळी नोंदवत आहे आणि दुसरीकडे मोदी सरकार विरोधी पक्षांची सरकारे पाडणे, आमदार- खासदारांची पळवापळवी करणे, धार्मिक उत्सव साजरा करणे यात मश्गूल आहे. मोदी सरकारला आवश्यक, अत्यावश्यक आणि अनावश्यक यातील भेद कळेनासा झाला आहे. आत्ममग्न राजा, आंधळी प्रजा आणि अधांतरी दरबार! अशीच एकंदरीत परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
– बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी (पुणे)
